सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । मुगुका नन्दबहादुर मल्ल शिक्षक हुन् । उनी काठमाडौं आएको १८ दिन बढी भयो । देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा जम्मा भएजस्तै उनी पनि आन्दोलनको लागि काठमाडौं आएका हुन् । यहाँं आफन्तहरू  कोही छैनन् । भएकाहरू कहाँ बस्न पनि समस्या थियो । सबै कोठा लिएर बस्नेहरू विद्यार्थी छन् ।  कोठा लिएर पढ्न बसेका विद्यार्थीकहाँ बस्न जाँदा उनीहरूलाई थप समस्या हुने भन्दै उनी गएनन् । साथै आफन्तकोमा पनि बस्न उनलाई अप्ठेरो लाग्यो। काठमाडौं पुगेदेखि नन्दबहादुर सुनधाराको एक होटलमा बसिरहेका छन् । होटलमा एक दिन बसेको एक हजार तिर्नुपर्छ । खानाको छुट्टै तीन सय तिर्नुपर्छ । खान र बस्नेमात्र होइन, दिउँसो खाजा, साँझ बिहान चिया, पानीसमेत किनेर खानुपर्दा अझ बढी खर्च लाग्छ । उनका अनुसार दैनिक २ हजार बढी खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘खर्च त निकै लाग्छ नि, गाउँजस्तो भएन,’ नन्दबहादुर भन्छन्, ‘यो खर्च भएकोमा दुःख छैन किनकि आफ्नै पेसाको सुरक्षाका लागि खर्च गरेका हौं ।’  उनी महिनौं दिन होटेलमा बसेर हजारौं खर्च भएपनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र यो बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् ।  मुगुबाट काठमाडौं पुग्न एक हप्ता लाग्छ । समयमात्र होइन, पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । बसमार्फत काठमाडौं आउन १५/१६ हजार रुपैयाँ लाग्छ भने जहाजमा आऊजाऊमात्र गर्न ५०-६० हजार बढी लाग्छ । उनी जति पैसा खर्च भएपनि माग पुरा नहुँदासम्म घर नफर्कने बताउँछन् ।  बाजुराको मालिका नमुना माविका प्रधानाध्यापक शोभराज तिमिल्सिना काठमाडौं आएको २ साता बढी भयो । उनको दैनिकी पनि अहिले नयाँ बानेश्वर, माइतीघर गर्दै बितिरहेको छ । दिनभरि सडक आन्दोलन गरी उनी पनि साँझ सुनधाराको होटलमा बास बस्न जान्छन् । काठमाडौं पुगेदेखि होटलमा बस्दै आएका उनी काठमाडौंमा बस्न र खान समस्या भइरहेको बताउँछन् ।  शोभराज पनि काठमाडौंमा जति खर्च भए पनि माग पूरा गरेरै छाड्ने अठोटमा छन् । नन्दबहादुर र शोभराज जस्ता थुप्रै शिक्षकहरू अहिले यसरी नै होटलमा बसिरहेका छन् । कतिपय शिक्षक आफन्तहरूसँग बसेपनि धेरै जसो होटलमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले होटलमा बस्दा खाँदा पैसा निकै खर्च भइसकेको बताउँछन् । शिक्षकहरू कोही समूह बनाएर बसेका छन् भने कोही एक्लाएक्लै बसेका छन् । शिक्षकहरूले खर्च व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् ? काठमाडौं उसै पनि महँगो ठाउँ हो । यहाँ प्रत्येक पाइला पाइलामा पैसा खर्च हुन्छ । सबै खर्चको व्यवस्थापन शिक्षक आफै गरिरहेका छन् । होटल र गेस्टहाउसमा बसेका शिक्षकहरूले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन आफै गरेका छन् । कतिपय शिक्षकले भने तीन महिना देखिको तलब पाउन नसकेको अवस्थामा होटेलमा बस्नुपर्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् ।  कतिपय विद्यालयले विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीबाट पैसा उठाएर काठमाडौं पुगेका व्यक्तिलाई पैसा दिने गरेका छन् भने कतिपय शिक्षकहरूले आ–आफ्नो खल्तीबाट पैसा उठाएर खर्च गरिरहेको बताएका छन् ।  नेपालमा चार लाख बढी शिक्षकहरू छन् । उनीहरू मध्ये सबै जना काठमाडौंमा छैनन् । काठमाडौं सहभागी नभएका शिक्षकहरूले काठमाडौं आएका शिक्षकलाई पाँच सय देखि एक हजारसम्म प्रतिव्यक्ति रकम संकलन गरेका छन् । यो रकमले केही राहत भएपनि यो रकममात्र पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।  शिक्षक महासंघ मुगुका अध्यक्ष विष्णु माया भाम होटेलमा बस्ने शिक्षकहरूले व्यक्तिगत रूपमै खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछिन् ।  साँझ बिहान घुमघाममा व्यस्त दिनभर सडकमा नारा लगाउँदै सरकारलाई दबाब दिइरहेका शिक्षकहरू बिहान र साँझ भने घुम्नमा व्यस्त छन् । टाढा-टाढाबाट आन्दोलनको मौका पारेर आएका कतिपय शिक्षकलाई आन्दोलनसँगै आफन्त भेटघाट र घुमघाम गर्ने समय मिलेको छ।  उनीहरू स्वयम्भू, पशुपति, वसन्तपुर लगायतका क्षेत्रमा गएर घुमघाम गर्छन् । काठमाडौं आउने मौका नपाएका कतिपय शिक्षकलाई भने यो  एउटा अवसर जस्तै बनेको छ ।  अहिले काठमाडौंका पर्यटकीय स्थलदेखि गल्ली गल्लीमा शिक्षकहरूलाई देख्न सकिन्छ । रुकुम-पश्चिमकी शिक्षिका देवीमाया बोहरा खाली समयमा घुम्ने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘कहिल्यै नदेखेको ठाउँ कहाँ कस्तो होला भन्दै कहिले घुम्न जान्छौं, कहिल्यै आन्दोलनकै योजना, छलफल गर्दै समय बित्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ फुर्सदको समयमा जहाँ गएपनि आन्दोलनको समयमा हामी सडकमै प्रदर्शन गर्न व्यस्त हुन्छौं ।’ सुनधारामा शिक्षक चहलपहल सुन्धारा क्षेत्र काठमाडौंको सबैभन्दा गेस्टहाउस होटल भएको क्षेत्र हो । यहाँ अन्य ठाउँभन्दा बस्न खान सहज र सस्तो पर्छ । काठमाडौंमा हुने हरेक प्रदर्शन, आन्दोलन वा अधिवेशन, महाधिवेशन हुँदा सबैभन्दा बढी  नागरिक यही क्षेत्रमा बस्छन् ।  आन्दोलन गर्ने ठाउँसम्म जान सहज पनि हुने र जुनसुकै ठाउँ जान यातायातका साधन पाउने क्षेत्र पनि यही हुँदा यो क्षेत्रमा मान्छेको चहलपहल र बसाइ बढी हुन्छ ।  अहिले होटल बसेका अधिकांश शिक्षक पनि यही क्षेत्रमा बसेका छन् । शिक्षकको बसाइ बाक्लिएपछि आम्दानी पनि बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अघि पछि प्रायः खाली रहने यो क्षत्रका होटललाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । शिक्षकहरू समूह बनाएरै होटल जाँदा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिनै हम्मे परेको छ । सुनधाराका होटल व्यवसायी प्रवीण कुँवरले सुनधाराका होटलमा शिक्षकहरू खचाखच भरिएको बताए । उनले खानाखानेदेखि बस्ने शिक्षकहरूको हुल हुँदा अहिले व्यवसाय राम्रो चलिरहेको बताए । घर नफर्किने अडान १६ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू तत्काल घर फर्किने छाँटकाँट छैन । सरकारले माग पुरा गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन झन् सशक्त बनाएका छन् । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित पार्दै सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरू जिल्लामा रहेका सबै प्रधानाध्यापक शिक्षकलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले भने शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल पुरा गर्ने भन्दै शिक्षकहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरिरहेको छ । शिक्षकका मागका विषयमा उपसमिति बनाइ छलफल भइरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराईले शिक्षकलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले भिडियो सन्देश नै जारी गरी शिक्षकलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेकी हुन् ।  बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत वैशाख १२ गते विशेष अधिवेशन बोलाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐन पारित गर्ने भनेको छ । तर यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिक्रिया दिँदै यो अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । उनले जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले यो अधिवेशनमा बजेटका विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षाको विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका छन् । शिक्षकहरूले भने माग पुरा नभए महिनौंसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा स्थापित ब्रेनब्रिज एजुकेसनले चितवनमा शाखा विस्तार गर्दै सेवा सुरु गर्ने भएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सही परामर्श र सहजीकरण प्रदान गर्दै आएको संस्थाले अब चितवनका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । संस्थाकी अध्यक्ष अर्चना दवाडीका अनुसार चितवनमा विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि उपयुक्त गन्तव्य छनोट गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले शाखा विस्तार गरिएको हो । 'हामीले काठमाडौंमा जसरी विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहेका छौं, त्यसैगरी चितवनमा पनि उनीहरूको अध्ययन सपना पूरा गर्न सहजीकरण गरिनेछ,' अध्यक्ष दवाडीले बताइन् । उनका अनुसार चितवनमा पनि निःशुल्क भाषा शिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । आइइएलटिएस, पिटिइ, डिस्याट र ड्युलिङ्गो जस्ता तयारी कक्षाहरू काठमाडौंमा जस्तै निःशुल्क उपलब्ध हुनेछन्, जसबाट विद्यार्थीले आर्थिक बोझ नबोकी अध्ययनका लागि तयारी गर्न सक्नेछन् । अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, न्यूजिल्याण्ड, आयरल्याण्ड लगायतका देशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएको ब्रेनब्रिजले चितवनबाट सेवा दिन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै, संस्थाले चितवनमा प्लस टु तथा ब्याचलर्स तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रत्येक वर्ष करिब १०० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने योजना पनि ल्याएको छ । यसका लागि केही समयपछि आवेदन खुला गरिनेछ । ब्रेनब्रिजले यो चितवनमा अहिलेसम्मकै ठूलो छात्रवृत्ति योजना भएको दाबी गरेको छ । 'यस छात्रवृत्तिबाट चितवनका विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन्,' अध्यक्ष दवाडीले भनिन्, 'हामी देशका अन्य शहरहरूमा पनि शाखा विस्तार गर्दैछौं, र हरेक ठाउँमा विद्यार्थीका लागि समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ ।'

काठमाडौं । १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंका सहरमा आन्दोलित छन् । कहिले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍यालीसहित नारा जुलुस गरेर पुग्छन् त कहिले गीत, कथा कवितामार्फत सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै माग पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी १४ दिनसम्म शिक्षक सडकमा काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ । शिक्षकहरू भने झन सशक्त आन्दोलन बढाउँदै लैजाने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियानमा साथ दिन निजी शैक्षिक संस्थालाई समेत आग्रह गरेका छन् । शिक्षकहरूको अहिले एउटै अडान छ- जबसम्म सरकारले माग पुरा गर्दैन तबसम्म कक्षा कोठामा फर्किँदैनौं । शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी पटक–पटक वार्तामा बस्यौं, सहमति गर्यौं, तर कार्यान्वयन भएन । अब यो पटक वार्ता गर्नु पर्ने जरुरी छैन, सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्छौं ।’ शिक्षक, विद्यार्थीको हितमा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै शिक्षकहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक होइन । तीन/चार पटक सडकमा आइसकेका उनीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष सम्झौता गरेरै टार्न खोज्यो । तर, यो पटक कुनै पनि हालतमा शिक्षक सहमति गरेर मात्रै फर्कने अवस्थामा छैनन् ।  शिक्षकहरूले सुरुमा २०७५ सालमा आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गर्यो । सरकार र शिक्षकबीच ३१ बुँदे सहमति भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । २०७८ सालमा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । त्यो बेला विभिन्न ५१ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । फेरि २०८० सालमा शिक्षकले काठमाडौंमा सडक ततायो । त्यो बेला पनि सरकारले असोज ५ गते ६ बुँदे र १२ गते  अर्को पाँचबुँदे सहमति गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण फेरि चैत्र २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएका छन् ।  ‘सरकार पटक-पटक सम्झौतामा अल्झाइरहने, हामी त्यही सम्झौतामा अल्झिने क्रम धेरै भयो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अब हामी सम्झौतामा होइन, कार्यान्वयनको मागमा छौं,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।  उनी अब वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने हो । तर, यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन ।   चैत्र २८ गते शिक्षकहरू मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भए । शिक्षकका माग पुरा गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यो  कुरा लैजाने तर त्यसको लागि शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । जुन सर्त शिक्षकहरूलाई मन परेन । उनीहरू फर्केर पुनः सडकमा आए ।  सहअध्यक्ष नानुमाया शिक्षा मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रियामार्फत ऐन जारी गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान घुमाउरो पाराबाट आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेको दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार सहमतिको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बुँतामा छैन । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई यो वार्ता पनि झुक्याउने खालको लाग्यो ।’  नागरिकलाई सास्ती काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको क्षेत्र मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । कार्यालयदेखि काम विशेषले नागरिकहरू यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । बिहान कार्यालय समयमा प्रायः सडक बन्द नभए पनि ११ बजेपछि यो बाटो यात्रा गर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । शिक्षकहरूले बीच सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्दा निकै सास्ती भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । काभ्रेका रवि श्रेष्ठ मार्केटिङको काम गर्छन् । उनलाई ग्राहकको मागअनुसार उनीहरूको घरमै गएर सेवा दिनुपर्छ । सोमबार कोटेश्वर अर्डरको सामान पुर्याउन निस्केका उनले आधा घण्टा बढी जाममा बस्नुपर्यो । ‘बीच बाटोमा आन्दोलन छ, छेउछाउको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्यसमा पनि जाम हुँदा समयमै पुग्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जसको आन्दोलन भएपनि हामी जस्ता गरीखाने वर्गलाई निकै समस्या हुन्छ ।’ माइतीघर हुँदै आवतजावत गर्ने हरेक नागरिकलाई अहिले गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।  शिक्षकको आन्दोलन गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने  विज्ञहरू भने शिक्षकजस्तो बौद्धिक वर्गले यसरी सडक नै जाम गरेर आन्दोलन गर्न सही नहुने बताउँछन् । उनीहरूका माग जायज भए पनि दिनभर सडकमा आएर नागरिकको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न उचित नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।  पूर्व शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षकहरूको माग जायज भएपनि आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनका कारण सवारी जाम भयो, सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको कुरा सुनिएको छ, यो त्यति राम्रो मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकजस्तो प्रभुत्व व्यक्तिले नागरिकलाई दुःख दिनु राम्रो होइन, उनीहरू सयौं व्यक्ति काठमाडौंमा जम्मा भएर गर्ने आन्दोलनको तरिका फरक हुनुपर्थ्यो ।’ आन्दोलनबाहेक शिक्षकहरूले कसरी दबाब दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘शिक्षकहरूका विभिन्न १५ वटा संघसंगठन छन्, सबै विद्यालय बन्द गरी ती संघसंगठनका अध्यक्ष काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि सभामुखलाई हुन्छ कि कसलाई भेट्नपर्ने हो, उसैसँग भेटी आफ्नो मागदाबी राख्न सकिन्थ्यो ।’  शिक्षकका माग जायज शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न सकस उनीहरूलाई परेको छ । मैनालीका अनुसार विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकहित, खटनपटन, उनीहरूको सुपरीवेक्षणदेखि सेवासुविधाका कुरामा समस्या भएको छ ।  यस्तो अवस्थामा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो ।  सरकारले सकिने नसकिने सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएपनि  कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षकका मागमा संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ ।  शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षकहरूका माग जायज रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पढ्न मिल्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारलाई झन छैन, यसको लागि सरकारलाई छिटो घर फर्काउने वातावरण सरकारले पार्नुपर्छ ।’ गैर-जिम्मेवार सरकार शिक्षक सडकमा आउनुको कारण अहिलेको सरकार चलाउने मान्छे गैरजिम्मेवार भएको कतिपयको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा. विद्यानाथ कोइराला सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् । उनी यो विषयमा पहिले शिक्षामन्त्री भइसकेका गिरीराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, अशोक राइको कमजोरीले नै यो अवस्था आएको बताउँछन् ।  भन्छन्,  ‘यी व्यक्ति मन्त्री हुँदा ऐनको कुरा आएको हो, यो विषयमा अहिले उनीहरूले पनि चासो लिनुपर्दैन ? यसको निरन्तरतामा उनीहरूको पनि हात हुन्छ ।’ कोइराला शिक्षामन्त्रीको मात्र नभइ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यसको जिम्मेवारी भएको बताए ।   ‘२०७५ मा ओली,२०७८ मा देउवा र २०८० मा प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरू ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् ,’  उनी भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन पारित हुनुमा सरकार नै गैरजिम्मेवार हो, आफू सरकारमा हुँदा माखा नमार्ने, विपक्षी भएपछि ऐक्यवद्धता जनाउने जुन प्रवृत्ति छ, यो राजनीतिक दलको बेइमानी हो ।’  कोइराला लगायतका केही विज्ञहरूले शिक्षक सडक आउनु अगावै यसको समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई फम्र्याट बनाएर दिएका थिए । जसमा ऐनमा के राख्ने नियमावलीमा के राख्ने, शिक्षकका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको थियो । यसको प्रतिउत्तरमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री  बिरामी भएको खबर आयो ।  शिक्षकहरूले पनि यतिले माग सम्बोधन हुँदैनन् भने ।  उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको मानसिकता पनि आफ्नो शक्ति देखाउनेतिर गयो, यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेर जित्ने र हार्ने मानसिकता भयो । सरकारले कुरा सुनेन, शिक्षक हामी के कम भन्दै दम्भमा आए र अवस्था यस्तो भयो ।’ कोइराला अब विकल्पको रूपमा दुई कुरा गर्न सकिने बताउँछन् । पहिलो कुरा- पहिलेका शिक्षामन्त्री, अहिलेका शिक्षामन्त्री, पहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री बसेर कुन माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन सम्बोधन गर्न समय लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । दोस्रो– सरकारले २४ बुँदालाई ७ बुँदामा राखेर शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक संवाद गरेर सहमति नजिक नजिक अवस्थामा पुगेको छ, यसमा शिक्षमन्त्रीले यो विषयमा थप छलफल गरी वर्षे अधिवेशनमा पारित गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।  भर्ना अभियान प्रभावित शिक्षकहरूको आन्दोलनले सडकसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित छन् । शिक्षकहरू यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भने यो आन्दोलनको असर अबको चार–पाँच वर्षसम्मका लागि पर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा विष्ण कार्की सरकारले सामान्य मानेको यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्ने दाबी गरे । उनी यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी विद्यालयले लिने बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने अभियानमा लागेको सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् डा. कोइराला विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्नसक्ने बताउँछन् । व्यवस्थापनको काम विद्यार्थी जम्मा पार्ने हो । पालिका महासंघले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ । पालिकाको काम पहुँचको सुनिश्चित गर्ने हो । गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले अपडेट गर्ने पालिका र व्यवस्थापन समितिले भर्ना गर्दा १० गतेसम्म अभियान सकिन्छ । यसो गर्न सक्यो भने पनि शिक्षक नहुँदा पनि असर गर्दैन । विद्यार्थी पढाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गरेर पठायो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ ।  सरकारले चाहे एकैदिनमा काम हुन्छ सरकारले चाहेमा शिक्षकलाई तुरुन्त घर फर्काउन सक्ने हैसियत सरकारसँग छ । तर सरकारले यो विषयलाई चासोका साथ नहेर सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत अध्यादेशमार्फत पाँचवटा विद्येयक पारित गर्न सक्नेले शिक्षकका माग किन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूको छ ।  उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि घुमाउरो पारामा पहिले आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेपछि सशंकित बनेका छन् । यता शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकहरूको मागमा सकरात्मक रहेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय लिएर पनि माग पुरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कुनैपनि शिक्षकले विभोद सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, हामीले कुन मागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका र्छौं, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं ।’ शिक्षकहरूले भने अब शिक्षामन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्षदलका नेताहरूसँग भेट्ने योजना बनाएको तर, पुरा नभएको बताएका छन् । उनीहरूलाई किन भेट्ने भन्ने प्रश्नमा नानुमाया भन्छिन्, ‘एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमान्ने, ढिलासुस्ती गर्ने समस्या छ । यो विषयमा शीर्षस्तरका नेताहरूसँग छलफलगर्न लागेका हौं ।’