विकास वहस

साढे पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारकोे दोस्रो ‘इनिङ्स’ सुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सोचअनुसार काम गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा श्रेष्ठलाई पनि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा डा श्रेष्ठको पृष्ठभूमि सबल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गर्नुभएका उहाँलाई आम मानिसले वरिष्ठ अर्थशास्त्री र नीति तथा रणनीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिका रुपमा चिनेका छन् । आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा उहाँले तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव पनि छ । अष्ट्रेलियाको बोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा जनप्रशासनमा स्नातक गर्नुभएको छ । हल्ट इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल, युनाइटेड किङगडमबाट एमबिए गर्नुभएका डा. श्रेष्ठले युनिभर्सिटी अफ न्यु अर्लिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातकस्तरको वित्तीय अर्थशास्त्र कोर्ष गर्नुभएको छ । म्याग्दी स्थायी घर भएका श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो । जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व अब डा श्रेष्ठलगायतको विज्ञ समूहलाई छ । सरकारको प्रमुख योजनाकारका रुपमा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा. श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र हेमन्त जोशीले गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : तपाईंले पहिले पनि आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । आयोगको नेतृत्वमा दोस्रोपटक आउँदै गर्दा के कस्ता योजना र प्राथमिकता बोकेर आउनु भएको छ ? योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा मैले दोस्रोपटक काम गर्ने मौका पाएको छु । यसअघि २०७३/७४ सालमा एघार महिनाको छोटो कार्यकाल मैले काम गरेको थिएँ । त्यो बेला योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा काम गर्दा मात्रै नभएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा म पछिल्लो तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र, योजना, नीति, कार्यक्रमसँग जोडिएको छु । अब आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा मेरा प्राथमिकता के हुन भन्ने सवालमा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणामपछि हामीले के गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्ट देखिएको छ । पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा अब चल्दैन है भनेर निर्वाचनबाट स्पष्ट सन्देश जनताले दिएका छन् । त्यो भनेको पहिलेका हाम्रा नीति, योजना कार्यान्वयनको शैली, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताको स्तरलगायतका हाम्रा विद्यमान तौरतरिका स्वीकारयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश निर्वाचनबाट आएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ, अहिलेको काम गर्ने शैलीले पुगेन, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज सबैतिरबाट आएको छ । सरकारको निकायका रुपमा योजना आयोगले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनतालाई आर्थिक–सामाजिक रुपले समृद्ध बनाउने, १५औँं पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य, अहिले बनेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा जनाउनुभएको प्रतिबद्धतालगायतका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ । हामीले यिनै विषयका वरिपरि रहेर काम गर्ने हो । यसमा पनि मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा योजना र अपेक्षाहरु प्रष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुन जरुरी छ । हाम्रा संरचना, नीति, कार्यविधि त्यसका लागि सहयोगी बन्न नसकेको अवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।अब हाम्रा प्राथमिकता के त ? भन्नेमा अहिले सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नका लागि सबै निकाय लागि पर्छन् । योजना आयोगले पनि आफूले पाएको भूमिकाअनुसार अनुगमन मूल्याङ्कनका काम, सङ्घीय संरचनाको उपयुक्त समन्वय र सङ्घीय संरचनालाई अझ परिस्कृत गर्न सहयोग गर्छ । यी दीर्घकालसम्मका काम हुन् । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नेदेखि योजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले १६औं आवधिक योजना बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै १५औँं योजनाको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्नेछ । किनभने १५औंँ योजना हामीले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर सुरु गरेका थियौँ । त्यसको पनि आधार थियो । हाम्रो योजनाको इतिहासमै १४औंँ योजना मात्रै यस्तो योजना थियो । यसले तोकेका धेरैजसो आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थियो । त्यो बेला हामीले तीन वर्षमा सरदर सात ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौंँ । तर वास्तविक उपलब्धि ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो । १३औंँ योजनासम्ममा जहिले पनि धेरैजसो लक्ष्य सजिलै भेटिँदैन थिए तर १४आँैं योजनामा राम्रो उपलब्धि देखिएपछि त्यसले एउटा आधार बनाइसकेकाले १५औँं योजनामा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । १५औँं योजनाको अन्त्यसम्ममा हामीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखिएकामा यो आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष नै कोभिड महामारी सुरु भएपछि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मककै अवस्थामा पुग्यो । अहिले पनि सन् २०२३ अथवा हाम्रो आर्थिक वर्षको हिसाबमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य त्यति सहज नरहने अनुमान भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको सम्भाव्य आर्थिक मन्दीका कारण त्यसको असर हामीलाई पनि पर्नसक्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको छ । नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन् । स्रोतको उपलब्धतामा पनि चाप छ । यो सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट के कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ? हाम्रा आन्तरिक रुपमा रहेका संरचनात्मक समस्या छन् । अर्को बाह्य वातावरणबाट पनि हामीलाई चुनौती थपिने अवस्था छ । हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता भनेको नियमानुसार बजेटका लागि सीमा तोक्नुपर्ने, प्राथमिकता तोक्ने, आयोजनाको छनोटमा विवेकशीलता प्रयोग गर्नेलगायतका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा हामीले पछिल्ला केही वर्षदेखि भोगिरहेका समस्याको समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्नेछ । समस्यामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था आंकलन गरेर के गर्दा ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर सबै मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्ने हो । यद्यपि, त्यसमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ । आर्थिक सूचक सुधारसँग सम्बन्धित विषयका लागि यी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरु भौतिक विकास र सामाजिक विकासका कुरामा अरु मन्त्रालयले भूमिका खेल्छन् । योजनाहरु व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जरुरी छ । योजना राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । योजनाविद् र अर्थशास्त्रीहरु काम लाग्ने मान्छे होइनन् भन्ने मनोविज्ञान सर्वसाधारणमा पर्न गरेको छ । त्यसलाई हामीले गलत सावित गर्नुछ । १४औंँ योजनाको नतिजा विश्लेषण गर्दैगर्दा एउटा आशा जागेको थियो । हाम्रा योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले तयार पारेका नीति, योजना कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखियो भन्ने थियो । १४औंँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्दाको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । त्यो आफैँ र सजिलै भएको होइन । त्योभन्दा अघि बन्द, हड्ताल, सडक विद्रोह निकै धेरै हुने गरेका थिए । मधेशमा विद्रोह थियो । तर २०७३/७४ पछि त्यो अवस्था विस्तारै कम हुँदै गयो । मधेश केन्द्रीत विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व एक हिसाबले सफल भएपछि राजमार्ग बन्द हुने क्रम हट्यो । अर्को भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त भयो । उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको थियो । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले धेरै पैसा हालेर कामलाई तीव्रता दियो । ती आयोजनाको परिकल्पना पहिल्यै गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखियो । धेरै वर्षसम्म अलमलमा परेको दू्रतमार्ग अर्थात जुन अहिले ‘एक्सप्रेस वे’ भनिएको छ, त्यसलाई अघि बढाउन पनि पहल भयो । यद्यपि, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा १४औंँ योजनाकै गतिमा १५औं योजनाका लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएकामा त्यसो हुन सकेन । अब हाम्रो चुनौती के छ भने १५औँं योजनाले राखेका लक्ष्यलाई पनि कसरी पुनःस्थापन गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । त्यो भनेको जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने, जनजीवनकोस्तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने हो । जनताले महसुस गर्ने गरी र सूचकमा पनि वृद्धि देखिने गरी कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीले बनाएका नीति राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन गतिलो छैन भनेर तपाईं आफैँले भन्नुभयो । यो अवस्थाले नीति, योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरु पनि प्रश्न उठाएको छ । योजना आयोगको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्छ । योजनाको कार्यान्वयनलाई कसरी तुस्त पार्न सकिन्छ ? राज्यका विभिन्न निकायका भूमिका फरक–फरक तोकिएका छन् । योजना आयोगको भूमिका के हो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो विगतका अभ्यास र अरु देशमा योजना आयोगजस्ता निकायले गरिरहेको अभ्यासलाई नै लिन सकिन्छ । त्यो भनेको के हो भने योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले विकास योजना, विकास नीति, आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाउने नै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेका विभिन्न मन्त्रालय हुन् । तर आफूले योजना बनाइदिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले गरे हुने नगरे पनि चुप लाग्ने भन्ने किसिमबाट राम्रो नतिजा पाइँदैन । नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच खाडल (ग्याप) हुन्छ । कार्यान्वयनमा योजना आयोग कसरी संलग्न छ त भन्दा अनुगमनका काम गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई स्रोत पर्याप्त रुपमा पुग्यो कि पुनेन भनेर सुनिश्चित गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्छ । त्यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता के छ ? प्रभावकारिता कति छ ? लगानीको प्रतिफल के हुन्छलगायतका विषय पहिले नै हेर्ने काम पनि योजना आयोगको हो । आगामी आर्थिक वर्ष सम्भवतः हामीले ठूला नयाँ आयोजना गर्न सक्दैनौंँ । किनभने हाम्रो स्रोतले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक संरचनामा देखिएका समस्याका कारणले अहिले नै पनि सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नै लक्ष्यभन्दा करिब रु एक खर्ब कम राजस्व उठेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आगामी आव भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक कल्याणका लागि नयाँ र ठूला परियोजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले चलिरहेकै योजना र कार्यक्रममध्ये जसलाई द्रूत रुपमा अघि बढाउँदा जनतालाई लाभ हुन्छ र रोजगारीलगायतका बहुआयामिक लाभ दिन्छ त्यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था नै दयनीय छ । यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुनसक्छ ? यो एकदमै जटिल कुरा छ । हामीले राष्ट्रिय महत्व र गौरवका भनेर जुन आयोजना पहिचान गरेका छौँ, ती समयमै सम्पन्न हुन्थे भने भने एक त ती योजना र कार्यक्रमको लागत कम हुन्थ्यो । अर्को कुरा आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि हामीले समयमै लिन पाउँथ्यौंँ । त्यसैको आधारमा रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि धेरै माथि पुगिसक्थ्यो । ती आयोजनाको काम समयमा नसकिनु र अवरुद्ध हुनुको अर्थ नै हामी पछाडिपर्नु हो । ती आयोजना किन अवरुद्ध भए त भन्दा हाम्रो लामो कालखण्ड राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो । हामीले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधको सबैभन्दा ठूलो कारक हो । २०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प लगत्तै नाकाबन्दी, बीचमा केही समय सम्हालीन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी र अरु परिदृश्य देखा परे । यी र यस्तै कारणले हामी पछि प¥यौँ । यद्यपि, केही आयोजनामा पहिले २० वर्षसम्म नभएको काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लामो समयसम्म हुन नसकेको काम अब हामीले छोटो समयमै गर्नुपर्ने छ । म अघिल्लोपटक योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या के छन् भनेर अध्ययन भएको थियो । त्यसलाई कानुनमा ढाल्ने र कार्यविधि संशोधन गर्नेलगायतका केही काम भए । कतिपय हुन सकेनन् । कुनै पनि आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिए पनि त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । सरकार लगानी गर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र जोडिन्छ । निर्माण व्यवसायी हुन्छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीय हुन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला हुन्छन् । कतै जमिनको समस्या हुन्छ त कतै वनको समस्या । कति ठाउँमा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएर आयोजना प्रभावितले पैसा बुझी पनि सकेका छन् । तर उनीहरुले फेरि विरोध गरिरहेका छन् । दश वर्षअघि मुआब्जा बुझिसकेका जग्गाधनी १० वर्षपछि फेरि विरोध गर्न आउँछन् । कतिपय ठाउँमा कुनै निर्माण व्यवसायीले कुनै सडक बनाउँदैछ भने त्यहाँका युवा क्लबहरुले काममा अवरोध गरेर कमिसन माग्ने गरेको सम्मको अवस्था छ । सरकारको संयन्त्रमा भएका कमीकमजोरीका कारण मात्रै हाम्रा आयोजनापछि परेका होइनन् । सरकारका आयोजनामा पनि ठेकेदार त निजी क्षेत्र नै हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमजोरी सबैतिर छन् । ती कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सच्याउँदै जान कसले के गर्नुपर्छ र कसको भूमिका के रहन्छ भनेर हेरियो भने हामी केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र यस्ता सूचीमा नअटाएका तर महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई ‘सेलेक्टिभ’ भएर अघि बढ्नुपर्नेछ । कतिपय आयोजना त नामको लागि नाम भनेजस्तै गरी अनावश्यक रुपमा थपिएका पनि छन् । कुन आयोजनामा लगानी गर्दा र छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढ्दा त्यसको लाभ लिन सकिन्छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउन सक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अहिले अघि बढिरहेका सबै आयोजनालाई एकैपटक अघि बढाउन हाम्रो स्रोतले पनि भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीको त्यो क्षमता छैन । हामीसँग त्यति जनशक्ति पनि छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुरामा बढी केन्द्रित छ । आयोगले पनि यसतर्फ नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ नै यहाँको सङ्केत हो ? हो । आयोगको जोड यसैतर्फ हो । प्रधानमन्त्रीले सामान्य पहल गर्नासाथ नै जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन् । अझ धेरै त हुनै बाँकी छ । सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ नै । आयोगले विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको सल्लाहकारको रुपमा नै बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ प्रदान गर्नेतर्फ नै सोच बनाउनुपर्छ । विकासको ढोका खोल्ने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरी स्रोतको विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । विगतको समीक्षा पनि नहुने र चालु आवको कार्यक्रमको पनि समीक्षा नहुने अवस्था केही वर्षदेखि देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यहाँको भूमिका के रहन्छ ? हो, त्यो समितिमा महत्वपूर्र्ण छलफल हुने गरेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल हुनेगरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, समन्वयको काम हुने गरेको छ । अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगको हो । संयन्त्रका रुपमा यो समिति महत्वपूर्ण छ । कुनै प्रधानमन्त्री आउँदा लगातार यो समितिको बैठक बसेको त कुनै आउँदा बैठक पनि नबसेको अवस्था छ । अब त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ । हाम्रोमा आयोजनाको अनुगमनका लागि भनेर १९ वटा संयन्त्र क्रियाशील छ । ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ । मेरो पहिलो कार्यकालदेखि नै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ । तराई–मधेशका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सफल भएका थियाैं । विद्यमान संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्छौं । आगामी आवको बजेट निर्माणलगायतका काम सुरु हुने बेला पनि भइसकेको छ । आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन । आगामी आवका लागि बजेट निर्माण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन के तयारी हुँदै छ ? स्रोत समितिको बैठकलगायतका विषयमा कुनै व्यवधान खडा गर्छ कि गर्दैन ? स्रोत समितिले के काम गर्ने भन्ने बारेमा म जानकार नै छु । एक महिनादेखि नै निरन्तर यसैमा क्रियाशील भइरहेको छु । यद्यपि, आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा शपथ लिएको तीन दिन मात्रै भयो । हामीले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा त अर्थशास्त्रीको रुपमा निरन्तर रुपमा हेरिराखेको नै हो । पदमा आउँदा नयाँ कुरा थाहा हुने नआउँदा थाहा नहुने भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामीले समन्वय गरेकै छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि नियमित संवाद भइरहेकै छ । प्रदेश सरकारका सचिव तथा कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेका छन् नै । बजेटको सिलिङ दिने काम पनि यही माघ १५ गतेको आसपास नै गरिसक्छौँ । चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगायतका विषय पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ला, आयोगको तर्फबाट थप तयारी केही गर्नुभएको छ ? हामीले प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क पुस मसान्तसम्मको हो । हामीले हरेक दिन नै त्यसमा निरन्तर हेरिरहेका छाैं । अरु विषय त खासै समस्या नपर्ला तर प्रक्षेपणलगायतका विषयमा भने अलिक मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको समग्रतामा हेर्नुपर्छ । हामीले हाल भोगेको समस्या के हो, हाम्रो अवस्था के हो ? त्यो हेरेर आगामी योजना बनाउने हो । आगामी बजेटमा ठूलाठूला आयोजना थप गर्ने भन्नेतिर हुने छैन । हामीसँग स्रोतको अभाव छ । सिलिङ तोक्नेलगायतका काम तथा प्रक्षेपणलगायतका काम हामी केही दिनभित्रै सकिहाल्छौँ । हरेक आवमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गर्दछ । चालु आवको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विकास निर्माणमा हुने खर्चमा विस्तार हुन नसक्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । आयोगका तर्फबाट यसमा थप केही पहल हुन्छ कि ? विगतमा नै हामीले पूँजीगत खर्च बढोस् भनेर आयोजना तय भएर बजेट विनियोजन भएपछि अख्तियारी लिनेलगायतका काम गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । आयोगमा अख्तियारी लिन आउनुपर्ने पटकपटकको व्यवस्थाका कारण पूँजीगत खर्चमा पनि समस्या हुँदोरहेछ भनेर हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेका थियौँ । त्यसले केही सहजीकरण त गरेको छ तर पूर्ण हुन सकेको छैन । त्यो व्यवस्था लागू गराउन पनि आयोगकै कर्मचारी र अन्य निकायका सचिव एवम् उच्च कर्मचारीले मानेका थिएनन् । अख्तियारीको क्रममा केही चलखेल हुने गरेको रहेछ । ठूला आयोजनामा के समस्या छ र व्यवधान के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले हे¥यौँ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा तीन/तीन पटक संशोधन गरेका थियौँ । सरकार, नीति योजना, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, विभिन्न समुदाय, सङ्घ संस्थालगायतका कारणले पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन । हामीले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि एक वर्ष मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो । त्यसपछि कोरोनाले सङ्कट खडा गरिदियो । संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । यसले केही सहजीकरण गरेको छ । बजेट आउने वित्तिकै आगामी आवको काम हुनुपर्ने थियो तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वको विषय नै मुख्य भएर आउँछ । नेतृत्व परिवर्तन भइराख्दा पनि समस्या भएको छ । पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, हामी यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्नुभन्दा पनि कामबाट नै उत्तर दिन्छौँ । आगामी आवका लागि हामीले पूर्णरुपमा समयदेखि नै काम गर्न पाउने भएकाले त्यसैबाटै हामी उत्तर दिन्छौँ । पूँजीगत खर्च नहुने समस्याको समाधानका लागि थप नीतिगत सुधार वा व्यावहारिक रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि आयोगका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भई नै रहन्छ ।

वि.सं २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको एक अग्रणी बैंकका रुपमा परिचित छ । बैंकले हरेक वर्षको माघ १० गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँछ । मंगलबार (आज) पनि बैंकले ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । नेपाली वित्तीय क्षेत्र सुधार र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा भइरहँदा राष्ट्रिय वाणिजय बैंक भने प्रत्येक वर्ष सरकारलाई लाभांश खुवाउँछ । बैंकले देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नमा पनि यस बैंकको योगदान महत्वपूर्ण छ । बैंकले गरिरहेको काम कारवाही, बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तु र बैंकको व्यक्तिगत बिजनेस लगायतको विषयमा हामीले बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत देवेन्द्र रमण खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, यो बैंकको विगत स्मरण गरौं न, वित्तीय क्षेत्र सुधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहन्छ वा रहन्न भन्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो, सबैले पत्याएको र विश्वसनिय बैंकका रुपमा चिनिएको छ । अग्रजहरुले यो बैंकलाई जसरी प्रगतिमा डोर्याउनु भयो, त्यो किसिमको सफलता पनि हासिल गरेको छ । यो बैंकले धेरै आरोह अवरोधहरु सामना गरेको छ । ५० को दशकमा बैंकले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन । खराब कर्जा धेरै थियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या थियो । तर, पछि बैंकको अध्ययन गरियो । ६० को दशकपछि बैंकले काँचुली फेर्याे । म बैंकमा आउँदा अर्थात् १५ वर्ष अगाडि बैंकमा २५ अर्बको हाराहारीमा कर्जा थियो । सोही हाराहारीमा निक्षेप थियो । बैंकका शाखाहरु थिए, कर्मचारीहरु थिए । तर, यो रुपमा उन्नति प्रगति हुन सकेको थिएन । बैंक सरकारी कारोबारमा निर्भर थियो । तर, अहिले बैंकले त्यो अवस्थाबाट धेरै प्रगति गरिसकेको छ । ६० को दशकपछि बैंक अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भयो । त्यो समयको तुलनामा बैंकको निक्षेप करिब ६ गुणा बढेको छ । कर्जा करिब १० गुणा बढेको छ । ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । त्यतिबेला धेरै कर्मचारी भर्तिको प्रक्रियामा झमेला थियो । हामी पछिल्लो समय कर्मचारी भर्ति गर्न सफल भएका छौं । अहिले योग्य कर्मचारीको भर्ति भइरहेको छ । यसै वर्ष हामीले ८ सय बढी कर्मचारीलाई बैंकमा भर्ति गराउने प्रक्रियामा छौं । पहिले र अहिलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आकाश–पातल फरक भइसकेको छ । बैंक व्यवसायिक हिसाबमा चलेको छ । अहिले हामीलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । यो बैंकबाट गएका कर्मचारीहरु विभिन्न निकायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । बैंक एउटा वित्तीय क्षेत्रको विश्वविद्यालयको रुपमा चिनिएको छ । यो बैंकमा राम्रो अनुभव लिन सकिन्छ भन्ने बोध सबैमा भएको छ । हामी अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धीहरुको अगाडि शिर ठाडो बनाएर हिड्न सकेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा पनि प्रतिस्पर्धी बैंकसरह नै छ । हाम्रा ग्राहकहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी चुनौतिसँग जुध्न सक्षम भएका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय क्षेत्रकै एउटा विश्वविद्यालय भन्नुभयो, यो बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा छोडेका पदचिह्नहरु के–के हुन् ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिनिधि हो । विभिन्न ठाउँमा यो बैंक पुगेको छ । जहाँ–जहाँ राष्ट्रिय वाणिजय बैंक पुगेको छ, त्यहाँ राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा छ । मान्छेले हामीलाई वाणिज्य बैंक भन्छन् । हुन त अहिले २२ वटा वाणिज्य बैंक नै छन् । तर, सबैले हामीलाई मात्र वाणिज्य बैंक भन्छन् । उद्योग व्यवसाय तथा साना व्यापार क्षेत्रमा पनि यो बैंकको ठूलो योगदान छ । अहिले देशका विभिन्न उद्योग व्यवसायहरुमा हाम्रो संलग्नता छ । पहिले केही केही निजी बैंकहरुमा वा अन्य संस्थाहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर थियो । पछि क्रस होल्डिङको कारण सेयर हट्यो । राष्ट्रिय वाणिजय बैंककै कारण कतिपय बैंकहरु पनि चले । ती बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भूमिका खेलेको छ । देशको आर्थिक सामाजिक क्रियायाकलापमा यो बैंकले ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अहिले बैंकमा २२ सय बढी कर्मचारी छन् । ८० हजार बढी व्यवसायिक संस्थाहरु जोडिएका छन् । यो बैंकले लाखौं रोजगारीको सिर्जना गरेको छ । यो योगदान इतिहासमा दर्ज गर्न लायक छ । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफ्नो ब्यालेन्सिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट छ ? राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक छ । जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति भने भएको छैन । त्यसका धेरै कराणहरु छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरु उत्साहजनक छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले पनि खासै कर्जा विस्तार हुन सकेन । तरलता अभावकै कारण हामीले बजेटमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार काम गर्न सकेनौं । अतिप्रभावित क्षेत्रका ग्राहकले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेनन् । त्यस कारण पनि आशा गरे जति ग्रोथ हुन सकेन । अहिले धेरै ऋणीले सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकहरुलाई रिकभरीमा ठूलो दबाब पर्यो भन्ने सुनिन्छ, यो सकस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कति झेल्नु पर्यो ? कोभिड–१९ को प्रभाव अझै देखिन बाँकी छ । अहिले हामीले कोभिड अघिका ग्राहकको लोन रिकभरी गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराबकर्जा पनि प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि खराबकर्जाको अुनपात घटेको छ । व्यवसायको विस्तारमा काम गरिरहेका छौं । समस्याहरु छन् । बजारमा केही ऋणीहरु वित्तीय अनुशासन नभएको हामीले पाएका छौं । वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन कसले गर्यो ? कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाले वित्तीय अनुशानसको उल्लंघन गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन । हामी पब्लिकसँग काम गछौं । पब्लिककै पैसा चलाउँछौं । कतै धर्ना, जुलुस, नारवाजी भइरहेका छन् । यो व्यवसायी जगतकै समूहहरु हो । यसमा निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई जोड्न मिल्दैन । यसमा पब्लिक नै जोडिएका छन् । हामी सबै पक्षले अनुशासनमा बस्नु पर्छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरुको लाभांशदर घटेको देखिन्छ, राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको पनि घटेको छ, यो किसिमको संकुचन किन आयो ? अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लाभांशदर पनि घटेको छ । हामीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । हामीले साधारणसभा गरेर पनि लाभांश खातामा पठाइसकेका छौं । हामी प्रतिस्पर्धी बैंक अनुसार नै काम गरिरहेका छौं । लाभांशदर नियामक रिजर्भमा राख्नु परेकोले लाभांशदर घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र केही नीतिगत विषयकै कारण पनि बैंकहरुको लाभांश घटेको हो । अघिल्लो वर्ष हामीले ३३ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । जब इक्विटी बढ्दै जान्छ त्यसको आधारमा रिटर्न कम हुँदै जाने हो । अहिले बजारमा सबै बैंकहरु मर्ज भइरहेका छन् । ती बैंकहरुको पुँजी पनि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । पुँजी बढ्दै जाँदा रिर्टन पनि घट्छ । ९ अर्ब र १४ अर्बले दिने रिटर्न फरक नै हुन्छ । ३० अर्ब पुँजी भएकाहरुको रिटर्न पनि अब कम हुन्छ । पहिले अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल बैंकहरुले दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बढी नै लाभांश दिनेमा प्रतिवद्धत छ । तर, बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुबीच मर्जर भइरहेको छ । कर्जामा पनि पछिल्लो समय केही संकुचन देखिएको छ । बजारमा प्रिमियमदर तोक्नु पर्ने, ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने लगायतका कारणले नाफामा चाप पर्छ । तरपनि हामी अहिलेको भन्दा नाफा बढाउनेमा छौं । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ, बैंकहरु पुँजीको हिसाबमा ठूला बैंक बनिरहेका छन्, अब ती बैंकहरुको बिजनेस भोलुम पनि सोही अनुसार बढ्छ, सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरको चुनौति बढ्यो नी ? चुनौति पक्कै छ । चुनौति मर्जरको मात्रै भन्दा पनि रिक्स र विभिन्न कम्प्लायन्स लगायतका विषयमा पनि छ । हिजो हामी पुँजी, शाखा सञ्जाल, ग्राहक लगायत सूचकहरुमा अगाडि नै थियौं । अब अन्य बैंकहरु मर्जर हुँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै ठूला बैंक मर्जरमा गइसकेपछि त्यो चुनौति सरकारी बैंकमाथि पनि छ । त्यो चुनौतिको सामना गर्न हामी तयार छौं ।  सरकारी बैंकबीच मर्जर गर्न आवश्यक छ या छैन ? नेपाल सरकारलाई तपाईंको सल्लाह के हुन्छ ? यो नेपाल सरकारको विषय हो । सरकारको नीतिमा निर्भर हुने विषय हो । सरभाइव हुनका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारले सोच्नु पर्छ । त्यस्तै खालको नीति नियम आवश्यक पर्छ । प्रतिस्र्धामा जुध्नका लागि साइज पनि चाहिन्छ । साथसाथै पुँजी पनि चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति एउटा चरणमा पुगिसकेको छ । सरकारी बैंकमाथि पनि चुनौति थपिएको हुनाले यस विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । एकताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि दिनु पर्छ भन्ने बहस थियो, अहिले अलिकति त्यो बहस सेलाएको छ, यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा सरकारले एउटा बैंक राख्न सक्ने भन्ने नीति भएपछि रोकियो । पब्लिकमा सेयर जारी भइसकेको छैन  । तर, एनआइडीसीसँग मर्ज भइसकेपछि केही सर्वसाधारणको सेयर छ । तर, सरकारी बैंकहरुले पनि सेयर जारी गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाउन सकियो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय वाणिजय बैंकका आगामी योजना के कस्ता छन्, बैंक आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ?  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उज्वल भविश्य छ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुमा औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरुले मात्रै नेपाल सरकारलाई प्रतिफल दिइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई सर्वसाधारणमा लिएर जानका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं । ती विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हामी प्रभावकारी माध्यम बनिरहेका छौं । हामी सबैभन्दा अग्रपंतिमा रहेर काम गरिरहेका छौं । अहिले कम कर्मचारीमा पनि हामी यति धेरै काम गरिरहेका छौं । अझै कर्मचारीहरु आउने क्रम जारी छ । अब कारोबारलाई प्रविधिसँग जोडर लैजानु पर्छ  । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्साथ गरेर गरिबी र न्यून आयस्रोत भएका वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भविश्यमा अझै प्रभावकारी र  सफल बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । कुनै पनि संस्थाको वृद्धि विकासका लागि योग्य र सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको जनशक्ति अब्बल छ । अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

नवलपरासी जिल्लामा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् लक्ष्मी देवी पाण्डे । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बिताइसकेकी पाण्डे दोस्रो पटक पनि थप लोकप्रिय मतका साथ विजय भइन् । पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई मिसाउँदै आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमुना काम गर्न खोजेको बत्ताउँछिन् । महासंघको नेतृत्व सम्हालेसँगै गाउँपालिकाहरूको विकासको निमित्त कामको मोडल तयार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । अध्यक्ष पाण्डेसँग पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, महासंघले अगामी दिनमा पालिकाको विकासको निम्ति चाल्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुरानी गरेका छन् । दोस्रो पटक हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? संघीयता लागू भएको पहिलो चरण भएकाले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने, ऐनहरू बुझ्नु पर्ने, संविधान अनुसारको काम गर्ने कुरा र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयको आवश्यकता पनि उतिकै थियो । लामो समय विकास नभएका संरचना हेर्दा हेर्दै समय बित्यो । हामीले धेरै नयाँ कामको सुरुवात अघिल्लो कार्यकालमा गरेका छौं । कतिपय शुरु गरेको काम पुरा भए भने केही हुने चरणमा छन् । हामीले भएको बजेटको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निकै मिहिनेत गर्यौं । हामीले यिनै पेरीफेरीमा पहिलो कार्यकाल बितायौं । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरी ऐनहरूको निर्माण गरी काम अगाडि बढायौं । साझा अधिकार भित्र रहेका कुरामा हाम्रो मात्र अधिकार पर्दैन । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग साझा अधिकारको विषयमा कहिले पनि संघ र प्रदेशबाट छलफल गरेको छैन । त्यस कारण यो अन्योलयताको विषय बन्यो । हामी आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो तवरबाट काम गरेका छौं । तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्य अनुरूपमा काम गर्न सक्नु भयो कि भएन, अबको ५ वर्ष भित्र पालिकामा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती पालिकाहरूको फरक–फरक भूगोल र आवश्यकता छन् । बजेट पनि फरक छ । त्यहाँ सबैको एउटै चाहाना र आवश्यकता हुँदैन । तर, पहिला हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय आवश्यकता, संरचना निर्माण लगायत काम गर्न धेरै बाँकी थिए । त्यो बेला वडा भवन थिएनन् । कति पय ठाउँमा दुई वटा वडा मिलेर एउटा वडा, कही एउटा गाविस मिलेर एउटा वडा बनेको थियो । हामीले अघिल्लो ५ वर्षमा जनता र पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्यौं । ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको काम तत्काल सकिँदैन । त्यसको लागि समय लाग्छ । त्यस कारण उक्त कामहरू अधुरा छन् । ती अधुरा कामलाई पुरा गर्ने गरी यो अवधिमा काम गर्दैछौं । हामीले पाँच वर्ष भित्र गर्ने कामको परिकल्पना धेरै गरेका छौं । तर, कल्पना गरेको सबै कामहरू गर्न सकिँदैन । दोस्रो कार्यकाल हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव छ । हामीले हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकास, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई फिर्ता गरी यही व्यवसायी बनाउन सक्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका कृषिको उर्वर थलो पनि हो । हामी कृषिमा अब क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौं । सबैको प्रकृति अनुसारको आवश्यकता छन् । यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको आआफ्नै समस्या छन् । हामीले यहाँको नागरिकको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पालिकामा भएको बजेटको सही सदुपयोग गरेर थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने संकल्प छ । तपाईंले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर गाउँमा रोजगारी दिलाउने प्रयत्न गर्छौं भन्नु भयो, उनीहरूलाई अब कसरी फर्काइ रोजगारी दिने योजना बनाउनु भएको छ त ? यसमा हाम्रो पालिका मात्र हैन । सबै लाग्नु पर्छ । यो काम अवश्य गर्न सकिन्छ । हामीले राम्रो पढेका विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया जापान पढाउने, अनि नपढेका बेरोजगार छन् । पढेनन् र काम पाएनन् भन्ने साउदी अरब र मलेसिया पढाउने । आज नेपालबाट गएका नागरिकको श्रम लिएर ती देश धनी भइसके । आज नेपालमा जसले पढेको छैन, त्यसले जागिर खाँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालमा जोसित जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यही अवलम्बन गर्न सक्नु पर्याे । त्यसपछि विकासको एउटा मोडलको अगाडि बढ्न सक्छ । नपढेकाले जागिर नपाउने हो भने उनीहरूले विदेशमा कसरी जागिर पाए ? उनीहरूमा पनि नयाँ आइडिया हुन सक्छ । मान्छेलाई सीप दिनु पर्याे । त्यो सीप अनुसारको काम गर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्छ । यसमा एउटा स्थानीय तह मात्र लागेर हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा यसको व्यवस्थापन कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागेका पनि छौं । तपाईं एक कार्यकाल पालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोसिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? हामीले एक कार्यकाल स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा अनुभव बोटुल्यौं । त्यसले गर्दा अर्को कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको वास्तविकता बल्ल बुझिन्छ । र, हामीले सुरु गरेका अधुरा कामको छिटो र छरितो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हो । संघ र प्रदेशको काम पनि यही हो । यहाँको अनुधारा काम माथिल्लो निकायमा गएर मात्र हैन, नागरिकको तीव्र चाहाना र आवश्यकता यहाँका अधुरा विकास निर्माणको काम यही स्थानीय तहमा बसेर राम्रो बनाउन सकिन्छ । एक पटको अनुभवलाई मिसाएर अर्को कार्यकाल दोहोर्यायो भने यहाँ विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रको राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक कार्यकाल दोहोर्याएको हो । फेरी मेरो अनुभव यही पोख्छु, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संकल्प हो । त्यसका मैले स्थानीय तह नै दोहोर्याए । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? हामीले यसमा धेरै कसरत गरिरहेका छौं । तर, ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा छ । ऐनले धेरै कुरालाई बाँधेको छ । मैले अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको अभियान चलाएकी थिएँ । मैल लगानी सम्मेलन गर्न यहाँको प्राविधिक कारणले सकिनँ । विकासका पुर्वधारहरु सरकारले बनाउने हो । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, वास्तविकताको पहिचान गर्छ, उसले आम्दानी गर्दा राजश्व सरकारलाई आउने हो । यो चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो भनेर मैले निजी भित्र्याउनु पर्छ भनेर योजना बनाएको छु । कतिपय कुरा आफूले चाहेर पनि नहुँने विषयहरू छन् । हामीले सक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्यो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । हुप्सेकोट चक्रपथको निर्माणको काम सम्पन्न भयो ? यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सो चक्रपथ निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा असजिलो छ । तराईको क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो छैन । यहाँ ट्र्याक पनि ओपन नभएको पहाडी क्षेत्र छ । तिनतले गाउँपालिका छ । तराई क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथको कतै कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा कही चट्टान छ कही पहिरोले बिगारेको छ । यसको व्यवस्थापन सहित काम गरेर बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने अवधारणको साथ चक्रपथ निर्माणको काम सुरु गरेका हौं । अहिले पनि यस वर्षको बजेटको काम भइरहेको छ । यस वर्ष लगभग ट्र्याक ओपन गर्ने काम सकिन्छ । केही ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ । उक्त ठाउँमा बलास्ट गरेर सडक निर्माण हुने भनिएको छ । डेढ सय मिटर ठाउँमा बलास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बलास्ट गर्दा पहिरो जाने डर हुन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नेछौं । अरू ठाउँमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष चक्रपथलाई जोड्छौं । अब महासंघको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, स्थानीय तहको विकासको निमित्त यसले कस्तो भूमिका खेल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ? स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासंघ लाग्छ । संघ प्रदेश तथा विकास साझेदार संस्थासँग लबिङ गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको काम गर्छ । र, मुद्दा मामिला धेरै सिर्जना भए भने त्यसको समाधान गर्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर गाराउँने विषय उठे भने ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसको समस्याको समाधान गर्छ । गाउँपालिका महासंघले पालिका विकासको निमित्त सधै लाग्छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ । योजना नबनाई हामी अगाडि बढेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण योजना बनाउँदा विज्ञहरूसँग बसेर राय÷सुझाव लिएर कस्तो खाल्को रणनीतिक योजना बनाउँदा महासंघ सफल हुन्छ । जसका कारण स्थानी तह बलियो हुन्छ भनेर लागेका छौं । हामी यही योजनाको साथ अगाडि बढ्छौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? विगतमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, गर्न नसकिएका कामहरू छन् । अब हामी ती काम गर्छौं । हामी रचनात्मक तथा नयाँ कामहरूको सुरुवात गछौं । स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ? हामी यसको डिसिजन कर्ता हैन । हिजो संघीयताको मोडल धेरै विज्ञहरूले बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ल्याएको प्रणालीलाई हामीले यो छैन र छ भन्दैमा खारेज भइ हाल्नु आवश्यक छैन । अभ्यास गर्दै जाँदा जे कुरा उपयुक्त हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले नतिजा हेर्न भ्याको छैन । हामी स्थानीय तहमा छौं । हामीलाई जनताको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याई छ । कामको परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन । भएको संरचनाले राम्रो काम गर्नु पर्याे । यसको समिक्षहरु गर्नु पर्याे । यो नहुँदा पनि राम्रो हुने रहेछ, स्थानीय तहले प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशले संघ चाहिन्न, संघले यी दुवै चाहिन्न भन्ने हैन । हामीले लड्नको लागि यी निकाय ल्याएको हैन । यसको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, सम्बन्धको विकास गर्दै जाने हो । हामीले नागरिकको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ बढी खर्चिलो छ, त्यो चिजको कटौती गर्नु पर्याे । हामीलाई अनावश्यक तड्क भडक गरेर जनतालाई बिर्सन छुट छैन । आवजहरु आएको छन्, प्रदेश सरकार खर्चिले भयो भनेर । हामीलाई पनि आरोप छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधै गाडी चढेर हिड्छन, पदको दुरुपयोग गर्छन्, जनताको गरिब छन्, त्यहाँ मलम पट्टी लगाउँदैनन् भनेर । हाम्रो आवश्यकता होकि हैन भने कुराको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने काम हाम्रो हो । खर्च स्थानीय प्रदेशमा बढ्यो भन्नु भन्दा पनि यो बनेको संरचनालाई कसरी अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सबै लागौं । सरकारले देशमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संघियता आउनु पर्यो । संविधानमा मात्र हैन कार्यान्वयन पनि आउनु पर्यो । यी आयामहरु बलियो हुनस पर्छ । यी आयमको विकास भयो भने देश साँच्चै विकास हुन्छ । आयात बस्तु बृद्धि भएको हामी विर्सन्छौं । अन्य देशबाट सियो पनि आयात गरेर ल्याउँछौं, तर यही उत्पादन चाहादैनौं । अरूलाई दोष देखाएर अब देश बन्न सक्दैन । त्यस कारण अब हामीले नयाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्याे । राज्यको ढिकुटि बढाउनु पर्याे भन्ने कुरामा लाग्नु पर्याे । यो राम्रो र नराम्रो भन्नु आवश्यक छ जस्तो भन्नु मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहहरूमाथि सुशासन र पारर्दशिताको प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरूलाई सुशासित र विश्वसनिय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि यसैलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने हो । यहाँ खटिएका कर्मचारी पनि त्यही अनुरूपको संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्याे । एउटा स्थानीय तह कमजोर भएको देखियो भने त्यसको अनुगमन मूल्याङकन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, क्षमता विकास गर्ने नेपाल र प्रदेश सरकारको काम हो । एउटा स्थानीय तहले गल्ति गर्यो भने सवै तहलाई मुछ्ने चलन छ । त्यस्तो हैन । एउटा सांसद अथवा मन्त्रीले गल्ती गर्यो भने उसको पद जान्छ देशै भरी सांसद अथवा मन्त्रीको पद जाँदैन । त्यस्तै पालिकामा गल्ती रहेर सजाय दिनु पर्याे । राम्रो कामको उजागर गर्नु पर्यो । अहिले गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाउनु हुन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा अर्को स्थानीय तह भन्दा कमजोर हुन्छ कि भनेर काम गर्छौं । नाराले मात्र देश संवृद्ध बनाउँछु भनेर हुँदैन । सुशासनमा स्थानीय तहलाई ल्याउन सकिन्छ । हामीलाई नागरिकले नजिकबाट निहाली रहेको हुन्छ । सिंहदरवारमा के भइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्र्दनन् तर हाम्रा काम जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।