विकास वहस

कक्षा १२ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरू यतिबेला विश्वविद्यालय शिक्षाको तयारीमा छन् । विश्वविश्वालयहरुले पनि विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान गरेर प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कक्षा १२ उत्तिर्णमध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरू नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको दावी गर्छन तर, विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालय खोजिरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक संस्थाको अवस्था, शिक्षण प्रणाली, नेपाली शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण र नेपालमा उपयोगितामूलक (एप्लाईड) कोर्ष अध्ययनको स्थिति जस्ता विषयमा हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्नातक तह अध्ययनको लागि सबै विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु पुगेका छन् ? नेपालका धेरैजसो विश्विद्यालयहरुको धेरैजसो विषय नै मिल्दोजुल्दो अवस्थामा रहेका छन् । कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयहरुले कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर विषयवस्तुको डिजाइन गरेका हुन्छन् । जुन विषयवस्तुको डिजाइन गरिएको छ, सो अध्ययन पश्चात उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रकै लागि हो । जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा नै पाठ्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता अनुरुप नै भैरहेको छ । कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो छ, तर सबै ठाउँमा सबै विश्वविद्यालय पुग्न सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुरानो भएकोले धेरै ठाउँमा पुगेको छ भने प्रादेशिक तह र केही विशेष ठाउँहरुमा अन्य विश्वविद्यालय पनि पुगेका छन् । संघीय व्यवस्था पछि कतिपय अध्ययन गर्नको लागि काठमाडौं नै आउनपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । आफ्नो क्षेत्र तथा आफ्नो प्रदेशमा विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न पाउने, सबै विषयका कलेज उपलब्ध हुने अवस्था बन्दै गएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि विस्तारै आउँदै छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले कुन विषय रोजेर स्नातक तहमा पढ्दा राम्रो हुन्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ? विद्यार्थी स्वयंको रुचि के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मानव जातिको स्वभाव भनेको ऊ सँधै नै हरेक ठाउँमा अग्रस्थानमा हुन चाहन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीको विद्यार्थीले विश्वलाई राम्रोसँग देखिसकेको छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसार कसैले सिभिल इन्जिनियर, कसैले बिबिए, कसैले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, कसैले डाक्टर त कसैले आइटी राम्रो मान्न सक्छन् । यी विषयहरु नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि विश्वबजारमा बिक्ने विषयहरु हुन् । विश्वबजारमा काम गर्न नेपाली युवा सक्षम भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि बजारको मागअनुसार विषयको विस्तार गरेको देखिन्छ । साथै विश्विद्यालयहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा आधारित नयाँ–नयाँ विषयहरुको पनि विकास गरेका छन् । सूचना प्रविधिको सहायताले अहिलेको युवाले विश्व आफ्नै हातमा देखेको छ । त्यसैले उसले इच्छाअनुसार देशमा अथवा विदेशमा बिक्ने प्रकारको विषय रोजेर पढ्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्यतया कक्षा १२ पास भइसकेपछि अध्ययन तथा करिअर निर्माणका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? मानवजाति हो, उसले सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, जहाँ सुविधा हुन्छ ऊ त्यहाँ जान चाहन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । देशमा नयाँ पुस्ताले सोचेजस्तो नभएको पनि होला । तर, केही नभएको पनि होइन, धेरै भएको पनि छ । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप नभएको हुनसक्छ । माटो सुहाउँदो विकास भइरहेको हुनसक्छ ।  सुविधा खोज्ने केही विद्यार्थीहरुले यहाँ गर्ने मिहेनतले विदेशमा गएर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मानिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा केसम्म हुँदै गएको छ भने उसको छोराछोरी विदेश गए, मेरा गएनन् मलाई समाजले कसरी हेर्ला भन्नेसम्म भइसक्यो । यो निकै गलत भइरहेको छ । हामीले १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाबालक भन्ने गर्छौं, कतै हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुमा परिपक्वताको विकास नहुँदै विदेश पठाइरहेका त छैनौं ? कतै उनीहरु विदेश गएर आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि पैसाको पछाडि मात्रै त दौडिरहेका छैनन् ? राज्यले र अभिभावकले यो विषयलाई कसरी हेर्ने ? नेपालबाट अध्ययन गर्ने नाममा विदेश गएका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् । त्यहाँको समाजमा उनीहरु तल्लो स्तरका नागरिक भएर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने झण्डै डेढ दर्जन विश्वविद्यालय पुगिसके । तर ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनको नाममा विदेश गइरहेका छन् । वास्तवमा विद्यार्थीहरुले स्नातक तह नेपालमा नै पढ्दा उनीहरुको करिअर राम्रो बन्छ की विदेशमा ? यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । करिअर केलाई मान्ने ? पैसा र शिक्षा भनेका दुई भिन्न विषयहरु हुन् । हामीले के बुझिरहेका छौं भने ब्याचलर डिग्री पढ्ने वित्तिकै यसले यती कमाउनुपर्छ भन्ने गरेका छौं । यसले यस्तो किसिमको जागिर खानुपर्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं । नेपालमा यो–यो काम यति पढेको व्यक्तिले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौं । यहाँबाट कक्षा १२ पढेर विदेश गएको विद्यार्थीले पैसा कमाएको छ, तर उसले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छैन । करिअर भनेको पैसा हो की शिक्षा अथवा उसको बुझाईमा परिपक्वतामा विकास हो ? हामीले ब्याचलर डिग्री यहाँ पढ भन्नुको अर्थ कक्षा १२ पछिको चार वर्षमा उसले आफ्नो जीवन, समाज र वास्तविक जीवनमा एक स्तरको परिपक्वता हासिल गर्न सकोस् भनेर हो । त्यसपछिको अवस्थामा ऊ नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई बेच्न सक्छ । यहाँ बसेर ब्याचलर डिग्री पढेकोलाई होइन, विदेशमा गएर पैसा कमाएकोलाई समाजले ठूलो मान्ने काम गर्यो । जुन विषय क्षणिक हो । समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘मुतको न्यानो’ वास्तवमा त्यही नै हो । जुन देशको युवाहरुले शिक्षामा छलाङ मार्दैनन् त्यो देशको विकास सम्भव छैन । हामीले हाम्रा युवाहरुलाई देशमा नै शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा चार वर्षको एप्लाइड कोर्ष सरकारी संस्थामा अध्ययन गर्दा कलेजको शुल्क र बसोबार खर्चसमेत गरेर १५ लाख र निजीमा जाँदा न्यूनतम २५ लाख खर्च हुने रहेछ । यहाँ यति धेरै खर्चिनुभन्दा विदेश जाँदा ठिक भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा विकास भएको छ । यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुर्गम क्षेत्रका र सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । सो सुविधा जुनसुकै विश्विद्यालय तथा कलेजमा पनि लागू हुन्छ । यो भनेको ठूलो परिणाम हो । हाम्रो कलेजले नै वर्षेनी १४ जना सिभिल इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौं । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तथा अप्लाइड विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा ९० जना विद्यार्थीहरुले अहिले पनि सो सुविधा लिइरहेका छन् । जुन ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले धितोको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको पाँच लाखसम्म यस्तो सुविधा विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यो सुविधाको लागि कलेजले बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आइटी पढ्ने विद्यार्थीले दोस्रो सेमेस्टरबाट नै आफै आम्दानी गर्ने क्षमता समेत राख्ने गर्छ । उसले आफ्नो ऋण आफै तिर्न सक्छ । त्यस्तै इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीले पनि सातौं समेस्टरबाट पार्ट टाइम काम गरेर आम्दानी गर्न सुरू गर्छ । हामीले यो सुविधालाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विद्यार्थीले आफ्नो परिवारसँग बसेर सरकारले दिएको सो ऋण सुविधालाई प्रयोग गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छ । पढ्दै कमाउँदै गरेर यो सुविधा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले गर्वका साथ विदेशको डिग्रीको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । के नेपालमा शिक्षण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियत बनाएका छैनन् ? नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको भए विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले नेपालबाट स्नातक उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्न किन दिन्थे र ? विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पहिलो रोजाइमा किन पर्थे ? हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण राम्रो भएर नै उनीहरुको रोजाइमा परेको हो । नेपाली विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया, युरोप तथा सबै मुलुकको पाठ्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर नै विकास गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रो सेलेबसमा कमजोरी छैन र पढाउने तरिकामा पनि कुनै कमि रहेको छैन । केही वर्ष अगाडि समस्या थियो । अहिले पढाउने दक्ष जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिले कुनै समस्या छैन । हाम्रो कलेजमा पढ्ने ६ सेमेस्टर सकेको विद्यार्थीले भर्खरै आफ्नो सम्पूर्ण क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर क्यानडाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा गएको अवस्था छ । त्यसैले पढाइको गुणस्तरीयतामा नेपाली विश्वविद्यालयलाई सबै विश्वविद्यालयहरुले स्वीकार गरेको अवस्था छ । आम्दानीको कुरामा नेपालको तुलनामा अन्य देशमा फरक हुनसक्छ । तर, नेपाल विश्वको तुलनामा कम खर्चिलो र सस्तो पनि छ । यो विषयलाई पनि हामीले तुलना गरेर हेर्यौं भने हामीलाई स्वभाविक लाग्छ । स्नातक तहमा विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान भएका छन्, कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने अवसरको विषयमा तपाईंको के सुझाव छ ? शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १२ कक्षा पढेर पुरा गरेको भनेको बल्ल त्यो विद्यार्थी साक्षर भयो भनेर पनि बुझ्नु पर्छ । अब त्यो विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नर्सरी तहमा प्रवेश गर्छ । हाम्रो मानसिकता के बनेको छ भने ब्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्री गरेपछि उसले यो जागिर खानपर्छ । हामीले के सोचिरहेका छैनौ भने विद्यार्थी पढेपछि ऊ उद्यमी बन्नुपर्छ । उसलाई उद्यमशील कसरी बनाउने भनेर राज्यले पनि कल्पना गरेको छैन ।  जस्तै बिएस्सीएजी पढेको विद्यार्थीले कृषि क्षेत्रमा उद्यमको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न र गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको विकास कसरी भइरहेको छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने विषयमा उसले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट अब पूर्ण प्रकारको मान्छे निस्कनुपर्छ । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा पनि अवधारणा बदल्नुपर्छ । पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अब सूचनाप्रविधिमैत्री कसरी बनाउने विषयमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले मास्टर्स डिग्री उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु नेपालमा जनशक्ति नचाहिने भएर विदेश गएका होइनन् । विकास हुन नसकेको कारणले उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर जस्ता विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेको जनशक्ति नेपालमा नै नरहेको अवस्था छ । देशको विभिन्न कारणले गर्दा मानिसले काम नपाएको जस्तो देखिएला तर, देशको विकासको लागि दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपाल सानो मुलुक छ, पढ्नको लागि जहाँ गएर बस्न पनि सकिन्छ । विद्यार्थीको रुचि मुख्य विषय हो । सकेसम्म विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकहरु र समाजमा बसेर अध्ययन गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो समाजलाई बुझ्न सक्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्राविधिक शिक्षामा कमी छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रादेशिक सरकारले व्यवस्था गरेका छन् । विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेको अवस्थामा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य पढ्ने काम भने स्वयं विद्यार्थीको नै हो । विद्यार्थीहरुले सकेससम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि कुन विश्वविद्यालयले कति कोटा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ र त्यसको छनौैटको परीक्षा कहिले हुँदैछ भन्ने विषय पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । धेरै एप्लाइड कोर्षहरु पढ्दा पार्टटाइम काम पनि पाउन सकिन्छ र पढाइको खर्च पनि उठाउन सकिन्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् राजेश कुमार अग्रवाल । गत असारमा भएको परिसंघको वार्षिक साधारणसभाबाटछ अध्यक्ष बनेका अग्रवाल नेपालको परिचित व्यवसायिक घराना आरएमसी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तीन दशक लामो समयदेखि व्यवसायमा संलग्न अग्रवालको परिवार भने ५० वर्षदेखि व्यवसायमा सक्रिय छ । मेटल उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेको आरएमसी गु्रपले अहिले स्टिल, पाइप, जस्तापाता, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । अहिले परिसंघको नेतृत्व पनि तिनै उद्योगी राजेश कुमार अग्रवालको काँधमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएको बेला नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष अग्रवालसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरण, सरकारको औद्योगिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिका लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीकहरु अर्थतन्त्र धरासयी भयो भन्नुहुन्छ । तर, नेपाल र।ष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक जस्तो देखाउँछ । यो किसिमको ‘मिसम्याच’ कसरी देखियो ? निजी क्षेत्र मात्रै समस्यामा परेको भन्दा पनि सरकार पनि आर्थिक समस्यामा छ । सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष धेरै कम राजस्व उठेको छ । डिजेलको आयात घटेको छ । अहिले निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकार पनि आर्थिक समस्यामा परेको छ । जीडीपी ग्रोथ १.८६ प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क ‘स्पेसिफिक’ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखाएको छ । आयात घटेको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । आयात घटेका कारण सरकारको राजस्व घटेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको मात्रै हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हो । तर, आयात, राजस्व लगायत माग घटेको पनि छ । उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । यी सबै हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा छ । तर, राष्ट्र बैंकको एउटा मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र राम्रो छ । २ वर्षअघि स्टीलमा लाग्ने करमा हेरफेर हुँदा निजीले चर्काे आलोचना गरे, त्यो बेला राजश्वको चिन्ता सरकारलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी देखिन्थ्यो । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियान पनि चलाइरहेको छ, तपाईंले आयात घटेको कुरा पनि गर्नु भयो । आयात घट्दा निजी क्षेत्र किन सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन ? राजश्वका नीति अचानक परिवर्तन गर्दा उद्योगहरुलाई असर पर्छ । समय दिएर नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उद्योगमा दीर्घकाल लगानी गरिएको हुन्छ । यसमा तत्काल नीति परिवर्तन हुँदा केहीलाई फाइदा हुने र धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले कुनै पनि मुख्य विषयहरु परिवर्तन गर्दा समय दिनु पर्छ । त्यसैले २ वर्षअघि गरिएको नीतिगत परिवर्तनमा राजस्व घट्छ भन्ने हाम्रो कुनै चासोको विषय थिएन । राजस्वको चिन्ता सरकारको विषय हो । पछिल्लो समय आयात घटेर उत्पादन बढेको सत्य होइन । रुस र यूक्रेन युद्ध हुँदा कमोडिटी वस्तुको मूल्य बढ्यो । खाद्यान्नदेखि तेल लगायतका वस्तुहरुको मूल्य बढेको थियो । हामीले सबै वस्तुहरु आयात गर्नु पर्छ । त्यति नै वस्तु आयात गर्दा दोब्बर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । त्यही बेला श्रीलङ्कामा पनि संकट देखिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुने होकी भनेर चिन्ताको विषय बनेको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बच्यो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो की रेमिट्यान्स बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो भन्ने विषय बहस गर्न जरुरी छ । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको होइन । किनभने जुन वस्तुहरुमा कडाइ गरेको थियो, कूल आयातको २ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, रेभिन्यूमा उनीहरुको योगदान १४ प्रतिशत थियो । र, आयात कडाइ गरेका वस्तुहरु बाहेक सबै वस्तुहरु नेपालमा उपलब्ध थिए । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने ती सबै चोरी पैठारीबाट आइरहेका थिए । तर, वस्तुहरुको मूल्य बढेका कारण मुद्रास्फिती पनि बढ्न पुग्यो । मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैंकको ब्याज बढाउने र माग घटाउने विधि प्रयोग गर्याे । र, ७ प्रतिशत रहेको ब्याज १४ प्रतिशत पुग्यो । माग घटाउने विधिको प्रतिफल अहिले देखिरहेको छ । आयात घटेको छ, त्यसबाट आयात प्रतिस्थापन भएको होइन । अहिले उपभोग मात्रै घटेको हो । विगतमा २० प्रतिशतसम्म कर्जाको वृद्धि भइरहेको थियो । त्यो राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप नै भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राखेको थियो । तर, जीडीपीको ९० प्रतिशत ऋण निजी क्षेत्रमा गएको छ । र, त्यसमा प्रतिफल पनि देखिएन । जिडीपीमा कुनै योगदान देखिएन भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । र, राष्ट्र बैंकले अघोषित रुपमा कर्जाको वृद्धिदर घटाउने नीति लागू गर्याे । जसकारण गत वर्ष ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । कर्जा वृद्धिले प्रत्यक्ष जिडीपीमा योगदान गर्छ । २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत थियो भनेर राष्ट्र बैंकले भन्छ । किनभने सरकारको नीति जहिले पनि आयातमुखी राजस्व भयो । कर्जा वृद्धि भयो तर, त्यो सबै उपभोगमा गयो । त्यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन । यहि सेरोफेरोमा राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ ल्याएको हो । त्यसैको रिजल्ट ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको दुरुपयोग भयो । घरजग्गा र सेयर कर्जामा कर्जा गयो भनेर कडाइ गरेको देखिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भयो होला । तर, ९० प्रतिशत कर्जा नै दुरुपयोग भएको छैन । तर, यसमा निजी क्षेत्रको कुनै दोष छैन । त्यो हेर्ने काम बैंकको हो । उद्योगमा कर्जा दिएपछि त्यहाँ लगानी भएको छ की छैन भनेर बैंकले अनुगमन गर्नु पर्छ । बजारमा पैसाको उपलब्धता नभएपछि मान्छेले खर्च गन सकिरहेका छैनन् । साथै, हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काका जस्तो हुन्छ भन्ने भाष्य बनाइयो । त्यसबाट जनताहरु हच्किएर आफ्नो पैसा बचाउन तिर लागेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नीतिकारण गत वर्ष माग घटाएको हो । जनताले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण खर्च गर्न नसकेका कारण आयात घटेको हो । बैंकरले प्रयाप्त मात्रामा तरलता छ तर व्यवसायीबाट कर्जाको माग भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईंहरुलाई ऋण आवश्यक नभएको हो ? बैंकहरुसँग पैसा भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई दिने अवस्थामा छैनन् । किनभने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले रोकेको छ । निजी क्षेत्र वा उद्योगी व्यवसायीहरु त्यो पैसा लिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण लिन नगएका हुन् । सगम्र माग ४० प्रतिशतमा चलिरहेको बेलामा महँगो मूल्यमा लिएर केही काम छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबार घटेर ३०-४० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, ब्याज एक वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भएको छ । पहिला पनि ब्याज उच्च अंकमा पुगेको थियो । तर, त्यो बेलामा १ सय रुपैयाँको कारोबार १ सय रुपैयाँमा चलेको थियो । त्यो बेलामा ब्याज बढेर कुनै समस्या थिएन । तर, अहिले १ सय रुपैयाँको कारोबार ४० रुपैयाँमा चलिरहेको छ । कर्जा वृद्धि रोक्ने नीतिले साना उद्योगी व्यवसायीलाई पनि कर्जा जान सकेको छैन । यसकारण एकैचोटी सबै चक्र रोकिएको हो । यो सकसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, बन्द भएको अर्थतन्त्रको चक्र कसरी खुला गर्ने ? खुला गर्दा सबै एकैचोटी खुला गर्ने र बन्द गर्दा एकैचोटी बाँध्ने गरिएको हुँदा समस्या देखिएको छ । कर्जा बढी प्रवाह भएर गलत प्रयोग भयो भने सुरुदेखि नै मोनिटरिङ गर्नु पर्छ । कर्जा दुरुपयोग भयो भनेपछि एकैचोटी घरजग्गा, सेयर कर्जा रोक्का गर्ने, भ्यालूएसन कम गर्ने, सीमा घटाउने, जोखिम भार बढाइन्छ । कर्जा बढी गयो भनेर वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याउने भएको छ । मुद्रास्फिती बढेपछि दुनियाँले ब्याज बढाएका छन् । अन्य देशमा ०.५ प्रतिशत गरेर बढाउँछन् । तर, हाम्रोमा डेढ प्रतिशत बढाउने गरेका छन् । कोरोना महमारीका बेलामा दिएको रिफाइनान्सिङ सुविधा १५८ अर्ब एकैचोटी बन्द गर्ने काम भएको छ । अहिले ३-४ अर्बमा झारेको छ । एकैचोटी बाँध्न खोज्दा यो समस्या आएको हो । कुनै पनि चिज खुला गर्दा बिस्तारै गर्नुपर्छ । त्यसपछि अलिकति सहज गराउनु पर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा पनि बिस्तारै गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या बजेट र मौद्रिक नीति होकि व्यवसायीहरुको व्यवहारमा समस्या हो ? विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिको डाइरेक्सन मिलेको छैन । बजेटले ८ प्रतिशत जिडीपी ग्रोथको लक्ष्य लिन्छ । हामीले रेट घटाउने टार्गेट लिन्छौं । बजेटले आफ्नो डाइरेक्सन चलाइरहेको छ । यो वर्ष पनि फिस्कल पोलिसीले ६ प्रतिशत ग्रोथको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ग्रोथ घटाउने नीति लिएको छ । यस्तै , विभिन्न किसिमले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । बैंकहरुलाई पनि स–सानो कुरामा पनि नियमन गर्ने गरिएको छ । खुला बजार नीति भन्ने तर, ब्याजदरमा नियमन गरिरहेको छ । मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपमा कति फरक राख्ने भनेर बैंकहरुलाई छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले समस्यामा नजाओस् भन्ने हिसावले कडाइ गर्नु ठिकै हो । तर, पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कुनै बैंकलाई समस्या नपरोस् भनेर फोकस भएको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले ७० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाए । जबकी प्रोभिजिन बढेको छ । एनपीएल ४ प्रतिशत पुग्दा पनि ७० अर्ब नाफा कमाएका छन् । जबकी अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैंकहरुलाई यो कुरा गर्दा उनीहरु रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट हेर्नु भनेर जवाफ दिन्छन् । लगानी अनुसारको प्रतफिल आएन भन्छन् । औसत १२ प्रतिशत रिटर्न अन इन्भष्टमेन्ट छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट नकारात्मक भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पत्रिकाहरु हेर्दा लिलामी तथा कालोसूचीका सूचनाले भरिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नाफा कम गर्ने पोलिसी बनाएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ त्यसमा सोच्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको पनि भन्नु हुन्छ । साथै, बैंकहरुको नाफामा सीमा तोक्नु पर्छ पनि भन्नु हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले केहीमा सीमा तोकेको छ । तर, प्रिमियम जति पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । सबै खर्च जोडेर आधार दर गणना गरिएको हुन्छ । त्यसमा ०.२५ प्रतिशतेदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रिमियम घटाउन जरुरी छ । माग घटेको अवस्थामा ब्याज पनि घट्नु पर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नु पर्छ । असार मसान्तमा बैंकहरुको नाफा ७० अर्ब देखियो, उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिरेको भए त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिन्थ्यो होला, खराब कर्जा धेरै बढ्थ्यो । तर, त्यो देखिएन । व्यवसायीहरुले भाषणमा व्यापार बिग्रियो भन्ने तर यर्थाथमा त्यस्तो नभएको होकि भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ? समस्या छ, खराब कर्जा पनि बढेको छ । वर्षको सुरुमा एक प्रतिशत मात्रै थियो अहिले ३ प्रतिशत कढी छ । बजारको साइकल नै टुटेको छ । यसमा सरकारी खर्चको पनि समस्या छ । सहकारीको ६ खर्ब रकम पनि फसेको छ । २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । कर्जा उपभोगमा गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छैन । पछि गएर जीडीपीमा योगदान भएन भनिन्छ । यसमा केही समस्या छ देखिन्छ । सरकारले उद्योगमा केही सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान देखिँदैन नी ? कर्जाको मात्रै इस्यू होइन । सरकारको नीतिले पनि बढी काम गर्छ । नीतिको स्थीरता कति छ भन्ने हो । सरकारको यो क्षेत्रमा पोलिसी सपोर्ट कति छ । सिमेन्ट हामीले आयात गरिरहेका थियौं पछि सरकारले बाटो बनाउने, विद्युत उपलब्ध गराउने लगायतका राम्रो नीति अघि सार्यो त्यसपछि सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्यो । सरकारले पोलिसीमार्फत् पनि सपोर्ट गर्नु पर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ । सरकारले बनाउने सहज नीतिले केही राम्रो काम पनि भएको छ । टायलमा राम्रो नीति ल्याउँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको छ । सरकारले सहुलियत केही समयका लागि मात्रै हो । हामीले चाहिने नीतिको स्थीरता र पोलिसी सपोर्ट हो । त्यो पछि यो क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । गफका लागि निर्यात राम्रो हो तर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नु पर्छ । सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा केही सहुलियत दिएसँगै तपाईंहरुले निर्यात पनि गरिरहनु भएको छ, सिमेन्ट निर्यातको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? सिमेन्टमा हामीले ठूलो सम्भावना देखेका छौं । हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका शहरमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दुई उद्योगबाट ७२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । यसलाई थप बढाउँदै जानु पर्छ । अहिले धेरै उद्योगहरु अनुमति लिने प्रक्रियामा पनि छन् । अझै उद्योहरु थपिँदै जाने हो भने निर्यातको परिमाण पनि बढ्दै जान्छ । १० वटा उद्योगले वर्षमा ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गरेपनि ५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुन्छ । सिएनआईले जडिबुटीमा पनि फोकस गरिरहेको छ । हामीले एउटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । मेरो व्यक्तिगत उद्योगले ३२ करोडको निर्यात गरेको छ । त्यसको सहुलियतका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौैं । करको दर परिवर्तन भएकै कारण उद्योगहरु बन्द भएको केही उदाहरण छन् ? तपाईंले नीतिगत अस्थीरताको कुरा पनि गर्नु भएको छ, नीतिगत अस्थीरताले हामी कहाँ चुक्यौं, कहाँ डुब्यौं ? त्यस्ता उद्योगहरु छैनन् । यी उद्योगमा समस्या आयो भनेर नाम लिने अवस्था छैन । तर, समस्या धेरैमा छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ऐन नियामहरु पुरानो छन् । सरकारले उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदा लामो समय सोचेर गर्नु पर्छ । हामीले के चाहेका छौं, सरकारको फोकस के हो ? सरकारले कुन उद्योगलाई चाहेको हो ? यसका लागि दीर्घकालिन योजना र रणनीति चाहिन्छ । हामीले कुन वस्तु उत्पादन गरेर नाफा लिन सक्छौं । कुन चिज उत्पादन गरेर सरकारको राजश्वमा टेवा पुग्छ । यस्ता विषयमा रणनीतिक किसिमले काम गर्नु पर्छ । तपाईंले बैंकहरुले राम्रो गरे निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भन्नुभयो । तर, सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुले राम्रो गरेका छन्, नाफा राम्रै गरेका छन्, यो हिसाबबाट निजी क्षेत्रको बिजनेस चौपट पर्यो, समस्यामा पर्यो भन्ने विषयलाई हामीले पत्याउने आधार के हो ? हामी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको कुरा गरिरहेका छौं । सेवामुलक क्षेत्रले राम्रै गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रले पनि राम्रो गरिरहेको छ । काठमाडौंका केही होटलले सन्तोषजनक व्यवसाय गरेपनि भैरहवा र पोखरा लगायत क्षेत्रका होटल चल्न सकेका छैनन् । सूचीकृत सबै कम्पनीको नाफा राम्रो छैन । नयाँ आएका कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याज तिरिरहेका छन् । टर्नओभर घटिरहेको छ । केहीको बिजनेस पोर्टफोलियो राम्रो भएको छ । हामीले गत एक वर्षको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसअघि निजी क्षेत्रको ग्रोथ राम्रै थियो । तर, पहिलोको तुलनामा अहिले राम्रो छैन । यो मन्दी कहिलेसम्म रहला ? यो वर्ष मन्दी कायमै रहन्छ । बजारमा व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । एक डलर खर्च गर्यो भने तीन डलर रिटर्न आउँछ । निर्माण व्यवसायीले बक्यौता पाइरहेका छैनन । बजार चलायमान हुने आधार हामीले देखेका छैनौं । खुकुलो नीति पनि आएको छैन । त्यसैले अहिले नै यो मन्दी हट्ला भन्न सकिँदैन । नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भनेर ‘बेष्ट ब्रेन’हरु नै रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्, यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनु भएको छ ? रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारको नीति नै उत्पादनमुखी हुनु पर्यो । अहिले आयातका भरमा देश चलिरहेको छ । युवाहरु विदेश गइरहेको तथ्यांक मात्रै आइरहेको छ । फर्केको तथ्यांक आएको छैन । यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । विमानस्थलमा फर्केको तथ्यांक पनि संकलन गर्नु पर्छ । तर, युवाहरु विदेशिनु देशको लागि राम्रो होइन । यो देशकै लागि चुनौति हो । विदेशमा काम नपाएपनि जानै पर्ने सोचका युवाहरु पनि धेरै छन् । कतिपय गएपनि जागिर पाइरहेका छैनन् । कामको लागि जानेहरु फर्किपनि रहेका छन् । टाढाको राम्रो देखिन्छ भन्ने सोचले विदेश गइरहेका छन् । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि छन् । नेपालमा पनि धेरै अवसरहरु छन् । यो हाम्रो प्रणालीकै कमजोरी हो । हरेक परिवारबाट एक जना विदेशमा छन् । विदेशमा जाने सोच परिवर्तन गर्नु पर्छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतमक पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ, तपाईंहरु कार्यान्वयन गर्न तयार हो ? सरकारले राजपत्रमा सूचना नै निकालेपछि कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा जसले दिन सक्छ, दिन्छ, जसले दिन सक्दैन, उसले रोजगारी कटौति गर्छ । पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलिरहेको छ, यसमा केही व्यवसायीहरु पनि संलग्न भएको आरोप छ, केही पक्राउ पनि परे । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रास सिर्जना गरेको छ वा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ? कसैले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने कारवाही गर्नु पर्छ । समयमै त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ । तर, अनावश्यक रुपमा कसैको नाम लिएर त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । राजनीतिज्ञहरुलाई पनि हामीले यो कुरा गरिरहेका छौं । कुनै आरोप लाग्ने बित्तिकै थुन्ने प्रवृति छ, किटानी दिने बित्तीकै कुनै सत्यतथ्य नजाँचेर पक्राउ गर्ने अभ्यास छ, यसमा पक्राउ नगरेर अग्रिम जमानत पनि लिन सकिन्छ । अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा पनि राखिरहेका छौं ।

पूर्व अर्थमन्त्री हुन् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका डा. लोहनी अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छन् । उमेरको उत्तरार्धमा पनि लेखनमा सक्रिय नेता लोहनीले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमीका खेलेका छन् । पञ्चायती कालमा अर्थमन्त्री बनेका उनको कार्यकालमा बनेका केही नीतिगत व्यवस्थाले नेपाली बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रले एक किसिमको फड्को नै मारेको छ । अमेरिकामा फुलबाइट कार्यक्रम अन्तर्गत इन्डियाना युनिभर्सिटीबाट एमबीए र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधी गरेका डा. लोहनी एक परिचित अर्थशास्त्री हुन् । उनै लोहनीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्रीका रुपमा उनको कार्यकालमा भएका कामको विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो, आर्थिक मन्दी आयो भन्ने धारणा धेरैको छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी नियालिरहनु भएको छ ? हामी रेमिट्यान्सले बाँच्नु पर्ने अवस्था छ । देशमा उत्पादन केही पनि छैन । रोजगारी घटिरहेको छ । उद्योगीको उत्पादनमा संकट छ । रेमिट्यान्सबाट आएको करले प्रधानमन्त्री, मन्दी र सांसदहरु गाडी चढिरहेका छन् । हाम्रो जग कमजोर छ । अर्थतन्त्र कस्तो भन्न्का लागि निर्यात आयातको ट्रेण्ड हेर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार कति नियन्त्रण भइरहेको छ, यो विषय पनि केलाउनु पर्छ । नेपाल उपभोग गर्ने राष्ट्र मात्रै भयो । आयात मात्रै बढ्ने भयो । यसले संसारमा कुनै पनि देश माथि गएको छैन । यो एउटा ‘डच डिजिज’ हो । अहिले जमिन बाँझो भइरहेको छ । काम गर्ने श्रमिक छैन । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम भइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुकुलगुण्डा जस्तो छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ, धेरैले यसलाई संकटको संकेतका रुपमा लिएका छन्, तपाईंले यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ? पछिल्लो समय बैंकको कर्जा घट्न थालेको छ । सरकारले पनि ब्याज घटेकै बेला ऋण उठाऔं भन्ने योजना पनि बनाएको हुन सक्छ । अर्को भनेको राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । राजश्व असुलीमा कमि आएर पनि सरकारले चालु खर्च धान्नका लागि आन्तरिक ऋण उठाएको हुन सक्छ । अहिले नै यस्तो हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज धेरै भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, यस्तो बेला बैंकको ब्याज घट्नु पर्छ वा बढ्नु पर्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तपाईं हामीले अपेक्षा अनुसार हुँदैन । जस्तै, वस्तुको माग बढ्यो भने मूल्य बढ्छ, माग घट्यो भने मूल्य पनि घट्छ । बैंकको ब्याजदर पनि त्यस्तै हो । कर्जाको माग बढी भयो भने ब्याज बढ्छ, माग नै छैन भने ब्याजदर घट्छ । कहिले काहीँ नियाकक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही निर्देशनमार्फत् काम गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई हेरेर कर्जाको वृद्धि कति गर्ने, म्रदा कति बढाउने भन्ने विषयमा रणनीतिक हिसाबमा योजना बनाएर ब्याजलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चलाउन सक्छ । यो बिचमा खेल्ने भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले नै हो । तपाईंसँग अर्थमन्त्री बनेको अनुभव पनि छ, देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसलाई चलाउने अवसर पनि पाउनु भएको छ, धेरै अर्थमन्त्री आउने जाने क्रम मात्रै भइरहेको तपाईं अर्थमन्त्री बन्दा देशले के पायो ? म अर्थमन्त्री हुँदा धेरै नीतिहरु बनेका थिए । जसले अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुका लागि म अर्थमन्त्री भएपछि नै धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ । म अर्थमन्त्री भएको २०४० सालमा हो । देश विकासमा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भनेको पुँजी हो । पुँजी दिने संस्था खोज्नु पर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा सुरुमा नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक मात्रै थिए । विदेशी बैंक ल्यायो भने तिनले हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति लुट्छन् भन्ने बुझाइ धेरैमा थियो । जुन बकम्फुसे कुरा थियो । मैले नै नेपालमा नयाँ बैंक खोल्नु पर्छ भन्ने कुरा गरेँ । बैंक नेपाली नै हुनु पर्यो, तर विदेशी लगानी र बैंक म्यानेज्मेन्ट पनि विदेशी आउनु पर्यो भन्ने नीति बनायौं । ‘थ्री इन वान’को सिद्धान्त अघि सार्यौं । सुरुमा नेपाल अरब बैंक आयो । त्यसमा एक तिहाई उसको, एक तिहाई यताको व्यवसायी र एक तिहाई सर्वसाधारणको सेयर हुने भनेर नीति बनायौं । त्यसको उद्घाटन मैले नै गरेँ । त्यसपछि अरु बैंकहरु आउने क्रम सुरु भएको हो । आजभन्दा ४६ वर्ष अगाडि मैले घर बनाउँदा ५ लाख रुपैयाँ लाग्यो । आवासमा फाइनान्सिङ गर्ने अभ्यास त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको हो । हाउजिङ फाइनान्स कम्पनी, बीमा कम्पनी ऐन लगायत धेरै कामहरु त्यो बेला भए । नयाँ बैंक, नयाँ बीमाहरु आए । म अर्थमन्त्री हुँदा नै शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । त्यससँगै बैंकको कर्जालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनका लागि पनि त्यतिखेर केही महत्वपूर्ण काम गरियो । गरिबको पहुँचमा बैंक पुगे । कृषि अनुदानमा पनि सहुलियत दिने विषय त्यतिखेर नै आएको हो । अहिले नेपालमा कर्पोरेट सेक्टर भनेकै बैंक भएको छ । त्यो नीतिले नै नेपाली बैंकिङको विकास भयो । अब नेपालमा विदेशी बैंकर ल्याउनु पर्दैन । ‘नलेज ट्रान्सफर’ भयो । बरु नेपाली बैंकरहरु विदेशी बैंकमा काम गर्न गइरहेका छन् । यस्तै काम अन्य क्षेत्रमा पनि हुनु पथ्र्यो तर भएन । मैले यति धेरै काम गरेँ, तयसपछि आएका अर्थमन्त्रीले के काम गरे ? कति प्रगति भयो ? नेपालमा रोजगारी पाइएन भनेर विदेशिने युवाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ, व्यवसायीहरुले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरण बनेन भनेर गुनासो गर्छन्, यसभित्रको समस्या के हो ? यो सबै कन्फिडेन्टको अभाव हो । कुनै पनि व्यक्ती वा व्यवसायीलाई नेपालमा भविश्य छैन भन्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । जुन दुःखद हो । व्यवसाय गर्नेलाई पनि हेर्ने नजर बेग्लै छ । यो देश व्यवसायबाट नाफा गर्ने व्यक्ती चौतफी रुपमा घेराउमा पर्छ । सबैको आँखा त्यो तर्फ नै हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्नेहरु निरुत्साहित भएर विदेशमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । अहिले नेपालमा शिक्षाको नाममा पैसा बाहिरिरहेको छ । अहिले वार्षिक तीन लाख विद्यार्थीले १२ कक्षा पास गरेका छन् भने १ लाख जना विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । ती विद्यार्थीसँगै पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । बैधानिक किसिमले नै विदेशमा पुँजी पलायन भइरहेको छ । विदेशी मुद्रामै पैसा गइरहेको छ । कतिपय विद्यार्थीका आमाबुवाहरुले पढ्नका लागि भनेर विदेश पैसा पठाइरहेका छन् । त्यो पैसा पढ्नका लागि नभएर उतै व्यवसाय गर्नका लागि हो । नेपालको सम्भावना र ग्रोथरेट पनि निर्यात भइरहेको छ । यसको लागि अहिलेको सिस्टम नै फेलर भइरहेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु आफु बनौं र आफ्नो पार्टी बनाऔं भन्नेमा छन् । कतिपय मान्छेहरु पार्टीको भएकोले प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । नक्कली मान्छेहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ । जतिसुकै भष्टाचार भएपनि पार्टीका ठूला मान्छेलाई कारवाही नहुने अघोषित कानुन छ । यो अवस्थामा कसरी बन्छ देश ? अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ? जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीलाई अनुशासित भएर पुरा गर्ने हो । अबको बाटो भनेको सुधार नै हो । समस्याको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई रोग लागेको छ भने के रोग लागेको हो, त्यो रोगको पहिचान गरेर उपचार गर्ने हो । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तै हो गर्ने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो ? त्यो समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोज्ने हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्छ । समस्याको पहिचान मात्रै गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । बजेटलाई खेलौना सोच्नुभएन । मेहेनत गर्नु पर्यो । व्यवसायीहरुमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु लगानीलाई होल्ड गरेर बसेका छन् । त्यो भनेको असुरक्षा र जोखिम भएर हो । त्यसका लागि सरकारले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।