नेपालमा कति छन् विद्यालय ?
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन थालेको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४ दशमलव ७ पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिको प्रतिशत ६६ दशमलव ९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ माध्यमिक तह कक्षा ८ देखि १२ को खुद भर्नादर क्रमशः ९६ दशमलव ९ प्रतिशत ९२ दशमलव ७ प्रतिशत र ४६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९ दशमलव ६ प्रतिशत र ७७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका जानकारी दिइएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा नौ लाख ७४ बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ० दशमलव ९८ र १ दशमलव ०१ रहेको आयोगले जनाएको छ । विद्यालय दोेहो¥याउने कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत तहमा ३ दशमलव ८ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४ दशमलव ४ तथा कक्षा ९ र १० को माध्यमिक तहमा ३ दशमलव ७ मा झरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला सक्षर घोषणा भइसकेका आयोगद्वारा प्रकाशित प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख छ ।
शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार पत्राचार गरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरे । गत चैत २० देखि विभिन्न मागसहित शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलको प्रक्रियामा रहेकामा उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्री पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
आन्दोलनले विद्यालय बन्द, शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन स्थानीय सरकारको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले देशभरको विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीय संसदको आसन्न अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुन सक्ने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विधायिकी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न अपिल गरिएको छ । स्थानीय सरकारका तर्फबाट जारी उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु, पाठ्यपुस्तक नपुगेको, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने खतरा रहेकोजस्ता गम्भीर समस्या औंल्याइएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता तथा कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले वैकल्पिक विधिमार्फत भर्ना अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तकको वितरण व्यवस्थापन लगायत शिक्षा सुचारु गर्न अधिकतम पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ ।
