विकास वहस

अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक तथा पुल बगाउन थालिसकेको छ । वर्षायाममा सडकको मर्मत तथा सम्भारको पूर्व तयारी, समयमा नै सडक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनु लगायत विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । वर्षाको समयमा अधिकांश ठाउँका सडक तथा पुल बगाउन सुरु भैसक्यो, यसको रोकथामका लागि सडक विभागको तयारी कस्तो छ ? सडक विभागले योजनावद्ध मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । सोही योजना भित्र नै आकस्मिक गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु पर्छन् । हामी प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको गतिविधिलाई योजनावद्ध गर्छौं । हाम्रा यान्त्रिक महाशाखा तथा शाखा कार्यालय, मेन्टेनेन्स डिभिजनहरुले समन्वय गरेर तत् तत् स्थानमा रहेका उपकरणहरु (मेसिन) जहाँ घट्ना घट्छ त्यहाँ तत्कालै पुग्छ । केही दिन अघि मात्रै पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने मेची हाइवेको पुल बगायो । हामीले खबर प्राप्त गरेको ८ घण्टाभित्रै पुगेर (इलामबाट त्यहाँ पुग्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो, सो पहिरो सफा गर्दौ जाँदा केही समय लागेको हो) निर्माणको काम सुरु गरिसक्यौं । हामी वर्षायाममा हुने दुर्घटना समाधानका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौं । असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नयाँ सडक खन्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ कि लुकिछिपी सडक खन्ने क्रम जारी छ ? यसमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको देखियो । हामीले नयाँ योजनाभन्दा पनि भत्काएका सडकहरु यतिकै नछोड्न भनेका हौं । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडकमा विभिन्न निकायले जथाभावी रुपमा सडक भत्काएको (खनेको) छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानले धेरै स्थानका सडक भत्काएको छ । सडक भत्काउने र जुन रुपमा पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सडक खनेर वर्षाको समयमा यतिकै असरल्ल रुपमा नछोड्नका लागि हामीले निषेधात्मक आदेश जारी गरेका हौं । हामीले नयाँ सडक नभएर अन्य निकायले गर्ने काम तीन महिना रोक्न भनेका हौं । कहीँ खाल्डो भयो भने त्यसलाई मर्मत सम्भारको काम रोक्न हामीले भनेका होइनौं । सडकमा ढल, नाला तथा पाइप राख्ने काम रोक्नलाई भनेका हौं । पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन हुने रकम घट्दो क्रममा छ, त्यसको असर आयोजनामा कस्तो छ ? त्यसकै कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्नमा ढिलाई भएको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ, त्यो लक्ष्य अनुसार रिसोर्स छैन । रिसोर्स मात्रै होइन । तर, रिसोर्स पनि एउटा फ्याक्टर हो । यसरी रिसोर्स घट्दै जानु भनेको नै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । योजना छनोटको आफ्नै विधि विधान छन् । तर, नेपालमा त्यो सिद्धान्तको फलो नै गरिएको छैन । तर, गौरवका योजनाहरु विधि विधान पुर्याइएका, सम्भावना बोकेका, केही राज्यलाई उत्पादन तथा प्रतिफल दिने योजनाहरु छन् । सोही कारण यी योजना सम्पन्नमा सरकारले नै फोकस गर्नुपर्छ । योजनाका नाममा सयाैं टुक्रे योजनाहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट प्रतिफल पनि छैन, निर्माणका लागि प्रर्याप्त स्रोत पनि छैन । सरकारले निश्चित प्रतिफल दिने योजना मात्र बनाउनुपर्छ । अहिले सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्रगति कस्तो छ ? अहिले विभाग मातहत करिब ६१ वटा शीर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा हजारौँ योजनाहरु पर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग प्रमुख कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि राजमार्ग पुनस्थापना, सयौँ पुल निर्माण लगायत ८०२ वटा स-साना योजनाहरु छन् । निर्वाचित क्षेत्र रणनीति सडक अन्तर्गत १६५ वटा योजना छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले हजारौँ योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्, तर ती योजनाहरु जति रिसोर्सफुल हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सडक विभागका लागि सरकारले १२९ अर्ब मात्रै छ । हाम्रो अपेक्षा २०८०/०८१ मा असाध्यै महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभित्तादेखि इटहरीसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । जसका लागि एडीबीसँग सम्झौता समेत गरिसकिएको छ । यस्तै, बुटवल-गोरुसिंहे ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउन वर्ल्ड बैंकसँग समझदारी भैसकेको छ । कमला-ढलकेबर-पथैलिया ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यो सम्झौता भैसकेको छ । सिद्धबाबा टनेल, सूर्यविनायक-धुलिखेलको काम अगाडि बढाउने (यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो), नागढुंगा सुरुङलाई पनि सम्पन्न गर्ने । काठमाडौंका केही स्थानमा फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि १७५ अर्ब हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, विगतका आर्थिक वर्षको खर्चेको तुलनामा १५० अर्ब हाराहारीमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र सिलिङ आएको छ । पछि हामीले अनुरोध गरेपछि बढाएर ९८ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले अहिले काम गरेकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट धेरै चाहिने हो, तर बढाउनुको साटो ३१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट दिइएको छ । हाम्रा माग बढ्दो क्रममा छन्, तर रिसोर्स घट्दो क्रममा भयो । भएका आयोजना सम्पन्न गर्नभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा रकम छर्ने काम बढ्दा समस्या देखिएको हो । अधिकांश सडक मर्मत तथा कालोपत्रे सधैं असारमा मात्रै किन हुन्छ ? कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि तापक्रम सेन्सेटिभ हुन्छ । नेपालमा सडक कालोपत्रेको मुख्य समय भनेको फागुनदेखि असारसम्म यसको उचित समय हो । तर सडक विभागले असार महिनामा सकभर कालोपत्रेको काम नै नगर्न निर्देशन दिएको छ । तापक्रमसँगै कालोपत्रेका लागि पानी पनि सेन्सेटिभ हो, सोही कारण हामीले नगर भनेका हौं । सडक निर्माणका लागि मास्टर प्लान भएन, स्थानीय तहसँग समन्वय नै भएन भनिन्छ नी ? तपाईंको कुरामा सत्यता छ । मास्टर प्लानको आवश्यकता महशुस गरेर सडक विभागले अहिले एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा मास्टर प्लान्ट फर रोड कनेक्टीभिटी शीर्षकमा मास्टर प्लान बनाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र त्यो हाम्रो हातमा आइपुग्छ । त्यसपछि विशेष गरी संघीय सरकारले हेर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम हुन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारको योजनामा राखिएको छ, त्यसमा समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न मास्टर प्लान तयारी हुँदैन, अब सबै योजना केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको कारण कसरी बुझ्नु भएको छ ? त्रुटी कसको हो ? समयमा नै अधिकांश योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसमा एउटा निर्माण कम्पनी, सरकारी र विद्युत प्राधिकरण तथा खानेपानी संस्थान र काबु बाहिरका गरी ४ कारणले निर्माण सम्पन्न नभएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नै समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुनु नै हो । यसमा सरकारी पक्ष, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कारणहरु छन् । जसका कारण योजना समयमा नै सुरु नहुनु, काम रोकिनु लगायत छन् । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा समयमा नै सक्नुपर्ने कामहरु रोकिँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नभएका हुन् । यसको मुख्य कारण रिसोर्स नै हुन्, एउटा आयोजनालाई छुट्टाएको रकम अर्काे आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म तोकिएको समयमा न्यून मात्रै योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् । पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? विभिन्न कारणले अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैको जिम्मेवारी बराबर छ । कति आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन् भने कति आयोजनाहरु सरकारी पक्षबाटै रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय लगायतका कारणबाट रकम भएका योजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् । तर हाल २०/२५ अर्बको रकम केही फुकुँवा र केही रकमान्तरमा गएर अड्किएको हो । साउनदेखि नै निर्माणका कामहरु चलिरहेकै हुन्छन्, तर समयमा भुक्तानी नहुँदा असारमा मात्रै काम भएको भन्ने बुझाइ पर्न गएको हो । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले नै विभिन्न आयोजनाका ७० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ, ती रकममध्ये केही भुक्तानी भयो होला, बाँकी असार अन्तिमतिर एकैपटक भुक्तानी हुँदा असारमा मात्रै काम भएको देखियो । काम सधैं भएका छन्, सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा त्यसको बुझाइ नै फरक परेको हो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले अर्बौं रकम पाएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम किन रोकियो ? हो, अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतपनि करिब २५ अर्ब बराबरको रुपैयाँ रोकिएको छ । भुक्तानी किन रोकियो भने सडक योजनामा रकम विनियोजित हुन्छ, विनियोजित रकम सकिन्छ, कुनै सडक योजनामा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन । तर, कुनैमा पुग्दैन । खर्च नभएका योजनाबाट खर्च भएका योजनामा रकमान्तरका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ, हामीले मागे अनुसारको रकम रकमान्तरको निर्णय भैसकेको छैन, त्यो रकम नआउँदासम्म सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने कुरा भएन । विभाग मातहत करिब ६१ वटा शर्षिकमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा सयौँ योजनाहरु छन् । ती सबैमा पैसा नभएको भन्ने होइन, पैसा छ भुक्तानी गर्न सकिएकोे छैन, कहि पैसा छ काम भएकोे छैन् । काम नभएका तर पैसा भएका योजनाबाट अर्काे योजनामा रकम ट्रान्सर्फरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो । हामी निरन्तर अर्थको सम्पर्कमा छौँ, जुन हिसाबले हामीलाई रकमान्तरको अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । तीन महिना अगाडी प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म अनुमति पाइसकेका छैनौँ, उहाँहरुको पनि आफ्नै समस्या होलान । अहिले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको मुख्य कारण समयमा रकमान्तर नभएर नै हो । नेपालमा कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतो सडक) को सडक निर्माण कत्तिको सम्भव छ, यसमा कति खर्च लाग्छ ? सेतो अर्थात कंक्रिट पेभमेन्टका सडक नेपालमा निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छ, कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल सिमेन्टमा आत्मभिर्नर छ भनिन्छ, तर पनि हामीले कालोपत्रे सडक नै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । नेपालमा नै पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हामी किन कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जाँदैनौं भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन भएपछि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य घटाएर यसमा जोड दिनुपर्छ । हिजो थोरै उत्पादन हुँदा पनि उही मूल्य, अहिले आत्मनिर्भर हुँदा पनि उही मूल्य राख्नभन्दा कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माणका उद्योगीले जोड दिनुपर्छ । उद्योगी र राज्यपक्ष मिलेर यो अभियान नै चलाउनु पर्छ । कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो सडक महँगो हुँदा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले केही स्थानमा फाट्टफुट कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गरिएको पनि छ । कंक्रिट पेभमेन्ट सडक र कालोपत्रे सडकमा फरक के छ ? कंक्रिट पेभमेन्ट सडक भनेको यो रिजिट पेमेन्ट हो, अर्काे फेक्जीबल पेमेन्ट हो । कालोपत्रे सडकमा सानो खाल्डो पर्याे भने तत्काल मर्मत गर्न सजिलो छ, तर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा समय लाग्छ । सामान्यता छिट्टै बिग्रिँदैन, तर बिग्रियो भने मर्मत सम्भारका लागि धेरै खर्च लाग्छ । तर भोलिका लागि कंक्रिट पेभमेन्ट सडक नै उपयुक्त हो । नेपालको विशेष अवस्था हेर्दा कंक्रिट पेभमेन्ट सडकका सडक नेपालमा बिटुमिन (कालोपत्रे) का सडकभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा र स्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदा पनि मंहगो छ, अबको बिकल्प भनेको नै कंक्रिट पेभमेन्ट सडक हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दुरदराजबाट ल्याउने बिटुमिनको आयात अब हामीले कम गर्नुपर्छ । प्लाष्टिकको सडकमा विभागको अनुसन्धान कस्तो छ ? प्लाष्टिकका सडक नेपालमा अहिले कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अहिले नै त्यति आवश्यक छैन । यसको टिकाउ, गुणस्तर तथा अन्य कुराहरुको त्यति धेरै अध्ययन भएको मैले देखेको छैन, केही देशले सुरु गरेका पनि होलान्, तर नेपालमा तत्काल यसको आवश्यकता छैन । स्थानीय तहले बनाउने आयोजना अहिले केन्द्र सरकारबाट परेका छन् । सडक तथा पुलमा लाखका आयोजना हुँदा विभागले बजेटमा सुझाव दिएन ? नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा जुन विधि, विधान तथा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कुनै निश्चित योजना छनोट गर्दा, स्टेक होल्डरबाट माग आउनुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रुपमा स्थानीयको माग ठिक छ कि छैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले छनोट गरेर पठाएको योजनामा पनि स्टेक होल्डरले आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने होला । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी भएको छैन, सोही नहुँदाको नतिजा यही हो ।

नेपालको पूर्वी भेगमा असार १ र २ गते आएको बाढीले डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधिन तथा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । साथै, बाढीका कारण मानवीय क्षति पनि ठूलो भएको छ । पूर्वी नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो भनेर एकिन तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको छ । यहि विषयमा केन्द्रित भएर अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डेडराज खड्कासँग गरिएको कुराकानीको अंश : असार १ र २ गतेको बाढीले पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनामा कति क्षति पुर्यायो ? पूर्व नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो एकिन तथ्याङ्क आएको छैन । डेढ दर्जन बढी आयोजनामा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आयोजनाहरुमा समान प्रकृतिको क्षति छैन । कुनैमा बढी क्षति भएको छ भने कुनै आयोजनामा कम क्षति भएको छ । खोला किनारा नजिक पावर हाउस राखिएका हाइड्रोमा बढी क्षति भएको छ भने अलिक टाढा पावर हाउस भएका आयोजनामा कम क्षति भएको देखिन्छ । उपर हेवा खोला प्रोजेक्ट ८.७५ मेगावाट क्षमताको हो । यस आयोजनाको इण्टेक हेडबक्समा असर गरेको छ । ठूलो बाढी आएको हुँदा सबै भत्काएर लगेको छ । ठूल्ठूला ढुंगाहरु ल्याएर पुरेको छ । कनेक्टिङ च्यानलको ठाउँमा कनेक्टिङ पाइप जडान गरिएको थियो । कनेक्टिङ पाइप पनि भाँचेको छ । दुई वटा साना खोलालाई मिसाउन क्रसिङ्ग ब्रिज बनाएर पानी ल्याइएको थियो । एउटा खोलालाई ढुंगाले हानेर पुल क्षतविक्षत बनाएको छ भने अर्काे पुलको जरै देखि उप्काएर लगेको छ । पावर हाउस जाने बाटो पनि छैन । पावर हाउसको प्रोटेक्सन पुरै सखाप पारेको भएपनि पावर हाउस भने सुरक्षित नै छ । अहिलेसम्म कति जति क्षति भएको अनुमान गर्नु भएको छ ? कुन आयोजनाको कति क्षति भएको छ भन्ने एकदुई दिनमा सबै तथ्याङ्क आउँछ । अपर हेवाखोलामा भने २ वटा पुलसहित अन्य क्षतिको आँकलन गर्दा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो स्टेमेट पूर्ण होइन । अन्य घाटाको हिसाव अलग्गै छ । यो प्रोजेक्टको कूल लागत १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हो । जसको एकतिहाई जति क्षति गरेको छ । यो नोक्सानी सबै कम्पनीले बेहोर्नु पर्छ ? हामीले आयोजनाको बीमा गरेका हुन्छौं । बीमा कम्पनीले कति बेहोर्नु पर्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । बीमा कम्पनीबाट पनि स्थलगत अवलोकन गर्न आउनु भएको छ । केही रकम बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । नपुगेको हामीले थप्नु पर्छ । बीमा पोलिसी अनुसार हामीले कति रकम पाउने हो र कति दिने भनेर क्षतिको विवरण अनुसार आउँछ । यस्तै जोखिम कम गर्नका लागि बीमा गरिएको हो । हामीले प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छौं । यदि कुनै बाढी पहिरो नआए वा घटना नघटेमा बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदामा हुन्छ । यस्तै प्रकारका क्षति भयो भने बीमा कम्पनीलाई पनि घाटा हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन । किनकी उहाँहरुले पनि रिइन्स्योरेन्स गरेका हुन्छन् । संखुवासभामा कति वटा हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्यायो ? संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेशिनमा बनेका अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ । जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा पनि क्षति भएको छ । सखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरको एउटै रेञ्जको मिल्के जलजले डाँडो छ । त्यहि डाँडोको वरीपरि वर्षा भयो । संखुवासभामा बग्ने पानी यतातिर र ताप्लेजुङ, पाँचथरतिर बग्ने पानी उतापट्टि क्षति गर्याे । त्यो दिन अत्यधिक वर्षा भएको देखिन्छ । एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ । यो क्षेत्रमा बढी पानी परेका कारण धेरै क्षति भएको हो । पक्कि पुल, झोलङ्गे पुल बगाएको छ । किसानहरुको खेतवारीहरु, पाकेको धानवाली बगाएको छ । खोलावरीपरिका जग्गा जमीन बगर बनाएको छ । हिजो ३०/४० मिटरको क्षेत्र भएको खोलाले दायाँवायाँ काटेर २ सय मिटरको बनेको छ । हामीले यस्तै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर बीमा गरेको हो । त्यसैले बीमा कम्पनीले पोलिसीमा जे उल्लेख छ उनीहरुले बेहोर्नु पर्छ । अहिले ठूलो क्षति भएको छ । हामीले आयोजनाको १२/१४ वर्षसम्म ऋण तिर्न समय लाग्छ । १५ वर्षपछि १० गुणा रोयल्टी र ट्याक्स बढेर जान्छ । ३० वर्ष पछि आयोजना राज्यलाई हस्तन्तरण गर्नु पर्छ । त्यसैले सरकारले पनि जिम्मेवारी र दायित्व लिनु पर्छ । किनभने हामीले ब्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै लगानी गरेका होइनौं । राज्यको हितका लागि काम गरेका हुन्छौं । किनभने भोलिका दिनमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरका प्राजेक्टहरु राज्यलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला वा प्रोजेक्टहरु कसरी दीगो बनाउने भनेर सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । राज्यले पुनकर्जाको सुविधा, ब्याजमा अनुदान र प्रोजेक्ट बनाउने समयवाधि थप गर्ने काम राज्यले गर्नु पर्छ । हाईड्रोपावरमा किन धेरै क्षति हुन्छ ? सामान्य क्षति हुनु स्वभाविक हो तर, शतप्रतिशत हुँदा निर्माण गर्दाको कमजोरी भएर हो ? देशभरीका सबै खोलाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने सकिने हामीले भन्दै आएका छौं । हाइड्रोपावर बनाउन हामीले खोलामै जानु पर्छ । हाम्रो नेपाललाई न्यू माउन्टेन भनेर चिनिएको छ । न्यू माउन्टेन भनेको पछि बनेका पहाड हुन् । पछि बनेका पहाडहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने अनुमान छ । अमेरिकाको रक्की पर्वत वा कडाचट्टान भएको पहाड जस्तो नेपालका पहाड छैनन् । कमजोर खालको चट्टानले बनेको भूगोल हो । खोलाहरुमा हाइड्रोपावर बनाउने काम आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । बनाउँदा खेरी पनि चुनौति नै हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि झनै चुनौतिपूर्ण हुँदो रहेछ । यदि जलविद्युत आयोजना बनाउँदै नबनाउने हो भने स्रोत साधनको उपयोग पनि हुँदैन । हामीले हाइड्रोपावर नबनाएको भए १८/२० घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैनथ्यो । हामीले जोखिम मोलेर विभिन्न समस्याहरुसँग जुधेर हाइड्रोपावर बनाएर नै अहिले नेपालमा विजुली धेरै भयो भन्ने अवस्थामा पुग्यौं । निजी क्षेत्रले जोखिम बोक्यो हामीले आयोजना बनाएर क्षति हुन पुगेको होइन । हाम्रो भूगोल, खोलाहरुको नेचर, पानी पर्ने तरिका, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या हो । । तर, हामीलाई गाह्रो परेको बेलामा सहयोग पनि हुनु पर्याे नी । सेप्टेम्बरबाट पानी परेको थिएन । मौषम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार यस वर्ष ३५ देखि ५० प्रतिशत मात्रै वर्षा हुन्छ भनेको छ । तर, यो क्षेत्रमा एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर वर्षा भइदियो । यस्तो अवस्थालाई बादल फाटेको (क्लाउड ब्लास्ट) भनिन्छ । एकै ठाउँमा भाँडोले पानी खन्याए जस्तो भयो । बादल फाटेपछि सामान्य अवस्था रहेन । एकैचोटी पानी खन्याए जस्तै वर्षा भएपछि पहिरो गयो । पहिरो गएपछि खोला थुनियो । एकैछिन पछि थुनिएको खोला एकैचोटी ब्लास्ट भएर ढुंगा माटो, लेदो, रुख विरुवा लगायतको मिश्रण भएर बग्न थाल्यो । जति तल आयो त्यति नै धेरै बाढीको मात्रा बढ्यो । १० मिटर उचाई भएर खोलामा लेदो बगेको थियो । त्यसैले धेरै क्षति गरेको हो । बादल फाटेर पानी पर्ने अभ्यास विगत केही वर्षदेखि भइरहेको छ । यसअघि गत वर्ष मेलम्चीमा पनि यस्तै भएको थियो । यसपटके ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभाको रेञ्जमा बादल फाटेर पानी परेको हो । सरदर १०/२० मिलिमिटर पानी पर्नु पर्ने हो तर, १ घण्टामा १३२ मिलिमिटर पर्याे । हामी प्रकृतिसँग जुध्न सक्दैनौं तर, जोखिम कम हुने गरी पुर्वाधार निर्माण किन गर्न सकेनौं ? शत प्रतिशत क्षति गर्दा निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ नी ? सबै प्रोजेक्टमा एकनाशको क्षति भएको छैन । प्रोजेक्ट अनुसार फरक फरक क्षतिको आँकलन गरिएको छ । कुनै प्रोजेक्टहरुमा शतप्रतिशत क्षति भएकै हो । हामीले बनाएका प्रोजेक्टहरु ५ देखि २० मेगावाटसम्मका छन् । यसमा हाम्रो कमजोरी वा मानविय कमजोरी हुन्छ । तर, हामीले जति बलियो आयोजना भनायौं भनेपनि प्रकृतिसँग जुध्न भने कठिन हुन्छ । अहिलेको समस्या मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको हो । यदि यसमा हाम्रो मात्रै दोष् देखाउने हो भने अब देखि कसैले पनि हाइड्रोपावर नबाए हुन्छ । जोखिम बहन गर्न सक्ने गरी नै आयोजना निर्माण गरेका हुन्छौं । १ सय वर्षको भविष्य मापन गरेर बनाइएको हुन्छ ।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् पशुपति देव पाण्डे । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य तथा महासंघकै निर्यात प्रवर्द्धन समितिको सह–सभापति पनि हुन् । एक दर्जन बढी व्यापारसँग संलग्न रहेका पाण्डे एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित छन् । नेपाल तयारी पोशाकका उद्योगलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन र यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अग्रसर भएर पाण्डे लागेका छन् । यस क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि संघले गरिरहेको काम, गार्मेन्ट उद्योगको वर्तमन अवस्था, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा सन् २००३ सम्म एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा गार्मेन्ट उद्योग थिए, हाल एक सयको हाराहारीमा मात्रै बाँकी छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था जीर्ण हुँदै गएको छ, यो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा कसरी आयो ? नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि तयारी पोशाकको उत्पादन हुन थालेको हो । नेपालपछि बंगलादेशले पनि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीलाई सन् १९८० देखि १९९५ सम्म अमेरिकी सरकारले बहु–कारक सम्झौता (एमएफए) को सुविधा दिएको थियो । त्यस मार्फत अमेरिकी भन्सारमा हाम्रो सामानमा भन्साररहित सुविधा थियो । त्यसले गर्दा अमेरिकन व्यापारीहरु आकर्षित भई नेपालमा व्यवसाय तथा तयारी पोशाक खरिद गर्नको लागि आएका थिए । साथै उनीहरूलाई तयारी पोशाक खरिद गर्न अन्य मुलुक जानु भन्दा नेपालमा खरिद गर्दा सस्तो पनि पर्याे । त्यो बेला नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि फस्टाएको थियो । सो समयमा नेपालमा करिब १२ सय ८५ वटा गार्मेन्टका उद्योग थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब डलरको लगानी र ६/७ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । नेपालबाट सन् २००३ सम्म वार्षिक करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । सोही स्थितिमा अहिले तयारी पोशाकको उद्योग रहेको भए झन्डै १ सय २० करोडको निर्यात हुनु पर्थ्याे । अहिले भएको छैन । हामी त्यही भएर पनि पछाडि पर्यौं । अमेरिकी सरकारसँगको त्यो सम्झौता २००५ मा टुट्यो । सरकारी कार्यालयका लागि पनि रिन्यु गर्न मिल्दैन थियो । तर, त्यस्तै किसिमको अन्य सुविधाहरू लिन मिल्थ्यो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारले नीति नियम बनाइ सहजीकरण गरिदिने हो, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । चाइना र अमेरिकाको व्यवसायिक रणनीति परिवर्तन भएता पनि चाइनाप्रति चाही अमेरिकी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा व्यापार गर्छन् । राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक विषयवस्तुमा लबिङ गर्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले तयारी पोशाकको निर्यात बढेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिव ७ अर्ब ३५ करोडको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात बढ्ने आँकलन छ । यसको डाटा असार मसान्तमा आउँदैछ । र, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । पछिल्लो समय तयारी पोशाकको निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विदेशबाट आएका तयारी पोशाक नेपालीको रोजाइ पर्छ, रुचाउँछन् पनि । तर, नेपाली तयारी पोसाक किन नेपालीकै रोजाइमा पर्न सफल भएन ? यसमा जनचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात भन्दा धेरै आयात भइरहको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि भएपनि अब नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्याे । खाद्यान्न पछिको ठूलो ट्रेड भएका क्षेत्र नै लत्ताकपडा हो । अब आफ्नो उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी तथा मौलिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । तपाईंले अहिले बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सामान देख्नु हुन्छ । सो ब्राण्ड मध्ये केही सामान यहीँ बनेका छन् । बाहिरबाटै सबै आएका छैनन् । मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल देखेपछि कपडा किन्न अप्ठ्यारो मान्ने, राम्रो सामान छैन भनेर नकिन्ने जस्ता जुन खालको प्रवृति छ, त्यसलाई अब हटाउँदै स्वदेशी प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिने र नेपाली सामान अन्य देशका भन्दा कम छैन भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । नेपालमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुन्छ । बिदेशी हैन, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं । नेपालमा उत्पादन भएको कपडाको मूल्य कस्तो छ ? तयारी पोशाकको मूल्य नै हुँदैन । एउटै कपडाको मूल्य ५ लाख र ३ लाख पर्ने हुन्छ । कुन कपडा किन्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा ३ देखि ५ सय डलरसम्मको लुगा उत्पादन हुँदै आएको छ । एउटै पिस कपडा ३ देखि ५ सय डलरमा उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएका छौं । कस्ता कपडा छान्छन् त्यो ग्राहको हातमा छ । विदेशी तयारी पोशाकसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? हामी विदेशी तयारी पोशाकको तुलनामा केही महँगो छौं । तर, हामीसँग हरेक हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोगमा चाहिँ महँगा छैनौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । विदेशीको तुलनामा हामी २७ प्रतिशत महँगा छौं । किनभने हाम्रो बोर्डर टाढा छ, भन्सार दर बढी छ । जसका कारण थोरै महँगो हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सकसले कतिपय उद्योगीहरू उद्योग छाडेर पलायन भएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी कटौती गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो असर गार्मेन्ट उद्योगमा कत्तिको परेको छ ? यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछि मन्दी छाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मान्छेले वर्षमा १/२ जोर लत्ताकपडा नकिनी हुँदैन ।आर्थिक मन्दी भएता पनि बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्ट लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ । सरकारले पनि गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने पहिलाकै लयमा यस क्षेत्रलाई फर्काउन सकिन्छ । उद्योगीहरू बैंकिङ ब्याजदरका कारण पनि समस्यामा छन् । बजेटमा पनि आउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आएका छैन । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त छलफल तथा परामर्शमा गरिरहेका छौं । यसबाट पनि केही निकास निस्किएला । यस क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले पनि तलब दिन नसकेर कर्मचारी कटौती गर्ने थाले भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अप्ठ्यारो अवस्था बनाएका छैनौं । हामीले सर्भाइव गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छन् । उद्योगीबाट तलबलाई नै मुद्दा बनाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, कामदारहरूलाई दुख दिने काम भएको छैन । उहाँहरूको रोजीरोटी भनेको नै काम हो । उद्योगी आफै समस्या परे पनि कामदारलाई चाहिँ समस्यामा पार्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरू अन्य व्यवसायमा पनि जोडिएका छन् । अर्को व्यवसायबाट ल्याएर भएपनि कर्मचारीलाई तबल दिने काम भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले सहजीकरण गर्याे भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । हामी अन्य देश भन्दा २७ प्रतिशत महँगा छौं । त्यसमा सरकार र निजी बसेर कुन–कुन कुरामा मूल्य घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियमा बजारको तुलनामा कसरी सस्तो हुने भनेन विषयमा छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले सहुलियत व्याज, ल्याब, सीप विकास आदि लगायतका सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ । इसीए गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । वर्किङ क्यापिटलमा ४०/५० प्रतिशत लोन दिने भनेको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले उत्पादन मूलक उद्योग र ट्रडिङ उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन । हामीले उत्पादनमूलक सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले वर्किङ क्यापिटलमा ७०/८० प्रतिशत लोन चाहिन्छ । त्यो घटी काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू राष्ट्र बैंकमा पनि उठाइ रहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योग संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको उत्थानमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो , नयाँ काम के के गर्नु भयो ? म उमेरको हिसाबले पनि युवा । अब देशमा युवाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै साथीहरूले यस पदको नेतृत्वमा उभ्याइनु भयो । यस संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा सहभागिता भइ नेपाली प्रडक्टको बारेमा बुझाउने अवसर पाएको छु । गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर लबिङ गरिरहेको छु । यो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सुखद कुरा पनि हो । म एफएनसीसीआईको वस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य पनि हुँ । र, एफएनसीसीआई निर्यात प्रवर्द्दन समितिको सह–सभापतिका रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिले बढ्दो संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । युवा पलायन हुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सटेज भएको छ । यस क्षेत्रलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन हरपल लागि परेको छु । तपाईं एफएनसीसीआईमा निर्यात समितिको सह–सभापति हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? देशको निर्यात थोरै छ । सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए जस्तै नै निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो काम चाहिँ भएको छैन । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । सरकार वस्तु निर्यातमा भन्दा व्यक्ति निर्यातमा केन्द्रित देखिन्छ । मान्छे विदेश निर्यात गर्ने कि, यही उनीहरूलाई उत्पादन जोडेर वस्तु निर्यात गर्ने, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकार यो विषयमा स्पष्ट भएको मलाई लाग्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने कामदारले विदेशी मुद्रामा नै तलब खाने हो । विदेशी मुद्रामा तलब खाने भएका कारणले गर्दा त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगार हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । देशबाट अहिले धेरै सामान निर्यात हुन थालेको छ । अहिले फर्निचरका सामाग्री, सिमेन्ट, हस्तकलाका सामाग्री, गलैँचा, पानी लगायत नयाँ प्रडक्टहरू निर्यात भइरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्नलाई सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारले मेक एन तथा मेड इनन नेपाल भन्दै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, त्यसको नतिजा केही आएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । सीटीभीटीबाट क्षमता अभिवृद्धि भनेर वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो हरेछ । त्यहाँबाट जति जनाले प्रशिक्षण लिन्छन्, ती सबैले पासवर्ड बनाएर त्यहाँ सहभागिता भएको मैले पाएँ । तालिम लिएर विदेश जानु चाहिँ दुखद कुरा हो । प्राविधिक तथा सीपयुक्त मान्छेहरूलाई यहाँ अडिने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । निर्यात मूलक उद्योगका साझा चुनौती तथा समस्या के हुन् ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै महँगो ब्याजदर हो । अहिले कामदार पनि पाइन छाडेको छ । निर्यात भएको केही समयपछि उद्योगीको खातामा पैसा आउनु पर्ने हो । तर, आउँदैन । त्यो झन् जटीले प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । सरकारले उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरी विश्वव्यापी सहज तरीकाले बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीसँग धेरै राम्रो उत्पादन छ । तर, निर्यात गर्न र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् । आयात घटाउन र उत्पादन बढाउनमा एफएनसीसीआइले के भूमिका खेलिरहेको छ ? उत्पादन देशभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । उत्पादनभन्दा ट्रेडिङ बिजनेस गर्न सजिलो छ । अन्य मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, आयात गर्यो, यहाँ ल्याएर बेच्यो । कामदार पनि कम भयो हरेक हिसाबले सस्तो पर्याे । तर, अब यसरी चल्दैन भनेर यहीँ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी रुपमा पुग्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण व्याज, उचित पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू माग गर्दै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट व्यवसायीको माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ? सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको पाइँदैन । व्यवासयीलाई जोगाउँदा के हुन्छ, उद्योगी के हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । नेपालले भन्दा पछि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बंगलादेश आज हामी भन्दा अगाडि छ । बंगलादेशका राजनीतिककर्मीहरू नै उद्योग व्यवसायसँग संलङ्गन् छन् । गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा गार्मेन्टमा बंगलादेश नेपाल भन्दा ६२ गुणा अगाडि छ । हामी ५ बिलियन वार्षिक तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेश ३१ बिलियनको निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात र उद्योग भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले मागेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भरता हुनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले नै राज्य सम्वृद्ध हुन्छ । नत्र भने समस्या थप समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । तपाईंको व्यवसायीक संलग्नता के–केमा छ ? मेरो व्यवसायिक संलग्नता धेरै ठाउँमा छ । कतिपय व्यवसाय पार्टनरसिप भएका छन् । मेरो व्यवसायीक संलग्नता हस्पिटालिटि, गार्मेन्ट, ट्रेडिङ, हार्डवेयर, रेस्टुरेन्ट, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग छ । आगामी व्यवसायिक योजनाहरू के–के छन् ? बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्र समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी थपेर नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सबै योजनालाई होल्ड गरेर बसेको छौं । म जस्तै अरू साथीहरूले पनि होल्ड गरेर बस्नु भएको छ । मेरा भएका उद्योगबाट कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग १०० प्रतिशतमा नै सञ्चालनमा छैन । र, व्यापार पनि छैन । कुनै पनि मुलुकमा १६/१७ प्रतिशतमा व्याज पाइन्छ भने मान्छेलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खादा फाइदा हुने भयो । उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थितिमा छन् । उद्योग नचलाउँदा कम घाटा हुन्छ, चलाउँदा अझै बढी घाटा हुने स्थिति छ । सरकार अभिभावाक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु पर्छ ।