अजोड इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ७५ प्रतिशतले बढ्यो, बीमा शुल्क २० करोड रूपैयाँ बढी
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरन्सको खुद नाफा ७५.७५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले चालु आव २०७६/७७ को सो अवधिमा ४ करोड ६ लाख लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको हो । जुन रकमको आधारमा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँले बढी हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवको पुस मसान्तसम्ममा १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी छ । उक्त कोषमा अघिल्लो वर्षमा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ७१ हजार ३०७ वटा बीमालेख जारी गरी कूल ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, १ हजार ९१० वटा दाबीबाट कूल २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी ८.१३ रुपैयाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ १ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १९० रुपैयाँ र पीई अनुपात ८२.९० गुणा रहेको छ । यस्ताे छ कम्पनीकाे याेजना यस अवधिमा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आम्दानी र तरलतामा वृद्धि भई संस्थाको वित्तीय स्थिति सन्तोष्जनक रहेको छ । कम्पनीको कूल बीमा शुल्क क्रमिक रुपमा बढ्दै गएकोले आगामी दिनहरुमा व्यवसायिक विविधिकरण गरी गुणस्तिरिय ग्राहकमुखी नयाँ सेवा सुविधा शुरु गरी कम्पनीलाई अझ वित्तीय रुपमा सबल बनाउने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रकरणः जनताको पैसामा अर्थ मन्त्रालयको दाइँ
काठमाडौं । ‘अर्थ मन्त्रालयका मान्छेको रवाफ नै बढी हुन्छ । उनीहरु आफूलाई सुपेरियर ठान्छन् । कुनै पनि बोर्ड, कम्पनी वा समितिको नीतिगत निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले के भन्छन् भनेर मुख ताक्ने गरिन्छ । अर्थका प्रतिनिधिले जे बोल्याे, त्यो नै निर्णय हुन्छ ।’ उद्योग मन्त्रालयका एक सहसचिवले केही समयअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा व्यक्त गरेको धारणा हो यो । उनको भनाईबाट पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीप्रति अन्य मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीको बेग्लै धारणा रहेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीप्रति अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले इर्ष्या गरे जस्तो पनि भान हुन्छ । सामान्यतः अर्थमन्त्रालय अन्य मन्त्रालय र निकायलाई नैतिकता, जवाफदेहिता र दायित्वको पाठ पढाउने गर्छ । बजेटमा नियन्त्रण हुने भएकोले नै अर्थमन्त्रालय अन्य मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली जस्तो पनि देखिन्छ । बजेट खर्चमा पनि अर्थले ताकेता गरिरहेकाे हुन्छ । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति जस्ता निकायको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि अर्थमन्त्रालयप्रति धेरैको सकारात्मक धारणा पनि छ । राजस्व परिचालनको जिम्मेवारी पनि अर्थकै भएकोले आम सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग सम्बन्धित विषय पनि अर्थमन्त्रालयसँगै जोडिन्छ । बजेट निर्माणको मूल जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रालयको नै छ । तर, पछिल्ला केही घटनाले भने अर्थमन्त्रालय नै विवाद र संसयको घेरामा परेको छ । नियामक निकायहरुको पनि नियामक (सुपर रेगुलेटर) को रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पछिल्लो समय नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गरेको व्यवहार आलोचना गर्न योग्य छन् । नेपाल बैंक प्रकरण नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने भनेको १६ प्रतिशत लाभांश अर्थमन्त्रालयले रोकिदियो । बैंकले १० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्ने अडान अर्थमन्त्रालयको छ । बैंक संचालक समितिले प्रस्ताव पठाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको तथा वार्षिक साधारणसभाबाट पनि पारित भइसकेको लाभांश रोक्न अर्थमन्त्रालयले गरेको अल्घेल्याईं आफूलाई सुपेरियर देखाउन जनताको सम्पत्ति माथिको खेलबाड नै हो । नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर छ । बैंकको ७ सदस्यीय संचालक समितिमा अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा सरकारले नै नियुक्त गरेको छ । संचालक समितिमा आफूले बहुमत सदस्य नियुक्त गर्ने अनि त्यही संचालक समितिको प्रस्तावमा नियामक निकायबाट स्वीकृत भएर बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको लाभांशको विषयमा अर्थमन्त्रालयको टाउको दुखाईं किन ? राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रकरण सरकारको पनि स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर १२.२५ प्रतिशत (३,२६,६२९ कित्ता) छ । सरकारको बहुमत सेयर रहेको सो बीमा कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएको भन्दै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले माघ १८ गतेदेखि सेयर कारोबार बन्द गरिदिएको छ । नेप्से अर्थकै लगानी भएकाे कम्पनी हाे । पुँजी बजारकाे नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै नियामक निकाय हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयले नै नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अर्थमन्त्रालयकै उपसचिव छन् । कम्पनीको संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयले नियुक्त गरेका अरु व्यक्ति पनि छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पेलानमा परेपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरविक्रम रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । रायमाझीले राजीनामा दिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयका उपसचिव डा. डिल्लीराज अर्याललाई २०७५ पुसको अन्तिम सातादेखि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाएका थिए । डा. अर्याल कम्पनीमा आएपछि पनि उनले कम्पनीको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गराउन सकेका छैनन् । यद्यपि, उनले मासिक ६० हजार रुपैयाँको दरले कम्पनीबाट आफूले भत्ता लिन पाउने व्यवस्था भने स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । काजमा आएका अर्यालले १८ महिनाको भत्ता एकपटक बुझिसकेका कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यति मात्रै होइन, कम्पनीको अहिले चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । बीमा कम्पनीहरूकाे नियामक बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्छ । अर्थमन्त्रालयका उपसचिवलाई समितिकाे निर्देशन र मापदण्ड पालना गरेर मात्रै बीमा कम्पनी चलाउनु पर्छ भन्ने जानकारी छैनन् भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, अर्थमन्त्रालयलाई ‘हामीले जे गर्यौं, त्यही नै नियम वा कानुन हो भन्ने लाग्ने रहेछ’ जस्तो भने देखिन्छ । जनताको सम्पत्तिमा दाइँ यी उदाहरणले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु जनताको सम्पत्तिमाथि गैरजिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने देखाएको छ । कम्पनीको पदाधिकारी वा अधिकारी हुँदा नियामक निकायले बनाएका कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने र आफूलाई उच्च तहको देखाउन अनावश्यक झमेला सिर्जना गर्ने अर्थका अधिकारीको पुरानै बानी भएको एक लगानीकर्ताले आरोप लगाए । ‘नेपाल बैंक प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले बद्मासी गर्यो, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएका व्यक्तिकै कारण राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न नपाईं कागजको खोस्टो जस्तै भए, जनताको सम्पत्तिमाथि यो प्रकारको खेलबाड गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छैन । तर, उनीहरु जनताको सम्पत्तिमाथि दाइँ गरिरहेका छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने । सम्बन्धित समाचार कृषि विकास बैंकको सञ्चालकले नेपाल बैंकको बोनस घटाइदिए, सेयरधनीसँग ६ प्रतिशत लाभांश फिर्ता मागिदै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकाे ४४ अर्ब ४४ कराेडकाे सेयर काराेबार राेक्का, कसकाे नियत के ?
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स तेश्राे वर्षमाः ल्यायाे नयाँ बीमा याेजना, आईपीओ जारी गर्दै
काठमाडाैं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले काराेबार सञ्चालन गरेकाे दुई वर्ष पुरा गरी तेश्राे वर्षमा प्रवेश गरेकाे छ । २०७५ माघ २७ गतेबाट बीमा कारोबार प्रारम्भ गरेको महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स नेपालको जीवन बीमा बजारमा सबैभन्दा कान्छो र उन्नाइसौं कम्पनी हाे । कम्पनीले दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आज (माघ २७ गते) कै मितिबाट बिक्री गर्ने गरी नयाँ मनि ब्याक बीमा योजना ‘महालक्ष्मी धनधान्य’ पोलिशी सञ्चालनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७को वासलात नाफा नोक्सान हिसाब बीमा समितिबाट स्वीकृति पछि ६० करोड रूपैयाँको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने गरी प्रकृया शुरू गरेको जानकारी गराएकाे छ । यस्ताे रह्याे कम्पनीकाे २ वर्ष कम्पनीले काराेबार शुरू गर्दा नौ वटा पुराना स्थापित कम्पनी र नौ वटा नयाँ कम्पनीहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो । कसैगरी व्यापार वृद्धि गरी आफूलाई अब्बल देखाउने होड र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच स्वस्थ व्यापार गर्नु आफैमा ठूलो चुनौति कम्पनीलाई थियो । अर्को तर्फ कोभिड-१९को कारण लामो समयसम्म नसोचेको कठिनाई भोग्नु पर्यो । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद नियमक निकाय, संचालक समिति,कर्मचारी र अभिकर्ताहरूको सहयोग र प्रयासले कम्पनीले २ वर्षको अवधिमा ६२ वटा शाखा/उपशाखा स्थापना, १६१९० अभिकर्तालाई तालिम, नौ वटा प्रोडक्ट लञ्च, १६५ करोड रूपैयाँ बीमा शुल्क संकलन र २५६ करोड रूपैयाँ लगानी गर्न सफल भएको छ । स्थापनाको एक वर्षपछि नै कोरोना महामारीको कारण लक्ष्य अनुसार शाखा संजाल विस्तार, निरन्तर अभिकर्ता तालिम संचालन र व्यवसाय वृद्धि गर्न नसकेता पनि कम्पनीले आ.व २०७५/७६को पोलिशी बोनस न्यूनतम ५० रूपैयाँ ल्याई नयाँ कम्पनीहरू मध्येमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको जानकारी गराएकाे छ । नेपालमा बीमा कारोबार प्रतिको आमजनताको विश्वास वृद्धि गर्न कम्पनीले मितव्ययी तरिकाले ग्रामिण क्षेत्रमा बीमाको पहुच अझै विस्तार गर्ने, गुणात्मक कारोबारलाई जोड दिने, व्यवसायीक अभिकर्ता निर्माण गर्ने र प्रत्येक घरमा एउटा बीमा पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गर्ने बताएकाे छ । यस्ता छन् कम्पनीका भावी याेजना दुई वर्ष पार गरी तीन वर्षमा प्रवेश गरेकाे कम्पनीकाे विभिन्न भावी याेजना रहेकाे छ । कम्पनीले ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा विस्तार, गुणात्मक बीमा काराेबार, व्यवसायिक अभिकर्ता निर्माण र प्रत्येक घरमा एउटा बीमा पुर्याउने कम्पनीकाे याेजना रहेकाे छ ।
