विकास वहस

नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरेको छ । मासिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर सबै नागरिक सहभागी हुन सक्ने यो योजनाको लक्ष्य भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार मुलक र सरकारी पेन्सन खानेहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा पनि १५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, ६० वर्ष नपुगी पेन्सन लिन पाइदैन । १९ वर्षको कुनै मानिस यो योजनामा सहभागी भयो भने उसले ६० वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात ४१ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । पछि पेन्सनको रुपमा खाने रकम भनेको आफूले जम्मा गरेको रकमको व्याज, त्यस्तो रकम नागरिक लगानी कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आउने प्रतिफल जोडर सो रकमलाई १७० ले भागा गरी जति आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा दिने कोषको योजना छ । कोषले संचालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाका विभिन्न पक्षहरु, यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया, बचतकर्तालाई हुने लाभ जस्ता विविध पक्षका बारेमा नागरिक लगानी कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः नागरिक पेन्सन योजना कस्तो हो ? नागरिक पेन्सन योजना खास गरेर विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र स्वरोजगरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पेन्सन योजना हो । यो कार्यक्रम स्वरोजगारमा रहेका गृहिणी, कृषक तथा अन्य रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु सहभागी हुन मिल्ने गरी यो योजना बनाइएको छ । कार्यविधि नै यसैगरी बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका तथा सरकारी पेन्सन खानेहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका या सरकारी पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरु पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसबाट पेन्सन लिन पाइन्छ । यो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना होइन । यो योजनामा कसैले केही योगदान गरेको हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम नै सहभागीले पेन्सनको रुपमा पाउने हो । यो एक किसिमको बचत हो । अहिले बचत गर्ने र बुढेसकालमा त्यो बचतलाई अलिअलि गरेर पेन्सनको रुपमा लिने हो । त्यसैले अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरु पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पेन्सन पाउँन सक्छन् । जीवन बीमामा फोर्स सेभिङको साथै जोखिम वहन पनि गरिएको हुन्छ । जीवन बीमाभन्दा यो नागरिक पेन्सन योजनामा के कस्तो भिन्नता छ ? जीवन बीमामा पनि पेन्सन योजनाहरु छन् । जीवन बीमा योजना निश्चित समयपछि परिपक्क (मेचुअर) हुन्छ । तर, नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जाने, त्यसको व्याज र प्रतिफल पारदर्शी रुपमा बचतकर्तालाई दिने यो योजनाको अवधारणा हो । जीवन बीमाले बोनस दिएको हुन्छ भने हामीले निश्चित दरको व्याज र प्रतिफल पनि दिन्छौं । एउटा भिन्नता यो हो । अर्काे, जीवन बीमाले तोकिएका अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम दिन्छ । बिमितको मृत्यू वा ठूलो दुर्घटना भएमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाका काम पनि संलग्न गरेका छौं । बचतकर्ताको मृत्यू भएमा मृत्यू संस्कार खर्च (१० हजार रुपैयाँ) पनि दिने यो योजनाको अवधारणा छ । औषधी उपचार खर्च तथा उपचारमा सहुलियत दिने तथा अन्य के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि बेग्लै कोष पनि बनाएर राखिएको छ । जीवन बीमामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम पाइन्छ भने नागरिक पेन्सन योजनाले बचतकर्ता ६१ वर्ष सुरु भएपछि आम्दानी सिर्जना गर्न थाल्छ । मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । यो योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबै जना सहभागी भएका रहेछन् भने दुबैले पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना यो योजनमा सहभागी भएका रहेछन् र श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यू भयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना पेन्सन योजनामा सहभागी भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा बाचेका श्रीमान् वा श्रीमतीले दुबैजनाको पेन्सन पाउँछन् । यसरी पेन्सन लिँदा पनि रकम बाँकी रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको कानुनी हकवालालाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिन्छौं । ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउँन थालियो भने कति वर्षसम्म पेन्सन पाइन्छ ? हामीले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्दा मानिस एक सय वर्ष बाँच्छ भनेर राखेका छौं । सय वर्षसम्म पेन्सन दिँदा पनि कोषलाई घाटा नहुने गरी योजना बनाइएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममा व्याज र प्रतिफल जोडेर १७० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति पेन्सन पाइन्छ भनिएको छ । १७० लाई महिना मानिएको हो भने १४ वर्ष जति हुन्छ । यो योजनामा सहभागी हुनेहरुले औसतमा साढे १४ वर्ष मात्रै पेन्सन पाउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको होइन ? त्यो एक किसिमको फर्मुला मात्रै हो । एक्चुरी भ्यालुएसनबाट हामीले एउटा अंक निकाल्यौं । त्यो अंकलाई हामीले परीक्षण गर्यौं । त्यो अंकलाई १८० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १७० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १५० ले भाग गर्दा कति पर्छ भनेर हेरिएको थियो । यसरी हिसाव गर्दा १७० ले भाग गर्यो भने अहिलेको योजना सहज अवस्थामा रहने देखियो । त्यसैले १७० ले भाग गर्ने भनिएको मात्रै हो । नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने भनिएको छ, ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नथाल्यो भने ६१ वर्षदेखि कति पेन्सन पाउँछ ? मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा १ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । दैनिक आधारमा बजारदर अनुसार उसले बचत रकममा व्याज पाउँछ । यदि बचतकर्तालाई कोषले दिने व्याजदर ७ प्रतिशत भयो भने ३० वर्षसम्म जम्मा गर्दा ५ लाख ५८ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा हुन्छ । किनभने ६० वर्ष पूरा नभइ पेन्सन पाइदैन । यो रकमलाई १७० ले भाग गर्दा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । जति धेरै समयसम्म र जति धेरै रकम बचत गर्यो पेन्सन रकम पनि त्यति नै धेरै आउँछ । कोषले दिने व्याजदर र कोषले रकम लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरमा आउने भिन्नताले पेन्सन रकमका केही घटिबढी हुन्छ । बचतकर्तालाई औषधी उपचार रकम, मृत्यू संस्कार खर्च र दुर्घटना बीमा गराउँने भनिएको छ, कुन कुन अवस्थामा कति कति रकम पाइन्छ ? मृत्यू संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कति मानिस सहभागी हुन्छन्, तिनीहरुको एकमुष्ठ बीमा गराउने हो । सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर औषधी उपचारमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं । नागरिक पेन्सन योजनामा कति मानिस सहभागी हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा नै ५ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, हामीले २/४ वटा ठूला अर्गनाइजेसनसँग कुरा गरिरहेका छौं । नेटवर्क बढी भएका र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु हाम्रो पहिलो रोजाइमा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, बीमा अभिकर्ताहरु, स्वरोजगारहरु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समेट्दा हाम्रो लक्ष्य अलि ठूलो छ । त्यसैले केही वर्षभित्रै यस कार्यक्रममा १५ लाख मानिसलाई संलग्न गर्न सकिने हाम्रो आँकलन छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा ७० लाख मानिसले काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष जस्ता संस्थाहरुमा सहभागी भएकाहरुको संख्या करिब १२ लाख छ । बाँकी रहेका ५८ लाख मानिस कही पनि सहभागी छैनन् । यो ५८ लाखमध्ये १५ लाख जतिलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो योजना हो । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्दै छौं । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारको समृद्धि आयोजनासँग समन्वय गरेका छौं । कस्तो समन्वय भने विदेशबाट जति मानिसले नेपालमा रकम पठाउँछन्, उनीहरुले विदेशबाटै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रकारको सफ्टवयर हामीलाई अनुदानमा दिदैछ । त्यो सफ्टवयर प्रचलनमा आएपछि रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट बचतकर्ताले बचतको लागि पठाएको रकम स्वतः हाम्रो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाट ठूलो परिमाणको रकम र ठूलो संख्याका मानिस सहभागी हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । समृद्धि परियोजनाले न्यूनवर्गीय मानिसलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । यसमा कुनै आय आर्जनको काम गर्दा ७० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको नै र बाँकी ३० प्रतिशत समृद्धि परियोजनाको अनुदान छ । यस्तो पेशा व्यवसाय गर्नेहरु एउटा अवस्थामा पुगेपछि आय आर्जन गर्न थाल्छन् । समृद्धि परियोजनाले अनुदान दिएर संचालन गरिएको आयोजनाबाट कसैले आय आर्जन गरेको छ भने त्यसबाट आउने निश्चित रकम नागरिक पेन्सन योजनामा बचत गर्नै पर्ने शर्त राख्न लागिएको छ । यसबाट पनि ठूलो परिमाणको रकम र सर्वसाधारण सहभागी हुने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले मासिक औसत कति रकम बचत गर्लान भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छ ? त्यस्तो कुनै अनुमान गरिएको छैन । यसमा व्यक्तिको आम्दानीले फरक पार्छ होला । कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिएको छ । दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसान, महिला जस्ता व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा शाखाहरु कम छन् । बचत कार्यक्रममा सहभागीहरुले कसरी पैसा पठाउने भन्ने समस्या देखिन सक्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ सफ्टवयर संचालनमा ल्याउँदै छौं । यो सफ्टवयर संचालनमा आएपछि केवाइसी फाराम लिन कार्यालयसम्म जानै पर्दैन । हाम्रो वेब पोर्टलमा नै केवाइसी फाराम हुन्छ । वेब पोर्टलमा गएर रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वचालित रुपमा एउटा पासवर्ड पाउँछ । त्यो पासवर्डको माध्यमबाट लगइन गरेर वेबपेजमा छिर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ केवाइसी फाराम भर्न पाइन्छ । आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ । आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि रिसेन्ड गर्नुपर्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो आइटी टीमले प्रोसेसिङ गरेर सिआइटी नम्बर दिन्छ । यस्तो सिइआटी नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज गरिन्छ । पैसा कति र मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक कुन रुपमा पठाउँने हो सोको खुलासा केवाइसी फाराममा हुन्छ । यसरी सिआइटी नम्बर प्राप्त भएपछि कनेक्ट आइपीएसको सहयोगले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अब हामी इसेवासँग पनि सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्दैछौं । अन्य डिजिटल वालेटसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले अर्काे एउटा एप्स पनि बनाउँदै छौं । त्यो एप्सबाट आफ्नो खातामा कति रकम छ, कुन मितिमा जम्मा भयो, कति व्याज आयो भन्ने जस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम असफल भयो भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन ? यसको जोखिम कत्तिको छ ? यो दीर्घकालिन दायित्व हो । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील पनि छौं । त्यसैकारण बरु नाफा कम हो होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिएका छौं । त्यसैकारण हाम्रो लगानी नीति पनि असाध्यै कसिलो छ । जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गरिदैन । जस्तो पायो त्यस्तै क्षेत्रमा जादैनौं । बरु बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्छाैं । ऋणपत्र किन्छौं । तर, जोखिम क्षेत्रमा जादैनौं । त्यसैले यसमा फण्ड म्यानेजमेन्टको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ । यसमा फण्ड र ट्रेजरी दुबैको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । अर्थात आएको पैसालाई तुरुन्तै लगानी गरेर प्रतिफल पनि पाउनु पर्यो र लगानी सुरक्षित पनि हुनु पर्यो । सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरु नै धराशायी भएका नजिर पनि छन् । यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कत्तिको छ ? यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सम्भवना बढी छ । किनभने यो कोषमा कुनै संस्थाको योगदानले राखिएको पैसा होइन । यो कोषको रकम भनेको सम्बन्धित बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हो । हामीले कोषको व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो । त्यसैले सरकारले यहाँ हालौं भन्ने वित्तिकै पैसा हाल्न सक्ने अवस्था रहदैन । तर, सरकारले यो परियोजना राम्रो छ, नाफा राम्रो आउँछ, त्यसैले पैसा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर लगानी गर्न सकिन्छ । जोखिम लिएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तपाईं यो योजना राम्रो छ, यसमा बचत गर्यो भने पैसा डुब्दैन, प्रतिफल राम्रो हुन्छ, भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ ? आरामसँग भन्न सक्छु । आरामले बचत गर्ने । अहिले सक्रिय, उर्जाशील जीवनकालमा कमाएको पैसालाई बचत गर्ने । र, बृद्धा अवस्था भइसकेपछि यो बचतलाई आरामले सदुपयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो योजनामा सबैभन्दा बढी लाभ लिन पाउने भनेको कुन उमेर समुहको मानिसले हो ? हाम्रो लक्षित वर्ग बृहत छ । यसमा हामीले तीनवटा श्रेणी राखेका छौं । एउटा त पेन्सन योजनामा सहभागी नभएका साथीहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अर्काे कुरा, एकमुष्ठ पैसा बुझाएर पेन्सन पाउने योजना पनि यसमा छ । कोही मानिसले मसँग यति पैसा अहिले छ, यो पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा तपाईंले म्यानेज गरिदिनुस्, मलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिनुस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले सोचिरहेको एउटा लक्षित वर्ग भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ वर्षदेखिको उमेर समुहका व्यक्तिहरु हुन् । र, नेपालभित्रै अलिअलि पैसा जम्मा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको ३०/३५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका व्यक्तिहरु हुन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष बचत गर्नुपर्छ र ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यदि अन्तिम एक किस्ता रकम मात्रै बचत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बचतकर्ताको मृत्यू भएमा एक किस्ता रकम बुझाएर उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन लिन पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा मृतक बचतकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउदैनन् । किनभने सम्बन्धित बचतकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मात्रै उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउने हो । पेन्सन सुरु नभएकोले उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउँदैनन् । तर, उसको जति रकम बचत भएको छ, यसको कानुनी हकदारलाई सबै रकम दिन्छौं । अन्तिममा, अघि हामीले ३० वर्षको मान्छेले मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भनेर हिसाव गर्यौं । अब अर्काे हिसाव गरौं, ४० वर्षको मान्छेले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ होला ? हामीले ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भन्ने प्रसंगमा पनि मैले भनेको छु । यसमा हामीले एक्चुरियल भ्यालु निकाल्नु पर्छ । एक्चुरियल भ्यालु निकाल्दा हामीले ३/४ वटा कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मानिसको मृत्यूदर, बाँच्नेदर र त्यसको डिस्काउन्ट फ्याक्टर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हर्दा केही तलमाथि हुन सक्छ । यसलाई अझ प्रष्टसँग भनौं । जस्तो कि कसैले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । उसको उमेर ४० वर्ष छ । र, उसले आजको ७ प्रतिशत व्याजदर प्राप्त गर्छ । व्याजदर कम भयो भने केही घटी र व्याजदर बढी भयो भने पेन्सन रकम पनि केही बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामी ७ प्रतिशत व्याजदर नै मानौं । त्यस्तो अवस्थामा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने ४० वर्षको मानिसले ६१ वर्षदेखि बाचुन्जेल र ऊ मरेपछि उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि बाँचुन्जेल करिब ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । यस्तो रकममा कोषले लगानीबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरले पनि केही तलमाथि बनाउँछ । श्रीमान् श्रीमती दुबैको मृत्यू भयो भने उसको कानुनी हकवालाले बाँकी रहेको रकम पनि एकमुष्ठ पाउँछ । सम्बन्धित सामग्री सुरु भयो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने

बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको नाममा विगत पाँच महिनादेखि बजार अस्तव्यस्त छ । देशभित्र मात्र होइन, देश वाहिर पनि सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा खाद्यन्य तथा अत्यावश्यकीय बस्तुको आपूर्ति व्यवस्थ कसरी भईरहेको छ ? मूल्य र गुणस्तरको नियमन सरकारले कसरी गरिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यस विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसादसँग गरिएको कुराकानी । बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कस्तो छ ? हामी अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । निषेधाज्ञा लागू भएको दोस्रो सातामा छौं हामी । तर निषेधाज्ञा आपूर्ति प्रणाली नबिग्रने सर्तमा लागू भएको छ । उत्पादित अत्यावश्यक बस्तु बजारसम्म पुर्याउन ढुवानीमा कुनै समस्या नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी केही ठाउँमा किसानका उत्पादन बजारमा पुर्याउन कठिन भएको समाचार आएका छन् । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्ने काम भएको छ । अरु शोखको कुरा, हिडडुल गर्ने, मनोरञ्जन लिने विषयमा भने समस्या नै छ । पर्यटन सेवा बन्द छ । सबैलाई थाहा छ कि हवाई र सार्वजनिक यातायत सेवा बन्द नै छ । सेवातर्फ बैकिङ, बीमा, सहकारीले दिने सेवा नियमित बनाउने प्रयास भएको छ । शिक्षा सेवा लकडाउन भएदेखि नै बन्द छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि केही समस्या छन् । तसर्थ सेवाको हकमा केही खुला छन् भने केही बन्द छन् । तर अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा समस्या छैन । तर बजारमा खाद्यन्यको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु जस्ता अत्यावश्यक बस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि चरम छ नि ? तरकारी र फलफूलमा केही हलचल आएको छ । बीचमा मूल्य निकै बढेको थियो । अहिले आपूर्ति पनि बढेको छ र मूल्य पनि घट्न थालेको छ । हार्वेस्टिङ सिजनको कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । कही ढुवानीको समस्या छ । कही कामदारको समस्या छ । महामारीको बेलामा म काम गर्दिन भनेर कामदारले काम गर्न नचाहेको, परिवारका सदस्यले काममा नजान भनेको अवस्था पनि छ । त्यसले पनि आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको हो । तर अभाव नै भएको भने छैन । सरकारले मूल्य तोक्ने बस्तुहरु पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनीको मूल्य बढेको छैन । दाल, गेडागुडी, चामल लगायत बस्तु जसको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ, त्यसका थोरै मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानी महँगो हुने, कामदारको ज्याला महँगो हुने भएकोले ५/६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसलाई धेरै मूल्य वृद्धि भयो भन्न मिल्दैन । विल विजकमा उल्लेख नभई मूल्य बढाएर बेचिएको रहेछ भने हामी कारवाही गर्छौ । कोभिडपछि माक्स, स्यानिटाईजर, पञ्जाको आपूर्ति र मूल्य कस्तो छ ? अहिले पञ्जाको अभाव छ । आयातमा पनि समस्या छ । यसमा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर माक्स, स्यानिटाइजर, थर्मलगन लगायत मेडिकल सर्जिकलका सामान आपूर्ति राम्रो छ । १००० रुपैयाँ पर्ने एन९५ मास्क अहिले ३०० रुपैयाँ भन्दा कम छ । पहिला ७/८ हजारमा बेचिएका थर्मलगन अहिले ३/४ हजार मै बिक्री भईरहेका छन् । मास्क, स्यानिटाइजर त नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेपछि मूल्य निकै घटेको छ । १००० रुपैयाँ पर्ने एन९५ मास्क अहिले ३०० रुपैयाँ भन्दा कम छ । पहिला ७/८ हजारमा बेचिएका थर्मलगन अहिले ३/४ हजार मै बिक्री भईरहेका छन् । मास्क, स्यानिटाइजर त नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेपछि मूल्य निकै घटेको छ । तर भारतमा उत्पादित बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड ‘डेटोल’ स्यानिटाईजर २०० मिलिलिटरको मूल्य भारु ३० (४८ रुपैयाँ नेपाली) मा बजारमा किन्न पाइन्छ । तर नेपालमा बनेको ‘अरु सेफ’ ब्राण्डको २०० मिलिलिटरको स्यानिटाईजरको मूल्य १६० रुपैयाँ छ । यो मूल्य कति जायज हो ? तपाईले पाएको सूचना मलाई जानकारी दिनुहोला । त्यसमा हामीले अध्ययन गर्छौ । लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । हामीले नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको र जडिबुटीले उत्पादन गरेको स्यानिटाईजर प्रयोग गरेका छन् । यिनको मूल्य अस्वभाविक लागेको छैन । तपाईहरुले अनुगमन गर्दा मूल्यलाई जोड दिनु भएको छ कि गुणस्तरलाई ? हामीले बस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मिति, मूल्य, कम्पोजिशन लगायत पक्षको अनुगमन गर्छौ । बस्तुको गुणस्तर र कम्पोजिशन आँखाले देखेर भन्न नसकिने भएकोले हामी प्रयोगशालामा लगेर त्यसको परीक्षण पनि गर्छौ । सबैभन्दा धेरै मानिसलाई छुने मूल्यले नै हो । त्यसैले हामीले उत्पादन लागत विश्लेषण गरेर तोकिएका मूल्य बढी भए घटाउन लगाउँछौं । व्यापारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको रहेछ भने कालोबजारी अन्तरगत कारवाही गरौं । वाणिज्य विभागले मूल्य अनुगमन गरेर कुन कुन बस्तुको मूल्य कति घटाउनु भएको छ ? सर्जिकल आईटमहरुमा धेरै मूल्य घटाउन सफल भएका छौं । सुपर मार्केटहरुमा अधिकतम बिक्री मूल्य भन्दा बढीमा बेचेको पायौं । त्यसलाई साइजमा ल्याएका छौं । पानी, औषधि, खाद्यन्य सबैको मूल्यमा प्रभाव परेको छ । माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण भईरहेको छ कि वाणिज्य विभागको हस्तक्षेप ? माग र आपूर्तिबाट नै मूल्य तय भएको हुन्छ । तपाईले कुखुराको मूल्यको कुरा गर्नुभयो । अहिले मूल्य घटिरहेको छ । अहिले गोलभेडा महँगो छ । किन भने अहिले टनेल गोलभोडा मात्र आउँछ । यसको लागत नै धेरै हुन्छ । मौसमी तरकारी बजारमा आउन थालेपछि यसको मूल्य पनि घट्छ । माग र आपूर्तिले नै मूल्य निर्धारण गर्छ भने तपाईहरुले मूल्यमा अनुगमन गर्नुको अर्थ के ? हामीले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाउँछौं । मूल्य किन बढ्यो, कसरी बढ्यो हामी हेर्छौ तर यति नै हुनुपर्छ भनेर हामीले तोक्दैनौ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको वा साल्ट ट्रेडिङले नूनको मूल्य निर्धारण गरे झै हामीले ठ्याक्कै मूल्य निर्धारण गर्दैनौं । शिक्षित, अशिक्षित सबैले मूल्य सुनेर किन्न वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ । तर बजार उपलब्ध औद्योगिक उत्पादनको कम्पोजिसन हेरेर सहि छ वा गलत छ जानकारी लिन सकिदैन । आम उपभोक्ताले चामलको बोरा, ग्यासको सिलिण्डर, तेल वा दुध पाकेट नजोखिकन किन्न वाध्य छन् । तोकिए अनुसार तौल छ वा छैन भन्ने अनिश्चिताबीच किन्नु परेको छ । यस्तो बजारमा तपाईहरु गुणस्तर, तौलमा जोड नदिएर किन मूल्यमा जोड दिनुहुन्छ ? गुणस्तर हेर्न वाणिज्यसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन । यसको लागि नाप तौल तथा गुणस्तर विभागले काम गरिरहेको छ । खाद्य गुणस्तर विभागले हेरेको हुन्छ । २५ केजी हुनुपर्नेमा २४ केजी रहेछ भने हामी कारवाही गछौं । २० लिटर भनेको ठाउँमा १९ लिटर छ भने हामी कारवाही गर्छौ । खान योग्य छ छैन, प्रयोग गर्न योग्य छ छैन हामी हेर्छौ । हामी निरिक्षणमा जाँदा जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि, प्राविधिक पक्ष हेर्ने निकायको प्रतिनिधि र वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकृतको टोली गएको हुन्छ । त्यस टोलीले व्यवसायिक संस्थाको दर्ता, नविकरण देखि बस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर सबै पक्षको अध्ययन गर्छ । तपाईहरु उपभोक्ताको हित मात्र हेर्नुहुन्छ कि व्यवसायिक वातावरण बनाउने, व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा पनि काम गर्नुहुुन्छ ? व्यवसायीहरु पनि देश, समाजको विकासको काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सहज बनाउनेतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले अनलाईनबाट दर्ता निवेदन दिने, नविकरण गर्ने, अनलाईनबाट बैंक खातामा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गर्दैछौं । आयात निर्यातको लागि पनि अनुमति पनि अनलाईनबाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । तपाईको बुझाईमा बजारमा फेयर विजनेज छ कि अनफेयर ? औसत । म अनफेयर भन्दिन । सूचना संकलन र पद्दति निर्माणमा केही कमजोरी छन् । एक पटक खराव गर्ने व्यवसायीले फेरी पनि खराव गरेको पनि पाइएको छ । उनले गरेको खराव कामको सूचना पाउने उचित मेकानिजम हामीले बनाउन सकेका छैनौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षरण विभागको आफ्नै क्षमता कस्तो छ ? हामीले हाम्रो क्षमता विकास पनि जरुरी छ । संस्थागत संरचनाको सुधार, जनशक्ति विकासमा काम गरिहेका छौं । हामी आफै नैतिक र अनुशासित बन्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नै आचारसंहिता बनाइरहेका छौं । यहि महिनाभित्र आचारसंहिता सार्वजनिक गर्नेछौं । बजार अनुगमन कार्यविधि बनाउँदैछौं । बजारको तह र मूल्य निर्धारण विधिको निर्देशिका तयार हुँदैछ । अत्यावश्यक बस्तुहरुको सूचि परिमार्जन गर्दैछौं । यी विषय सुधार भएपछि हाम्रो पद्धति राम्रो बन्नेछ । तपाईको शब्दमा वाणिज्य विभागसँग आचारसंहिता छैन । बजार अनुगमन कार्यविधि छैन । बजारको तह र मूल्य निर्धारण विधि छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले गर्ने बजार अनुगमन र कारवाही सम्बन्धि निर्णय कसरी स्वच्छ हुनसक्छ ? हामीले निजामति कर्मचारीको आचारसंहिता पालना गरेका हुन्छौं । अनुगमनमा जाने अधिकृतहरुले लोभ लालच गर्न नहुने, अरुले दिएको उपहार स्वीकार गर्न नहुने भन्नेछ । हामीले नैतिकता र अनुशासनको बारेमा प्रशिक्षण दिएका छौं । अनुगमनमा जानुपूर्व सूचना दिने व्यवस्था पहिला रहेछ, अहिले त्यो हटाइएको छ । बजारमा पुगेपछि आफ्नो परिचय खुलाउनुपर्छ । नरम र सभ्य भाषामा कुराकानी गर्नुपर्छ । तर वाणिज्य विभागका कर्मचारीले घुस मागे भनेर व्यवसायीलाई कोट समाचार आउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य विभागको कर्मचारीलाई घुस खाँदाखाँदै पक्रेको छ । यसले त वाणिज्य विभागको कार्यशैलीप्रति प्रश्न र अविश्वास पैदा गरेन ? म वाणिज्य विभाग आउनुपूर्व के भएका थिए, त्यसबारे मैले जवाफ दिन सक्दिन । २०७६ मंसिरमा म वाणिज्य विभागमा आएपछिको जिम्मा लिन्छु । एक जना नासुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको छ, त्यसमा व्यक्ति जिम्मेवार देखिन्छ, संस्था होइन । म अहिले पनि भन्छु वाणिज्य विभागका कर्मचारीले व्यापारीसँग गलत काम गरे भने त्यसको सजाँय म भोग्न तयार छु । तर हालै मात्र एक व्यापारिक फर्ममाथि अनुगमन र कारवाही गर्दै गर्दा तपाईले प्रहरीको दुरुपयोग गर्नुभयो भनेर एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले विभागलाई सघाउन खटाएको प्रहरी नै फिर्ता गरे । यस्तो अवस्था किन आयो त ? म अहिले यतिमात्र भन्छु, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ता संरक्षणका काम गर्ने एउटा छुट्टै सेल बनाएका थियौं । त्यसमा निजामति र प्रहरी दुबै छन् । निरिक्षण अधिकृतले एक पटक कल गरेपछि प्रहरीले फलोअप कल गरेको हो । तर त्यसमा एसएसपीसावले बास्तविकता नबुझि प्रहरी फिर्ता गर्नुभयो । जसले कानुनको पालना नगरी व्यापार व्यवसाय गर्छ, कानुनले उसलाई अपराधी भन्छ । कानुनी रुपमा व्यवसाय गराउने क्रममा प्रहरीले एक कल फोन गर्नु गलत हो ? यसलाई त्यसरी लिनु हुदैथ्यो । यस विषयमा मैले गृहसचिवलाई भेटेर कुरा राखेको छु । प्रहरीको असहयोगपछि विभागले कसरी काम गर्छ ? म यसलाई असहयोग भन्दिन । हामीलाई आवश्यक पर्दा सम्बन्धित प्रहरी चौकीबाट सहयोग लिन्छौं । सीडीयो अफिसका कुरा गरेपछि हामीलाई आवश्यक ठाउँमा प्रहरी आएर सहयोग गर्छ, गरिरहेको छ । एसएसपी ज्ञवालीले तपाईमाथि लगाएको आरोप झूटो हो त ? उहाँको आरोप म स्वीकार गर्दिन । सहि पनि होइन । उहाँले मसँग परामर्श लिएर वा सिडियोसँग परामर्श लिएर फिर्ता लिनुपर्ने थियो । उहाँले स्वविवेकमा जे निर्णय गर्नुभयो, त्यो गलत छ । त्यो उहाँको अहमता हो । बाढी पहिरोको कारण जुन जिल्लामा सडक सम्बन्ध विच्छेद भएका छन्, त्यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति कसरी भईरहेको छ ? म हालका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छु । त्यो सरकारी कम्पनीको तर्फबाट सिल्धुपाल्चोक, जाजरकोट, बाजुरा, बजाङ, दार्जुला लगायत जहाजबाट, खच्चडबाट वा बैकल्पिक मार्गबाट अत्यावश्यक बस्तु ढुवानी गरिरहेका छौं । वाणिज्य विभागको काम आयात निन्त्रण पनि हो । यसतर्फ कति काम भएको छ ? हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धिमा जोड दिएका छौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ग्रामिण क्षेत्रमा सामान पुर्याएर फर्कदा कृषि उत्पादनहरु बजारमा ल्याउने नीति लिएका छौं । त्यस्तै, सरकारले कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । त्यसको नतिजा आउँदै छ । दोस्रो हामीले तरकारी, फलफूल, खाद्य पदार्थकाे आयात हुँदा हरेक नाकामा गुणस्तर तथा विषादी जाँचको तयारी गर्दैछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय र हामीले हरेक नाकामा फलफूल तथा तरकारीको गुणस्तर, विषादी जाँचको ल्याव स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । माघ महिनासम्म सबै नाकामा यस्तो ल्याव सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भईरहेको छ । त्यसपछि विषादीयुक्त वा अखाद्य बस्तु आयात राेकिने छ । आयात पनि कम हुनेछ । भिडियाे हेर्नुहाेस

काेभिड-१९ काे महामारी नेपालीकाे घर आँगनमा पसेकाे छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढीमा काेराेना संक्रमण पुष्टि हुन भएकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेकाे छ । सरकारले लकडाउन पछि निषेधाज्ञकाे बाटाे समातेकाे छ । उद्याेग, व्यापार, सेवा सबै क्षेत्र चाैपट भएका छन् । र, काेराेनाकाे त्रास भन्दा राेजीराेटी, राेजगारी र आर्थिक संकटकाे त्रासकाे तरङ्ग ठूलाे भैसकेकाे छ । तर यतिबेला निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरू सुस्ताएर छन् । आवाज विहिन भएका छन् । साझा धारणा बनाउनुकाे साटाे निजी क्षेत्रकाे सबैभन्दा ठूलाे संस्था नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ आसन्न तर अनिश्चित चुनाव केन्द्रीत भइ विभाजित बनेकाे छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अर्थात नेताहरू किन रूमलिएकाे छन्, किन सुस्ताएका छन् ?  निकासकाे खाेजीमा के कस्ता प्रयास भैरहेका छन् ? प्रस्तुत छ नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघकाे जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुणनिधि तिवारीसँग विकासन्युजले गरेकाे विकास वहस । कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? खासगरी साना व्यवसायीलाई यसले पारेको प्रभाव कस्ताे छ ? कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर परिसकेको छ । लामो समयको लकडाउनले हाम्रो उत्पादन र बजारको समग्र चक्र नै क्षतविक्षत पारेको अवस्था हो । लकडाउनका कारण हाम्रो पर्यटन उद्योग पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स जस्ता व्यवसायमा यसको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालिन असर परेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यसले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेको छ । साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ । र, साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी पक्कै पनि यसबाट सबैभन्दा ठूलो मर्कामा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन तीन तीन पटकसम्म मिति तोकेर फेरि स्थगित भएको छ । यसको तयारी कहाँ पुगेको छ र तपाइँको आफ्नै तयारीचाहिँ कस्तो छ ? अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण दर बढ्दै गएकोले हामीले चुनावी तयारी खासै गरेका छैनौं । हाम्रो समूहगत तयारीको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालकाे नेतृत्वमा उपाध्यक्षका सबै उम्मेदवारहरु सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सबैतिरबाट राम्रो रेस्पोन्स पनि आइरहेको छ । जिल्ला/नगरका साथीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं । म हिजो पनि उहाँहरुसँग प्रत्यक्ष र निरन्तर सम्पर्कमा भएकाले मेरा लागि नियमित भेटघाट जस्तै छ । मैले चुनावकै लागि विशेष तयारी नै गर्नु परेको छैन । त्यस्तै हाम्रो टिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालको पनि नेपालका ७७ जिल्लामा नै आफ्नो व्यवसायिक नेटवर्क छ । उहाँ पनि व्यवसायकै माध्यमबाट सबै उद्यमी व्यवसायी साथीहरुको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । अरु साथीहरु आआफ्नो क्षेत्रमा सम्पर्क मै हुनुहुन्छ । चुनाव भए पनि नभए पनि हामीहरु सबै आआफ्नो व्यवसायमार्फत व्यवसायी साथीहरुकै बीचमा छौं । यसले गर्दा चुनावको लागि मात्र विशेष कार्यक्रम हामीले कम नै गरेका छौं । पहिलो त महामारीको जोखिमप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका निश्चित प्रावधानदेखि नीति नियमको पनि पालना गर्नु आवश्यक छ । तर हामी निजी क्षेत्र भनेको इनोभेसन र प्रविधिको जननी पनि हौ । हामी निजी क्षेत्र नै सुस्ताएर, खुम्चिएर बस्ने हो भने त यो महामारीको सोलुसन नै आउँदैन । अहिले संसारभर निजी क्षेत्रका रिसर्चरहरु रातदिन यस कोभिड १९ को भ्याक्सिन बनाउनमा व्यस्त छन् । धेरै निजी औषधी कम्पनीहरुले भ्याक्सिन उत्पादनको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । हाम्रो देशमै पनि हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन देखि वितरण तथा बजारीकरणसम्म यही महामारी कै बीचमा काम गरिरहेका छौं । केही अत्यावश्यक उद्योग कलकारखानाहरु अहिले पनि सञ्चालनमै छन् । कोभिडको कारण भन्दै हामीले सेवा बन्द गरेर बस्ने हो भने त य स्वास्थ्य समस्या भन्दा निकै भयावह आर्थिक तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । मानिसहरु भोकमरी र उपचार नै नपाएर मर्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ हामीले अहिले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सावधानी अपनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । कृषिजन्य उत्पादनहरु, दुध, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, औषधी, तेल तथा पानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु हामीले बन्द गर्न सकिदैन । यसलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । महामारीले गर्दा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेको छ । साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ, र साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी पक्कै पनि यसबाट सबैभन्दा ठूलो मर्कामा परेका छन् । अर्को कुरा हामी निजी क्षेत्रले मुलुकको झण्डै ५० लाख जनशक्तिलाई रोजगारी पनि दिएका छौं । अहिलेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीले हाम्रा उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा ती व्यवसायमा रोजगार व्यक्तिको रोजगारी गुम्दा ती व्यक्तिका आश्रित परिवारले दैनिकी चलाउन समेत समस्या परेको छ । यसलाई पनि सरकारले समयमै हेर्नुपर्छ भनेका हौ । यसका लागि महासंघ जस्तो संस्था निष्कृय हुनुभएन । हामीले सम्भव भएसम्म यसको गौरबपूर्ण इतिहासलाई जोगाउदै नयाँ नेतृत्व दिउँ र यसलाई अहिलेको संकटमा व्यवसायीहरुको असल सारथीका रुपमा अगाडि बढाऔँ भनेका हौँ । तर साथीहरुले यसलाई बङ्गयाई टिङ्गयाई हामीलाई नेतृत्वमा पुग्न हतारो भएको आरोप लगाउनुभयो । आफूलाई नेतृत्व नचाहिएको ढोङ्ग पिटाउनुभयो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । उहाँहरु आफू अलि कमजोर महशुश भएपछि चुनाव पछाडि सार्न खोजेको देखिन्छ । अहिले हेर्ने हो भने अधिकांश साथीहरु भर्चुअल माध्यममा भएपनि साधारणसभा गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएकै लाइनमा आइसक्नुभएको छ । यसले पनि हामी सही थियौं भन्ने पुष्टी गरिसकेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा चुनाव त सम्भव छैन नि ? हो, अहिले यस्तो अवस्थामा ठूलो जमघट सहितको चुनाव सम्भव छैन । हामी पनि सबै स्वास्थ्य सुरक्षालाई दाउमा राखेर चुनाव गरौं भनेका होइनौँ । तर चुनाव कस्तो समयमा सारिएको छ, तपाईलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । सरकारले तीन महिना लामो लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो । सार्वजनिक यातायातहरु सञ्चालनमा आएका थिए । होटल, रेष्टुरेन्टलगायत हवाई यातायात र लामो दूरिका सार्वजनिक यातायातहरुसमेत सञ्चालनको तयारी गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरुले एकाएक यसलाई स्थगित गरेर जानुभो । के उहाँहरुलाई यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले नै जानकारी थियो र ? अहिले पो यस्तो भयो । तर त्यस समयमा उहाँहरुले लिएको निर्णय पूर्णरुपमा गलत थियो र आफ्नो दुनो सोझाउने बाहेक केही थिएन । मैले पहिले पनि भनी सके उहाँहरु आफू कमजोर देखिएपछि यसलाई पछाडि सार्न खोजिएको मात्र हो । खासमा चुनाव त हामीले नैतिक रुपमा जितिसकेका छौं । यसको मतलब अहिले पनि साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने हो ? धेरै मुलुकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर “न्यू नर्मल” परिवेशलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो । महामारी कै बीचमा धेरै मुलुकहरुमा आम निर्वाचन समेत भए । यहाँ हाम्रो देशमा पनि दुई तीनवटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले साधारणसभा सम्पन्न गरिसके । हामी आफूलाई निजी क्षेत्रको लिडर भन्ने, उद्योग व्यवसाय खोल, काम गर्ने वातावरण बनाइदिउ भन्दै हिड्ने अनि आफ्नो संस्थालाई बचाउन साधारणसभासम्म गर्न नसक्ने त होइनौं नि । हामीले पनि कुनै पनि भर्चुअल माध्यम वा जुमबाट साधारणसभा गर्न नसकिने होइन । गएको चैतभित्र साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने थियो । अब चैत्रमा हुन नसके पनि गर्न सकिने बेलामा त गर्नैपर्छ नि । नत्र वैधतालगायतका अन्य झमेला आउन सक्छन् । त्यसैले हामी सरकारको निर्देशनको सीमाभित्रै रहेर साधारणसभा सम्पन्न गरौ भनेका हौं । महामारीको जोखिमप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका निश्चित प्रावधानदेखि नीति नियमको पनि पालना गर्नु आवश्यक छ । तर हामी निजी क्षेत्र भनेको इनोभेसन र प्रविधिको जननी पनि हाैं। हामी नै सुस्ताएर, खुम्चिएर बस्ने हो भने त यो महामारीको सोलुसन नै आउँदैन । चन्द्र ढकालसहित तपाइँकाे टिमले दवाव दिएपछि साउन २६ गतेकाे मिति ताेकिएकाे बताइन्छ । चैतमा अध्यक्ष हुनुपर्ने शेखर गोल्छालाई हतार नहुने तर  तपाइहरुकाे टिमलाई हतार हुने किन ? महासंघलाई विधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ, भोलि यत्रो संस्थामा वैधानिक संकट नआओस् र त्यो गर्विलो इतिहास बोकेको संस्था सोही कारणले क्षतविक्षत नहोस् भनेर हामीले आवाज उठाएको हो । चन्द्र ढकालले महासंघलाई विधिसम्मत चलाऔं, साधारणसभा समयमै गरौं भन्दा नेतृत्वमा पुग्न हतारो भयो भनेर ढोल पिटियो । अर्को कुरा यस महासंकटको समयमा व्यवसायीको आवाज बोलिदिने, सुनिदिने र समाधानका लागि पहल गरिदिने नेतृत्व अझ बढी सक्रिय र सबल हुने समयमा यसलाई किन निष्कृय बनाएर राख्ने भन्ने हो । साधारणसभा कसलाई चाहिएको हो र होइन भन्ने बाहिर आएका कुराले कुनै अर्थ राख्दैन किनकी साधारणसभाको मिति तोक्ने कार्यकारिणी समितिको निर्णय सर्वसम्मतिले नै भएको हो । हामीलाई नेतृत्वमा पुग्ने हतारोका रुपमा व्याख्या किन गरिँदैछ भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन । हामीले त विधि र पद्धतिअनुसार महासंघ चल्न सकेन भने अग्रजहरुले ठूलो मेहनत गरेर हुर्काएको र देशले नै गर्व गर्ने यत्रो संस्थामा संकट आउन सक्छ र त्यो स्थिति नआओस् भनेर नै साधारणसभाको पक्षमा आवाज उठाएका हौ । यसलाई निर्वाचनसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन । अहिले त सबै जसो कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुले भर्चुअल माध्यमबाट भएपनि साधारणसभा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनुएको छ । आखिर हामीले उठाएको ठिक हो भन्ने पुष्टी भइसकेको छ साधारणसभा र निर्वाचनकाे पृष्ठभूमिका एकले अर्काकाे सार्वजनिक रूपमा नै आलाेचना पनि भैराखेकाे छ । निर्वाचनका नाउँमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई कत्तिको स्वस्थ मान्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिले हुन सक्यो भने त्यो अन्यन्तै राम्रो हुन्छ । नेतृत्वमा जाने आकांक्षी एकभन्दा बढी हुने वित्तिकै निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । महासंघ यस्तो विशाल सञ्जाल भएको संस्था हो जहाँ जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एशोसिएट सदस्य तथा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य छन् । सबै संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु आफैं निर्वाचनको माध्यमबाट आउनुभएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको नेतृत्व तहमा सर्वसम्मति होस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा हो तर व्यवहारिकता हेर्दा त्यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन । यसैले निर्वाचन हुनु र प्यानल बन्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिनु हुँदैन । बरु निर्वाचनमा एक अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम भने हुनु हुँदैन । हाम्रो टिम यसमा पूर्ण सचेत छौं किनकी हामी आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव, गुण, आचरणसहित निश्चित एजेण्डाका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन गइरहेका छौं । यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नियतिबाट महासंघलाई जोगाउन हामी सचेत छौं । महासंघलाई विधिसम्मत चलाऔं, साधारणसभा समयमै गरौँ भन्दा नेतृत्वमा पुग्न हतारो भयो भनेर ढोल पिटियो । अहिले महामारीको यस्तो समयमा व्यवसायीहरु अभिभावक विहिन जस्ता भएका छौं । हाम्रो आवाज बोलिदिने, सुनिदिने कोही नभए जस्तो भएको छ । तपाइँको टिम घोषणा भइसकेको छ । यस टिमको सबल पक्ष के हो ? यस टिमको सबल पक्ष भनेकै निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट बुझ्नसक्ने, समस्याको सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने तथा बदलिँदो चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै देशले खोजेको परिवर्तनका लागि संवाहक हुनसक्ने छ । हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल देशकै एउटा प्रतिष्ठित व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँमा साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूलो व्यावसायिक घरानासम्मको व्यावसायिक अनुभव छ । यो टिम कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई परास्त गर्नेमात्र नभइ समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानको अभियन्ताका रुपमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्षम हुनेछ । अर्को कुरा हाम्रो यो टीम अनुभवले खारिएको छ । विश्वासले भरिएको छ । गाउँ जिल्ला, नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म र नीतिगत तहसम्म पहुँच पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्छ । यसले कुनै पनि साना तथा ठूला व्यवसायिका कुनै पनि समस्याको समाधानमा सक्रिय भूमिका निभाउन सक्छ । समाधान खोज्न सक्छ । राज्यलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ र तत्काल समाधान निकाल्न सक्छ । त्यसैले म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, चन्द्र ढकालको टिम नै बेस्ट टिम हो । जिल्ला नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म रहेको उहाँको नेटवर्क र नीतिगत तहसम्म रहेको पहुँचको अरु कसैसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यस हिसाबले सबै व्यवसायीको समस्या बुझेको र समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने हाम्रो टिम मात्र हो । यसलाई व्यवसायी साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । एकातर्फ कोरोना संकटले अर्थतन्त्र थलिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आसन्न निर्वाचनका नाउँमा दुई भिन्न खेमामा विभाजित छ । यसले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदैन ? निर्वाचनले महासंघलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने त म मान्दिनँ तर निर्वाचनपछि पनि पुरानै तुष बाँकी राखिरहने हो भने निश्चय नै समस्या ल्याउँछ । निर्वाचनपछि महासंघमा यो वा त्यो खेमा भन्ने रहनु हुँदैन र जिम्मेवारी दिँदा पनि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा दिइनुपर्छ । महासंघभित्रको समिति, फोरमलगायतको जिम्मेवारी कुनै लाभको पद वा बक्सिस होइन यो त स्वयसेवा गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएका तथा क्षमतावानले नै पाउनुपर्छ । यसरी पुराना कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्ने हो भने महासंघ पक्कै कमजोर हुँदैन र मेरो पनि यही नै प्रयास रहनेछ । निर्वाचनले त कुनै पनि संस्थालाई गतिशील बनाउँछ र नेतृत्वमा पुग्नेलाई राम्रो काम गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ ।   तपाइ जिल्ला नगर उपाध्यक्षकाे उम्मेदवार । जिल्ला नगरका प्रतिनिधिले महासंघकाे नेतृत्व भाेग माग्न मात्र जिल्ला आउँछन् । जितेपछि फोनसम्म नउठाउने भन्ने गुनासाे गरेकाे देखिन्छ । के यी गुनासा जाहेज हुन् ? हो, हामी जिल्ला नगरका प्रतिनिधिलाई धेरै पटक यसरी नै ठगिएको हामीले पनि महशुश गरेका छौं । तर तपाईले मलाई लक्षित गरेर यो प्रश्न गरेको हो भने म सधै जिल्ला नगरमै रहेर काम गरेको मानिस हुँ । म विगत १५ वर्षदेखि महासंघमा छु । मेरो देशैभरका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध छ र यो केबल चुनावले बनाएको सम्बन्ध होइन । त्यस्तै हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालकाे आफ्नै व्यवसायिक सञ्जाल छ । उहाँले वर्षैभरि मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा व्यवसायकै शिलशिलामा आउनेजाने भइरहेको हुन्छ । हामीहरु जिल्लाका साथीहरुले बोलाएका धेरै कार्यक्रममा गइरहेका हुन्छौं । हामीले उहाँहरुको भावना बुझेका छौं, सुख दुःखमा हातेमालो गरेका छौं । म आफैं पनि सानो व्यवसायी भएको हुनाले मलाई साना व्यवसायीको समस्या अवगत छ । अहिले पनि म सक्रिय रुपमा साथीहरुका समस्या समाधानमा लागि नै रहेको छु । चन्द्र ढकालको टिम नै बेस्ट टिम हो । जिल्ला नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म रहेको उहाँको नेटवर्क र नीतिगत तहसम्म रहेको पहुँचको अरु कसैसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यस हिसाबले सबै व्यवसायीको समस्या बुझेको र समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने हाम्रो टिम मात्र हो । यसलाई व्यवसायी साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विराटनगर पुगेर अध्यक्ष भवानी राणाले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको, कुनै पनि हिसाबकिताब नराखेको भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो । याे विषयमा सिंग्गाे कार्यसमिति किन माैन बस्याे ? हो । शेखर गोल्छाले विराटनगरमा पुगेर एउटा सार्वजनिका कार्यक्रमबाटै वर्तमान अध्यक्ष राणाले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको, कुनै पनि हिसाबकिताब नराखेको र महासंघको व्यवस्थापन देखेर आफूलाई लाज लागेको जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले आफू अध्यक्ष भएर आएको ६ महिनाभित्रै हर हिसाबको सम्पूर्ण अडिट गरेर सब कुरा सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभएको छ । उहाँ आफै पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्तो पदमा भएको मान्छे आफ्नै संस्थाको बारेमा किन यसरी बोल्नुभयो भन्ने सबै कार्यसमितिका व्यवसायी साथीहरुलाई लागेको छ । उहाँ एउटा गुटको नेतृत्व गरेर चुनावमा हाेमिनु भएकाे छ । भाेट तान्नकाे लागि राजनीतिमा विपक्षी दलका नेताले जस्ताे भाषण दिनु भएकाे छ । उहाँ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो आगामी निर्वाचन पछि स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । याे विषय तपाइले उहाँलाई साेध्नुहाेस्, उहाँले नै जवाफ दिनु हाेला । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाेल्छा आगामी निर्वाचन पछि स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँ आफ्नाे टिमलाई जिताउन र तपाइहरूकाे टिमलाई हराउन कस्सिएर लाग्नु भएकाे छ । तपाइँहरु निर्वाचित हुनुभयो भने अध्यक्ष  गोल्छासँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नेछ ? साधारणसभापछि नेतृत्व शेखर गोल्छाले लिँदै हुनुहुन्छ । अहिलेको कोरोना संकटले थलिएको र नयाँ चुनौती थपेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिएर मात्र पुग्दैन कि नेपाललाई समृद्ध बनाउने योजनाका सारथी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति निर्माताको चश्मा फेरिनै पर्छ । यसका लागि हामी निजी क्षेत्र नै एक आपसमा झगडा गरेर बस्यौं भने हाम्रो अन्तरविरोधमा अरुले खेल्न सक्छ । यसैले साधारणसभापछि महासंघमा पक्ष विपक्ष भन्ने नै हुँदैन र हुनु हुँदैन । अध्यक्षलाई सफल बनाउनु भनेको महासंघलाई पनि सफल बनाउनु हो र त्यसका लागि खुला हृदयले नै सहयोग गर्नुपर्छ र नेतृत्व लिनेले पनि फराकिलो छाती बनाउनै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । जहाँसम्म शेखरजीको को कुरा उठाउनुभएको छ यहाँले त्यो उहाँले विचार गर्ने कुरा हो । भोलि काम गर्न उहाँलाई टिम त पक्कै चाहिएला । त्यसबखत पछुतो नहोस् मात्र भन्छु म त ।