विकास वहस

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले आज असार १ गते ७३ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगमा रहने व्यवस्था छ । आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशीता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । आयोगको ७३ औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भ पारेर आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम कारबाही कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?  लोकसेवा आयोग नेपालको संवैधानिक अङ्गमा सबैभन्दा जेठो र पुरानो संवैधानिक अङ्ग हो । वि.सं. २००८ असार १ गते स्थापना भएको आयोगले यस वर्ष ७३औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाहीका विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्छौँ । वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि सङ्घीय संसद्मा पनि जान्छ । आयोग स्थापनाकालदेखि नै छनोटका पद्धति क्रमशः विकास हुँदै आएका छन् । आयोगका योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका आधारभूत मूल्य मान्यताअनुसार आयोगले काम गर्दै आएको छ । नेपालमा जारी भएका सबै संविधानले आयोगका बारेमा व्यवस्था गरेका छन् । वर्तमान संविधानको धारा २४२ र २४३ मा आयोगको गठन र काम कर्तव्यका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सरकारको पदपूर्ति गर्ने विश्वसनीय निकायका रूपमा आयोग रहेको छ । अहिले आयोगका कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । सरकार मातहत रहेका सम्पूर्ण निकायलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न कत्तिको सहज भइरहेको छ ? आयोगलाई विश्वास गरेर नै संविधानसभाले यसभन्दा अगाडि आयोगले प्रत्यक्षरूपमा नहेरेका सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको सङ्गठित संस्था र कानूनबमोजिम गठन भएको संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा र ती संस्थाहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा आयोगले परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतका पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगले सिफारिस गरिआएको छ । आयोगले अरु सार्वजनिक संस्थानमा बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषयमा समेत परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ भने सुरक्षा निकायको बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषय तत्तत् निकायको प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि तत्कालै हामीले आयोगमा सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था महाशाखा गठन गर्याैँ । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गर्ने र अन्य बन्दोबस्त गर्ने काम गर्याैँ । त्यसपछि हामीले निरन्तररूपमा यस्ता काम गरिआएका छौँ । संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोग ऐन र नियमावली जारी गर्नु जरुरी थियो । तर यसबीचमा ऐन र नियमावली जारी नहुँदा केही समय असजिलो भएको थियो । अहिले लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र नियमावली, २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । सोहीबमोजिम लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका जारी गरेर हाम्रा कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित पारेका छौँ । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ  ? नेपालको संविधानले सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन जारी भएर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सीमित तोकिएको पदपूर्तिका सम्बन्धमा काम गरिआएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भनेर केन्द्रसँग लगातार समन्वय गर्न प्रयत्न गरिराखेको छ । हामीले त्यहीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत राखेर लोकसेवा आयोगहरूको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गरिसकेका छौँ । पहिलो सम्मेलन धुलिखेल, दोस्रो सम्मेलन बुटवल र तेस्रो सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसबाट पनि हामीले लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यताको मूल्य मान्यता एवं मर्मलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनता र सबै पक्षबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई साथसाथै लिएर हिँड्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ । उहाँहरूलाई तत्काल सुरुआती दिनहरूमा दक्ष विज्ञको समस्या पर्न सक्छ, सबै प्रदेशका केन्द्रमा दक्ष विज्ञको उपस्थिति नहुन सक्ने भएकाले समन्वय गर्नका लागि लोकसेवा आयोग अनामनगरस्थित कार्यालयमा हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि केही स्थान उपलब्ध गराएका छौँ । उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि समन्वय सहकार्य गरिरहनुभएको छ । आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न के कस्ता चुनौती छन् ? आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सदैव चुनौती छ । यस्तो विश्वास आर्जन गरेको, सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र भएका हुनाले सामान्य त्रुटि कहीँ फेला पर्यो भने, कसैले गर्यो भने यसको इज्जत, मर्यादा र विश्वसनीयता खलल पुग्न सक्छ भनेर हामीले दिन प्रतिदिन अनुगमन गरिराखेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम कारबाहीबाट पनि त्यस्तो तलमाथि हुँदा विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले हामीले निरन्तर सजग गराउँदै आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ । आयोगका केही मूल्य मान्यता सिद्धान्त छन्, कोडिङ गर्ने, पहिलो कोडिङ गर्ने, परिचय शून्यता गराउनका लागि दोस्रो कोडिङ गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका पनि हाम्रो आफ्नै मूल्य मान्यता छन्, अहिले अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिको उत्तरपुस्तिका परीक्षण आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै आएर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सार्वजनिक संस्थानको द्वितीय श्रेणीको लोकसेवा आयोगको कार्यालयमै आएर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिका पदहरूको लिखित परीक्षा दुई परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । आयोगको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता हो । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदैछ, यसले समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्रभाव परेको छ कि ? आयोग कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिक गर्न सफल हुँदै आएको छ । विगतमा ‘क्यालेण्डर’अनुसार पदपूर्तिका तालिका प्रकाशन भए तर कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन नभइराखेको अवस्था थियो । दुई वर्षको काम पनि बाँकी नै थियो । त्यसपछि यस अगाडिको आयोगका पदाधिकारी र हाम्रो नियुक्तिमा तीन महिनाको ‘ग्याप’ भएका कारणले हामीलाई ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो । हामीले बहाली भएकै दिन १०० दिने कार्ययोजना जारी गर्र्यौँ । त्यसमा हामीले दुई वर्ष कोभिडका कारणले र तीन महिना पदाधिकारी नियुक्ति नभएका कारणले रोकिएका सबै परीक्षा तथा उक्त आर्थिक वर्षका ‘क्यालेण्डर अपरेसन’अनुसारका काम र विगतका कामहरू सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गर्दै जाने भनेर हामीले सार्वजनिकरूपमा  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्यौँ । सो अनुसार थप मेहनत गर्यौ । परीक्षा कार्यक्रम थप गर्याैँ, अन्तर्वार्ता दुई ‘सिफ्ट’मा गर्न थालियो । त्यो अहिलेसम्म कायमै छ । दक्ष विज्ञको सेवा पनि साविकमा भन्दा बढी लिएर हामीले अहिले सामान्य अवस्थामा पुर्याएका छौँ । कर्मचारी समायोजन तथा केही कारणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका कारणले रोकिएका परीक्षाबाहेक हामीले अहिले लगभग यो दुई वर्षको अवधिमा ‘क्यालेण्डर अपरेसन’ पछ्याउन सक्षम भएका छौँ । यी काम गर्नका लागि ज्यादै चुनौती छ । यसका लागि दैनिक चार/पाँच वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ । आयोग दुई वर्षअघि कमलपोखरी सरेपछि साविकको अनामनगरको कार्यालयको दुई तलामा परीक्षा हल निर्माण गरेका छौँ । आयोगले पाँच सय जनाको परीक्षा आफ्नै हलमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । बाहिर परीक्षा केन्द्र खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ठूल्ठूला परीक्षाका लागि मात्र बाहिर हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षाका कार्यक्रम र पदपूर्तिहरू विगत वर्षदेखि रोकिएर बसेकालाई पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले निश्चितरूपमा परीक्षामा चाप परेको छ । तथापि, आयोगका कर्मचारीहरूले मेहनतका साथ यी काम गरिरहनुभएको छ । यसअघि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा पदपूर्ति गर्दै आएका थिए । लोकसेवासँग जोडिएपछि उनीहरूलाई सहज भएको छ त ? हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई केही असजिलो भयो जस्तो लाग्छ । तर जसले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका साथ कर्मचारी भर्ना गरेर उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य जुन संस्थाले राखेको थियो उहाँहरूलाई यसले धेरै मद्दत गरेको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेपछि असजिलो मान्ने कुरै भएन । आयोगले पनि यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कामबाहेक अन्य संस्थामा पदपूर्ति गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी परामर्श दिनेलगायतको काम आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भइसकेपछि जति नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती सेवा आयोगमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष र एउटा सदस्य नियुक्ति गर्ने र एउटा सदस्य आयोगबाट रहने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको हुनाले हामीले प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ उपस्थित जनाएका छौँ । आयोगको सदस्य उपस्थित हुने भनेको त्यहाँका परीक्षाहरू सम्पूर्णरूपमा आयोगको पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगत दुई वर्षदेखि सबै विश्वविद्यालयका पदपूर्ति लोकसेवा आयोगका सिद्धान्तबमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जनलगायत गरेका छौँ । सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगको सम्बन्धमा पनि आयोग अलग गठन हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले गर्ने हुनाले त्यसमा पनि योग्य सक्षम व्यक्तित्वको सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतमा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षताको समितिले सिफारिस गर्ने भएको हुनाले समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा आयोगको बलियो उपस्थिति देखिएको छ । संविधान, ऐन, कानूनबमोजिमका जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिआएका छौँ । पदपूर्ति प्रक्रियामा समावेशीतालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, केही विषय न्यायालयबाट पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छ, समावेशीताको सम्बन्धमा किन प्रश्न उठ्छ ? नेपालको संविधानले मूलरूपमा समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधान जारी हुनभन्दा अगाडि २०६४ सालदेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरिआएको छ । ती आरक्षणका व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था रहेकामा अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएका छैनन् । यसमा केही विवाद र समस्या अवश्य छन् । यही विषयलाई लिएर केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएको छ । अदालतबाट पनि आदेश जारी भएका छन् । कतिपयले जातीय खालको समावेशीकरणको व्यवस्था भयो, यो त वर्गीय खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो खालको सङ्केत छ । सर्वोच्चले पूर्ण आदेश प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र यो यो व्यवस्था गरेर त्यसपछि क्षतिपूर्तिसहित पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु भनेर नेपाल सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको छ । अब ऐन निर्माणको प्रक्रियामा पनि छ । ऐनमा यी व्यवस्थाहरू आउलान् भन्ने हामीलाई लागेको छ । समावेशीताको सम्बन्धमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक फाइदा पनि लियो, जो मान्छे वर्गीय, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रका हिसाबले त्योभन्दा बढी समस्यामा परेकालाई समावेशीताले छोएन भन्ने खालका आम गुनासा पनि रहिआएका छन् । यी राजनीतिक विषय पनि हुन्, संविधान, ऐन, कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय हुन् । यी विषय समाधान हुँदै जालान्, जुन खालका व्यवस्था आउँछ आयोगले तदअनुरूप आफूलाई ढालेर ती काम गर्दै जानेछ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? आयोग नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको हो । यसका अरु पदपूर्तिको सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यविधिगत रूपमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोकसेवा आयोग ९कार्य सञ्चालन० निर्देशिका, २०७९ हामीसँग छ । सार्वजनिक संस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी कामकारबाही कसरी गर्ने भनेर सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ जारी गरेका छौँ । यो बमोजिम हाम्रा कामकारबाही हुन्छ । लोकसेवा आयोगका यी थपिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आयोगको भौतिक अवस्था, यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विषयसमेतमा दोस्रो रणनीतिक योजना २०७९र८० देखि २०८३र८४ जारी गरेका छौँ । आयोगले संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गरिराखेको छ । नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, हामीले सेवा पु¥याइरहेका संस्था, सञ्चार जगत् र आम प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थी तथा अभिभावक, सरोकारवाला व्यक्तिको भावना र विश्वासअनुसार आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । रासस

स्थानीय तहहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान वापत उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको छ । अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सरकारले नै अनुदान वापतको रकम कटौती गरेर सानो आकारको बजेट पालिकालाई पठाउँदा स्थानीय तहको आगामी बजेट तयार गर्न सकस परेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरूले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासका लागि राख्नु पर्ने प्राथमिकता लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, कस्तो आउला बजेट ? अहिले ७५३ स्थानीय तहहरू नै मर्माहित भएको अवस्था छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष संघ तथा प्रदेशबाट जति रकम विनियोजित भएको आएको थियो त्यसको तुलनामा अहिले रकम घटेर आएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जति बजेट आयो सोही अनुरूप स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत घटेर आएको छ । राजश्वको पैसा पनि आएको छैन । राजश्व वापतको रकम पनि सम्भवतः ५० प्रतिशत नआउन सक्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने अन्य उपया छैन । नगरपालिकासँग रकम नभएको कारण वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो । जुन चालु आवको भन्दा आगामी आवको लागि १३ प्रतिशतले रकम घटेको छ । कुल बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर, वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सशर्त अनुदान पालिकाको आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो । र, सशर्त अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेटलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सधैं आवाज उठाउँदै आएका छौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये ५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अवस्था छ । बर्खाको समय सुरु हुन लाग्यो । स्थानीय तहको बर्खाको समयमा विपत् व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुन्छ । विकासे अड्डाका् स्थानीय तहमा आउनु पर्ने हो । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघमा राखेको अनुभूति गरेका छौैं । विकासे अड्डाका बजेट पनि स्थानीय तहमा नजाने, गाउँको विकास चाहिँ पालिकाले गर्नु पर्ने ? बजेट नै नभई विकास कसरी गर्ने ? पालिकाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको इच्छा आकांक्षा ८५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग लक्षित छन् । बजेट चाहीँ त्यसको ठिक विपरीत छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकमले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्थापन हुन्छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेट निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउँछौं । अहिले आगामी बजेटका लागि आउने रकमलाई कटौती गरियो । राजश्व पनि कटाइएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले रकम आउने ठाउँको स्रोत सुनिश्चित गरी भुक्तानी गरौंला गरेर काम अगाडि बढाएका हुन्छन् । रकम नै नआउने भएपछि विकासको काम प्रभावित हुने नै भयो । हामीले व्यक्तिगत रूपमा रकम ल्याउने कुरा पनि भएन । उपभोक्ता समितिदेखि लिएर बहु वर्षे आयोजनाको बजेट पनि घटेर आएको छ । काम धेरै बजेट थोरै भएकाले स्थानीय तहलाई केही समस्या भएको देखिन्छ । तपाईंले कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा पर्यो भन्नु भयो, अनुदानको आकार पनि घटाइएको छ, अब प्राथमिकतामा राखेका आयोजना पनि प्रभाविपत हुने अवस्था देखियो नी ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेटको ढाँचा बनाइ दिएको छ । हामीले सोही ढाँचा बजेटलाई ढाल्नु पर्छ । बजेट ल्याएपछि विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनका पाटोमा जान्छौं । विकासे अड्डाका बजेट मन्त्रालयमा अड्किए । ती बजेट स्थानीय तहमा आइ पुगेन । वित्तीय समानीकरणका अनुदानबाट कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, इन्धन आदि खर्च त्यहाँबाट पालिकाले उठाउनु पर्ने हुन्छ । सहज परिस्थितिका बाबजुद पनि बजेट स्थानीय तहले ल्याउँछन् । तर, धेरै नगरपालिकाहरूको बजेट चालु आ.व.को तुलनामा घटेर आउँछ । हामी सिंहदरवार गाउँ–गाउँ गाउँमा भन्थयौं । तर, अहिले नाउँमा मात्र सीमित छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ? संघीय बजेटले स्थानीय सरकारलाई मार परिरहेको अवस्था छ । यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसदहरुले देश र सरकारलाई सहजिकरण र आवश्यक नीति नियम बनाउने हो । विकासका लागि भनेर सांसदलाई रकम दिनु राम्रो कुरा भने पक्कै हैन । बरु सोही रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो रकम पनि जनताको घर दैलोमा नै पुग्ने हो । सांसदहरुले एउटा निर्णयको भरमा पैसा लग्नु दुखद कुरा हो । स्थानीय तहलाई बाइपास गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यकालको बजेट ल्याएर दोस्रो कार्यकालको बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, तपाईंले नगरपालिकाहरुले चालु आबमा ल्याएका कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न भएको पाउनु भएको छ ? नगरले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमको यति नै काम भन्ने डाटा लिन सकेका छैनौं । सम्भवतः नगरपालिकाहरुले चालु आ.व.मा घोषणा गरेको नीति तथा बजेटका राखेका कार्यक्रमको ७० प्रतिशत काम पुरा गरिसकेका छन् । नगरले बजेटमा एक वर्षे तथा बहु वर्षे कार्यक्रमलाई समावेश गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्, तर ल्याएका योजनालाई पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न सकस पर्छ नी ? स्थानीय तहले बहु वर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा एकतर्फ छदैछ । हामीले धेरै कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं । केही आयोजनाको काम समयमा विभिन्न कारणले गर्दा सकिँदैन । अब धेरै स्थानीय तहले असार मसान्तमा हैन, जेठको मसान्तमा काम सक्ने कसरत गर्न थालेका छन् । किनभने असारमा पानी पर्छ । असारमा गरेका काम पनि गुणस्तर हुँदैनन् । गाउँघर तिर पानी परिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै पालिकाहरू जेठ मसान्तमा काम सक्ने परिपाटिको विकास गर्न थालेका छन् । काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरू नभ्याएर पनि अधुरा हुन्छन् । स्थानीय तहले समयमा काम सक्न कोसिस गरिरहेका छन् । तपाईं नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, आगामी बजेटमा नीलकण्ठ नगरपालिको प्राथमिकता के–के रहन्छ ? नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र सबै काम सम्पन्न गरी चेक लिन आउनु भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । टोल–टोलबाट योजनाहरू संकलन गरी आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु बजेटमा समावेश हुन्छन् । टोल–टोल देखिनै योजनाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौं । त्यो मध्ये समपूरकको कुन हो विशेषको कुन हो भनेर छुट्याउँछौं । नगरस्तरका गौरवका योजनाहरू कुन हुन् भनेर छुट्याउँछौं । जनताको आवश्यकताको आधारमा, पहिलाका योजनाहरूका आधारमा छनोट गरी बजेट तयार गर्नेछौं । स्थानीय तहहरूले लक्ष्य अनुरूप राजश्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन्, अनुदान पनि घटेको अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा धेरै पालिकाहरूले बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नी ? राजश्व देशव्यापी रूपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी उठेको छैन । स्थानीय तहको राजश्वको पनि दर बढाउनु भन्दा दायरा फराकिलो बनाउँदा राजश्व बढी उठ्छ भनेर लागेका छौं । सबै पालिकामा उस्तै हुँदैन । कुनै पालिकाहरूले धेरै राजश्व संकलन पनि गरेका हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत पनि स्थानीय तहसँग धेरै छैन । त्यो कारणले बजेट घटेरै आउँछ बढेर आउँदैन । नगरपालिकाहरुले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ? जनताको चाहना र देखिने काम भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । काम गर्दा पनि गुणस्तर युक्त गरौं । हाम्रो विभिन्न इन्डिकेटर छन् । त्यी इन्डिकेटरमा रहेर बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तह बालमैत्री बनाउनमा लागेका छौं । पालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप बजेट बनाउँदा ठिक हुनसक्छ । पालिका अनुसार बजेट फरक–फरक हुन सक्छ । सोही आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)को चुनाव संघारमै छ । उम्मेदवारहरु चुनावी माहोलमा व्यस्त छन् । चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि इञ्जिनियर समेत रहेका जलविद्युत उद्यमी किरण मल्लले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार मल्लसँग उनको चुनावी अभियान र उनको एजेण्डाका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । ईप्पानको निर्वाचन नजिकिएको छ, तपाईंले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ, मतदाताले तपाईंलाई मतदान किन गर्ने ? ईप्पान जलविद्युत उद्यमीहरूको छाता संस्था हो । यस संस्थाले सबै सदस्यहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या छन् । यसमा लगानी, वन तथा वातावरण, जमिन, भूगोल, सडक, प्रसारण लाइन लगायतका समस्या छन् । यी समस्या समाधान गरेर मात्र विद्युतको उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेरो उम्मेदवारी यस संस्थाको विकास तथा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि हो । ईप्पान नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतसँग सम्बन्धित छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निमित्त पहल गरी सम्बन्धित निकायसँग लबिङ गरी ऊर्जाका उद्यमीलाई राहत दिने कामसँगै आफ्नो अनुभवलाई सदुपयोग गरौं भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ । म आफै जलविद्युत उद्यमी हुँ । जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको पनि सञ्चालन गर्छु । यस क्षेत्रमा मेरो ३५ वर्ष भन्दा लामो अनुभव छ । नेपालमा भएका ५० भन्दा बढी आयोजनमा प्रत्यक्ष विभिन्न कोणबाट आवद्ध छु । त्यसैले पनि मलाई मतदाताहरुले पत्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तपाईंले चुनाव जित्ने आधारहरू के-के हुन् ? ईप्पान भित्र अहिले धेरै असन्तुष्टि छ । मैले जे–जे काम गर्नु पथ्र्यो ती काम गर्न सकिन भने पनि मान्छेमा असन्तुष्टि हुन्छ । ईप्पानको विधानको कारण योग्य उम्मेदवारलाई उच्च पदमा जान दिएन । विधानले संस्थाको कार्यकारी पदमा जानको लागि बन्देज गरेको छ । यो जलविद्युत उद्यमीहरूलाई मन परेको छैन । यस कारणले विधान परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । बुहुसंख्यक जलविद्युतका विकासकर्ता ईप्पानको विधान परिवर्तन चाहन्छन् । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त नीति नियम पनि सहज र सरल हुनु पर्याे । एउटा कामको लागि प्रत्येक विभाग धाउने बाध्यताको अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट धेरै काम हुने वातावरणको सिर्जनामा पनि मेरो भूमिका हुनेछ । मेरो जितको सुनिश्चितता मतदाताले गर्नुहुन्छ । मतदाताको मत मलाई मिल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । तपाईं वर्तमान कार्यसमितिमा हुनहुन्न, तपाईंले उठाएका अधिकांश उम्मेदवार अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टीमका मान्छेहरु हुनुहुन्छ, यस हिसाबले पनि धेरैले तपाईंलाई नपत्याएको भन्छन् नी ? म पहिलो कार्यकालको नै सदस्यता भएका कारण अध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेको छ । विधानले वाधा अड्चन गरेको छैन । बुहुसंख्यक ऊर्जा उत्पादकहरूलाई यस विधानले बाधा अड्चन गरेको छ । कार्यसमिति सदस्य, पदाधिकारी, उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्न २५ औं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । र, यो असान्दर्भिक हो भन्ने लागेको छ । धेरैले मलाई पत्याएका छन् । त्यसो भए ईप्पानको अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? मेरो यो क्षेत्रमा लामो समय देखिको अनुभव छ । म पेशाले इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो पढाइ गराइ पनि एउटै छ । यस क्षेत्रका समस्या जानेको बुझेका छु । त्यसको समाधानका लागि कसरी पहल गर्नुपर्छ भनेर राम्रो ज्ञान भएको कारण मलाई मतदाताले मत दिई निर्वाचित गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । जलविद्युत क्षेत्रमा यहाँको योगदान के हो ? बिजुली उत्पादन गर्नमा मेरो ठूलो योगदान छ । बिजुली उत्पादनको अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनको लागि धेरै समय लाग्छ । म इञ्जिनियर भएको कारणले धेरै कुरामा आफ्नै सहभागिता रहन्छ । म निर्माण व्यवसायी पनि हो । मैले करिब १५ सय बढीलाई रोजगारी दिएको छु । मैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर जनशक्तिको क्षमता विकासमा धेरैलाई सहभागिता गराएको छु । मैले यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको पक्कै छ । तपाईं अध्यक्षको उम्मेदवार, तर तपाईंकै छोरी अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टिमबाट सचिव लड्ने चर्चा थियो, अहिले पछि हटेको कुरा सुनिन्छ,यो हिसाबले तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई नपत्याइएको देखिन्छ, तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई मतदान गर्नु हुन्न भने अन्य सदस्यले मतदान गर्छन् जस्तो लाग्छ ? यो कुरा आधिकारिक होइन । उहाँहरूले फोटो टाँस्नु भएको हो । फोटो टाँस्दैमा उम्मेदवारी हुने भन्ने कुरा बुझिँदैन । तपाईंहरुले पनि त्यसरी बुझिदिनु भएन । बाउ र छोरी दुवैले उम्मेदवारी दिने कुरा आउँदैन । छोरी उता तिरको उम्मेदवारी भइन् भने उहाँको साथीहरू धेरै जसो हाम्रै टिममा साझा उम्मेदवारको रूपमा आउनु हुन्छ । र, मैले एउटै टिम हो भनेर सोचेको छु । छोरी कार्की टिममा गइन् भने उताको साथीहरू पनि हाम्रो टिममा आउँछन् । अर्को कुरा यस पटक छोरी उम्मेदवार हुनु हुँदैन । यस पटक सम्भवतः छोरीको उम्मेदवार कुनै पनि पदमा हुँदैन । दुवै जना अध्यक्षको उम्मेदवारको टीममा अधिकांश एउटै उम्मेदवार देखिन्छन्, तपाईंहरुले उम्मेदवार नपाउनु भएको हो ? यो एउटा छाता संस्था हो । क्षमतावान् मान्छे टिममा हुनु पर्छ । संस्थामा मेरो र तेरो टिम भन्ने हुनु हुँदैन । यो क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्नु पर्ने जरुरी छैन । विधानका कारण प्रतिस्पर्धी कम भएको हो । विधानमा पहिला नै कार्यसमिति भएको मान्छे मात्र पदाधिकारीमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धी कम भए । जुन मान्छे जताको भएपनि यस क्षेत्रमा विकासको लागि कार्यसमितिमा आउने हो । हामीले हाम्रो समूहको कार्यसमिति पनि घोषणा गरिसकेका छौं । वर्तमान कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा नै चयन भएको हो, नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि सर्वसम्मत रुपमा हुने सम्भावना कत्तिको छ ? सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने भन्ने विषय राम्रो हो । सबै कुरालाई मिलाएर सर्वसम्मत कार्यसमितिको छनोट गर्नु पर्याे । यसमा क्षमता अनुभव, कार्यशैली लगायतका कुरा पनि आउनु पर्याे । सर्वसम्मत गर्ने, अनि म नै पदको दाबेदार हुनु पर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । अन्य पदका लागि सर्वसहमति भएपनि अध्यक्ष पदको लागि हुँदैन । चुनाव हुन्छ । अध्यक्ष पदमा सबैले मतदान गरेर मलाई विजयी बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यदि तपाईं इप्पानको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मेरो अहम् भूमिका रहन्छ । जलविद्युत क्षेत्रकै छाता संस्था भएकोले यस क्षेत्रका समस्या पनि यहीँ आउने र समाधानको लागि पनि पहल हुने भएकाले देशको जलविद्युत क्षेत्रको विकास भयो । यसमा धेरै मान्छेको सहभागिता भएकाले तिनै मान्छेको सहभागिता हुने भएकाले उहाँहरूलाई सहुलियत दिन सक्यो झन् धेरै जलविद्युतको विकास हुन्छ । तपाईंले हालसम्म कुन–कुन परियोजना बनाउनु भएको छ, कुन–कुनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ? मेरो धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय अध्ययनको क्रममा छन् । २३ मेगावाटको मेवा खेला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सोलुखुम्बुमा २१ मेगावाटको आयोजनाको स्टक्चरको काम भइरहेको छ । २९ मेगावाटको प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा छ । त्यो पीपीएको पर्खाइमा छ । प्रशस्त आयोजनहरू पाइपलाइनमा छन् । मेरो आफ्नै सहभागितामा करिव ३० वटा आयोजना निर्माण भएका छन् ।