विद्यालय कर्मचारी परिषदले २१ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको सहमतिमा असहमति जनाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले वैशाख २१ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । जसअनुसार वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, जेठ चार गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने मिति तय गरेको छ । यस्तै जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, ६ गते ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्दोलनको जानकारी सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ७ गते ७ वटै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र १० गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयका कर्मचारी अझै असन्तुष्ट, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
गलत हल्लाका पछाडि नलागौँ, कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा हुन्छः परीक्षा बोर्ड
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा यही वैशाख २१ देखि आगामी जेठ २ गतेसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ । परीक्षाका सन्दर्भमा अनधिकृत तवरले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बोर्डको लोगो प्रयोग गरी प्रचार भएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै भ्रामक सूचनाका पछाडि नलाग्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख ११ गतेदेखि गर्ने समयतालिका निर्धारण गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनमा रहेका कारण परीक्षाको मिति सारिएको थियो । पछिल्लोपटक महासङ्घसँग सहमति भएकाले अब भने निर्धारित परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले आफ्नो कुनै फेसबुक पेज नभएको र आधिकारिक सूचना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले परीक्षाका बाँकी सबै काम पूरा गरेर तोकिएको मितिमा मर्यादित तवरले सम्पन्न गराउन सबै केन्द्राध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी एवं सुरक्षा निकाय, अभिभावक, सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
विद्यालयका कर्मचारी अझै असन्तुष्ट, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । एक महिनादेखि सडकमा आन्दोलित शिक्षकहरू घर फर्कन नपाउँदै विद्यालय कर्मचारी फेरि सडकमा जाने भएका छन् । बुधबार सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा आपत्ति जनाउँदै आएका कर्मचारीहरू आफूहरूको लडाइँ सरकार र महासंघ विरुद्ध हुने बताएका छन् । विद्यालय शिक्षकको मात्र नभइ कर्मचारीको समेत मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरेको महासंघलाई कर्मचारी परिषदले सरकारसँग उधारोमा बिकेको आरोप लगाएको छ । यसविरुद्ध विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन गर्ने भएको हो । बुधबार साँझ सरकारसँग गरेको सम्झौताका विषयमा समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीले आफ्ना माग समावेश नगरेको भन्दै प्रतिशोध व्यक्त गरेका थिए। विद्यालय शिक्षक कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आन्दोलन कस्तो खालको गर्ने भन्ने मोडालिटीबारे धारणा बनाइ गर्न आज साँझ ७ बजे घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए । कर्मचारीहरूले शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नमान्ने बताएका छन् । उनीहरू त्यो सहमतिमा कर्मचारीका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको बताउँछन्। दुई बुँदामा असहमति विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण दुईवटा मात्र छन् । पहिलो कर्मचारीलाई बिरामीको बिदाको व्यवस्था हुनपर्ने, दोस्रो गएको वर्ष असोजमा शिक्षक संघसँग भएको सम्झौताअनुसार लेखापाल र कर्मचारी संघलाई तलब निश्चित गर्नुपर्ने । अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार २०८० सालको असोजमा विद्यालय कर्मचारी अन्तर्गत श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार ८२ र अर्को लेखापाललाई ३४ हजार ९ सय हुनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, शिक्षकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा यी दुई बुँदा समावेश नहुँदा कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । तिवारीले हिजो सहमति हुँदै गर्दा मन्त्रालयमा आपत्ति जनाएपनि शिक्षक महासंघका नेताहरूले नसुनेको बताए । उनले शिक्षकले गरेका हरेक आन्दोलनमा कर्मचारीको साथ रहेको बताउँदै आफूहरूलाई प्रयोग गरिएको बताए । ‘घाम पानी नभन्दै हामी निरन्तर सडकमा गयौं, तर हाम्रा मागलाई महासंघले उपेक्षा ग¥यो, एक महिनासम्म सडकमा उभिन सक्ने हामी हाम्रा दुई माग समावेश नहुँदासम्म एक वर्षसम्म सडकमा उभिन तयार छौं,’ उनले भने । कर्मचारी बेकारमा आक्रोशमा आए नेपाल शिक्षक महासंघले भने शिक्षकसँगै कर्मचारीका माग पनि ९ बुँदामा समावेश भएको दाबी गरेको छ । बुधबार साँझ शिक्षक कर्मचारी सबैका माग सम्बोधन गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको बताउँदै कर्मचारी त्यत्तिकै आक्रोशित भएको बताएको छ। शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले कर्मचारी आक्रोशित हुनपर्ने, आन्दोलन नै गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गर्छन् । 'हामीले कर्मचारी, बालबिकास सहजकर्तादेखि राहात अस्थायी सबै शिक्षकको माग ९ बुँदामा राखेर सहमति गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, 'अहिले कर्मचारीले भनेको यी दुई बुँदाका लागि भने नयाँ ऐन अनिवार्य भएकाले समावेश नगरिएको हो ।’ ‘हामीले शिक्षक र कर्मचारी दुवैका मागलाई नौं बुँदामा समेटेका छौं, तर उहाँहरूले कुरै नबुझिकन हामीमाथि एक्कासि आक्रमण गर्न खोज्नुभयो,’ उनले थपे । महासचिव थापाले अहिले ऐन पूरानै भएकाले यी माग पूरा हुन नयाँ ऐन पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कर्मचारीका माग पूरा गर्न हदैसम्म प्रयास गरेको जिकिरसमेत गरे ।
