विचार

नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको विकास र समृद्धि ल्याउनेछन् भनी आशा मारिसकेका र भित्रभित्रै आफ्नो मन परिवर्तन गरिसकेका रहेछन् । यो कुरा प्रष्टसँग आफ्नो अमूल्य मतद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस निर्वाचनमा व्यक्त गरे । उनीहरूको मन टुटेको र धैर्यताको बाँध फुटिसकेको रहेछ । कसरी यो कुरा प्रकट गर्ने भनी मौका पर्खिरहेका रहेछन् ।  देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहिनताले नागरिकको आशा क्षतविक्षत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति राखेको आशा, विश्वास र भरोसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ, यो सरकारलाई । त्यसैले अब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका विकृतिहरूमा तत्काल र देखिनेगरी सुधार ल्याउन सकेमात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी नीतिमार्फत यी आधारभूत क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक समस्या समाधान गरी व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन तत्काल चाल्नुपर्ने केही कदमहरूमध्ये भागवन्डाको राजनीतिको परम्परालाई तोड्नु पहिलो आवश्यकता हो भने छिटो सरकार गठन गरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ताकि शासन प्रणाली सुरुदेखि नै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकोस् । यसो गर्न सके मात्र नागरिकले आफ्नो मतमार्फत व्यक्त गरेको विश्वास र अपेक्षा तत्काल सम्बोधन हुनसक्छ ।  दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । जनताले सबैभन्दा बढी सुधारको अपेक्षा राखेको क्षेत्र पनि यही हो । देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे । आयोग बनाई छानबिन भएका काण्डहरूलाई तत्काल कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने र बाँकी ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । जेनजीले उठाएको प्रमुख मुद्दा पनि यही थियो । अख्तियार, प्रहरी तथा न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो तर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन । त्यसैले कानुनसमान रूपमा लागू गर्न सकेमात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन अनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पनि सकिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु अर्को तत्कालीन प्राथमिकताभित्र पर्न आउँछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना नगरिकन राजनीतिक स्थिरताको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । हालको आर्थिक निराशालाई हटाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना उद्योगमा केन्द्रित कार्यक्रम तय गरी छोटो समयमा प्रतिफल देखिने नीति अपनाउनुपर्छ । यसका साथै युवा स्वरोजगार र साना तथा नयाँ व्यवसायिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन घटाउने उपायहरू लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ ।  यससँगै शासकीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको कदम चाल्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त भएको छ, यो सरकारलाई । संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु हुँदैन । जस्तोसुकै अपराध गरेतापनि नेताहरूको पछि लागेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ यसको अन्त हुनुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र प्रशासनिक सेवाका क्षेत्रमा नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने झन्झट हटाउन सरकारी संयन्त्रलाई सरल, डिजिटल र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सेवा लिन नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अनि कतिपय बेलामा पहुँच खोज्नुपर्ने, घुस दिनैपर्ने अवस्था आउनु अन्यन्त दुःखद कुरा हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु नै सुशासनको वास्तविक सुरुआत हुनेछ । अब ढिलो नगरिकन सार्वजनिक सेवामा डिजिटल सेवा विस्तारको साथै अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।  संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अब यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गर्नुुपर्छ । संघीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । यही कार्य नहुँदा संघीयता नै कमजोर भएको वा असफलतातिर गएको भनी आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार दिइ संघीय संरचनालाई व्यवहारमै बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक संस्कारको विकास र जनताको विश्वास जित्नु अर्को सबैभन्दा आवश्यक र चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । जति पटक चुनाव गरी नयाँ सरकार आए पनि फेरि उही संसद अवरोध, दगलगत स्वार्थ, आरोप–प्रत्यारोप र अस्थिर राजनीतिक व्यवहारले जनतामा वितृष्णा बढाएको पक्कै हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भई नीतिगत र रचनात्मक भूमिका निर्वाह नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्तैन । तसर्थ काममा पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।  त्यसैगरी, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि सुधारको पर्खाइमा बसिरहेको छ । पहिला सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म ग्रामीण, पहाड र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू पर्याप्त संख्यामा छैनन् । कतिपय मानिसहरूले गरिबीको कारण आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । एकातिर उनीहरूलाई अर्थोपार्जन गर्ने अवसरको त्यत्तिकै खाँचो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा विद्यार्थी, योग्य शिक्षक र सामग्रीको पनि अभाव छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्न सहायता गर्छ । दोस्रो हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालयहरूमा उही पुरानै पाठ्यक्रम र व्यवहारिक दक्ष र अनुभवी शिक्षकको पनि कमी छ । त्यसकारण पाठ्यक्रमलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्राविधिक सीपमा आधारित बनाउनु आवश्यकता रहेको छ भने शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि सुधारले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा निर्भर नगराइ सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शिक्षा तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपश्चात डिजिटल शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले सहरी–ग्रामीण शैक्षिक असमानताको खाडल घटाउने मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धी पनि बनाउने छ ।  चौंथो, शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र बजारसँग जोड्नु पनि आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ सकेर पनि रोजगारी पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण पढाइ सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सीप प्रत्यक्ष काम, रोजगारी वा व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्यौं भने शिक्षाले देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र आधारभूत संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । गाउँ र दूरदराजका ग्रामीण नागरिकको लागि अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज छैन । यसलाई सुधार गर्न गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक र अस्पताल पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्नु, आवश्यक औषधी र उपकरण उपलब्ध गराउनु र विशेषज्ञ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ । दोस्रो रोकथाममुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना ल्याउन जोड दिनुपर्छ । सामान्य रोग, पोलियो, खोप र पोषणसम्बन्धी समस्या अझै पनि हाम्रो लागि चुनौती बनेका छन् । तसर्थ स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, पोषण शिक्षण, स्वच्छता जस्ता अभियान र समुदायसँग प्रत्यक्ष संलग्न कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् । यसरी स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिँदा समग्र जनस्वास्थ्यमा सुधार र जीवनस्तर वृद्धिको सम्भावना बढ्छ । देशको प्रशासनिक संरचनाले सुशासन र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर हाल यसले जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, स्थानान्तरण र पदोन्नति प्रायः राजनीतिक दबाबमा हुने गरेका छन् । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसैले योग्य र दक्ष जनशक्ति सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यसले स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा ठूलो दबाब, ढिलाइ मात्र होइन, असमानता र जनतामा प्रशासनप्रति विश्वासको खाडल उत्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी, दक्षता र क्षमता अभाव, पारदर्शिता नहुनु, संसाधन र आधुनिक प्रविधिको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । धेरै सरकारी कर्मचारीहरू आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छैनन् जसले सेवा ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ । साथै धेरै कागजपत्र, झन्झटिलो प्रक्रिया  र अनावश्यक अनुमति लिनुपर्ने वाध्यता हुँदा भ्रष्टाचारको मौका बढ्छ । अहिले भएको अवस्था यही हो । सरकारी कार्यालयमा आधारभूत साधन र प्रविधि अभावले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा पुग्न सकेको छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय दीर्घकालीन योजना र स्थायित्व नहुनाले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ । प्रशासनले प्रायजसोः तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता अनुसार मात्र काम गर्छ, यसले विकास र उन्नतिको काममा बाधा पु¥याउँछ । तसर्थ, ब्युरोक्रेसीमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने यी सबै चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । दक्षता वृद्धिको लागि तालिममा जोड दिने, पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र दीर्घकालीन सुधार योजना लागू गर्न सके मात्र नेपालमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन स्थापना गर्न सकिन्छ । यसर्थ नेपालको विकासको लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ । छिटो सरकार बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम घोषण गरी प्राथमिकता तय गर्दा सरकारले विकासको गति लिन सक्छ । अनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र न्यायालय, प्रहरी तथा अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा ग्रामीण र दूरदराजका विद्यालयमा शिक्षक, सामग्री र प्रविधि उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम आधुनिक र डिजिटल हुनुपर्छ अनि रोजगारसँग जोडिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिक सेवा, आकस्मिक उपचार र रोकथाममुखी कार्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचनामा दक्षता, तालिम, पारदर्शिता र प्रविधि सुधार गरेर दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकेमात्र प्रभावकारी प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ जसबाट राष्ट्रको सम्वृद्धि ल्याउन टेवा मिल्नेछ ।  

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त जनताले दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । मतमार्फत जनताले आफ्नो नेतृत्वको काम, नीतिगत दिशा र दलहरूको व्यवहारलाई परख गर्ने गर्छन् । चुनावी परिणामले कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँछ त कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । जब परिणामले असन्तुष्टिको संकेत गर्छ तब लोकतान्त्रिक संस्कारले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा चुनावी पराजयलाई नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै दलले चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दा वा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिँदा शीर्ष नेतृत्वले पद छोड्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ । तर नेपालमा यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै मजबुत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजयपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएबाहेक नेपालमा यो संस्कार बसिसकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा समय बिताउने रणनीति बढी देखिन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न गहिरिँदै गएको छ– यदि पार्टीले चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गर्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबारे बहस सुरु भएको छ । उनीहरू दुवै नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र हुन् । नेपालमा नेतृत्वले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तर्कसहितको बहसलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कारबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो जनताको सर्वोच्चता । जनताले दिएको अधिकार सीमित समयका लागि हुन्छ र त्यो अधिकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । उत्तरदायित्व दुई प्रकारको हुन्छ, संस्थागत र नैतिक । संस्थागत उत्तरदायित्व कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नैतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावी हारपछि पद छोड्ने संस्कार यही नैतिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट सन्देशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेतृत्वले पराजयलाई स्वीकार गर्दै पद छोड्ने परम्परा विकसित भएको छ । यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । पहिलो हो नेताले जनताको मतलाई सम्मान गर्छन् भन्ने र दोस्रो हो लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिका उदाहरण बेलायतमा चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । उनले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खोलिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि पद छोडेकी थिइन् । उनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीको संस्कार अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाहेक अर्की महिला प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जापानमा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ । कुनै चुनावी असफलता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी वा जनआक्रोश देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद त्याग गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा त मन्त्रीहरूले सानो विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीमा पनि राजीनामा दिने गर्छन् । चुनावी हारलाई त अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन त्यहाँको राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनेको छ । नेपालमा किन छैन यस्तो संस्कार ? नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले राजीनामा दिने उदाहरण निकै कम छन् । बरु प्रायः हारको दोष अरूलाई दिने प्रचलन छ । त्यसबाहेक परिणामको समीक्षा गर्ने भन्दै समय बिताउने र आलोचनालाई मथ्थर पार्ने गरिन्छ । आफ्नो दल र आफ्नै पराजयलाई आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापनमै ऊर्जा खर्च गर्ने परिपाटी नेपालमा रहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र नयाँ नेतृत्व उदाउन गाह्रो हुने गर्दछ । एमाले, ओली र नेतृत्वको प्रश्न नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक हो । यो पार्टी लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव अनुभव गरिरहेको छ । पार्टी विभाजन, गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक विवादहरूले संगठनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । केपी शर्मा ओली एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर तेस्रो कार्यकालको पूर्वाद्घ ओली रहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमालेले ऐतिहासिक उपलब्धी पनि प्राप्त गरेको छ, यसको सम्मान गरिनुपर्छ । तर यदि कुनै चुनावी परिणामले पार्टीप्रति जनताको समर्थन घटेको संकेत दिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी हुँदैन । समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । यसकारण पछिल्लो सर्मनाक पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिएर तत्काल राजीनामा दिनु ओली र एमालेको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । कांग्रेस, गगन थापा र पुस्तान्तरण नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । गगन थापा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेता मात्रै होइनन्, पछिल्लो महाधिवेशन पछि उनी पार्टीको सर्वशक्तिमान सभापति हुन् । उनी पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएका नेता पनि हुन्। लोकतन्त्रमा परिवर्तनको माग गर्ने नेतृत्वले पनि परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यदि पार्टी नेतृत्व वा रणनीतिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । अरुलाई प्रश्न उठाउने थापाले यो नैतिक सिद्धान्तवाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु थापाकै राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुनेछ । राजीनामाको राजनीतिक महत्त्व राजीनामा दिनु पराजयको स्वीकार मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सम्मान पनि हो । यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको पहिलो सन्देश नेताले पदभन्दा संस्थालाई ठूलो मान्छन् भन्ने हो । नेताले जनताको मतप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् भन्ने यसको दोस्रो सन्देश हो । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्नुपनि यसको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । राजनीतिक दलहरू जीवित संस्था हुन् । यदि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने संगठनमा जडता आउन सक्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ रणनीति ल्याउँछ । विश्वका धेरै दलहरूले नेतृत्व परिवर्तनपछि आफूलाई पुनर्जीवित गरेका उदाहरण छन् । यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनलाई कमजोरी होइन, शक्ति मानिन्छ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृति नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा चलेका छन् । नेतृत्वको प्रभाव यति बलियो भएको छ कि संगठनात्मक संरचनासमेत कहिलेकाहीँ त्यसकै वरिपरि घुम्ने गर्छ । यसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन कठिन हुन्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र आलोचनालाई पनि प्रायः गुटबन्दीका रूपमा बुझिन्छ । यही कारणले जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावी परिणामलाई नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल संविधान र चुनावले मात्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राजनीतिक संस्कारमा हुन्छ । जब नेताले हारको जिम्मेवारी लिन्छन् तब लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । जब नेता पदमा टाँसिएर बस्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नु आवश्यक छ । चुनावी परिणामलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने संस्कार स्थापित गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि कुनै निर्वाचनमा पार्टी र नेतृत्व जनताको विश्वास जित्न असफल हुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान पनि हो । नेताले बुझ्नैपर्ने सत्य नेतृत्व र पद कुनै स्थायी अधिकार होइन । यो जनताको विश्वासमा आधारित जिम्मेवारी हो । त्यसैले आज उठिरहेको आवाज केवल व्यक्तिविरुद्धको आलोचना होइन । यो त जिम्मेवारीसहितको राजनीति स्थापित गर्ने माग पनि हो । नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन अब राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने समय आएको छ । केपी ओली र गगन थापाको राजीनामाले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा त एउटा फूल अवश्य थप्छ यसले ओली र गगनको लागि पनि राम्रै गर्छ ।

काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रामा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बनेको थियो । छैटौंपटक संघीय संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित सातौंपटक निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो ठूलो ब्रेक लागेको छ । २०४८ सालदेखि सुरु भएको ओलीको संसदीय यात्रामा यो दोस्रो हार हो । यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले पराजय भोगेका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिँदै आएका ओलीका लागि २०८२ को निर्वाचन निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । तर परिणाम उनको अपेक्षाअनुसार आएन । यो हारले ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सातपटक निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएको छ । ओलीको संसदीय यात्राको सुरुवात केपी शर्मा ओलीको संसदीय राजनीति २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उनी पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उनले नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा उनले विजय हासिल गरेका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनले अप्रत्याशित हार बेहोर्नुपरेको थियो । त्यो समय देशभर माओवादी लहर चलिरहेका कारण धेरै स्थापित नेताहरूले पराजय भोगेका थिए । ओली पनि त्यसबाट अछुतो रहेनन् । त्यसपछि भने उनी पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा फर्किए र सफल हुँदै आए ।यसरी हेर्दा ओलीले हालसम्म आठ पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् जसमा पाँच जित र तीन हारको नतिजा देखिन्छ । २०८२ सालको निर्वाचनमा जित हासिल गरेका भए उनी छैटौं जितसँगै सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुग्ने थिए । तर निर्वाचन परिणामले उनको संसदीय यात्रालाई नयाँ प्रश्नचिन्ह सहितको मोडमा ल्याइदिएको छ । २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेकपा एमालेका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । पार्टीले चुनावी रणनीति बनाउँदा अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखेको थियो । एमालेभित्र ओली अझै पनि सबैभन्दा प्रभावशाली नेता मानिन्थे । संगठनमाथिको उनको पकड, चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता र जनतामाझको पहिचानले उनलाई पार्टीको मुख्य चुनावी अनुहार बनाएको थियो । एमालेले पनि यसै कारण ओलीलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाएको थियो । तर चुनावी परिणामले एमालेको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । दोस्रो हारले रोकिएको ऐतिहासिक अवसर २०८२ सालको निर्वाचनमा भएको हारले ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित गराएको छ । यदि उनले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा २०४६ को परिवर्तनपछि सात पटक निर्वाचन जित्ने नेताको सूचीमा पुग्ने थिए । त्यो उपलब्धि अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा मात्र छ । ओलीले विगतमा जस्तै चुनाव जित्दै आएको भए देउवासँग बराबरी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको थियो । तर अहिलेको हारले त्यो सम्भावनामा ठूलो ब्रेक लागेको छ । राजनीतिक वृत्तमा धेरैले यसलाई ओलीको संसदीय यात्रामा निर्णायक मोडका रूपमा हेरेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार यो हारले ओलीको सक्रिय संसदीय राजनीतिमा भविष्यबारे नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ । धेरै मान्छेहरू यस पराजयसँगै ओलीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम ठान्छन् । देउवाको सात जितको दुर्लभ कीर्तिमान नेपाली संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै पटक लगातार निर्वाचन जित्ने कीर्तिमान नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा छ । देउवाले २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका सातवटा निर्वाचनमा लगातार प्रतिस्पर्धा गरेर सबैमा विजय हासिल गरेका थिए । उनले २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा लगातार जित हासिल गरेका थिए । यो उपलब्धि नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा निकै दुर्लभ मानिन्छ । लगातार सात निर्वाचन जित्नु केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, स्थिर राजनीतिक आधार र दीर्घकालीन जनसमर्थनको संकेत पनि हो । देउवाले विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समर्थन कायम राख्न सफल भएका थिए । त्यसैले उनलाई नेपाली संसदीय इतिहासको सबैभन्दा सफल चुनावी नेताका रूपमा पनि हेरिन्छ । २०८२ मा देउवाको अनुपस्थिति २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरे । यसले उनको सात जितको कीर्तिमान यथावत राखेको थियो । यसै कारण ओलीका लागि त्यो कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने ऐतिहासिक अवसर खुलेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यदि ओलीले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा दुई प्रभावशाली नेताको कीर्तिमान समान हुने अवस्था आउने थियो । उनका अनुसार यसलाई एकैसमयका दुई नेताहरूको चुनावी सफलताको संगमका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर चुनावी परिणामले त्यो सम्भावनालाई रोकिदिएको छ । ओलीको हारको राजनीतिक अर्थ ओलीको पराजय केवल व्यक्तिगत हार मात्र होइन, एमालेको राजनीतिक रणनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने घटना मानिएको छ । एमालेले चुनावी अभियानमा ओलीलाई प्रमुख अनुहार बनाएको थियो । उनको नेतृत्वमा पार्टीले चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर अपेक्षित परिणाम नआएपछि एमालेभित्र पनि भविष्यको नेतृत्व र रणनीतिबारे बहस सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई एमालेभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई बल दिने घटनाका रूपमा पनि हेरेका छन् । ओलीको संसदीय यात्राको सम्भावित अन्त्य ? २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट सुरु भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको संसदीय यात्रा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सम्भावित अन्त्यतर्फ पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको तीन दशकभन्दा लामो संसदीय यात्राको भविष्यबारे राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । ओलीले २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरू जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै सक्रिय संसदीय राजनीतिमा फर्किएका ओलीले २०८२ को निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिएका थिए । तर यसपटकको हारले उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो तथा अन्तीम ब्रेक लागेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उमेर, राजनीतिक अनुभव र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण ओलीका लागि आगामी निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।  यसले उनलाई शेरबहादुर देउवाको सात निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट रोकिदिएको छ । तर ओलीको राजनीतिक यात्रा भने नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त प्रभावशाली अध्यायका रूपमा रहिरहनेछ । तीन दशकभन्दा लामो संसदीय अनुभव, प्रधानमन्त्रीका रूपमा भूमिका र एमालेको नेतृत्वमार्फत उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेका छन् । २०८२ सालको निर्वाचनले केवल एउटा चुनावी परिणाम मात्र दिएको छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, नेतृत्वको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणबारे पनि बहस सुरु गराएको छ ।