विकास वहस

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हुन् आशिष गजुरेल । पूर्वाधार विज्ञका रुपमा समेत परिचित गजुलेले नेतृत्व गरेको समितिलाई खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सो समितिलाई खारेज गर्ने घोषणा गरसँगै गजुरेल नेतृत्वको समिति असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेर त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । अहिले समितिले कुनै पनि आर्थिक दायित्व हुने किसिमको काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ । हाल विभिन्न स्थानमा ७ वटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको समितिलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको प्रभाव, पोर्ट सञ्चालनको वर्तमान अवस्था, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा कार्यकारी निर्देशक गजुरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । सरकारले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरेर पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन समितिमा गाभ्ने घोषणा गरेको छ, यो अवस्था किन आइलाग्यो, तपाईंहरुले काम गर्न नसकेर हो ? काम कति भएको छ हेर्दा नै प्रष्ट देखिने कुरा हो । हिजोको दिनमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति कहाँ थियो र आज कहाँ आइपुगेको छ भन्ने विषय प्रष्ट छ । हिजोको दिनमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र अवस्थामा थियो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा हामीले रेलको क्षमता बढाएका छौं । पहिलो कोइलाहरुको ह्याण्डलिङ रक्सोलमा गर्नुपथ्र्याे, अहिले हाम्रो बन्दरगाहमा गर्न थालिसक्याँै । विराटनगरमा कार्गाे रेल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ भने दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने भनेर जग्गा पहिचान गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत भैसकेको छ । रसुवामा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाहमा हामीले सहजीकरण गरेर अहिले निर्माणको काम ४५ प्रतिशत भैसकेको छ । कोरोलाको डीपीआर बनाइसकेका छौं । ओलङचुङ गोेला, यारी लगायतमा बन्दरगाह निर्माण गर्न तयारी थालेका छौं । हामीले हाम्रा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीलाई सुधार गरिरहेका छौं भने आगामी अक्टोबरदेखि नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने तयारी छ । हामीले अहिले ७ वटा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छाैं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ४ वटा एजेन्डा इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतका थिए । नेपालगञ्जको उद्धघाटन, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको कार्गाे रेल सञ्चालन र दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यासको एजेन्डा थिए । यस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाने तर सरकारले हाम्रो कार्यालय नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक हो । राज्यले पनि कुन निकायको महत्व के हो ? कुन निकायलाई अझ सबल बनाउनु पर्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान कम दिएको मेरो बुझाइ हो । सरकारले तपाईंहरुसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र सहकार्य नगरेरै कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? समिति खारेज हुँदैछ भनेर हामीसँग छलफल भएन । खारेजी हुँदैछ भनेर हामीलाई कुनै जानकारी पनि थिएन । हामीले पनि बजेट सुनेरै थाहा पाएका हौं । बजेट सार्वजनिक भएपछि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा खारेजीको विषयमा कुरा गर्दा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइयो । म त ४ वर्षका लागि सरकारले नियुक्ती गरेर आएको मान्छे हुँ, ३ वर्ष बितिसक्यो । एउटा संस्थाले प्रगति गर्दै जाने र खारेजी तथा मर्जरका विषय कुनै तयारी तथा अध्ययन बिनै हुन्छ भने यसले कर्मचारीको मनोवलमा कस्तो असर पर्छ ? राम्रो गर्दा गदै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्दो रहेछ किन राम्रो गर्नु भन्ने मनोभाव उत्पन्न हुने देखियो । हामीलाई सरकारले तिमिहरुले यो काम गर्न सकेनौँ भन्ने ठाउँ समेत दिएका छैनाँै, हाम्रो कार्य प्रगति राम्रो छ, राम्रो गर्दा गर्दै राज्यले बिना जानकारी खारेजी गर्ने निर्णय गर्यो । अहिले १ सयभन्दा बढी संस्थाहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने एजेण्डाहरु आउँछन्, तर त्यसको व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । राम्रोसँग चलिरहेको संस्थालाई यसरी गिजोल्दा कार्यक्षमतामै नकारात्मक असर पर्छ । म बस्छु वा बस्दिन त्यो अर्काे कुरा हो, तर एउटा संस्थानलाई अप्रत्यासित रुपमा खारेजीको निर्णय आउँदा त्यसले राम्रो काम गरेको संस्थालाई धेरै सटब्याक जस्तो हुन्छ । यो विषयमा तपार्इंले प्रधानमन्त्री वा अन्य माथिल्लो निकायसँग छलफल गर्नु भएन ? बजेट मार्फत् खारेजीमा पर्ने सरकारी कार्यालयको सूचीमा अप्रत्यासित रुपमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको नाम आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत जानकारी गराएको हुँ । उहाँले तपाईंको कार्यालय खारेज हुँदैन भन्नेर हामीलाई आश्वासन दिनु भएकोे छ । मैले नै भारत भ्रमणको समयमा ४ वटा आयोजनाको सम्झौता गरेको छ, कार्यालय कहाँ खारेज हुन्छ, हुँदैन् तपार्इुं ढुक्क भएर काम गर्नुस् भन्नुभयो । त्यसपछि के पहल भयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी भएको छैन । बजेट अनुसार खारेजी तथा मर्जरमा परेका कार्यालयको अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ, उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय होला । सरकारले इन्टरमोडललाई खारेज गरेर उस्तै प्रकृतिको संस्थामा मर्ज गर्याे भनेर मेरो आपत्ति केही होइन, उस्तै प्रगतिका संस्थालाई एक आपसमा मर्ज गरेर त्यसलाई ठूलो बनाउनु उचित निर्णय हो, तर बीना जानकारी अप्रत्यासित रुपमा नाम आउनु गलत भयो । तपाईंले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको नेतृत्व गरेको ३ वर्ष पुग्यो, तपाईं यो समितिमा आएपछिको परिवर्तन र उपलब्धि के हो ? लामो समयदेखि रोकिएको चोभार सुक्खा बन्दरगााह म आएपछि नै सञ्चालनमा ल्यायौं । कोरोना महामारीको समयमा पनि काम सम्पन्न गरेर हामीले विगत डेढ वर्षदेखि चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं । म आउँदा २८ महिनामा ४० प्रतिशत काम भएर रोकिएको थियो, म आएको ८ महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत निर्माण सकेर बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं । सुदूरपश्चिम र दिल्लीबाट नजिक एउटा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो । सो योजना अनुसार अहिले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा भारत सरकारले निर्माण गर्नेगरी निर्णय समेत गर्न सफल भयौं । हामीले वीरगन्ज बन्दरगाहमा कार्गाे रेल सञ्चालन गर्न सफल भयौं । रसुवामा समस्या थियो चीन सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण अघि बढाइसक्यौं भने उत्तरी नाकामा रहेका ओलाङचुङगोला, यारी र कोरलामा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छौं । यस्तै, हामीले सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हव निर्माणको पनि अध्ययन सुरु गर्न लागेका छौं । विराटनगरमा कार्गाे रेल चलिसकेको छ । के हो लजिष्टिक हब ? सञ्चालन कसरी हुन्छ ? संसारभर अहिले बन्दरगाहसँगै लजिष्टिक हबको अवधारणा ल्याएका छन् । विभिन्न ठाउँमा ठूला गाडी तथा ट्रेनबाट सामानहरु आउँछन्, त्यसलाई स–साना गाडीहरुमा सारेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरिन्छ । त्यसको ह्यान्डलिङ, पूर्वाधार, कोल्ड स्टोरेज लगायत सबै कुराकोे व्यवस्थापनका लागि उनीहरुले लजिष्टिक्स हब बनाएका हुन्छन् । हामीले पनि सातै प्रदेशमा सात वटा लजिष्टि हब निर्माण गर्नेको तयारी थालेका हौं । जसअनुसार अहिले अध्ययनको काम भैरहेको छ । हामीले चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा परीक्षण गरेका छौं । बन्दरगाहलाई हामीले छुट्याएर एकातिर भन्सार प्रयोजन र अर्काे तर्फ लजिष्टि हबको अवधारण बनाएका छौं । लजिष्टिक हबमा हामीले मालबाहक सवारी साधनको सुरक्षित पार्किङ, गोदाम प्रयोग, सानो लेबलिङ तथा प्रोसेसिङका लागि स्थान उपलब्ध गराएका छौं । जस बापत उहाँहरुले शुल्क तिर्नुहुन्छ । यस्तै, गाडीमा आएको सामग्रीलाई पल्टीको सुविधा समेत दिएका छौं । हाम्रो योजना अनुसार परीक्षण स्वरुप चोभार बन्दरगाहमा हामीले लजिष्टिक हबको अभ्यास सुरु गरेका हौं । चोभारमा बनाइएको लजिस्टिक हबको प्रभाव कस्तो छ, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? अहिले काठमाडौंमा सडकमै निःशुल्क रुपमा पार्किङदेखि मालबाहक साधनहरु सडकमै पल्टी गर्न दिइएको छ । हामीले निजी सवारी साधन पार्किङ गर्दा जरिवाना लगाइन्छ, तर मालबाहक साधन निर्वाध रुपमा सडकमै रोकेर पल्टी गर्न दिइएको छ । हामीले त्यसलाई कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई पत्राचार गर्नेदेखि पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेसम्मका कामहरु गर्यौं । तर। उताबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । अब छिट्टै होला भन्ने आश हो, सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न सक्यो भने नेपालमा लजिष्टिक हब राम्रोसँग चल्छ । अब हामी कहिलेसम्म बाटोमा पार्किङदेखि पल्टी गर्ने ? जसले गर्दा सडक सुरक्षादेखि पूर्वाधारलाई नै बिगारेको छ । हामीले चोभारमा यत्रो बन्दरगाह बनाएका छौं । तर, यसलाई भनेअनुसार उपयोग गर्न सकेनौं । यो नयाँ योजना भएका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लागेको हो । तर, पछि यसको विकल्प छैन । हामीले अहिले अध्ययन गर्दैछौं । सबै अध्ययन सकेपछि मात्र लजिष्टिक हब निर्माणको काम सुरु गर्छौं । अहिले सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको छ, सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम नभएको हो ? सरकारले गर्न नसक्ने होइन जे पनि गर्न सक्छ । हामीले ५ वर्ष सञ्चालन गरेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएका हौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि हामीले डेढ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । गत साता मात्रै चोभार बन्दरगाह सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेका छौं । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म हामी आफैले सञ्चालन गर्ने हो । हामीले गर्ने नसक्ने भन्ने हाइन, तर हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गरेका हौं । हामीले गरेको भन्दा चुस्त रुपमा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गने सक्ने भएर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका हौं । सरकारी प्रक्रिया लामो हुँदा काममा केही ढिलाइ हुने हो । तर, हामीले मात्र होइन अधिकांश देशले निजी क्षेत्रलाई पोर्ट सञ्चालनकोे जिम्मा दिने गरेका छन् । भारतमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमै पोर्टहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले सञ्चालन गरेभन्दा निजी क्षेत्रले स्ट्याण्डर्ड रुपमा पोर्ट सञ्चालन गरेका छन् भने आम्दानी पनि बढी भएको छ । यो वर्षमात्र हामीले ७ वटा पोर्टबाट १२० करोड आम्दानी गर्यौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई ५ वर्षका लागि सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन्छौं । तर, अहिले आयात धेरै कम भएको छ । आयात कम भएपनि हामीले ५ वर्षका लागि जिम्मा दिएको हुँदा हाम्रो आम्दानीमा कुनै असर परेन । जति धेरै आयात त्यति नै धेरै आम्दानी हुने हो । आयात कम हुँदा हामीलाई कुनै जोखिम छैन । अहिले ४० प्रतिशतले आयातमा कमी आउँदा त्यसको असर हामीलाइ छैन । सरकारले समितिलाई खारेजीको सूचिमा राखेको छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल खारेज नहुने भन्ने आश्वासन दिनुभयो भन्नुभयो, बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन ? अहिले हामीलाई नयाँ दायित्व सिजर्ना गर्न दिइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले खारेज हुने, हस्तान्तरणा हुने कार्यालयहरूले कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्नु, त्यसो गरिए स्वयम् जिम्मेवार हुने भनेर परिपत्र गरेको छ, सोही अनुसार हामीले चाहेर पनि खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामीले चालु शिर्षक अन्तर्गतका खर्चहरु गर्न तथा गत वर्षका कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने अनुमति दिइएको छ । नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न नदिँदा गोदामको मर्मत सम्भार, तातोपानीमा वर्षे पिच्छे भोटेकोशीले खोतलिरहेको छ । हामीले यो वर्ष त्यहाँ बाँध बनाएर मर्मत गर्ने योजना राखेका थियौं । त्यो काम रोकियो । अहिले बर्षायाममा खोलाले संरचना खोतल्यो भने पनि हेरेर बस्नु बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैन । तातोपानी नाकाबाट अहिले धेरै रासायनिक मल भित्रिन थालेको छ, उक्त मल अहिले गोदाममा यतिकै राखिँदै आएको छ, चालू आर्थिक वर्षमा हामीले मल राख्ने र्याक निर्माण गर्ने योजना बनाएका थियौं यो पनि रोकियो । सरकारले अनुमति नदिँदासम्म हामीले मुख्य–मुख्य कामहरु पनि गर्न सक्ने अवस्था भएन । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा उपलब्धिमुलक बनाउन के कस्ता योजनाहरु छन् ? पहिला संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । जहिलेपनि कर्मचारी विकास समितिमा बसिरहँदा कहिले खारेज होला तथा हटाउला भन्ने त्रास छ, त्यसले फाइदा गर्दैन । कर्मचारीलाई क्रास नभएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । भारतको पोर्टसँग हामीले सधंै सहजीकरण तथा समन्वय गर्नु पर्छ । तर, उनीहरुको ल्याण्डपोर्ट प्राधिकरण छ । हामी समितिका रुपमा छौं । उसको प्राधिकरण हुँदा हाम्रो पनि प्राधिकरण हुनु पर्याे, त्यसले गर्दा हामीले पनि हाम्रो व्यवसायलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने थियौं । प्राधिकरण बनाउनका लागि मन्त्रालयले ऐन पनि ड्राफ्ट गरेको थियो, ऐन निर्माणकै चरणमा हुँदा सरकारले खारेजीको सूचीमा राखेपछि हामीले सबै काम रोकिएको छ । मन्त्रालय इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई प्राधिकरण बनाउन पर्छ भनेर ऐनको ड्राफ्ट बनाउने तर सरकार खारेजी गर्नुपर्छ भनेर सूची सार्वजनिक गर्दा तालमेल नै मिलेन । एक वर्ष राम्रोसँग प्राधिकरण बन्ने स्थिति भयो भने अथवा मर्ज भएको संस्थाको पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा मलाई नै दियोे भने मैले विभिन्न योजनाहरु तयार बनाएकोे छु, सोही अनुसार नै काम गर्छु । सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, विराटनगर र वीरगन्जमा रेल जोडियो । अब भैरहवामा पनि रेल जोड्न पहल गर्ने, दोधारा जाँदनी बन्दरगाह निर्माण गर्ने, कोरोला तथा उत्तरी नाकामा व्यवस्थित रुपमा नाका सञ्चालन गर्ने योजना छ । भइरहेका पोर्टहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने (र्याक जडान, औजारहरु तयारी अवस्था) दमकल राख्ने लगायतका कामहरु गर्ने योजना छ । मुख्य काम भनेको प्राधिकरण बनाउनु हो, सात वटा पोर्ट सञ्चालन गर्ने निकाय समितिका रुपमा बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । अबको २ वर्षभित्र १० वटा पोर्ट सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ, तर यही निकायलाई खारेजीको सूचीमा राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तपाईं पूर्वाधार क्षेत्रको विद्यार्थी पनि हो, नेपालको यातायात क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? नेपालमा पूर्वाधारमा धेरै ठूलो लगानी छ । यसपालि पनि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भौैतिक संरचना निर्माणमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको ध्यान नै अहिले भौतिक संरचना निर्माण (बाटो, पुल, सडक) मै छ । तर, सरकारले यातायातका लागि कुनै खर्च गरेको छैन । चिप्लो बटो बन्यो, तर सार्वजनिक यातायातको विकास नै भएन, त्यसले गर्दा निजी साधन बढ्न थाल्यो । धेरै साधन भएपछि दुर्घटनाको ग्राफ्स पनि बढ्यो, जसले गर्दा अस्तव्यस्त भयो । सरकारले पूर्वाधारमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको भए अहिले हाम्रो यातायात प्रणाली सुध्रिने थियो । अहिले पहाडी क्षेत्रको बाटो एकदमै जोखिममा छ । स्थानीय निकायहरुले निर्माण गरेको सडकमा कुनै मापदण्डको पालना भएको छैन्, जसका कारण जोखिम बढी छ । पुँजी निर्माणमा यातायात क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? सार्वजनिक क्षेत्र नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने अनुदान दिनुपर्छ, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । नाफामूलक नभएर सेवामुलक हुनुपर्छ सार्वजनिक यातायात । अहिले खर्च उठाउनका लागि मापदण्ड विपरीत कोचाकोच रुपमा यात्रु राख्ने, बढी भिड हुने समय सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरु पनि हुने गरेका छन् । तर, विकसित देशले सार्वजनिक यातायातमा लगानी तथा अनुदान दिएर त्यसको लगानी अन्य क्षेत्रबाट लिने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात चलायमान भए मात्र अन्य क्षेत्रमा असर देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनी  सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा पटक-पटक निर्वाचित हुँदै आएका छन् । झन्डै २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको अढाई महिनामै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही काम प्रारम्भ गरेर चर्चामा छन् । उनले यस अवधिमा दुई वर्षभित्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई र पाँच वर्षभित्र सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यको घोषणा गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त एवं जनमुखी बन्ने क्रममा अहिले के गर्दैछ ? यहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएपछि भए गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के के छन् ? म यो मन्त्रालयमा आएको अढाई महिना भयो । झण्डै २२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएर आएको थिएँ । यस मन्त्रालयको बारेमा पूर्व जानकारी भएकाले बहाली भएकै दिन सुधारका कार्य प्रारम्भ गरेँ । मन्त्रालयको परिसर नै फोहर र अव्यस्थित देखेपछि १५ दिनभित्र सरसफाइ गरेर कालोपत्रे समेत गर्न लगाएँ । हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको सेवासहित दिनुपर्ने सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लगाएँ । सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका १६ अस्पतालमा अहिले तीन हजार ५२३ शैय्या छुट्याई उपचार सुरु भएको छ । यसबाहेक अस्पतालका बहिरङ्ग सेवामा अनलाइनबाट टिकटको व्यवस्था गर्न लगाएइको छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गर्नका लागि वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाई सुविधा सम्पन्न क्याबिनको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पतालमा अब बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेका छौँ । औषधि पसलमा विभिन्न विकृति देखिएको बेथिति भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन बढाएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा एक पसलले मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको देखियो । हामीले कार्यस्थलमै दण्ड सजाय गर्ने र पुरस्कृत गर्ने ग¥यौं । देशभरि नै हामीले यो अनुगमन सुरु गरेका छौँ । आगामी दुई वर्षमा न्यून आय भएका गरिब र विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउँछौँ । पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी पृष्ठभूमि तयार गर्छौं । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय, जनमुखी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारी सेवासँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ? सबै अस्पतालमा नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबल बनाएका छौँ । विभिन्न अनुगमन टोली बनाएर यसलाई तीब्रता दिएका छौँ । सरकारी वा निजी सबै अस्पतालमा थिति र विधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गर्ने अभियानका विषयमा हामीले नपुग्ने सहयोग मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । उपलब्ध बजेट सदुपयोग गरेर आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न तयार छौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । निजी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा महङ्गो भयो भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा एउटै दर हुनुपर्छ भनी परामर्श गरिरहेका छौँ । मेसिन महङ्गो किनेको छ भनेर नागरिकसँग बढी शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्ता अस्पताल र ल्याबमा फरक परेका दर र उपकरणका बारेमा अनुगमन गर्न थालेको छौँ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै जाँदा साधन स्रोत, ऐन–कानून, केन्द्र–प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मको सङ्गठन संरचना र कार्ययोजनामा के के चुनौती छन् र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? मन्त्रालयले लामो समयदेखि बनाएको स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थिएन । म आएपछि दुवै रणनीति पारित भएको छ । अब हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि बनाइरहेका छौँ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा विकृति थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, त्यसैमा रमाउने र यसमा बेथिति भयो भनेर गुनासो आइरहने थियो । आफ्नै अस्पतालमा चलिरहेको उपकरण पनि फाजिलमा राखेर नयाँ उपकरण खरिद गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यसको सुइँको पाएपछि देशभर छापामार शैलीमा हेर्न लगाए । नभन्दै त्यस्तै पाइयो । त्यसपछि हामीले बैठक राखेर छानबिन गर्न लगायौँं । छानबिन प्रतिवेदनको सुझावसहित सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइदियौँ । अब खरिद प्रक्रियामा सुधार भएको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा केन्द्रीय राजधानी होस्, प्रदेशका राजधानी होस् वा सुविधा सम्पन्न सहरमा काजमा बस्ने गरेको बेथिति रहेछ । दशकौंदेखि काजमा बसेका कर्मचारी मात्र ८०० थिए । कसैले नचलाउने थप्ने मात्र । म आएपछि पनि थप्न खोजियो । तर मैले मानिन । हामीले यो बेथितिलाई रोक्न काज फिर्ता गर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम सुरु गरेका छौँ । सुरुमा दिनहरुमा मलाई धेरै गाहे भयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कृपया यसरी सिफारिस नगरिदिनुहोला भनेँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मैले यो कुरा भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘गो अहेड’ भन्दै तपाईले गर्नुभएको काम राम्रो छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य नेताहरुको भनाइ र हौसलाले मलाई काम गर्न बढी अभिप्रेरित गरेको छ । अबको १५ देखि २० दिनभित्र सयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाइसक्छौँ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर मैले यसमा पनि वेथिति पाए । सुरुमा एकथरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफूहरुलाई यो बिमा कार्यक्रम चाहिदैन भनेर लेखेर नै दिएका रहेछ । अहिले यसमा बाहिर कराइरहेका व्यक्ति तिनै हुन् । यो बिमा सेवा कसैलाई दिंदा वा रकम समयमा तिर्दा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने विकृति पनि रहेछ । औषधि पनि भनेको बेला कहीँ पाइने कहीँ नपाइने विकृति रहेछ । सही ढङ्गले बिमाको सुविधा नपाएपछि त्यसको प्रभावकारी रहेन । यसमा पक्षपात भएको सूचना हामीले पाएपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखेका छौँ । दोस्रो बिमा सेवामा पाउने सुविधा निःशुल्क आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइदिने हो । तर बिमा सेवा पाउनेको नाममा चिकित्सकको सल्लाहमा फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको हामीले सुनेपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै संयन्त्र चाहिएला नि । हाल अर्थमन्त्रालयबाट बजेटमा निजी अस्पताललाई बिमा सुविधा नदिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था आएन । बिमा भएका अस्पतालमा बढी बिरामी आउँदा रहेछन् । बिमा बोर्डका अधिकारीले केही हदसम्म निस्पक्ष रुपमा काम गरेको देखिएन । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । गलत तरिकाले बिरामीलाई दिने चिकित्सकीय सिफारिसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहका छौँ । बिमाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत धारणा त सरकारी अस्पताललाई ६० प्रतिशत र निजी अस्पताललाई ४० प्रतिशत दिने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो । तर यही बीचमा बजेट आएपछि हामीले त्यसमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नै प¥यो । यसमा थिति बसालेर अघि बढ्ने हो । हामीले अब बिरामीलाई दिइने अनावश्यक चिकित्सकीय सिफारिसको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गर्दैछौँ । विभिन्न विपद्मा परी घाइते हुने बिरामीको उपचारमा मन्त्रालयले के कसरी उपचारमा सहयोग गर्छ ?  मनसुनको समयमा फैलिएको डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा त बाढी पहिरोलगायत कुनै पनि विपद्मा घाइते हुने हरेक नागरिकको हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छाै, बजेट होस् वा नहोस् उपचारको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले जिम्मा लिएर यस्ता धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका र शरिरमा गोली रहेका व्यक्तिसमेत उपचारका लागि आएका छन् । ती मान्छेलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मन्त्रालय निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल जस्तो भएको छ । डेङ्गु रोग सङ्क्रमणका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश र सो क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोली औषधिसहित पठाएर भटाभट काम भइरहेको छ । हाम्रो समन्वयमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मोबाइल टोली परिचालन गरी उपचार गरिरहेको छ । सङ्क्रमण बढेका स्थानमा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय सरकारको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम अभियान पनि सुरु गरेका छौँ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ दृढतापूर्वक लाग्नुभएको पनि छ । मौजुदा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारबाट यो सम्भव छ त ? यो काम सजिलो छैन्, महत्वाकांक्षी विषय पनि हो । हाल मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बल्लबल्ल १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थमायौँ । त्यसमा पनि अब २० प्रतशित अझै बाँकी छ । तर साहस र बुद्धि भयो भने थोरै साधन स्रोतले धेरै काम गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि छुट्टै बजेट थिएन । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन ठाउँमा लगानीको परिणाम आएको छैन, त्यसबाट राम्रा र अत्यावश्वक काममा बजेट लगाउँछाैँ । बेथिति र चुहावट रोक्छौँ । राम्रा काममा हामीले दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि लिन सक्छौँ । अर्को कुरा यसमा विशेष बजेट खोज्नु पर्दैन । सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट अहिले नै छ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । एउटा उदाहरण इजरायलमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै ७५ प्रतिशत कर लगाउन भनेको छ । हामीले पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन नबढाउने सूर्तीजन्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान, गुलियो पेय पदार्थ, जङ्क फुड वस्तुमा कर बढाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन । यसमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने मन्त्रालयलाई आउने बजेटको आधा रकम त यसैबाट उठ्छ । स्वास्थ्यमा हितकर नभएका यी बस्तुमा बढी कर लिँदा एकातिर राजश्व बढी उठ्छ । अर्कोतिर महङ्गो भयो भने खपत कम हुन्छ र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुन्छ । यो राम्रो काम हो, यसमा म लाग्छु, सबैको साथ सहयोग पाउँछु र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । बिमा सेवालाई पनि प्रभावकारी लागु गर्ने हो भने पनि यसले पनि धेरै सहयोग पुग्छ । मन्त्रालयमा जति दिन काम गर्छु, मेरो पालामा यसका लागि जग बसाल्छु । तपाईँ नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हो, हालै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, पार्टीले गत निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी लागु हुन्छन ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म नै हो । म यसैमा पनि लागेको छु । मैले पार्टीको बैठकमा पनि यो निशुल्क गर्नै पर्छ, समय कति लिने हो त्यो कुरा बेग्लै हो भनेको थिएँ । मेरो चाहीँ दुई वर्षमा गरिब र विपन्नलाई तथा पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ भनेको थिएँ । म शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको व्यक्ति हुँ । जिल्लामा मैले एसएलसीसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरुआत गरेको व्यक्ति हुँ । हाल १२ कक्षासम्म निःशल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरी सिन्धुपाल्चोकका तीन पालिकामा यो अभियान सुरु गरिसकेका छाैँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ, यसमा कांग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रासस

काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् भक्तसिंह ठेकरे बोहरा । सुदुरपश्चिम प्रदेशकै दुर्गममध्येमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागेका छन् उनी । त्यसबाहेक, गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा नमुना काम गर्न लागिएको अध्यक्ष बोहराले बर्ताका छन् । उनै अध्यक्ष बोहरासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो, निर्वाचित भए पश्चात् पालिकामा उल्लेख्य के काम गर्नुभयो ? हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पालिकाभित्र उल्लेखनीय काम भएका छन् । हाम्रो पालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ । पूर्वाधार विकासका काम न्यून मात्रामा भएका थिए । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाएका छौं । पालिकामा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । ती स्थानहरूको पहिचान गर्दै प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पालिकामा ल्याइरहेका छौं । यसले यहाँका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन सहयोग पुगेको छ । यहाँका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सबै विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । हामीले योजनाबद्ध तरिकाले विकासको काम अघि बढाएका छौं । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन  गर्ने उद्देश्यले यस वर्षलाई भ्रमण वर्षकोरूपमा मनाउने योजना बनाएको छ, यस वर्ष कति पर्यटक भित्र्याउने तपाईंहरुको लक्ष्य हो ? हामीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई अपिहिमाल भ्रमण वर्षकोरूपमा मनाउने घोषण गरेका छौं । गत वर्ष हामीले अपिहिमाललगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचारप्रसारको लागि अपिहिमाल वेस क्याम्प भ्रमण सप्ताह कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं । भ्रमण सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यहाँ पर्यटकको उपस्थिति एकदमै राम्रो थियो । गाउँपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार र पर्यटन विकासमा यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गाकोरूपमा सावित हुने अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो यस वर्ष तीन हजारभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याने उद्देश्य हो । हाम्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाभित्र १० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौं । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । तपाईंहरुले के विषयलाई प्राथमिकता थिएर पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गरिहनुभएको छ ? सुदूरपश्चिमका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू भर्जिन छन् । पूर्वी भेगका धेरै ठाउँहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अवलोकन गरिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम पर्यटकको लागि नौलो ठाउँ हो । त्यसमध्ये पनि हाम्रो गाउँपालिकामा प्रदेशकै अग्लो अपिहिमाल छ । त्यसैले यहाँ हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङका पारखीहरू पनि आउन सक्ने भए । गाउँपालिकामा सुन्दर रमणीय स्थानको कमी छैन । जसले गर्दा पर्यटनलाई यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले लोभ्याउँछ । धार्मिक पर्यटकहरू पनि आउँन सक्ने भए । यहाँ ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु पनि प्रसस्त छन् । पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई सफा राख्नको लागि प्लास्टिक निषेधको घोषणा गरेका छौं । पर्यटकलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण बस्तीहरूका होमस्टेहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यी होमस्टेहरूले मौलिक खानेकुरा पस्कन्छन् । यहाँको टिपिकल स्वादसँगै अवलोकन गर्न पर्यटकहरू आउन सक्ने भए । युवालाई विदेशिन रोकेर गाउँमै रोजगार बनाउन स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहन्छ । तपाईंले गाउँपालिकामा युवा लक्षित रोजगारीको लागि कस्तो नीति बनाउनुभएको छ ? गाउँपालिकाले युवालाई कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रमा जोड्नको लागि पहल गरिरहेको छ । गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हब बनाएपछि यहाँ प्रशस्त पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटनको आवागमन बढ्यो भने यहाँ उत्पादन भएको सामाग्री पनि सहजै बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर गाउँपालिकाले युवालाई यस क्षेत्रमा जोड्न खोजेको हो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले युवालाई टुरिस्ट गाइड, लघु उद्यम, होटल व्यवसाय आदिको तालिम पनि दिँदै आएको छ । हामीले यस वर्षदेखि उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको लागि न्यून ब्याजदरमा बिना धिता दुई लाखसम्म व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने छौं । युवालाई उक्त कर्जा युवा स्वरोजगार संघको सहकार्यमा दिने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरी युवालाई सहुलियत तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने छौं । करिब ४०/५० जना युवालाई कर्जा दिने कोष पनि खडा गरेका छौं । युवालाई स्वदेशमै टिकाउन र व्यवसायमा आबद्ध गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पालिकाले गरिरहेको छ । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुभएको छ ? हामीले लघु उद्यम मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । गाउँपालिकाले युवालाई बेलाबखत व्यवसायिक तालिम दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई घरेलु उद्योगबाट बिस्कुट, ऊनका कपडा, टमाटरको सस्, सिलाई कटाइ आदीको तालिम दिएका छौं । जसले युवालाई उद्यमी बन्न र घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नमा मद्दत र प्रोत्साहन गर्ने छ । शैक्षिक गुणतर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने काममा पालिका कसरी काम गरेको छ ? गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने छ । किनभने समाजको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । त्यसैले यस क्षेत्रलाई गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकताकोरूपमा लिएको छ । निर्वाचित भए पश्चात् सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनामा पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गर्यौं । हाल करिब ७० प्रतिशत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरेका छौं । हामीले हाम्रो कार्यकालभित्र सम्पूर्ण विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने छौं । कक्षा तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन सबै विद्यालयमा गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षबाट शिक्षकलाई तालिम दिने कामको सुरुवात गरेका छौं । त्यसले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धीमा सहयोग पुग्ने नै छ । गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर पनि लागु गरेको छ । कुन समयमा के काम गर्ने भनेर पहिला नै तयारी गरेका छौं । विद्यार्थीलाई सिक्दै कमाउँदै, पढ्दै कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम जोडेमा छौं । प्राविधिक धार भएका विद्यालयलाई हाल सो कार्यक्रममा जोडेका हौं । विद्यार्थीले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन, मौरी पालन, फलफूल खेतीको सुरुवात गरेका छन् । हप्ताको एक पटक अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसले पनि विद्यार्थीको मानसिक तथा बौद्धिक विकास गर्ने छ । ‘सिक्दै कमाउँदै’ भन्ने कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रम गाउँपालिकाका कति वटा विद्यालयमा लागू भएको छ ? हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ । जहाँ प्राविधिक धारतर्फको बाली विज्ञान शिक्षा पढाइ भइरहेको छ । यसलाई क्रमागतरूपमा अन्य विद्यालयमा पनि लागू गर्दै जान्छौं । पालिकाले यस कार्यक्रमलाई गत वर्षदेखि लागु गरेको हो । यस वर्ष सिकाइ केन्द्र बनाएर किसानहरूलाई पनि विद्यालयसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । गाउँपालिकाबासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति कसरी दिलाउनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका विटक क्षेत्रमा पर्छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू छन् । स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं । तथापि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित नै छ । जेष्ठ तथा असहाय नागरिकको लागि घरमै गएर स्वास्थ्यका सेवा दिँदै आएका छौं । यसका साथै गाउँपालिकाभित्रै स्वास्थ्यका शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । यसपटक भने जटिल बिरामीहरूको उपचारको लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । विशेषज्ञहरूसँग हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई जोडेर त्यसको रोकथामका उपायहरू सुरूवात गर्ने लागेका छौं । गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक घारा’को नीति गाउँपालिकाले लिएको धेरै समय भइसक्यो तथापि अझै पनि प्रत्येक घरमा पानी पुर्‍याउँन सकस पर्‍याे नि किन ? एक घर एक घाराको नीति लिएता पनि बजेट अभाव भएका कारण सबै ठाउँमा पानीको धारा पुर्‍याउन गाह्रो परेको हो । हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अघि झन्डै ७५ प्रतिशत घरधुरीमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत पानी पुर्‍याइसकिएको थियो । हामी आइसकेपछि गाउँपालिकाकै लगानीमा ५ वटा खानेपानीको आयोजनाको काम सम्पन्न भएका छन् । हाल ९२ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । अब ८ प्रतिशत मात्र काम हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । यसै वर्ष एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने छौं । बजेट कार्यान्वयनको तयारी के छ ? हामीले बजेट कार्यन्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दार्चुला जिल्लाको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने पालिकामध्ये हाम्रो पालिकाको नाम आउँछ । हामीले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका थियौं । ८७ प्रतिशत जति चालु खर्च गरेका छौं । यद्यपि संघीय सरकारको बजेट कटौति गर्दा केही कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौं । सोही कारण केही आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । यस पटक पनि छिटोभन्दा छिटो बजेटको कार्यान्वयन गरी योजनाहरू अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेका छौं । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? हामीले ५ वर्षभित्रमा धेरै काम गर्ने सोच बनाएका छौं । हाम्रो कार्यकालमै सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउँने र वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने योजना छ । ती कुरामा हामी फोकस छौं । हाम्रो गाउँपालिका जलविद्युतको हब पनि हो । यहाँ सानादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण भएको छैन । हामीले करिब २ वर्षभित्र गाउँपालिकाका सबै घरमा विद्युतिकरण गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।