त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कानुन विपरित विश्वविद्यालयको जग्गा विद्यालयकै प्राध्यापक लगायत अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको प्रतिविेदन सार्वजनिक भएपछि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । विश्वविद्यालयले मिचिएको आफ्नो जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयानुसार ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ,‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको बताएको थियो । त्रिविको ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औंल्याएको छ ।
नियम विपरीत वितरण भएका शिक्षक लाइसेन्स खारेज हुने, फिर्ता गर्न आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निम्नमाध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । वितरणमा अनियमितता देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तो चेतावनी दिएको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको वा २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही विद्यालयले कक्षा १२ मा १०० पूर्णांक मात्र शिक्षा विषय अध्यापन गर्ने गरेको र सोही आधारमा कतिपय उम्मेदवारलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण भएको पाइएको भन्दै लाईसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रले यसरी नियम विपरीत वितरण भएका अध्यापन अनुमति पत्रहरू सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका सबै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थी भर्ना अभियान
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन पर्ख नगरी शुक्रबार अर्थात् वैशाख ४ गते देखि नै शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्न पत्राचार गरे पनि धनगढीले भने विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अग्रिम रूपमा अभियान थालेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार केन्द्रको निर्देशन पालना गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र वार्षिक कार्यघण्टामा असर पर्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । उपमहानगरले जारी गरेको सूचनामा वैशाख १५ मा भर्ना र २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा ढिलाइ हुने, पाठ्यक्रमले तोकेको वार्षिक न्यूनतम कार्यघण्टा पुरा नहुने र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने, विद्यालय, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट यथाशिघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब आएकोलगायत उल्लेख छ । धनगढी उपमहानगरको नयाँ कार्यतालिका नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३ गतेको बैठकले सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन वैशाख ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म तथा नियमित पठनपाठन सुरु वैशाख १४ गतेदेखि गर्ने भनेको छ । ‘वैशाख १५ बाट भर्ना गरेर २१ गतेबाट मात्रै कक्षा कोठामा पुग्दा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने भएकाले हामीले वैशाख १४ बाटै नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उपमहानगरले भनेको छ । यस निर्णयसँगै धनगढीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अहिले भर्नाको चहलपहल सुरु भएको छ ।
