कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ देखि
काठमाडौं । वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालनको तयारी गरेको कक्षा १२ को परीक्षा १० दिन पछाडि सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज साँझ बैठक बसेर कक्षा १२ को परीक्षा ११ गतेदेखि सारेर वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि सारेर २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । आज बिहान बोर्डको बैठक बसेर निजामति कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि आउँदो बिहीबार ११ गतेदेखि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि निजामति कर्मचारीले पनि परीक्षामा सहयोग नगर्ने र शिक्षकबिना परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय बिबादमा आएपछि बोर्डका पदाधिकारीले दिनभर शिक्षा मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । आजै साँझ बोर्डका अध्यक्ष शर्मासहितको टोली प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटार पुगेर छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले केही दिन परीक्षा सार्न निर्देशन दिनुभएको र सोही निर्देशनअनुसार बोर्डको बैठक बसेर परीक्षा सारेर वैशाख २१ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहानको बोर्ड बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएर कर्मचारी परिचालन गरी परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत २० गतेदेखि आफ्ना विभिन्न माग राखेर शिक्षक महासङ्घले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्दै शैक्षिक हडताल गरेपछि कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बन्न पुगेको हो । यसवर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि जापान एक परीक्षा केन्द्रसहित १ हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र गरिएको छ । परीक्षाका लागि त्यति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा करिब २ हजार कर्मचारी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कार्यालय सहयोगी र २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो ।
कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा, शिक्षक नआए निजामती कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले परीक्षाको मिति नसर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डको यो निर्णयसँगै अब कसरी परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सिर्जन भएको छ । तीन सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले परीक्षामा सहभागी नहुने बताइरहेको बेला बोर्डले परीक्षा गराएरै छोड्ने निर्णय गरेको हो । नियम अनुसार परीक्षा केन्द्र तोकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष रहने उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक सहभागी नभएपनि अन्य कर्मचारी वा निजामती कर्मचारीको प्रयोग गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सबै शिक्षक आन्दोलनमा नआएकाले सकेसम्म शिक्षकलाई नै परिचालन गर्ने, भएन भने अन्य कर्मचारी परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्ने निर्णय भएको बताए । 'हामीले सकेसम्म शिक्षक नै केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक रहउन भन्ने हो, यसो भएन भने जिल्लाका सीडीओलाई परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ,’ उनले भने । समयमै परीक्षा सञ्चालन नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भन्दै उनले यो कदम चाल्नुपरेको बताएका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने परीक्षामा शिक्षकको विकल्पमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने बोर्ड दाबी गरेको छ । यता आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भने परीक्षामा सहभागिता नजनाउने बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो हातमा विद्यालय शिक्षा ऐन नपर्दासम्म सडकबाट घर नफर्कने अडान कसेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आफूहरूको माग शिक्षामन्त्री, परीक्षा बोर्डप्रति लक्षित नभएको बताउँदै शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षकको हातमा पर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैको आश्वासन, प्रलोभनमा पर्दैनौँ र कुनै सम्झौता पनि गर्दैनौं, यसबाट जे जस्तो असर पर्छ सबै राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।’ 'हामीले शिक्षकहरू आग्रह गरेका छौँ, आशा छ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ यदि त्यसो भएन भने, जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरू छन्, परीक्षा समन्वय समिति छ, र स्थानीय पालिका छन् उहाँहरूसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्छौ,' परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भने । यो वर्ष कक्षा १२ मा परिक्षामा साढे ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन कायमै, शिक्षा ऐन नआएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मंगलबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । गत २० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । सरकारले शिक्षा विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनबाट जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । शिक्षकहरूले पटक–पटक सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस पटक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान लिएका छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन अझै अनिश्चित देखिएको छ । सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षकहरूले विधेयक जारी भएपश्चात् मात्र आन्दोलन अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
