विकास वहस

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ सय अंक हुँदादेखि सागर ढकाल पुँजी बजारमा आबद्ध छन् । पुँजी बजारको विकास र दायरा वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायी एक हुनुको विकल्प थिएन, सोही अनुरूप नयाँ र पूरा ब्रोकर एउटै छातामुनि बस्न पुगे । हिमालयन ब्रोक्रेरेज (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष छन् । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेका ढकालसँग विकासन्युजका  लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : लामो समयको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत प्रमुख नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यतिबेला पुँजी बजारको अपेक्षा के के छन् ? आजको दिनमा ४०/५० खर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको यस क्षेत्रमा नियामकीय निकायमा नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन । लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै निर्णय नियामकबाट हुन नपाउँदा त्यसको असर सिंगो पुँजी बजारमा पर्छ । ढिलै भएपनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरूमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भनेर नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडिका गभर्नरले धेरै राम्रो गर्नु भएको थियो । तर, पूर्वगभर्नरले लिएका नीतिहरू ९ महिनामा परिवर्तन गर्नुभयो । आफूले ल्याएको नीति पुनरावलोकन गर्न उहाँलाई तीन वर्ष लाग्यो । एउटा नीति ल्याएर तीन वर्षसम्म पुनरावलोकन नगर्दा त्यसको असर धेरै पर्‍यो ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन । कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । ६२/६३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १२२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जामा गएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा ७६ अर्ब मात्रै थियो । त्यसकारण एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो केही पनि चित्त दुखाइ छैन । पुँजी बजार नै सकिएपछि अर्थतन्त्रमा के नै बाँकी रहन्छ ? पुँजी बजारको लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैनन् । उद्योगले कमाएर दिएको नाफाबाट मात्र लगानीकर्ता चल्दैनन् । त्यसैले बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्छ । यस बजारप्रति राज्यको दृटिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।  सेयर बजारसम्बन्धि नीतिगत अस्थिरता हुनुका कारण के हुन् ? यसमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ ?  समय समयमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन । जसका लागि नीति बनाइन्छ, त्यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने तिनै मान्छे हुन् । स्टेक होल्डरहरूका आवाज समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय बिचौलिया जस्ता भाष्य सिर्जना हुन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले जायज विषयहरू, विचारहरू मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँबाट उठाउन सक्छन् । तर, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियामक निकायले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति किनेर बेच्न नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? सम्पत्ति किनेर बेच्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? जस्तो पोखरा फाइनान्स समस्यामा परेको छ । फाइनान्सले पब्लिक सेयर किनेको छ । तर, एक वर्ष नपुग्दासम्म बेच्न पाएको छैन । कम्पनीलाई नगद चाहिएको छ । अहिले त्यो सेयर बेच्यो भने १८/१९ करोड रुपैयाँ नगद हुन्थ्यो । बजारमा मूल्य बढेको छ । तर, सेयर बेच्न पाउँदैन । यसले राष्ट्र बैंक आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । सेयर किनेर १ वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? निश्चित प्रतिशत सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेपछि सोही अनुसार किनबेच गर्न पाउनुपर्‍यो । इगोको कारण सिंगो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने गरी नीति ल्याउनु हुँदैन । पुँजी बजार पुँजीवादी धाराबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर, समाजवादी विचारधाराले पनि पुँजी बजारलाई छुन खोज्दा दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पुँजी बजारमा समाजवादको छायाँ कति देख्न सकिन्छ ?  पुँजी बजार भएकाले यहाँ पुँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरुले मात्र लिन्छन् । तर सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँड भएको हुन्छ । खास यसको मक्सद एक जनाले मात्रै नाफा नलेउ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो ।  राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो कुनै बेला फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किनेका थिए, अहिले त्यसको मूल्य साढे ७ सय रुपैयाँ छ । १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभरजस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेका छन् । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको हो । तर, आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ, बेचेर नाफा खाऊ भन्न खोजेको होइन । त्यसले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको हो । विकसित देशमा पुँजी बजारमा कम्पनी सूचीकरण गराउनु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो । किनभने त्यहाँ कम्पनीले कमाएकै हुनुपर्छ । तर, यहाँ नकमाए पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू भयो । बजारको आकार बढाउन जस्तो पनि कम्पनी ल्याउन खोजियो । बजारमा यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी ल्याउनुपर्छ । वाइवाइले पैसा कमाएको छ । वाईवाईलाई ल्यायौं भने जनतासम्म त्यसको नाफा जान्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको नाफा सेयररिङ पनि हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड ठीक छैन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यहाँ धितोपत्र बोर्ड सही कि व्यवसायी सही ?  जलविद्युत नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । व्यवसायीले ३० प्रतिशत र बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने पैसा कहाँ चाहिएको छ ? एक अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीले हालेको छ । बिजुली बलेपछि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिए भइहाल्यो नि । त्यसैले जनता ठगिने काम हुनु हुँदैन । बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । तर, लकिङ पिरियड भने राख्नु हुँदैन । बिजुली बालेर आईपीओ ल्याएपछि कोही पनि ठगिँदैनन् ।  पछिल्लो समय लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्रीको कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ? हामीसँग इक्विटीको खरिद बिक्री भन्दा अरु प्रडक्ट छैन । त्यसैले सेयर किन्ने र बिक्री गर्ने मात्र हो । सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न पायो भने केही चलायमान हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीले प्रविधि, नयाँ टीएमएस, मोबाइल एप विकास गर्न सक्छन् । विदेशमा स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ सरकारले चलाइरहेको छ । नेप्सेमा ५० लाखको कुनै प्रोजेक्ट छ भने भोलिपल्ट सबै जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । यस्तो संरचनामा कर्मचारीले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । म २ सय अंकदेखि पुँजी बजारमा रहेकाले बजार कसरी घट्छ, कसरी बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, पछिल्लो समयका युवा पुस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने, आगामी योजना के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आज किनेर पर्सी बेच्ने गरेका छन् । आज किनेर भोलि सेयर बढ्दो रहेनछ भनेर घाटामै भए पनि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका लगानीकर्ता छन् । यस्ता किसिमका ट्रेडर हाबी भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै घाटा पुर्याएको छ । ट्रेडरले भ्यालू सिर्जना गर्न दिएका छैनन् ।  जस्तो ४ सय रुपैयाँको सेयरलाई ५ सय रुपैयाँ बनाउन दिनु भयो भने राज्यलाई कर बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि कमाउँथ्यो । तर ४ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर पर्सिपल्ट ३५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने पनि ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन् । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य माथि जान नदिँदा लगानीकर्तालाई घाटा भयो । माथितिर किनेर तलतिर बेच्दा पनि घाटा खाएको छ, तलतिर किनेर कमिसन लस छ । फेरि ३५० रुपैयाँमा किन्नेको सेयर ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि पनि कर तिरेको छ । लगानीकर्ताले पैसा सिध्याइरहेको छ ।  तर, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बेचे पनि कमिसन, किने पनि कसिमन आइरहेको छ नि ?  लगानीकर्तामा रेट अफ रिटर्न (आरओई) हुन्छ । हामीलाई किने पनि कमिसन, बेचेपनि कमिसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो बिचको व्यवसायको सेटलमेन्टको जोखिम बढेको छ । ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ । एकदिन पैसा पुगेन भने ब्रोकर आउट हुन्छ, नेप्से केही हुँदैन । नेप्सेले वर्षमा अर्बाैं नाफा कमाउँछ । तर, वित्तीय रूपमा शून्य जोखिम छ । तर, ब्रोकरले नेप्सेमा २० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई अर्बको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसैले सबै जोखिम ब्रोकरको पक्षमा छ ।  आज सेयर किनेर कोही लगानीकर्ताले पैसा तिरेन भने ब्रोकरले जहाँबाट ल्याएर पनि तिर्नैपर्छ । एउटा ब्रोकरको एक रुपैयाँ पुगेन भने सिंगो ९२ वटा ब्रोकरको सेटलमेन्ट बिग्रिन्छ । मेरो एक रुपैयाँ अर्काे ब्रोकरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्काे ब्रोकरको एक रुपैयाँ अर्काेमा जानुपर्ने हुन्छ । पैसामा बिग्रिन्छ हिसाब । हामीलाई टी प्लस टूमा जहाँबाट खोजेर भएपनि पैसा खातामा हाल्दिनै पर्छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्नु हुँदैन ।  सेयर किन्दा वा बेच्दा मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अथवा लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बेचिरहको छ भने त्यसमा कमिशन नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ नि ? किन्ने मान्छेले पैसा तिर्नुपर्ने छ, बेच्नुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्नेछ । अब किन्ने मान्छेले पैसा तिरेको हुँदैन । हामीलाई १६ पैसा कमिसन आउँछ । १६ पैसा कमिसन ४ दिनमा तिरेन भने पैसा सकिन्छ । पैसा तिर्दा नाफा छ । तर ४ दिनपछि घाटा सुरु हुन्छ । एक करोडमा १६ हजार रुपैयाँ कमिसन आउँछ । १६ हजार रुपैयाँका लागि करोडौं जोखिम लिएका छन् । कहिलेकाहीँ एक करोड रुपैयाँ सेयर किनेर पैसा नतिरि हिँड्छन् । सेयर किनेपछि मूल्य लगातार घट्यो र घाटा भयो भन्दै ब्रोकरलाई पैसा नतिर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् ? यस्ता लगानीकर्ता छन् । पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कानुनमा २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले हाल्ने र ७५ प्रतिशत ब्रोकरले दिनुपर्नेछ । अब २५ लाख रुपैयाँ हालेपछि ७५ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले हाल्नुपर्छ । यस्ता मान्छे १ सय जना हुँदा त सबै जान्छ । यसमा सबै लगानीकर्ताले पैसा हाल्दैनन् भन्ने होइन । सबै लगानीकर्ता राम्रा हुनुहुन्छ । तर, राम्रा भित्र पनि केही नराम्रा छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उधारो उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो पुँजी बजारकै लागि पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।  ब्रोकर कम्पनीहरूको नाफा कस्तो छ ? पूराना ब्रोकरसँग ग्राहक बढी छन् । औसतमा १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६० करोड छ । धेरै ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बढी भएको छ । तर सो अनुसारको आरओइ छैन । यो वर्ष पनि अधिकतम गर्ने ब्रोकरले ८/१० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छन् ।  प्रतिफल बढाउनका लागि कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्छ । मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिनुपर्छ । ६० करोडको २ वटा ब्रोकर र २ वटा स्टक डिलर छन् बाँकी ८८ वटा ब्रोकर २० करोड पुँजीका छन् । ब्रोकरलाई पोर्टफोलियोको काम दिनुपर्याे । किनभने पोर्टफोलियोको काम ५ करोड हुँदा पाएको हो । सेबोनमा ५ करोडमा लाइसेन्स पाउने तर कोर व्यवसाय गर्ने २० करोडको कम्पनीले नपाउने भन्ने हुँदैन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पोर्टफोलियोको काम ब्रोकर कम्पनीले गर्ने हो । हाम्रोमा मर्चेन्टलाई मात्रै दिइएको छ । त्यसकारण ब्रोकरको दायरा बढाउन मार्जिन लेण्डिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी दिनुपर्छ । जसले आम्दानीको स्रोत खुल्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक/दुई हप्तामा नियमावलीमा संशोधन हुनेछ । ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएन, किन ? लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउँथे । तर, यसपटक ७६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कर्जा १२२ अर्ब पुग्दा पनि बजार बढेन । राज्यको नीति पनि ठीकठीकै देखिन्छ, नराम्रो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन । ब्याजदर कम छ । राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । जोखिम भार घटाएर सन्देश दिन खोजेको छ । सबै सकारात्मक छ । तर मनोबल हेर्ने भने उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन । सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा हटाएको छ । त्यसको असर के छ ? संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा खुलेका कारण नै बजार १८ सयबाट ३ हजार पुगेको हो । तीन वर्षदेखि १८/२२ सय अंकमा लगानीकर्ता प्यानिक भइरहेका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सोचेअनुरूप आएको छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेप्से ३२ सय हुँदा १०५ अर्ब सेयर कर्जा थियो । २५/२७ सय अंकमा हुँदा सेयर कर्जा १२३ अर्ब पुगिसकेको छ । जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि लागि अहिले लगानीको लागि पर्फेक्ट समय हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडर हाबी भएका छन् । लगानीकर्ता भन्दा ट्रेडरको संख्या बढेको छ । अहिले मान्छेको हातहातमा मोबाइल भएको जतिबेला पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने भए । साथै बाफिया संशोधनको विषयमा भईरहेको वहसले पनि बजारलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ ।  व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमाबारे तपाईंको मत के हो ?  यो सीमा राख्नु नै हुँदैन । जस्तो संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप हटाउँदा सबै लाइन लागेर कर्जा लिन गएनन् । कर्जा बाँड्ने विषय होइन । क्षमताले लिने हो । कर्जा अनुदान होइन । त्यसैले १०/१५/२० करोड तोक्नु हुँदैन । अहिले पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ?  पछिल्लो समय उहाँहरूको उपस्थिति बढेको छ । किनभने इन्भेष्टमेन्ट जोनमा मार्केट छ । कसैले २०/२५ वर्ष समय लगाएर १८/२० अर्ब लगानीमा ३/४ हजार कर्मचारी राखेर चलाएको बैंकको १ सयको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ छ । यो भन्दा बेस्ट इन्भेष्टमेन्ट अवसर लगानीकर्ताका लागि अरूबेला आउन सक्दैन । पछिल्लो चरण उहाँहरुको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तासँग धेरै रकम छ । उनीहरुलाई लगानीको बाटो खुला छैन । तर, निर्णयकर्ताले खुला गर्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ता लगानीको बिन्दुबाट हेरेर लगानी गर्छन्, उनीहरू साँघुरिँदै थोरै भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै सबै बजार धान्न सक्दैन । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले ३ प्रतिशतमा निक्षेप लगानी गरेको छ । बैंक, बीमा कमपनीलाई पनि बन्देज लगाएको छ । यदि उनीहरुको लगानीले २ वटा हाइड्रोमा ५ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पुँजी बजारमा आउँदा २/३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछ । ३ सय रुपैयाँमा बेच्दा पनि ५ अर्बको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हामीलाई संस्था चाहिएको हो ।  विदेशमा स्टक ब्रोकरका अफिस बैंक बीमाभन्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । नेपालमा पनि ब्रोकरले हजारौंलाई रोजगारी दियो, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने ब्रोकर कम्पनी भनेर सुन्ने दिन कहिले आउला ? यही बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनी प्रविधि, लगानी र प्रडक्टमा पनि खुला हुनुपर्छ र यसको नाफा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई आईपीओमा लगेर वित्तीय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जस्तो ४० करोडको कम्पनीले म्युचुअल फण्ड, फण्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । अनि डेढ अर्बको स्टक डिलरले म्युचुअल फण्ड निकाल्न नपाउने ? म्युचुअल फण्ड निकाल्यो भने पो व्यवसायको आकार बढ्छ । ब्रोकरको व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवरोध भनेको ऋण बढी छ भने इक्विटी कम छ । २/४ अर्बको प्रोजेक्टमा ७०/३० प्रतिशतको संरचना छ । एउटा कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण लिएर ब्याजदर तिर्छ । अब त्यसमा इक्विटीको प्रतिशत बढाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले सहयोग गर्छ । जस्तो २ अर्बको होटल छ । उसको कर्जा १ अर्ब ४० करोड छ । त्यो कर्जाको त्रैमासिक ५ करोड, १० करोड तिर्दा तिर्दा होटल व्यवसायी दिक्क मानिरहेको हुन्छ । तर, पीईभीसी कम्पनीले इक्विटीको रुपमा १ अर्ब ४० करोड हाल्यो भने दोस्रो दिनदेखि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ । कमाएको रकम जनतालाई दिन सक्छ । फण्डले ऋणको आकार घटाउँछ । तर, हाम्रोमा ऋणको आकार धेरै भएपछि व्यवसायी थाक्छ । ७० प्रतिशत इक्विटी र ३० प्रतिशत कर्जा भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ । पछिल्लो समय बजारमा सर्कल ट्रेडरको अभ्यास पनि चलिरहेको छ । सर्कल ट्रेडिङलाई ब्रोकर कम्पनीले नै सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ नि ? ब्रोकर व्यवसायीहरुको अध्यक्षको हिसाबले यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो । समूह बनाएर गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन । यस्तो गलत अभ्यास संसारभर भइरहेको हुन्छ । नियामकीय निकायले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नेप्सेले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्रोकर संलग्न भएर सेयर वा बजार बढाउने भए बढाएको बढाइ गर्थे । केही ब्रोकर यस्तो समूहसँग संलग्न छन् भने सेबोनले कारवाही पनि गरेको छ ।  स्टक ब्रोकस एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा तपाईले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? मैले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । यसै साता ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ । हामी ब्रोकर व्यवसायी आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । त्यो हामी भित्रैबाट सर्कुलर गरेर सुरु भएको छ । नेप्सेले गर्नुपर्ने वित्तीय साक्षरता, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको दायराभित्र रहेका विषय पनि समाधानको बाटोतर्फ छन् । सेबोन र नेप्से गर्नुपर्ने कामको सूची सहितको डकुमेन्टेसन पेस गरिएको छ । अर्थसमितिलाई ठूलो किताब नै बनाएर दिएका छौं । यी सबै काम क्याटोगराइज गरेर नजुधाएर अघि बढेका छन् । सेबोनमा २ वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब आउने सेबोनको सञ्चालक समितिमा त्यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । मन्त्रीसँग धेरै पटक वार्ता गरेपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीले कुनै व्यक्तिगत कुरा मागेका छैनौं, समग्र पुँजी बजार सुधारको विषय छन् । ब्रोकर व्यवसायीको कर, प्रडक्टका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पेस भएको छ । पोलिसी एडभोकेसीसँग सम्झौता गरेर संसारभरिका ऐन अध्ययन गरिएको छ । भारतको, श्रीलंका लगायतको तुलना गरेर ऐन संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिमा बुझाएको छ । ऐन २४ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुँदैछ । त्यो ऐन हाम्रा छोरा पुस्ताका लागि पनि उपयोगी बनाउनु हामी लागि परेका छौं । 

गत चैत महिनादेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका चूडामणि चापागाईंसँग बैंकिङ, बीमा लगायत क्षेत्रमा साढे २ दशक काम गरेको अनुभव छ । विसं. २०५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चापागाईंको प्रारम्भिक करियर सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्यापनबाट सुरु भयो । साथै केही पाठ्यपुस्तक लेखनमा समेत योगदान पुर्याएका चापागाईंले एक दशक वाणिज्य बैंकमा काम गरे । त्यसपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा ८ वर्ष उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उनीसँग पूँजी बजारमा प्रविधिकरण, सुदृढीकरण, नियामकसँग समन्वय तथा लगानीकर्ता शिक्षामा ऊर्जा थप्ने जोस जाँगर छ । प्रस्तुत छ नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै भावी योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर चापागाईंसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ता ।  नेप्सेको सीईओको जिम्मेवारी लिनु भएको दुई महिना नाघ्यो । सुधारका प्रयास के-के गर्नुभयो ? नेप्सेको सीईओमा मेरो नियुक्ति ‘सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा’ भएको मैले महसुस गरेको छु । किनभने मसँग बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । साथै पुँजी बजारसँगै सम्बन्धित रहेर प्राध्यापन क्षेत्रमा समेत काम गरेको अनुभव छ । म पुँजी बजारका लागि नयाँ होइन । नेप्सेको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि यसका आन्तरिक र सूचना प्रविधिबाहेक नयाँ अनुभव गरिनँ । आएको भोलिपल्टदेखि नै मैले यो संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु ।  नेप्सेका विभिन्न शाखा, उपशाखा, महाशाखा, विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा बैठक गरेपछि मैले यहाँका कर्मचारीहरूमा तनाव व्यवस्थापन आवश्यक महसुस गरेँ । लगत्तै मैले यस संस्थाका कर्मचारीहरूलाई तनाव व्यवस्थापन (स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट) को तालिममा सहभागी गराए ।  मैले प्रत्येक शुक्रबार ‘सीईओ टक’ को कार्यक्रम राखेको छु । सीईओ पद अस्थायी हो । नेप्सेको सीईओ भएँ भनेर कर्मचारी र सबै सरोकारवालासँग म घमण्ड गर्दिनँ । हाम्रो जीवन अस्थायी छ भने पदमा घमण्ड गरेर के नै गर्नु छ र ? त्यसकारण म अस्थायी हुँ, मसँग डराउनु पर्दैन, मनमा लागेका विचार, संस्थाको हितमा हुने आईडीयाहरू खुलेर राख्नुहोस् भन्छु । सीईओ टक कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।  यस संस्थामा को–को सीईओ हुनुभयो भनेर कर्मचारीहरूलाई सोध्दा फाइल नै पल्टाउनुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि नेप्सेको ‘वेटिङ रुम’मा नेप्सेका पूर्वसीईओहरूको फोटो राख्न लगाएको छु । उहाँहरूको सम्मानको लागि फोटो राखिएको हो । किनभने उहाँहरूले पनि यो संस्थाको हितका लागि योगदान दिनु भएको थियो, जोखिम लिएर निर्णय गर्नुभएको थियो । यस्तै, संस्थाको पूर्व अध्यक्षहरूको पनि फोटो फ्रेम टाँस्ने काम भइरहेको छ । नेप्सेको सीईओ सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले सीईओको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने काम भएको छ ।  म चैत २० गते सपथ खाएर नेप्सेमा आबद्ध भएको हुँ । वैशाख १ गतेदेखि नेप्सेका कर्मचारीहरू व्रत बस्नु भएको छ । त्यो व्रत पेटको होइन, दिमागको हो । ९० दिनसम्म कसैको कुरा नकाट्ने, नकारात्मक कुरा नगर्ने, खण्डन नगर्ने, आफ्नो पदप्रतिस्ठा, योग्यता वा टीओआरमा दिएका काम गर्ने, सुझाव सल्लाह दिँदा सकारात्मक ढंगबाट दिने हो । जसबाट यो भवनमा सकारात्मक सोचाइको माहोल नै बनोस् । एक दिनमा हाम्रो दिमागबाट ६० हजार विचार (सोचाइ) निस्किन्छन् । जसमध्ये ४०/५० हजार विचार सकारात्मक आओस्, ५/१० हजार नकारात्मक आए पनि सकारात्मक सोचले त्यसलाई हटाइहाल्छ । त्यसैले नेप्सेका कर्मचारीहरू ९० दिनको व्रतमा हुनुहुन्छ । विगतमा खण्डन गर्ने बानी भएका पनि अहिले सकारात्मक ढंगबाट कुरा गर्नु हुन्छ । हालै मात्र ‘नमस्कार! नेप्सेमा हार्दिक स्वागत छ, हामी मुस्कानसहितको सेवा दिन तयार छौं’ लेखिएको ऐना नेप्सेको सिँढीमा राखिएको छ । संस्थाभित्र यी सामान्य विषय हुन् तर यसले सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ र आन्तरिक वातावरण राम्रो बनाउन भूमिका खेल्छ ।  अड लट अर्थात् १ कित्तादेखि ९ कित्तासम्मको कारोबार गर्न प्रणालीमा गाह्रो छ । यसलाई सहजीकरण गर्न आन्तरिक रुपमा प्राविधिक प्रक्रियामा छ । बजारले छिट्टै थाहा पाउने गरी यो काम हुँदैछ ।  पुँजी बजारमा विभिन्न ठाउँमा नेप्सेको नाम आउने गरेको छ । सीडीएससीमा जानुपर्ने चिठ्ठी नेप्सेलाई आउँछ । नेप्सेले फेरी सीडीएससीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बजारमा क्रियाशील कुनै कम्पनीको वेबसाइट सुस्त हुन्छ तर नेप्सेको प्रणाली ढिला चल्यो भनेर गलत व्याख्या हुन्छ, समाचार नै बन्छ । यसमा नेप्सेको ब्राण्डिङ बढी भयो । त्यसैले जे भएको त्यो बजारलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हरेक १५ दिनको शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग मिडिया टक गर्दैछु ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ब्रोकर सदस्यहरूले आफैले टीएमएस व्यवस्थापन गर्ने चलन छ । ब्रोकर सदस्यले राखेको सर्भर, इन्टरनेट ढिलो चलेर, डाटा स्टोरेज सानो भएर, नेप्सेको नट्स लगायत धेरै कारण टीएमएस सुस्त हुन सक्छ । तर, नेप्सेको नाम जोडेर आउने गरिन्छ । विनियमावली अनुसार ब्रोकर सदस्यले आईटीमा २ जना कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सबै ब्रोकर सदस्यलाई सर्कुलर जारी गरेर आइटी कर्मचारीको तथ्याङ्क माग्यौ । ९२ वटा ब्रोकर सदस्यबाट आईटी कर्मचारीको विस्तृत विवरण आएपछि जेठ १६ गते ९२ ब्रोकरका सीईओ र आइटी अधिकृतसहित २ सय जनाको उपस्थितिमा साढे ८ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यो नेप्सेको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो भनेर ब्रोकरका सीईओहरूले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । एएमएल/सीएफटी र संस्थागत सुशासनमा नियामक निकाय पनि बस्छ र ब्रोकर कम्पनीहरू बस्नु पर्छ । यदि बस्नु भएन भने कानुन बमोजिम नियम अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी गराइएको छ । नेप्सेको सुपरीवेक्षणले ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कारोबार सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । कारोबारमा गडबड देखिएमा तत्कालै सुपरीवेक्षणको टोली ब्रोकर कम्पनीमा पुगेर अध्ययन गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । अवस्था हेरिकन, जानकारी दिएर वा नदिई ब्रोकर कम्पनीहरूमा सुपरीवेक्षण थालिएको छ । टिएमएस एकाउन्टसहित सेयर बजारमा जोडिएको ४१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएर, फ्रन्टलाइन रहेर काम गर्ने ब्रोकर सदस्यलाई नियमको पूर्ण पालना गराउन विशेष जोड दिएका छौं । अब हामी बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने लगानीकर्ताहरुको पहिचान गर्ने र त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्ने दिशामा केन्द्रित छौं । बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने, गलत अभ्यास गतिविधि गर्ने लगानीकर्तासँग ब्रोकर कम्पनीको मिलेमतो देखियो भने त्यसलाई हामी झनै गम्भीर रुपमा लिनेछौँ ।  सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा आबद्ध भएको बताउनु भयो, कसरी ?  नेप्सेको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा म आफूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर आएको छ । बजेटमा त विगतमा पनि आएको थियो तर, नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक आएको हो । त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यो विषय समेटिएको छ । अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड यसमा सकारात्मक छ । मैले बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा काम गर्दा संस्था मर्जरको मर्म भोगिसकेको छु । संस्थागत पुनर्संरचना सम्बन्धी धेरै कुरा सिकेको छु । तसर्थ वर्षौदेखि प्रयास भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम अब कार्यान्वयन हुन्छ । पुँजी बजार पनि बुझेको, कम्पनी व्यवस्थापन पनि जानेको, संस्थागत पुनर्संरचनाको अनुभव पनि भएको र नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेकाले सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समय भनेको हुँ ।  आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेटदेखि निरन्तर नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । ठ्याक्कै २० वर्ष भएछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सोही वाक्य छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सोही विषय राख्नु पर्ला कि नपर्ला ?  २०६२ सालदेखि निरन्तर बजेटमा यो विषय आइरहँदा प्रश्न गर्नु स्वभाविक छ । तर, नेप्सेको बहालवाला सीईओको हैसियतले भन्नुपर्दा यो पटक अवश्य पनि पुनर्संरचना हुन्छ । पुनर्संरचनाको पुनरावलोकन मेरो टिमलाई दिइसकेको छु । बजेटको चिठ्ठी आउने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ । म एकदमै विश्वस्त छु कि अर्काे वर्ष तपाईंले यो प्रश्न गर्न पाउनु हुन्न, प्रश्न गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखिन्न ।  सरकारले नेप्सेको विकल्पमा नयाँ स्टक ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ नि ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छैन । अर्थमन्त्रालय पनि अनभिज्ञ छ । बजार पनि सानो छ । आजको दिनमा नेप्सेमा म्युचुअल फण्ड बाहेक २७२ कम्पनी मात्रै सूचीकृत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा एउटा संस्थाका लागि मात्रै बजार उपयुक्त देखिन्छ ।  नेप्सेको हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको, नेप्सेले आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रविधिमा आधारित संस्था भएकाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्संरचना गर्दा विकल्पका रुपमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारमा प्रविधि भित्र्याउन उपयुक्त देखिएको छ । यसो गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र प्रणाली युक्त नेप्से बन्छ । लगानीकर्ताहरुको हकहित पनि सुरक्षित हुन्छ । समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रडक्ट पनि सूचीकरण गर्न सकिन्छ । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अघि बढेको समयमा नेपालको स्टक एक्स्चेञ्जलाई पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्स्जेञ्ज बनाउन सकिन्छ ।  तपाईंले पनि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भन्नुभयो । नेप्सेका पूर्व सीईओहरूले पनि हामीसँग यही भनुहुन्थ्यो । सरकारी संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि नेपाल टेलिकमसम्म, निजी क्षेत्रका बैंक, बीमादेखि आईटी कम्पनीहरूमा कार्यकारी प्रमुखहरूले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने घोषणा गर्छन् । तर सफल कोही छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खोज्छन् । नेप्सेबाट मेजोरिटी सेयर बेच्न सरकार तयार छ ?  वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनले ९ हजार ९९९ पटकसम्म बिजुली बत्ती बाल्ने प्रयास गर्दा पनि असफल हुनु भयो । तर, १० औँ हजार पटकमा बत्ती बल्यो । नेप्सेको पुनर्संरचना पनि त्यस्तै हो । विगतमा नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको ठूलो योगदान छ, धेरै प्रयास भएका छन् । त्यसको फल २०८२ सालमा आउँछ । विगतमा धेरै विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग छलफल भएको देखिन्छ । उहाँहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ तर बहुमत सेयर मागेको देखिँदैन । न्यूनतम् सहभागितामा पनि आउन इच्छुक रहेको अनौपचारिक जानकारी भइसकेको छ । त्यसकारण बहुमत सेयर दिनुपर्दैन । साथै, नेप्सेले ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेको छ । नेपाल सरकारले नेप्सेमा बहुमत सेयर लिइराख्न चाहन्छ कि निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयर दिन पनि तयार हुन्छ ?  पटक पटकको औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा सरकारको सेयर स्वामित्व हाल जति छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भनिएको छ । १ अर्ब पुँजी हुँदा सरकारको ५८.९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । ३ अर्ब पुँजी पुगेपछि १९.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम रहन्छ, रकम उही नै हुन्छ । भोलुम बढ्ने भयो, प्रतिशत घट्छ । र, यो विषय छलफलकै क्रममा छ ।  नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बीमा जस्ता संस्थामा सरकारले गुमाएको बहुमत सेयर अनेक गरेर फिर्ता लिएर छाड्यो । कम सेयर हुँदा कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, निजी क्षेत्रले लिन्छ भन्ने डर सरकारी कर्मचारीमा देखिन्छ । नेप्सेमा सरकारी कर्मचारीको लोभ नहोला र ?  तपाईंको प्रश्नमा मेरो सहमति छैन । किनभने सरकारले निजीकरणलाई जोड दिएको छ र निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर मात्रै संस्थानहरूको उन्नती प्रगति हुन्छ भनेर पटकपटक विभिन्न ठाउँमा भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सरकारको मुख्य सेयर होल्ड गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा संस्थाको वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने रहेको छ । सरकारको धारणा पनि यही नै रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नेप्से पुँजी बजारको उन्नत किसिमको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यम हो । पुँजी बजारमा समान हैसियतमा सबैलाई प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । एउटा कम्पनी मात्रै भयो भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । त्यसकारण नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी संस्था आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनै हुन्न भन्ने आधार के हुन् ? सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझै ५/७ वर्ष अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज चाहिँदैन । अर्काे स्टक आउने सम्भव छैन ।  सेयर बजारमा ट्रेड गर्नेहरू निकै तनावमा बाँचिरहेका पाइन्छ । नेप्सेका कर्मचारीहरू पनि सेयर बजारमा भिडिरहेका कारण उनीहरुका लागि तनाव व्यवस्थापनको तालिम आवश्यक परेको हो ?  त्यो हुनै सक्दैन । आन्तरिक सुशासनले नेप्सेका कर्मचारीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कर्मचारीको एकाघरले पनि कारोबार गर्न पाउँदैन । आईपीओसम्म भर्न पाउँछ । नेप्सेमा ३० वर्ष पूरा काम गरेपछि कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँछ । त्यसले गर्दा कर्मचारी संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, नियुक्ति गर्दा सरकारी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अपुष्ट खबरले कर्मचारी माथि अनेक आक्षेप लाग्ने गरेको छ । सामान्य नागरिक सरह जागिर गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन र आफूले गल्ती नगरे पनि आक्षेप लागि सकेपछि तनाव हुन सक्छ । पुँजी बजार संवेदनशील भएकाले कुनै कम्पनीको गल्तीलाई नेप्सेको गल्ती भनेर बुझेका हुन्छन् । कसले के बोल्छ त्यसमा पनि नेप्से जोडिने गरेको छ । डेढ महिना जति सीईओ रिक्त रहेको बेला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्ने देखियो । गल्ती नगर्नु, नडराउनु र केही आयो भने ह्याण्डल कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले तालिम दिनु परेको हो ।  नेप्सेमा कम्पनीहरूको पहिलो सूचना आउँछ । नेप्सेबाट चुहावट हुन्छ, नेप्सेका कर्मचारीहरू ठूला ट्रेडरलाई सूचना बेचेर पैसा कमाउँछन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ? बजारले त्यसरी भन्नु सचेत गराएको हो । त्यति सचेत गराएपछि हामी पनि सजग हुनुपर्छ । म आएको २ महिना भयो । साढे ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिनियर लेभलको कर्मचारीसँग दैनिक मन्थन गरिरहेका हुन्छौं । यो संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने, के कस्ता असल अभ्यास गर्ने, नेप्सेको ब्राण्डलाई प्रभावकारी बनाउन हामी अग्रसर छौं । यदि कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गर्नु भयो र प्रमाण छ भने कारवाही प्रक्रियामा जान्छौं ।  सेयरमा तपाईंको लगानी कति छ ?   केही कम्पनीमा आईपीओ भरेको छु । सानिमा रिलायन्समा कर्मचारी सेयर छ । म पुँजी बजारको लगानीकर्ता थिइन किनभने म जागिरे थिए । जागिरे भएपछि पढ्न पाउँदैनथे । डेप्थमा जान सक्दैनथे । बजार ट्रेण्ड बुझ्दैनथे । अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा अभाव हुन्थ्यो । विविध कारणले म ट्रेडर थिइनँ, लगानीकर्ता थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा पहिला नेप्सेको स्थापना भएको हो । तर, दुईवटै संस्थाको प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछ । कहिलेकाहीँ सेबोनको निर्देशन नेप्सेले नटेरेको, नियामकको हैसियतमा सेबोनलाई स्वीकार नगर्ने, हामीभन्दा कान्छो संस्थाको हाकिमले निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको विगतमा देखिन्थ्यो । समय समयमा सेबोन र नेप्सेबीच सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ । यस्तो किसिमको दरार र द्वन्द्व तपाईंको कार्यकालमा पनि देखिने हो कि ? विगतमा के भयो त्यसको बारेमा म बोल्न चाहन्नँ । तर, मैले त्यसरी विश्लेषण गरेको छैन । नेप्सेको आफ्नो दायरा, कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । र, धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । नेप्सेको विनियमावली संशोधन गर्दा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेप्सेको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै हो । म आइसकेपछि सिडिएससी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको मासिक बैठक बस्दै आएका छन् । हामीबिच समन्वय र सहकार्यमा कुनै समस्या छैन ।  सेयर कारोबारमा नेप्सेले पाउने कमिसन बढी भयो भन्ने गुनासो बजारमा धेरै छ । नेप्सेको नाफा पनि उच्चदरको छ । सेयर कारोबारमा कमिसन घटाउन तपाईंले मिहिनेत गर्नु हुन्छ ? यो नीतिगत तहबाट निर्णय गर्ने विषय हो । संस्थाले वर्षाैंदेखि आर्जन गरिरहेको वा स्थापित शुल्कलाई म घटबढ गर्छु भन्दा नेप्सेको सीईओको दायराभित्र त्यो पर्दैन । सञ्चालक समिति र सेबोनले निर्धारण गर्छ । स्थापित भएको शुल्कलाई सीईओको हैसियतले घटबढ गर्छु भन्न मिल्दैन । तर, धेरै वा कम भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । विगतमा १ खर्बको बजार हुँदा पाउने शुल्क र ४० खर्बको बजार पुगेपछि पाउने शुल्कमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर व्यवस्थापकीय सिद्धान्तबाट पनि हेर्न सकिन्छ होला नि ? हेराई सकारात्मक गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरूले कारोबारमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ, पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ । सेयर कारोबार गर्दा त्यसको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ । तर, दीर्घकालीन लगानीकर्ताले शुल्कको विषय उठाउनु हुन्न, ट्रेडरले उठाउनु स्वभाविक हो ।  पुँजी बजारमा ४१ लाख लगानीकर्ताहरुमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बुझेर लगानी गर्नु हुन्छ, ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले पुँजी बजारको ज्ञान लिन आवश्यक छ भनेर एक जना विज्ञले भन्नु भयो । सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ, पैसाले पैसा कमाउनुपर्छ, पैसालाई पनि जागिरमा लगाउनुपर्छ । जस्तो म जागिर गर्छु, तलब आउँछ । साथै मैले गरेको लगानीबाट लाभांश वा प्रतिफल पनि आउँछ । तर, जोखिम पनि छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कुनै कम्पनीमा ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको बारेमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरे सरह जानकारी हुनुपर्छ । तर, ५० लाख रुपैयाँको लगानी गर्नेसँग ५ लाख रुपैयाँको मात्रै ज्ञान रहेको मैले पाएको छु । तर, उहाँहरूले शुल्कमा जोड दिनुहुन्छ । पैसा लगानी गर्नु हुन्छ, ज्ञानमा लगानी गर्नु हुँदैन । साथीभाइलाई सोधेर वा कसैले भनेका आधारमा मात्रै लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । अबको ४ वर्षपछि स्टक मार्केट कस्तो देख्न सकिन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा के-के हुन्छन् ? म भाग्यमानी छु । किनभने मभन्दा अगाडिका सबै सीईओको फल मैले खाने भएको छु । उहाँहरूले इफोर्ट लगाउनु भयो, अहिले पुनर्संरचनामा जाने भयो । पुनर्संरचना विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग भयो भने नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । जसलाई ऐतिहासिक कायापलट मानिन्छ । आन्तरिक सञ्चालन सुधार निरन्तर भइरहन्छ । नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । पुँजीबजार एनआएरएनलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारको बण्डलाई कारोबार योग्य बनाउने काम पनि हुन्छ । नेप्से पुँजी बजारको पनि राजधानी जस्तै हो । तर, नेप्सेमा त्यस किसिमको पूर्वाधार छैन । तपाईंको कार्यकालमा पूर्वाधारमा जोड दिनु हुन्छ ?  तपाईंको ठाउँमा म थिए भनेपनि यो प्रश्न गर्थे । तर, सबैको समय आउँछ । ६७ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन् । उहाँहरू सबैलाई नेप्से थाहा छ । अब भवन युनिक वा स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो देखाउँदा राम्रो हुन्छ । तथापी यो संस्थाको आफ्नै जग्गा छ, एउट भवन छ । तत्काल आत्तिएर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हतार छैन । डाटा सेन्टरका लागि भने आगामी वर्षदेखि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले दुखमसुखम डाटा सेन्टर चलाइरहेका छौं । यस्तै हामीलाई अहिलेसम्म डेडिकेडेट लाइन छैन । डेडिकेडेट लाइनका लागि विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं । किनभने ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हामीले अलर्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ । जेनेरेटर, ब्याट्री भएपनि लामो समयसम्म ग्याप भयो भने त्यसलाई पूर्णता दिन डेडिकेटेड लाइन जोड्न आवश्यक छ ।  नेप्सेमा भएको तथ्याङ्क आधिकारिक हुन्छन् । सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क सही नभएको देखिन्छन् । सूचना अपेडटमा ध्यान नदिएको पाइन्छ । नेप्सेले सूचीकृत संस्थालाई किन प्रभावकारी रुपमा सूचना उपलब्ध गराउन लगाउँदैन ? संगठित संस्थालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत वा परिपत्र जारी गरेर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक सूचना समयमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसका लागि हामीले प्रणालीलाई सहज बनाएका छौं । जस्तो सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ भने त्यसको इडिट गर्न सक्ने गरी सिस्टम सहज बनाइएको छ । साथै, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर अपडेट गर्दा कुनै त्रुटी भएको छ भने सच्याउन लगाएर मात्रै अपडेट गर्ने गरिएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रभावित हुने गरी सूचीकृत संस्थाहरूले सूचना प्रवाह गर्छन् । जस्तो कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । कहिलेकाहीँ नियामकबाट स्वीकृत भएर आउँदैन । यसले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने भएकाले लगानीकर्तालाई असर पर्ने गरेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ? म आएपछि त्यस्तो अभ्यास भएको देखिदैन । यसलाई सिन्सियर रुपमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यकता अनुसार स्पस्टीकरण सोध्ने काम गर्छ । नेप्सेले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । पब्लिकको सेयर सहज रुपमा कारोबार भइरहँदा संस्थापक सेयरमा सहजता छैन । नेप्सेले संस्थापक सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन के गरिरहेको छ ? नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाको संस्थापक सेयरका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कममा १० प्रतिशत थपेर मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही अनुसार क्यापिटल गेन ट्याकस पनि लिने गरिएको छ । कुनै बैंकको सेयर मूल्य २२० रुपैयाँ छ भने त्यसको आधा ११० रुपैयाँ हुन्छ । ११० रुपैयाँमा १० प्रतिशत जोडेर १२१ रुपैयाँभन्दा मुनीमा कारोबार गर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा माथि गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत नभएको संस्थाको हकमा बुक भ्यालूको आधार लिइन्छ । जस्तो १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ भने त्योभन्दा माथिको कारोबारलाई स्वीकार गरिन्छ । १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ तर त्यो भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भयो भने हामी स्वीकार गर्दैनौं ।  संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीका लागि बिक्रेताले खरिदकर्ता, खरिदकर्ताले बिक्रेता खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो अभ्यास सहज भएन । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? यो विषयमा सोच्न भ्याएको छैन । आगामी दिनमा छलफल गर्छाैं । 

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको संघारमा छ । बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयले बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ । यस विषयमा विभिन्न विज्ञ, व्यवसायी, बैंकर तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नै किसिमको धारणा, टिकाटिप्पणी र बुझाइहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले समय सापक्ष भएको बुझाइ राखिरहेका छन् भने कतिपयले खुलेरै यो व्यवस्थाको आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । बाफियामा गरिएका व्यवस्था र पछिल्लो बैंकिङ अभ्यास र परिदृश्यको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  कुराकानी गरेका छन् ।  संसदमा दर्ता भएको बाफिया विधेयकका विषयमा बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ, विधेयकमा भएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमाथि धेरैले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्  यसप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ? नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको सुरुवात व्यवसायीहरुबाट नै भयो । सुरुमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने विषयमा खासै कसैको पनि चासो थिएन । नबिल बैंकको आईपीओ जारी हुँदा पनि धेरैले सेयर नै किनेनन् । धेरैलाई बैंकिङ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । विस्तारै व्यवसायीले बैंकको सेयर खरिद गर्न थाले । बैंकमा लगानी गर्न थाले । तर, अब बिचैमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आयो । मेरो धारणा छुट्याउनु हुन्न भन्ने होइन, छुट्याउन्नै पर्छ भन्ने पनि होइन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु भनेको बैंकमा प्रवेश गरिसकेकालाई निकाल्ने भन्ने हो । बैंकमा लगानी गरिसकेकालाई तिमी निस्किुनपर्छ भनेको हो । तर, कहिले निस्किने, बाहिरि निस्किने प्रक्रिया के भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यति ठूलो विषयमा नीत िबनाउँदा हामीसँग सरकारले बहस र छलफल नै गरेन । लगानीकर्ता भनेको प्रमुख सरोकारवाल हुन् । तर, हामीसँग सरकारले कुरा गर्न नै उचित ठानेन । हामीले अन्याय भएको महसुस गरेका छौं । हाम्रो चित्त दुखेको छ । हाम्रै विषयमा नीति बन्दा हामीले हाम्रा कुरा राख्नै पाएनौं ।  तपाईंको धारणा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन्नै हुन्न भन्ने होकि छलफल नै गरेन भन्ने असन्तुष्टि हो ? यो व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रक्रिया के कसरी गरियो भन्ने हो । राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । तर, खेलको नियम बिचमै आएर परिवर्तन हुँदा त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो प्रक्रियामा हामीलाई संलग्न गराइएन भन्ने मुख्य कन्सर्न हो ।  बाफियाको विधेयक पढिसकेपछि तपाईंहरुको बुझाइ कस्तो रह्यो ? हामीले बैंकमा लगानी गरेका छौं । राजस्व तिरेका छौं । सीमित व्यक्ति र समूहले धेरै ऋण उपभोग गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो हुन पनि सक्छ । कसैले गलत गरेको हुन सक्छ । यहाँ सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । तर, एउटा व्यक्ति वा समूहले गलत गर्यो भन्ने बित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । यसरी नीति नियममा कडाइ गर्दै जाने हो भने भोलि लगानीको वातावरण नबन्न सक्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदै गर्दा कसरी छुट्याउने ? कहिलेसम्म छु्याउने ? अहिले भइरहेकालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायत विषयमा विधेयक मौन छ । कुनै पनि देशमा नभएको नियम नेपालमा छ । संस्थापक सेयर बनिसकेपछि मलाई समस्या पर्यो भने बिक्री गर्छु भन्यो भने पनि एक्जिट हुन सक्ने अवस्था छैन । बैंकमा लगानी गर्नु भनेको फस्नुजस्तै बनिसकेको छ । संसारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति छ, त्यसैले नेपालमा पनि छुट्याउन लागेको भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरुको छ । संसारकै नीति नियम हेर्न हो भने संसारमा पब्लिक र प्रमोटर सेयर पनि एकथरि छन्, नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै छ । त्यसो भए हामी पनि त्यसतर्फ ध्यान दिऔं न । नीति भविश्यवाणी गर्ने खालको हुन्छ÷हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नीतिहरु त्यस्ता छैनन् । पुँजी वृद्धिको कुरा पनि एक्कासि आयो । हामीले बनाउने नीतिभन्दा पनि निर्देशनजस्ता भए । यसले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने काम गर्छ ।  बाफिया विधेयकको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट तथा लबिङ के कस्तो भइरहेको छ ?  हामीले हाम्रो कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सरकारले विधेयकलाई आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ । हामी मुख्य सरोकारवालाको कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । पैसा हाल्नेको पीडा बेग्लै हुन्छ । एक्जिटको बाटो खुलाएको छैन । त्यो बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । भोलि बैंकर व्यवसायी नै छुटयाउने हो भने पनि सरकारले पनि सेयर लिन सक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भइसकेको छ, सरकारले फेरि खरिद गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?  क्षमताका हिसाबले सरकारले खरिद गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले मर्का लगानीकर्तालाई परेको छ । लगानीकर्तालाई मर्का नपरोस् भन्ने महसुस सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी कोषहरुले पनि लगानी गरेकै छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सबैले र सधैं बदमासी गर्छन् भन्ने छैन । यही हिसाबले सरकारले कडाइ गर्दै जाने हो भने देशमा लगानीको वातावरण नै बन्दैन । विदेशी लगानी पनि आउँदैन । स्वार्थको द्वन्द बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै छैन । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि समस्या छन् ।  संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सरकारले सहज रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने व्यवस्था गर्यो भने एक्जिट हुने लगानीकर्ता कति हुन सक्छन् ? जतिबेलादेखि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुस्सता आयो, बैंकका लगानीकर्ता पनि बैंकबाट बाहिरिन चाहेका थिए । त्योबेलादेखि अहिलेसम्म संस्थापक सेयरको बिक्रीको चाप बढेको बढ्यै छ । तर, खरिदकर्ता नै छैनन् ।साधारण सेयर २२० रुपैयाँमा किनबेच भईरहदा संस्थापक सेयर ९०/९५ रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । बास्तविक कारोबार ९०/९५ रुपैयाँमा भएपनि नेप्सेमा १२१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  मेरै बैंकको कुरा गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको एक जना लगानीकर्ताले बिक्री गर्न खोज्दा बिक्री गर्न सक्नु भएन । नियामकले खरिदकर्तालाई खरिद गर्न नदिँदा समस्या सिर्जना भयो । यो हरेक प्रावधानले लगानीकर्ताको विश्वास घट्न सक्ने जोखिम छ ।  अहिले धेरै बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा खरिदकर्ताको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ म्याच नभएर तथा अन्य विभिन्न नीतिगत प्राबधानले गर्दा राष्ट्र बैंकले खरिद बिक्रीको लागि अनुमति दिएको छैन, यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा कति ठूलो छ ? यो ठूलो समस्या छ । राज्यलाई यो कुरा सुरुवातदेखि नै थाहा छ कि बैंकका लागनीकर्ता पनि व्यवसायी नै हुन् । अहिले पनि चालु पुँजी कर्जा निर्देशनले भएको कर्जा घटाउनु परेको छ । बैंकर र व्यवसायी छट्याउने काम पनि विस्तारै गर्नुपर्छ । तर, एक्कासि आउँदा समस्या हुन्छ । एउटा त संस्थापक सेयरधनीले सहज रुपमा सेयर बिक्री नै गर्न सक्दैनन्, बिक्री नै गर्ने अवस्था बने पनि एकैचोटी ठूलो मात्रामा सप्लाई हुँदा खरिदकर्ता नै नपाइन सक्छन् । यसले सेयर मूल्यमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । बिक्रीकर्ताले वास्तविक मूल्य नै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । यो व्यापक समस्या छ ।  अहिले बैंकका लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री सस्तै मूल्यमा गर्ने तर कागजात एक सय वा सो भन्दा माथि गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, यसमा वास्तविकता कति छ ? त्यो हुन सक्छ । उदाहरणका लागि ९० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ तर कागजात १२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको भनेर लिाएको हुन सक्छ । यो पनि एउटा समस्या हो । अंकित मूल्य न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर मूल्यसँगै नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै हुनु पर्छ । जग्गाको खरिदबिक्रीमा पनि कारोबार एउटा र कागजात अर्कै हुने गरेको छ । हामी कानूनी व्यवस्थाको जालोमा अड्किएका छौं ।  संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरलाई एउटै बनाउन समस्या कहाँनिर हो ? तपाईंहरुले सरकार तथा नियामकसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ? दुईथरिको सेयर मूल्य राख्नु नै ठूलो समस्या हो । सरकार आफैंमा शासनको विज्ञता छ । हामीसँग व्यावसायिक विज्ञता हुन्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा रहेर हामीले काम गर्ने हो । तर, नीति नियम लगानीमैत्री बन्नुपर्छ । यस्ता किसिमका नीति बनाएर लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता व्यवस्था हट्नुपर्छ । राजमार्ग बनायो भने सिधा बनाउनुपर्छ । बाङ्गोटिङ्गो राजमार्ग बनायो भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नीति नियम पनि सिधा हुनुपर्छ । लगानी प्रतिफलका लागि गरिन्छ । लगानी सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिफल नै हेर्छ । अहिलेको डर भनेको कसरी निस्किने भन्ने नै हो ।  अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के हो ?  सुरुमा त दोहोरो छलफल हुनुपर्छ । खुलरै कुरा गर्नुपर्छ । छलफलबाट जे जस्तो सकारात्मक सुझाव आउँछ त्यसमै जानुपर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आफैंमा मुस्किल छ । गभर्नरज्यूले पनि भूकम्प नै आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, मेरो धारणा पनि त्यही नै हो । कुन उद्देश्यबाट छुट्याउने भनिएको छ, बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने जुन कन्सर्न छ, त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकर व्यवसायी छुटिएपछि पनि मिलोमतो त हुन सक्छ । बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु सबैको समस्याको समाधान होइन । एकै व्यक्ति तथा समूहलाई त्यति धेरै ऋण प्रवाह भएको पनि एक रातमै होइन । लामो समय लागेको छ । एउटा बैंकलाई मात्रै थाहा हुँदैन । विभिन्न बैंकबाट ऋण गएको हुन सक्छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार पनि सरकारसँग हुनुपर्छ ।  बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा नपाउने व्यवस्था बाफियामा छ, यसको प्रभाव के पर्ला ? उदाहरणका लागि म कुनै एक अर्ब पुँजी भएको वित्त कम्पनीको सेयरधनी छु  र मेरो सो कम्नपीमा एक प्रतिशत हर्थात् एक करोड रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ भने अब मैले कर्जा नपाउने भएँ । यस्ता किसिमका नीति आउँदा समयसीमा दिएर आउनुपर्छ । अचानक नीति आउँदा मान्छे सम्हालिन सक्दैनन् । जस्तै, सडकमा सवारी साधन चलाउँदै गर्दा हरियो बत्ति बलेपछि पहेँलो र त्यसपछि मात्रै रातो बत्ति बल्छ । पहेँलो बत्ति भनेको चालकलाई कन्ट्रोल गर्ने अवधि हो । त्यो अवधि हामीलाई पनि चाहिन्छ । हरियोबाट एक्कासि रातो आइदियो भने कन्ट्रोल गर्न नसकेर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । यो कुरा त सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले एक्कासि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएकै कारण के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं । अहिले बैंक ओरक्यापिटाइज्ड भइसकेका छन् ।  लगानीकर्ताले सस्तोमा सेयर फाल्ने दिन नआओस् । समय नदिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उथलपुथल ग्यारेन्टी छ । हामीले लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रयास गरिरहेका छौं । तर, प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन सकेको छैन । भएको लगानी पनि नहुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । कुनै पनि काम गर्दा संयमित भएर बनाउनुपर्छ । यो नीतिले सानो लगानीकर्तालाई छोएको छैन । ठूला लगानीकर्तालाई यो नीतिले प्रभाव पर्छ । ठूलामा पनि जो ऋणी हुन् र सञ्चालक समितिमा भछन्, उनीहरुलाई यसले ठूलो प्रभाव पर्छ ।  बाफिया बिधयेक जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, पारित हुन्छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारले चाह्यो भने पारित हुन्छ । सरकारको क्षमतामा हामी शंका गर्दैनौं । बैंकका ठूला लगानीकर्ता र ठूला व्यवसायीले नीति निर्माणमा जुन किसिमको प्रभाव र दबाब दिन्छन्, त्यो बाफियामा सम्भव देख्नु हुन्नँ ? यदि त्यो किसिमको लबिङ भएको भए बाफिया यो चरणसम्म आइपुग्थेन कि । निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । बाफिया बिधयेकमा सञ्चालकको कार्यकाल र उमेरहदको विषय पनि उल्लेख छ । अब ७० वर्ष उमेर नाघेकाले सञ्चालक बन्न नपाउने भए, यो आवश्यक थियो ? शुसाशनको दृष्टिकोणले दुईभन्दा धेरै कार्यकाल हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, ७० वर्षको उमेरहद सीमा लगाउन आवश्यक छैन । यो किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन । सरकारले हेर्ने भएको जनताको निक्षेपको सुरक्षणको हो । बद्मासी भेट्टायो भने कारवाही गर्ने हो । तर, एउटा व्यक्तिले गलत गर्दा कानुन नै परिवर्तन गरेर सबैलाई त्यो लागू गराउने काम भयो । निजी क्षेत्रमा बढी नियमन भइरहेको छ । हामी आर्थिक सुधारको कुरा गर्छौं, लगानीमैत्रीको वातावरण कुरा गर्छौं तर सरकारले नीतिगत रुपमा कस्दै गयो । नियमन बढाउँदै गयो । यसले आर्थिक सुधार हुँदैन ।  लामो समयदेखि बैंकिङमै हुनुहुन्छ, कति सजिलो छ बैंकिङ व्यवसाय ? त्यति सजिलो छैन । व्यापारमा धेरै सामान बिक्री गर्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, बैंकिङ व्यापार होइन । बैंकको ठूलो ऋण प्रवाहले पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । हामीले विगतमा बढी ऋण प्रवाह गरेर प्रतिस्पर्धा गर्यौं । त्यसैलाई उपलब्धि र सफलताको रुपमा लियौं । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नतिजा देखाएन । धितो छँदैछ भनेर जतिसक्दो बढी कर्जा प्रवाह गरेर पनि नहुँदो रहेछ । जग्गाको मूल्य त आज एउटा छ भने भोलि अर्कै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सकेजत्तिको व्यवसाय गरे । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको इन्टरनल हेल्थ बलियो बनाउन अपरिहार्य छ । स्वस्थ र बलियो बनाउने बाटो समात्नुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । अहिले बैंकहरुले चाहेर ऋणको साइज ठूलो नबनाएका हुन् कि परिवेशले ठूलो बन्न नदिएको हो ? हिजो त परिवेशले नै बनायो । पुँजी वृद्धिपछि बाध्य भएर बैंकले ऋण बढाए । तर, बजारमा त्यो अनुसारको माग थिएन । अब हामीले महसुस गर्यौं कि त्यो अनुसारको ग्रोथ आवश्यक छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । नियमन पनि त्यस्तै भयो । सबैले एउटै ढंगले अगाडि बढ्दा समस्या सिर्जना भयो । अब हामी सुधारको बाटोमा छौं । मुस्किलबाट उठ्ने प्रयासमा छौं । ऋणीको गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हिजो बिग्रेको कर्जाको सुधार गर्नेतर्फ काम गरिरहो छौं ।  बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नर पाएको छ, उहाँबाट अपेक्षा के छ ?  नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्रको विद्यार्थी भएकोले हामीलाई उहाँबाट धेरै अपेक्षा छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बढी च्यापिएको महसुस गरेको छ, यसबाट माथि निकाल्ने प्रयास उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नीति प्रिडिक्टएवल हुने बताउनु भएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशन व्यवहारिक र बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं । विगतमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका थिए । महाप्रसाद अधिकारीज्यूले पनि बैंक, सीईओ, सञ्चालकलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा जरिवाना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नुभयो । समय सापक्षे नभए पनि चालु पुँजी कर्जाको नीति ल्याउनु भयो । जुन आवश्यक थियो । तर, समयमात्रै मिलेन भन्ने हो । अब नयाँ गभर्नरले पनि केही पृथक काम गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास हामीले लिएका छौं ।