शिखर इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष अग्रवालले ग्रहण गरे शपथ
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष गौरव अग्रवालले पद तथा गोपनियताको सथप ग्रहण गरेका छन् । उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल समक्ष शपथ ग्रहण गरेका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा आज शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष अग्रवाललाई अध्यक्ष पदको शपथ गराएका हुन् । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डे उपस्थित रहेको थियो ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको घरजग्गा बिकेन, पुँजी पुर्याउन सकस
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । सम्पत्ति बेचेर पुँजी पुर्याउने विकल्प रोजेको नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सलाई बिक्रीमा रहेको घर जग्गा नबिकेपछि प्राधिकरणको निर्देशनअनुसारको पुँजी थप्न सकस देखिएको हो । हाल कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न ठाउँको घरजग्गा बिक्रीमा राखिरहेको छ । इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति अनुसार नै काठमाडौंको न्यूरोडको भवन, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरको जग्गा हाल बिक्रीमा राखेको छ । जुन बिक्रीमा रहेको करिब एक महिना हुँदा पनि बिक्री हुन नसकेको इन्स्योरेन्सको भनाई छ । सूचना जारी गरेको एक महिना बित्दा पनि घरजग्गा बिक्न नसकेपछि इन्स्योरेन्सले दोहोरो पटक सूचना जारी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौं, मोरङ्ग, पर्सा र चितवन गरी चार वटा जिल्लाका घर र जग्गा लिलामीमा बिक्री गर्न गत असार २५ गते नै पहिलो पटक एक सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचना कम्पनीले साउन १९ गते पुनः प्रकाशन गरेको छ । दोश्रो पटक प्रकाशित भएको सूचनामा भने इन्स्योरेन्सले १५ दिनको समय तोकेर उक्त सम्पत्ति गोप्य शिलबन्दी प्रकृयाबाट बिक्री गर्दै छ । जसमा इच्छुक व्यक्ति, संघ संस्था जो कसैले तोकिएको समय अर्थात आगामी भदौ १ गते दिउँसो तीन बजेभित्र आवेदन पेश गर्न सक्ने समेत इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दी लागेसँगै कम्पनीको घरजग्गा बिक्री हुन सकस परेको देखिन्छ । पुँजी पुर्याउन अन्य कुनै पनि विकल्प नदेखेपछि सम्पत्ति बिक्री गर्ने विकल्प रोजेको कम्पनीलाई समयमा घरजग्गा बिक्री नहुँदा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको छ । यता बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको बीमा योजना रोक्नेदेखि नगद जरिवाना गर्नेसम्म प्राधिकरणको चेतावनी छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउन गत असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको थियो । उक्त समय सीमा कटिसक्दा पनि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै एक्सन भने लिएको छैन तर पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरुलाई भने अनौपचारिक रुपमा चेतावनी दिइरहेको छ । यससँगै प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीमध्येमा नेपाल इन्स्योरेन्स पनि एक हो । मर्जरमा जान्छु भनेर सहमति गरेर पनि नगएको र त्यसपछि पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि प्रयास नगरेका नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स प्राधिकरणको विशेष निगरानीमा देखिन्छन् । जसलाई केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन थप तीन महिना (बैशाखदेखि असारसम्म)को समय पनि दिएको थियो । हाल नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले सम्पत्ति बेचेर करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । बोनस सेयरपछि कम्पनीको पुँजी करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिने भएकोले त्यो सुविधा पनि उपयोग गरी पुँँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने कम्पनीको योजना रहेको छ । पुँजी थप्न अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोज्दा नेपाल इन्स्योरेन्सले भने छुट्टै अर्थात घरजग्गा बेच्ने योजना बनायो । उक्त योजनाअनुसार बिक्री राखिएको कम्पनीको उक्त सम्पत्ति पछिल्लो एक महिनासम्मममा पनि बिक्री हुन नसकेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । दोश्रो पटकको सूचनासँगै अब भने तोकिएको समयभित्रै सम्पत्ति बिक्री हुनेमा कम्पनी विश्वस्त छ । यदि दोश्रो पटक सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार अबको १५ दिनभित्रमा उक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा कम्पनी प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्ने करिब निश्चित छ । जसमा बीमा योजना रोकिदिने, नगर जरिवाना गरिनेदेखि फोर्सफुल मर्जर गराउनेसम्मको मनसाय प्राधिकरणको छ ।
मर्जर र एफपीओमा कर : संस्थागत रुपमा कुरा नमिलेपछि एक्लाएक्लै अदालत जाँदै बैंक
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरपछि बैंकहरु अदालत जाने भएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बैंकर तथा सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत लगायतलाई भेटेर सरकारले चालेको सो कदम फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् । यसअघि सिबिफिनको नेतृत्वमा बैंकर्स संघ लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा अदालत जाने तयारी गरेका थिए । तर, केहीले असन्तुष्टि जनाएपछि जुन बैंकलाई समस्या परेको सो बैंक मात्रै अदालत जाने तयारीमा जुटेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दा जुन संस्थालाई समस्या परेको हो ती संस्थाहरु मात्रै व्यक्तिगत रुपमा अदालत जाँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिएको उनका भनाइ छ । ‘कानुन विज्ञहरुबाट परामर्श लिँदा जुन संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको हो, उसले मात्रै अदालत जाँदा जिलो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भयो, अदालतमा मुद्दा दर्ता व्यक्तिगत रुपमा दायर गरिन्छ तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमति रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एक महिनाभित्र बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् । मंसिरसम्म कर तिर्नु पर्ने समय दिएको भएपनि त्यो भन्दा अघि नै अदालत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन बैंकले कर तिर्नु पर्ने हो ती सबै बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्, यसअघि सिबिफिन र बैंकर्स संघको माध्यमबाट जाने भन्ने थियो । तर, भोलिका दिनमा अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय आयो भने संस्थालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जुन-जुन संस्थालाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरु आफ्नो ब्यक्तिगत रुपमा अदालत जाने तयारीमा छन् ।’ सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैंकरहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय उचित नभएकाले कानुनी प्रक्रिया खोज्नु परेको एक बैंकका सञ्चालक बताउँछन् । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दबाव दिएपनि कुनै पार लागेन,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
