एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सोमबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बोर्डले नतिजाको औपचारिक घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक नतिजा अनुसार सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको यस पटकको परीक्षामा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण परीक्षा केन्द्रमै गरिएका कारण विगतको तुलनामा नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षको परीक्षाका लागि कूल ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ जना र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । कुल परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना रहेका छन् । बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरे पनि प्राविधिक प्रक्रियाका कारण वेबसाइटहरूमा नतिजा हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
शिक्षामा एआई, निजी क्षेत्रलाई जोड
काठमाडौं । सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ । प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यबारे शिक्षामन्त्री र यूएन टोलीबीच छलफल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियालगायत राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतका अन्य नियोगहरुको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा आपसी सम्बन्ध र दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको हो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहँदै आएको सहकार्य र सहयोगका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ । शिक्षामन्त्रीसँगको उक्त भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल कोष (युनिसेफ) का निमित्त देशीय प्रतिनिधि जि हुनरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घ नियोगहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आइरहेको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । भेटमा विशेषगरी युनिसेफले नेपालको समावेशी शिक्षा, ‘इभिडेन्स बेस्ड लर्निङ’, प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य, साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । आइओएममार्फत विदेशमा रहेका विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलजस्ता विषयमा ध्यान दिनेबारे उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको विद्यालय दिवा खाजाको क्षेत्रअन्तर्गत पौष्टिक खाजाका लागि स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री खाद्यमा जोड्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले नेपालको शिक्षाको बृहत् यौनिक शिक्षा कार्यक्रम, ‘डिजिटल लर्निङ’ का क्षेत्रमा गरेको काम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसाइँसराइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको सुरक्षित बसाइँसराइको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोग र भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अबको दिनमा समावेशी शिक्षा, शिक्षकको पेसागत विकास, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल लर्निङलगायत क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नका लागि मन्त्रालय इच्छुक रहेको विचार व्यक्त गरे । आवासीय प्रतिनिधि याहिमाले शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुको प्राथमिकता रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि सहकार्य र सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
