काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि उठाएका अधिकांश माग कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ ।
केही माग भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार (आज) डा. केसीका माग र सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा सरकार सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै गेटामा एमबीबीएस, नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन नहुने डा। केसीको मागलाई यसैगरी सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर मुख्यगरी सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको सिट संख्या बढाइएको छ । ३०० शय्याको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा रहेका दलीय प्रभाव र विवादसँग जोडिएका प्रावधान संशोधन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा कानुनअनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू गरिएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्रै विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
डा. केसीसँग २०८३ साउन ११ गतेसहित यसअघि भएका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न पनि कार्यदल गठन गरिएको छ । २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायले अघि बढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले काम भइरहेको जनाएको छ । सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापना गर्ने काम अघि बढेको र त्यसका लागि थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति, योग्यता तथा निर्णयबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयनमा आइसकेकाले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले बाँकी विषयमा पनि संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जारी सत्याग्रह अन्त्य गरेर वार्तामा आउन पनि डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।
