कृषि बीमामा सरकारको १ अर्ब ४२ करोड खर्च, ८ अर्बको धानमा क्षति हुँदा १५ लाखको बीमा दाबी
काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको लागि बर्सेनि ठूलो परिमाणमा रकम खर्च गर्ने भए पनि आपतको बेलामा किसानले बीमाबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष कात्तिकमा परेको पानीका कारण ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धानबालीमा क्षति पुगेपनि बीमा नगरिएको कारण किसानले बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी बर्षाको कारण ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । तर, बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म जम्मा १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै दाबी परेको छ । यसरी परेको दाबीमध्ये दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा धानबालीको बीमा गराएका किसानले ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी गरेका छन् । यस्तै, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बीमा गराएका किसानले धानबालीमा क्षति पुगेको भन्दै ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली तथा पशुपन्छी बीमा भएको थियो । यस्तो बीमाबाट बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको थियो । यसरी अनुदान दिदा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने बाँकी ४८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क (प्रिमियम) किसानले तिरेका थिए । बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा फराकिलो देखिए पनि यसमध्ये पशुपन्छीको बीमा धेरै र बाली बीमाको हिस्सा कम देखिएको छ । बीमा समितिका अनुसार ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली तथा पशुपन्छी बीमामा ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको पशुपन्छीको बीमा र जम्मा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली बीमा भएको छ । यसपाली कात्तिकको बर्षाको कारण धानमा क्षति पुगेको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाली बीमा अन्तरगतको हो । बाली बीमामा आकर्षण किन कम ? बाली बीमा गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा किसानले बीमाबाट लाभ लिन नसकेको विज्ञले बताएका छन् । पहिलो त बीमा कम्पनीसम्म किसानको पहुँच नहुने, बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमामा झन्झट बढी छ भन्दै बीमा गराउन तर्किने र किसानमा बीमाबारे जानकारीको कमी जस्ता कारणले पनि कृषि बीमाको दायरा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको हो । मौसम सुचक (वेदर इन्डेक्स) नहुँदा मौसमी असरबाट बालीनालीमा हुने क्षतिको बीमा गर्न समस्या भइरहेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘कृषि तथा बाली बीमा गर्नको लागि हामीले कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेका हुन्छौं, कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर यो जिल्लाको बीमा यो कम्पनीले गर्नै पर्छ भनिएको पनि छ तर, वेदर इन्डेक्स छैन, त्यसैले मौसमी असरका कारण हुने क्षतिको बीमा गर्न गराउन समस्या भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । बेमौसममा परेको पानीका काराण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिइसकेका छन् । तर, अहिले क्षति पुगेको धानबालीको बीमा गरिएको हुने थियो भने किसानले धेरै क्षति व्यहोर्नु पर्ने थिएन भने सरकारले राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । सम्बन्धित समाचार मौसम सुचक नहुँदाको परिणामः सबा ७ अर्बको धानबाली नष्ट, किसान र सरकारलाई दोहोरो नोक्सान
एक वर्षमा दुईथरी दर, साउन र भदौमा कृषि बीमा गराउनेलाई बीमा प्रिमियम बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज ५ गतेसम्म कृषि बीमा गराउनेले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको कारण २ महिना ५ दिनसम्म बीमा गराउनेले एउटा प्रिमियम र त्यसपछि बीमा गराउनेले अर्काे दरको प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा कृषि बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोभन्दा अगाडि सरकारले कृषि बीमा प्रिमियममा दिदै आएको ७५ प्रतिशतको अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेका थिए । तर, वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हटाएर नयाँ बजेट ल्याएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा कृषि बीमाको अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटको व्यवस्था अनुसारको कृषि बीमामा कहिलेदेखिको कति अनुदान कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको थियो । यस्तो दुविधा भएपछि बीमा समितिले गत असोज २० गते अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख भएको ८० प्रतिशतको कृषि बीमा अनुदान कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुने भनेर सोधेको थियो । समितिले यस्तो पत्र पठाएपछि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक ३ गते समितिलाई पत्र पठाएर चालु आर्थिक वर्षमा नै दुईथरी अनुदान कार्यान्वयन हुने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण हुनुअघि अध्यादेश बजेटमा उल्लेख भए अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेपछि बीमा गराउँदा ८० प्रतिशत अनुदान पाइने स्पष्ट पारिएको छ । ‘बीमाशुल्क अनुदानलाई साविकको ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा कुन मितिदेखि सो प्रावधान लागू हुने भनी लेखी आएको विषय पेश हुँदा सो प्रावधान आव २०७८/८९ को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख भएको र सो विधेयक प्रमाणिकरण भएको मिति २०७८/०६/०७ देखि नै उक्त व्यवस्था लागू हुने व्यवहोरा नेपाल सरकार, सचिव (राजस्व) स्तरको मिति २०७८/०७/०३ को निणइ अनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । असोज ७ पछिको शुल्क फिर्ता गर्नुः समिति समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई असोज ७ गतेपछिको कृषि बीमामा सरकारको निर्णय अनुसार काम गर्न गराउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कुल बीमा शुल्कमा २० प्रतिशत रकम मात्रै किसानसँग लिएर बाँकी ८० प्रतिशतको लागि सरकारसँग दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ देखि कात्तिक ३ सम्म पनि बीमा गराउने किसानसँग ५० प्रतिशत अनुदान पाइने गरी ५० प्रतिशत बीमा शुल्क लिइरहेका थिए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यो बीचमा कम्पनीहरुले लिएको बीमा शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म कृषि बीमा लिइएको ५० प्रतिशत बीमा शुल्कमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुलाई यसरी रकम फिर्ता गर्नको लागि पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएको समितिले जानकारी दिएको छ । यसैबीच समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न गराउनको लागि झन्झटिलो हुने बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । किसानसँग बीमा शुल्क लिइसकेकोले यस्तो रकम खासै धेरै पनि नहुने र फिर्ता गर्न समय लाग्ने कम्पनीहरुको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने गृहकार्यमा बीमा समिति
काठमाडौं । बीमा समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघु बीमाको लाइसेन्स प्रदान गर्नको लागि बीमा समितिलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएपछि समिति लाइसेन्स दिने गृहकार्यमा जुटेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लघु बीमाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएका मन्त्रालय स्रोतले पुष्टी गर्यो । यद्यपि कतिवटा कम्पनीको लागि लाइसेन्स दिने र पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले समितिका अध्यक्षसहित उच्च अधिकारीलाई बोलाएर लघु बीमाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिनुभएको छ, आवश्यक गृहकार्य गरेर लाइसेन्स दिने विषयमा आफूहरु तयार रहेको समितिको तर्फबाट जवाफ आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिलेको बीमा ऐनले लघु बीमा कम्पनीको परिकल्पना भने गरेको छैन । तर, समितिले बीमा ऐन २०४९ (संशोधनसहित) को दफा ८ (घ२) अनुसार २०७६ सालमा लघु बीमा निर्देशिका भने जारी गरेको छ । सो दफामा ‘बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा बिमकलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिने’ बीमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने भनिएको छ । समितिले २०७६ सालमा जारी गरेको लघु बीमा निर्देशिका भने अहिले संचालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा गर्नको लागि हो । समितिले अहिले भने बेग्लै लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन खोजेको हो । यसका लागि समितिले आफ्नो संचालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिको संचालक समिति अहिले अपुरो छ । समितिमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट संचालक रहेका झक्कप्रसाद आचार्यलाई हटाइएको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पनि बीमा समितिको संचालक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । श्रेष्ठ पनि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा समितिको संचालक बनेका थिए । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भने संचालक समिति नै अपूर्ण रहेकोले अहिले नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमाको लाइसेन्स वितरणका लागि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं, संचालक समिति नै अपूर्ण छ, लाइसेन्स दिइने भइयो भने सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित हुन्छ नि,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भने समितिको संचालक समितिलाई चाढै पूर्णता दिएर लाइसेन्स प्रदान गर्ने तयारी भएको दाबी गर्यो । ‘समितिमा २ जना संचालकको नाम केही दिनभित्रै सिफारिस भइसक्छ, त्यसपछि समितिले लघु बीमाका लाइसेन्स दिनको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने लगायतका प्रशासनिक काम हुन्छ होला,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बीमा ऐनमा लघु बीमा सम्बन्धी व्यवस्था नभएको ऐनको कुनै दफामा टेकेर निर्देशिका जारी गर्ने र सोही निर्देशिकाको आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि त्यस्ता कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोक्नेसम्मको कार्य गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
