दशैं-तिहारपछि शिक्षक आन्दोलनको तयारी
काठमाडौं । २०८१ चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गते २९ दिनसम्म देशभरीका शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएर सडक आन्दोलन तथा शैक्षिक हड्ताल गरे । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत ५४ बुँदे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भयो । साथै, असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो । त्यसपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । तर, आन्दोलन रोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले उठाएका मुख्य माग सम्बोधन नभएको शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उक्त आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा उठाइएका धेरै विषयमा त्यतिबेलाकै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो र विधेयक ऐनमा परिणत हुन नपाउँदै प्रक्रिया रोकियो । ‘हाम्रो आन्दोलनमा आउनुपर्ने उपलब्धि भनेको विगतका सहमतिलाई सम्बोधन गरेर एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेन,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा विगतमा सहमति भएका विषयलाई आधार बनाएर बाँकी विषयमा छलफल गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ । सहमति पनि कार्यान्वयन भएन गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे विषयलाई सुवेदीले ‘सहमति’ भन्दा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको बताए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरियो, तर शिक्षकका मुद्दा भने उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘सत्तामा जोसुकै रहून्, नेपाली शिक्षक–कर्मचारी र विद्यालय शिक्षाको समस्याप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखिन्छ ।’ सरकारसँग भेटघाट र छलफल भने भइरहेको उनले बताए । तर छलफलमा उठाइएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक–कर्मचारीमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनको दाबी छ । भोटेकोशी बाढीले रोकियो आन्दोलन पछिल्लो समय शिक्षक महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई २१ दिनको समय दिएको थियो । समयसीमा सकिनै लाग्दा आन्दोलनको तयारीसमेत अघि बढेको थियो । तर, त्यही समयमा भोटेकोशी बाढीजस्तो ठूलो विपत्ति आएपछि महासंघले तत्काल सडक आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको सुवेदीले बताए । ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा पेसागत माग लिएर सडकमा उत्रनु उचित नहुने निष्कर्षमा महासंघ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘देश नै विपत्तिमा भएका बेला पेसागत मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । हामी पहिले नागरिक पनि हौँ,’ उनले भने । तर, यसले आन्दोलन स्थायी रूपमा अन्त्य नभएको उनले बताए । दशैं-तिहारपछि आन्दोलन शिक्षक महासंघमा नयाँ नेतृत्व आइसकेकाले अब आन्दोलनको स्वरूप र समयबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए । दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा आन्दोलन नगर्ने भए पनि त्यसपछि उपयुक्त समय हेरेर आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे । ‘उपयुक्त समयमा हिजोको भन्दा कडा आन्दोलन हुन्छ,’ सुवेदीले भने । तर, आन्दोलनको मिति अहिले नै तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नयाँ कार्यसमितिले निर्णय गरे आफू निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकारका रूपमा आन्दोलनमा समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाउने उनले बताए । ५४ बुँदे मागमा शिक्षकदेखि विद्यालय सुधारसम्म शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसमक्ष ५४ सूत्रीय मागसमेत पेस गरिसकेको छ । मागमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारसँगै विद्यार्थी छात्रवृत्ति, विद्यालय भवन र शिक्षामा राज्यको लगानीलगायत विषय समेटिएका छन् । यसले शिक्षकहरूको माग अब तलब, सुविधा र पेसागत अधिकारमा मात्र सीमित नरहेको उनले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थीको सुविधा र समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयसमेत महासंघको मागमा समेटिएका छन्,’ सुवेदीले भने । गत वर्ष २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको थियो । सुवेदी भने विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षकहरू संवेदनशील रहेको बताउँछन् । आन्दोलनको मोडालिटीबारे अहिले निर्णय भइनसकेकाले त्यसबारे विस्तृत भन्न नमिल्ने भए पनि राज्यलाई दबाब पुग्ने र शिक्षण–सिकाइमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी रणनीति बनाउने उनले बताए । ‘विद्यार्थीप्रति हामी संवेदनशील छौं । राज्यलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सकियोस् र शिक्षण–सिकाइमा धेरै बाधा नआओस्, त्यसलाई हेरेर महासंघले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।
अध्ययन बिदा बसेर सम्पर्कविहीनलाई पुससम्मको अल्टिमेटम
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा उपभोग गरेपछि विश्वविद्यालयको सम्पर्कमा नआएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुस मसान्तभित्र सम्पर्कमा आउन ताकेता गरेको छ । त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले अध्ययन बिदापछि नियमानुसार विश्वविद्यालयमा कार्य गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पर्कमा नआएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई २०८३ पुस मसान्तभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीले त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालय, कीर्तिपुरको कोठा नम्बर ३१४ मा उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए त्रिविको नियम तथा विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामाअनुसार आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने त्रिविले जनाएको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचानसहित अघि बढाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलको जोड
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्य विश्वविद्यालयभन्दा पृथक र विशिष्ट पहिचानसहित अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा स्थापित विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन, मौलिक ज्ञान तथा नेपालको रैथाने पहिचानलाई विश्वसमक्ष चिनाउने गरी आफ्नो उद्देश्य केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयलाई इन्जिनियरिङ, विज्ञानलगायतका परम्परागत विषयमा मात्र सीमित नगरी बौद्ध दर्शन तथा यससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू विस्तार हुँदै गए पनि मूल उद्देश्य र बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनबाट विचलित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम राख्दै अन्य शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमार्फत नेपालको रैथाने पहिचान, मौलिकता र स्वदेशी ज्ञानलाई विश्वसमक्ष चिनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको चर्चा गरिएको थियो । रसुवा बाढीपीडितका लागि १० लाख सहयोग यसैबीच, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले रसुवाका बाढीपीडितका लागि १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । विश्वविद्यालयले शुक्रबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलमार्फत राहत कोषका लागि उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम प्रदान गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
