काठमाडौं । स्नातक तह अध्ययन गर्दैगर्दा नै आईटी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर अब नेपाली विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमअन्र्तगत आईटीका विद्यार्थीले अब त्यस्तो अवसर पाउने भएका हुन् ।
यस कार्यक्रमका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु) र नास–आईटीबीच सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सहकार्यअन्तर्गत विद्यार्थीलाई आईटी उद्योगसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराउने ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।
सम्झौताअनुसार विद्यार्थीहरूले स्नातक तहमा भर्ना भएसँगै नास–आईटीमा आबद्ध आईटी कम्पनीहरूमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनीहरूले दिउँसो कम्पनीमा काम गर्ने र बेलुका ६ बजेपछि अनलाइन माध्यमबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने आईआइडी कार्यक्रमका प्रोजेक्ट डिन तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी अफ साइन्स हेल्थ एण्ड टेक्नोलोजीका एक्टिङ डिन डा. भोजराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यक्रमको सुरुवात पाइलट परियोजनाका रूपमा ४० जना विद्यार्थीबाट गरिनेछ । उनीहरूलाई नास–आईटीका ८४ वटा सदस्य आईटी कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध गराइने छ ।
यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई अध्ययनको पहिलो वर्षदेखि नै आइटी उद्योगसँग जोड्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूले कक्षाकोठाको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।
‘४ वर्ष काम गर्दै पढ्दै गर्दा डिग्रीको सर्टिफिकेटसँगै अनुभव पनि सँगै होस्, अध्ययन पूरा गर्दासम्म विद्यार्थीहरु रोजगार बजारका लागि पूर्ण रूपमा तयार जनशक्तिका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ घिमिरेले भने ।
यस कार्यक्रमको अर्को विशेषता भनेको विद्यार्थीहरूले अध्ययनकै क्रममा आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु हो । प्राप्त आम्दानीबाट उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
कार्यक्रमको उद्देश्य चार वर्षको अध्ययन अवधि पूरा गर्दा विद्यार्थीलाई मासिक ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका रूपमा तयार गर्नु रहेको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षे स्नातक तहको अध्ययनका लागि करिब ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निजी कलेजहरूमा समान प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि १२ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो शुल्क तुलनात्मक रूपमा निकै नै कम रहेको रहेको बताए ।
पाठ्यक्रम तयार हुँदै
यही कार्यक्रमको लागि पछिल्लो तीन महिनादेखि ‘होमवर्क’ गरिरहेको डा. घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार यस कार्यक्रमको लागि अहिले पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अगुवा, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सबैलाई सँगै राखेर छलफल गरिरहेको छ।
‘पाठ्यक्रम तयार गर्न एउटा कार्यदल बनेको छ, जसमा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र इन्डस्ट्रीका विज्ञहरू समावेश छन्,’ घिमिरेले भने ।
अहिले हप्तामा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई भेला गराएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले १२ कक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई आइटी–आइसीटी क्षेत्रतिर जानुपर्यो भने कतातिर जाने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । यस्तो नदेखियोस् भन्दै कम्तीमा ४० जना विज्ञहरूले यस क्षेत्रको लागि पाँचवटा क्षेत्र निक्र्यौल गरेका छन् । यसमा एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट, आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स (एआई), क्लाउड इन्जिनियरिङ, डाटा इन्जिनियरिङ र साइबर सुरक्षा समावेश छन् । घिमिरेका अनुसार यी क्षेत्रहरू हाल विश्वभर सबैभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका र उच्च माग भएका पेशागत क्षेत्र हुन् ।
अहिले ठूला आईटी कम्पनीहरूले नेपालका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी पनि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । विश्व प्रविधि बजार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न र त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको डा. घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार यी पाँचमध्ये कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सके विद्यार्थीहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता आउँदैन । ‘विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि सफ्टवेयर विकास गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास यो कार्यक्रमले प्रदान गर्ने छ,’ उनले भने ।
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहसम्मका प्राविधिक तथा पेशागत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन । जेटिए लगायतका कार्यक्रमहरू पाँचौं तहसम्म सीमित थिए । घिमिरे डिग्रीसँगै व्यावहारिक अनुभव पनि सँगै प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले छैटौं तह अर्थात् स्नातक तहको अवधारणा अघि सारेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पनि त्यही अवधारणाअनुसार उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका बताए ।
घिमिरेका अनुसार कार्यक्रमलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । यदि निर्धारित समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसके कार्यक्रम फेब्रुअरीमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत आवेदन आह्वान (भ्याकेन्सी) खुलाउने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
दक्ष जनशक्ति मुख्य चुनौती
नेपालको आईटी उद्योगमा आज पनि उच्च तहका दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार डाक्टर, पाइलट वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) जस्ता क्षेत्रमा जस्तै डिग्री हासिल गरेलगत्तै पेशागत रूपमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति आईटी क्षेत्रमा उत्पादन हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र हातमा पाउनेबित्तिकै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यथार्थ यही हो ।’
उनका अनुसार उद्योगले खोजेको सीप र विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षाबीच अझै पनि ठूलो ग्याप छ । साथसाथै विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले दिनुपर्ने हो प्राक्टिल दिन सकेको छैन । यही अन्तरलाई कम गर्दै विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा उद्योगसँग जोड्न ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
नास–आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले नेपालमा हरेक वर्ष करिब १० देखि १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन भए पनि तीमध्ये धेरैजसो उद्योगले अपेक्षा गरेको स्तरको नभएका बताउँछन् । त्यसैले कम्पनीहरूले उनीहरूलाई कामका लागि तयार बनाउन अतिरिक्त समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
पाण्डे भन्छन्, ‘धेरै विद्यार्थीहरू इन्टर्नशिपका लागि आउँछन् र कम्पनीहरूले जागिर दिएनन् भन्ने गुनासो गर्छन् । तर अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरु काम गर्न लायककै हुँदैनन् ।’
उनका अनुसार योग्य विद्यार्थीलाई नियुक्ति गरिए पनि कम्पनीहरूले कम्तीमा ६ देखि ९ महिनासम्म तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यदि २०० जना विद्यार्थीलाई ६ देखि ९ महिनासम्म यसरी तालिम तथा इन्टर्नशिपमा राख्ने हो भने करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि यस्तो लागत बेहोर्न नसक्ने उनले बताए ।
१ हजार ४ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि १४ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइए पनि अध्ययन पूरा गरेर रोजगारी खोज्न आउने धेरै विद्यार्थी मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलबको काम गर्न योग्य नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सञ्चालनमा आउन लागेको ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमले आईटी क्षेत्रमा देखिएको सीप र रोजगारीबीचको खाडललाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडिने भएकाले उनीहरूले आवश्यक व्यावसायिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने तथा कम्पनीहरूले समेत लामो समय र ठूलो लागत खर्च गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने उनको विश्वास छ ।
आईटी उद्योग तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम र उद्योगको आवश्यकताबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीले आज सिकेको प्रविधि र सीप केही महिनामै पुरानो हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले एआईको प्रयोग बढिरहेको छ । यसले विगत चार दशकमा विकसित भएकाअधिकांश सफ्टवेयरलाई पुनः लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अबका सफ्टवेयरहरू एआई र एआई एजेन्टहरूसँग सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
