शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टी, चार बुँदा नसच्याए आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका निजी विद्यालयका केही बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान चार संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै असन्तुष्ट बुँदा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफा मूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भनेका छन् । यो विषयमा यही साउन २८ गते बुधबारसम्म नसच्याए २९ गते बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक लोक कल्याणकारी र क्रमशःगैर नाफामुलक गर्ने गरी विद्येयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । निजी शैक्षिक व्यवसायिहरूले यसमा आपत्ती जनाएका छन् । ‘सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।’ नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले चार दशक लामो योगदान गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू २०३६ साल पछि फेरि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिररहे पनि राज्य यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन,विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेर करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको विज्ञप्तीमा दाबी गरिएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योगदा गरिरहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यसले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेपनि राज्यले जहिले निजीक्षेत्रलाई कस्ने रणनीति लिएको उनीहरू दृष्टिकोण छ ।
फ्युचरामा २०२५ सम्पन्न : तीन दिनमा ३५ सय भन्दा बढी युवाको प्रविधि यात्रामा सहभागिता
काठमाडौं । इस्लिङ्टन कलेजले आईएनजी स्किल एकेडेमी, काठमाडौंको सहकार्यमा आयोजना गरेको तीन दिने प्रविधि महोत्सव ‘फ्युचरामा २०२५’ साउन २१ देखि २३ गतेसम्म कलेज परिसरमा सम्पन्न भएको छ । महोत्सवमा विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका स्वचालित सवारीसाधन मोडल, रोबोटिक सहायक, कृषक तथा विभिन्न एनिमेशन अनुभवहरूले दर्शकको विशेष ध्यान खिचे । साथै, डिजिटल सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका विषयमा अन्तरक्रियात्मक बूथ, प्रत्यक्ष प्रस्तुति र कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो । मुख्य समन्वयकर्ता अनिशा आचार्यका अनुसार, फ्युचरामाले प्रविधिमा रुचि राख्ने युवालाई प्रयोगात्मक सिकाइको अवसर प्रदान गर्दै आत्मविश्वास, नवीनता र उद्यमशीलताको सोच विकास गर्न मद्दत पुर्याएको छ । कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा ‘कफी रेभ’ आयोजना गरिएको थियो । तीन दिनको अवधिमा ३,५०० भन्दा बढी युवाले प्रदर्शनी अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार, फ्युचरामा २०२५ अन्य प्रमुख शहरहरूमा पनि आयोजना गरिनेछ, जसले देशभरका युवामा प्रविधिप्रतिको सहभागिता र नवीनताको चेतना फैलाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मेकानिकल इञ्जिनियरिङमा अध्यापन गराउँदै पोखरा विश्वविद्यालय
गण्डकी । पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा मेकानिकल इञ्जिनियरिङ विषयको पढाइ यसै वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तयार गरी पहिलोपटक यस शैक्षिकसत्रका लागि भर्ना खुलाएको विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन सहप्राध्यापक बुद्धिराज जोशीले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले समयानुकूल आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नवीनतम् प्रविधियुक्त विषयको पठनपाठन बढाउने योजनाअनुुरुप नै मेकानिकल इञ्जिनियरिङको पठनपाठन सुरु गर्न लागेको उनको भनाइ छ । नेपालका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च गुणस्तरीय मेकानिकल इञ्जिनियरिङ शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यस विषयको पठनपाठन सुरु गरिएको भर्ना समितिका संयोजक सह प्रा डा सुरेश बरालले जानकारी दिए । यसअघि विश्वविद्यालयमा सबै प्रमुख इञ्जिनियरिङ शाखाहरू भए पनि मेकानिकल इञ्जिनियरिङको अभाव थियो । नेपालमा जलविद्युत्, ऊर्जा, डिजाइन, स्वचालन, म्यानुफ्याक्चरिङ र औद्योगिक क्षेत्रमा मेकानिकल इञ्जिनियरको माग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले विश्वविद्यालयले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पहल बढाएको हो । यस कार्यक्रमको पाठ्यक्रमले परम्परागत विषयमात्र नसमेटी आधुनिक प्रविधियुक्त अटोमेसन र रोबोटिक्स, इण्डस्ट्री ४.० र मेसिन लर्निङजस्ता क्षेत्रहरुलाई पनि समेटेको छ । यो विषयको अध्ययनसँगै विद्यार्थीले परियोजना आधारित शिक्षण, हातको अभ्यास र राष्ट्रिय तथा स्थानीय उद्योगसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत व्यावहारिक सीप हासिल गर्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमले विद्यार्थीहरू शिक्षितमात्र नभई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उनले यसबाट नेपालको पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । पाठ्यक्रम संरचना कुल चार वर्षमा संरचित र यसका लागि विश्वविद्यालयले अध्ययन शुल्क रु पाँच लाख ८७ हजार २०० निर्धारण गरिएको उपप्राध्यापक ऋषभ खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आठ सेमेस्टरमा समेटिएको यस कार्यक्रममा १३० घण्टा कक्षा भार (क्रेडिट आवर) तय गरिएको छ । पाठ्यकमअनुसार सुरुमा इञ्जिनियरिङ ड्रइङ, थर्मोडायनामिक्स, मेकानिक्स र वर्कशप प्रविधिजस्ता आधारभूत विषय पढाइन्छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा (फेम) रोबोटिक्स, अटोमोटिभ प्रविधि, ऊर्जा तथा वातावरण र डिजाइनसँग सम्बन्धित उन्नत विषयहरू पढाइन्छ । 'तीन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, एक माइनर प्रोजेक्ट, दुई भागमा हुने मेजर प्रोजेक्ट र १२ हप्ता अनिवार्य इन्टर्नसीप पनि समावेश गरिएको छ', उनले भने । यस विषयले विद्यार्थीलाई समसामयिक प्रविधिको ज्ञान दिने मात्र नभई व्यावसायिक, अनुसन्धान तथा उद्यमशीलताका लागि समेत सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको खनालको भनाइ छ । अध्ययनसँगै विद्यार्थीले नेपालभित्र जलविद्युत्, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना राख्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि अटोमोटिभ, एयरोस्पेस, रोबोटिक्स र स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङजस्ता क्षेत्रमा यस विषय पढेका जनशक्तिको माग रहेको बताए । यस विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले अनलाइन आवेदन माग गरिसकेको र आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी भदौ १२ सम्म र प्रवेश परीक्षा भदौ १३ गते हुने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्यापन हुने यस विषयका लागि ४८ जनाको कोटा रहेको र त्यसमध्ये नौजना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए ।
