विचार

बिगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्र पहिलेभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रका गतिविधिहरुको चर्चा, यसको महत्व र भविश्यको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक बहस हुनु आफैंमा यस क्षेत्रको महत्वको बिषय हो । केहि वर्ष अगाडिसम्म एउटा सामान्य नेपालीको लागि बीमा भनेको कुनै एउटा अभिकर्ता कसैका घरमा गएर हात जोडेर बीमा गरिदिनुस् भनेर करबल गरेको दृष्य आउंथ्यो भने अहिले बीमा क्रमशः मान्छेको घरदेखि गाइबस्तुको गोठसम्म, अस्पतालदेखि बिदेश भ्रमणसम्म, तरकारीबारीदेखि माछापोखरीसम्म, गृहिणीदेखि शेयरका खेलाडीसम्म फैलिंदै गएको छ । यसले सबै तह र तप्काका व्यबसायिक वा गैर–व्यबसायिक क्षेत्रलाई समेत आफ्नो बहसमा समेटेको छ । पछिल्लो समयमा संघीय संसदमा पेश गरिएको बीमा विधेयकबारे संसदको अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति लगायतले सरोकारवालासंग गरेका गहन छलफल, लबिङ्ग, बहस र बादबिबादले यसको क्षेत्रको महत्वलाई अझ उजागर गरेको छ । लेखक: अधिवक्ता देवेन्द्र कोइराला बिगतमा पनि एउटा खालको प्रतिस्पर्धामा हिंडेको बीमा क्षेत्र बिगत एक वर्षदेखि झन् तिब्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ । यो प्रतिस्पर्धाको अगाडि ‘स्वस्थ’ वा “अस्वस्थ’ शब्द जोड्ने चलन पनि रहि आएको छ । अरुसंगै यहि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र त्यहि दौडमा पाइला उचाल्नेहरुले आफ्नो अगाडि “स्वस्थ’ जोड्ने अरुका अगाडि “अस्वस्थ’ जोडिदिने निकै पुरानो परम्परा पनि रहि आएको छ । जे भएपनि व्यबसायिक भाषामा यसलाई “टफ कम्पिटिशन’ भन्ने चलन पनि छ । कम्पनीहरुकै चौघेराभित्र सीमित रहेको यो प्रतिस्पर्धामा को “स्वस्थ’ र को “अस्वस्थ’ भनेर परीक्षण गर्ने छुटृै ल्याब नभए पनि बजारमा देखिएका कम्पनीहरुको अबस्थाबाट मोटामोटी आंकलन गर्ने गरिएको छ र अब हुने झन् कडा प्रतिस्पर्धाले कसलाई कता पुर्याउँछ भन्ने कुराको त्यसको प्रारम्भिक आंकलन गर्न अझ केहि समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ । अहिले जोसुकैका मुख र मनबाट उठ्ने गरेको कुरा के हो भने, नेपालमा बीमा कम्पनीहरु आवश्यकताभन्दा धेरै भए र यसले लगानीकर्ताहरुलाई यस अघि जुन यथोचित प्रतिफल दिई आएको थियो अब दिन नसक्ने अबस्था आयो भन्ने रहेको छ । बीमासंग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो लगानीकर्ता र दोश्रो सेवाग्राही । यी दुबै पक्षमध्ये लगानीकर्ताको स्वार्थ प्रतिफलसंग जोडिएको हुन्छ भने सेवाग्राहीको स्वार्थ क्षतिपूर्तिसंग जोडिएको हुन्छ । भलै यसमा राज्य, कर्मचारी, पुनर्बिमा कम्पनीका स्वार्थहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका यी दुई पक्षको हितलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने बीमाको मिशनले सफलता पाउन सक्दैन र कम्पनीहरुको सञ्चालनमा गतिरोध आउन सक्छ । बजारमा खेलाडीहरु थपिनु भनेको मौजुदा कम्पनीहरुको लागि त्यति खुसीको क्षण त नहोला, तर यसले थप सेवाका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन, थप मेहनत गर्न र बीमाका थप प्रडक्टहरु बिस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अबस्थाको सृजना भने अबश्य गर्दछ । घर वरिपरी प्रसस्तै घांसबारी हुंदाहुंदै टाढाको जंगल धाउन आवश्यक भएन, तर घरबारीमा घांसको हिस्सा घटेपछि थप मेहनत गर्नुपर्यो, बाध्य भएर जंगलतिर डोकोनाम्लो बोकेर त जानै पर्यो । व्यवसायको हिस्सा बांडफांड, चुक्ता पूँजी बृद्धिको कारण लगानीमा भएको बृद्धि र सो अनुरुपको प्रतिफल प्राप्तीको सम्भावना घट्न जानु अहिलेका लगानीकर्ताको लागि मुख्य चुनौति बनेको छ । अन्य व्यवसायमा जस्तै बीमा व्यबसायमा संलग्न रहेका सरोकारवालाहरु व्यवसायिक समस्याहरुका विषयमा एकमत देखिंदैनन् । समग्र बीमा व्यवसायभन्दा आफ्नो कम्पनी वा निजी अप्ठ्यारोको विषयमा बढि चिन्ता व्यक्त गर्नुले यस क्षेत्रलाई एकमुष्ठ रुपमा व्यवस्थित गर्न समस्या देखिएको छ । कसले कति बिजनेस गर्यो र कति बोनस बांड्न सफल भयो भन्ने विषयलाई मात्र बीमा व्यवसायको सफलताको सूचकांकमा बुझ्ने गरिएको छ । यो अल्पकालीन उपलव्धीका बिषयहरु त हुन सक्लान् तर दीगो रुपमा बीमालाई जनताको दैनिकीको एक हिस्सा बनाउन सक्नु नै समग्र बीमा उद्योगको सफलता हो । यहि सफलता बीमा क्षेत्रको मात्रै उपलव्धीको प्रमुख सूचकांक नभएर समग्र राज्य र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो भन्दा फरक नपर्ला । अहिले नेपाली बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसैपनि, नेपालमा हरेक घटनाहरु नयां उत्सवको रुपमा आउने गर्दछन् । ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल हुंदै ०६३ साल सबै परिवर्तनहरु उत्सव मनाउंदै आएका हुन् । भलै त्यो उत्सव कति टिक्ने सके त्यो जगजाहेर नै छ र कति टिक्लान् त्यो भविश्यकै गर्भमा छ । जन्माउँदा त यसैपनि उत्सव हुने नै भयो । धमाधम बैंकहरु खोलिंदा राज्य, लगानीकर्ता र यहांसम्म कि रमितेहरुले पनि उत्सव मनाए । रोजगारीको उत्सव शुरु भयो, कर्मचारीहरु काम छोडेर एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा दौडिने रेस शुरु भयो । तर यो दौड धेरै समय टिक्न सकेन । अहिले धेरै वित्तीय संस्थाहरु ठुला वित्तीय संस्थासंग विलिन भए र अझै बिग मर्जरको मेलो सकिएको छैन । बाणिज्य बैंकको बिग मर्जरको बाछिटा बीमा क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, बैंकहरुमा मर्जरको बहस भईरहँदा बल्ल जन्मेका कतिपय बीमा कम्पनीहरु बामे सर्ने कोशिस मात्र गर्दैछन् भने केहि कम्पनीहरु बर्षा नहुँदै छाता ओड्न थाली सकेका छन् । यथार्थमा मर्जर भन्नाले दुई वा त्योभन्दा बढि कम्पनीको मर्जर मात्र होइन, त्यसभित्र धेरैको भावना, व्यक्तित्व, स्वार्थ, मर्यादा र अहमताको पनि मर्जर हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ र धेरैको चुल्होचौको, चाडवाड खर्च, गहनागुरिया र निर्वाहाको पनि मर्जर हो । हामी नेपालीहरु खानाका निकै शौखिन छौं । अती नै भोक लागेको वा बाध्य भएको अबस्थामा बाहेक एउटाको भान्सामा पाकेको खान्की अर्कोलाई हत्तपत्त रुच्दैन । फेरि अहिले देखिएका सुगर, डाइवटिज, प्रेसर जस्ता रोगका कारण एउटै घरको भाञ्सा एउटै परिवारको लागि त साझा हुन नसक्ने अबस्था विद्यमान छ भने अरुको भाञ्सा त निकै टाढाकै विषय भयो । त्यस्तै, नेपालको संस्थागत क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरुको लगानी विविधता, सामाजिक, व्यापारिक र सामाजिक स्वार्थहरु एकै प्रकारका हुंदैनन् । मिठो नमिठो जस्तो पाकेपनि आफ्नै भाञ्साको खान्की पलेटी कसेर खाने बानीले मर्जरको सकस त्यति सजिलो हुने लक्षण देखिदैन । यसैपनि कतिपय मानिसहरु बैंक र बीमा कम्पनीलाई फरक देख्दैनन् । त्यति मात्र होइन, बिभिन्न बिज्ञ, सरकारी निकाय र राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत बैंक र बीमालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने प्रबृत्ति अझै कायम रहेको छ । बिभिन्न बीमा सम्बन्धी तालिम, सेमिनारहरुमा जाँदा यसका प्रशिक्षकहरु बीमाभन्दा बढि बैंकका कुरा गरे आफ्नो क्लास सिध्याउने गर्दछन् । फेरी, बैंकिङ क्षेत्र पनि बीमालाई आफ्नै कान्छो भाईजस्तै ठान्छ । यसको अनुभव बिजनेस लिन बैंकका प्रतिक्षा कक्षमा झुम्मिने बीमाका कर्मचारीहरुले मजैसंग लिएका छन् । यस्तो लाग्छ, कुनै ठुलै डाक्टरको ओपिडी कक्षको ढोकामा औषधी उद्योगका प्रतिनिधिहरु कांध फाट्ने गरी ठुलो झोला बोकर प्रतिक्षा गरिरहेका हुन् । फेरी अहिले जताततै बैंकासुरेन्सका महोत्सबहरु मञ्चन भईरहेका छन् र यसको अन्तर्यमा पनि ठुल्दाई र कान्छोभाईको नाता प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले बीमालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्दै यसको पहुंचलाई सर्बसाधारण जनतासम्म पुर्याउने निकै कोशिस गरिरहेको छ र त्यहि अनुरुप बीमा समिति पनि यस क्षेत्रको बिस्तारको लागि निकै सक्रियताका साथ लागेको छ ।अहिले बीमाका प्रडक्टहरु परिमार्जन भईरहेका छन् र सामान्य जनताका लागि पनि बीमा सेवा अहिले निकै सुलभ बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारबाट कृषि, स्वास्थ्य बीमाको बीमा शुल्कमा भारी मात्रामा राहत दिने काम पनि भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि अति न्युन मात्रामा बीमाशुल्क लिएर यो बीमा गरिरहेका र दावी भुक्तानी गरिरहेका छन्, भलै यसमा उनीहरुको नाफाघाटाको बारेमा छुटृै बहस हुनसक्ला । तर आम जनता अझै जागरुक भईसकेका छैनन् भन्ने कुरा बिगतको महाभुकम्पपछि पनि साविकको अग्नि बीमा व्यबसाय धेरै बढ्न नसक्नु र गत फाल्गुणको अन्त्यतिर भएको हिमपातमा परी मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली भेकमा हजारौं चौपायाहरु सखाप हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले बाध्यता नपरी, आफैं नचेती कुनै काम नगर्ने र चेतेर पनि आंखा नखुल्ने हाम्रो बानीका कारण बीमा क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहि आएको छ । अहिले कम्पनीहरुले भोगिरहेको आन्तरिक समस्याहरुको बारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो भनेको कर्मचारीको व्यबस्थापनको समस्या अहिले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । भलै यो समस्या निम्त्याउनुमा अरु कसैको भूमिका नभई स्वयम् बीमा कम्पनीहरुकै पनि रहेको छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा अर्काको कर्मचारी चोर्ने समस्या अहिले टड्कारो रुपमा रहिआएको छ । यसबारे दुईथरी वहस चलिरहेको छ । पहिलो, कम्पनीले कसैको दुःखका बखत उसलाई जागिर दिएर, प्रशिक्षित गरेर, लगानी गरेर दक्ष बनाएपछि त्यस कम्पनीमा हरबखत सेवा दिनु उसको दायित्व हो, कम्पनीले योग्य बनाएपछि उ त्यसको लाभ लिएर अरु कम्पनीमा पद र सुबिधाको वार्गेनिङ गर्दै हिड्नु कतिसम्म जायज हो ? फेरि एक कम्पनीले लगानी गरेर सक्षम बनाएको रेडिमेड स्टाफ अर्को कम्पनीले चोरेर चलाउन संस्थागत आचार संहिताको हिसावले ठीक हो कि बेठीक ? दोश्रो तर्क, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो क्षमताको उपयोग वा प्रदर्शन गर्न पाउने कि नपाउने, एकपटक नियुक्त भएपछि जे जस्तो सेवा, शर्त सुबिधा भएपनि दायांवायां नहेरी त्यस कम्पनीमा काम गरिरहनु पर्ने कि आफ्नो भविश्यको फैसला आफैं गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने वा नसक्ने ? यसबारे श्रम ऐन र नियमावलीले स्पष्ट व्यबस्था गरेको अबस्थामा थप बिबाद गरिरहन आवश्यक त छैन तर दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणबाट उब्जेको यो समस्याको बारेमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान चाहिं जरुरी छ । तरपनि एउटा कम्पनीमा हाजिर गरेर बिभिन्न कम्पनीहरुमा आफ्नो मूल्य कोड गर्दै बायोडाटाको बिस्कुन सुकाउंदै हिड्ने कर्मचारी अनि त्यहि व्यक्तिलाई टिपेर ठूलो भकारी भर्ने सपना देख्ने कम्पनीको व्यबस्थापनको सोचाईका कारण यो समस्या उत्पन्न भएकोमा सायद दुईमत नहोला । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बीमा समितिबाट पहल भईरहेको बुझिएको छ । यसको साथैबीमा क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावको समाधान गर्ने उद्देश्यले हाल बीमा समितिबाट इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट गठन गरिएको छ । तत्काल धेरै आशा गर्ने ठाउं नभएपनि भविश्यमा बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको बिभिन्न खालको प्रतिस्पर्धामध्ये कर्मचारी तान्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास यसले दिलाएको छ । हाल संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको बीमा ऐन बीमा क्षेत्रको लागि नयां कोसेढुंगा बन्ने देखिएको छ । नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बिगत १२ वर्षदेखिको प्रयासले कहिले कार्यरुप प्राप्त गर्ने हो, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । तैपनि ढिलोचांडो यो ऐन आउनेमा शंका छैन । यो ऐन आएपछि अहिलेको बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने र यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा प्रकट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि बीमा ऐनका कतिपय व्यबस्थाहरु र खास गरी दफा (६) को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन र दफा (१६५) सम्मका व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित प्राधिकरणमाथि नेपाल सरकारको भूमिकालाई कायम राखेको धेरैको बुझाई रहेको कारण व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो केहि बिचारणीय बनेको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको प्रस्तावनामा “बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्न’ भन्ने वाक्यांशले समग्र ऐनको उद्देश्यलाई उजागर गर्दछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन र बीमितको हक हित संरक्षण बीमा ऐन र भविश्यमा गठन हुने प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शन रहेको कुरामा बिबाद रहेन । यसमा केवल बीमितको हित मात्रै उल्लेख गरिएको र बीमकको हितको बारेमा केहि नबोलिएको भन्ने कतिपयको गुनासो रहेको पाइएको छ । तर “स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन“ भनेको बीमकको हितको लागि नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि यसले तोकेका कठोर दण्ड र जरिवानाका दफाहरु पढ्दा जो कोहीको पनि मन एकपटक झस्कने गर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनलाई हालको बीमा ऐन तथा हालसम्म बीमा समितिले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, निर्देशनहरुको एकिकृत संहिता नै भन्ने कुरा यसका व्यवस्थाहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । बिशेष गरी हालसम्मका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाका व्यबस्थाहरुलाई ऐनमा अभिलेख गरिएको छ । ऐन प्रमाणित भएर लागु भएपछि यसका कार्यान्वयनका पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेपछि मात्र केहि बिश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला । तर बीमा क्षेत्रको वास्तविक पहिचान, बीमा क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि प्रस्तावित बीमा ऐनलाई अन्तीम रुप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति नै जरुरी छ । अहिले नेपालका कम्पनीहरु निकै चुनौतिपूर्ण अबस्थामा छन् । निर्धारित समयमा पूंजी पुर्याउनु पर्ने र शेयरधनीहरुले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल दिनको लागि व्यबसाय बढाएर, मुनाफा बढाउनु पर्ने बिषय नै अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको छ । नयां श्रम ऐनको पालना, सुशासनको हिसावले जारी गरिएका निर्देशनहरुको अद्यावधिक पालना गर्नुपर्ने हुंदा अहिलेको विधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ । नियमनकारी निकाय, कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लगायतका निकायहरुमा हरेक समय बुझाउनुपर्ने विवरणको तालिका हेरेर मात्रै बस्नको लागि पनि एउटा कर्मचारी खटाउनुपर्ने अबस्था छ । यी सबै निकायहरुबाट कम्पनीलाई पटकपटक दिइने निर्देशनहरुको ओइरो लागेको लाग्यै हुन्छ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय शिकारको खोजी गर्न बाहिर ननिस्कने तर आफ्नो अगाडि आएको शिकारलाई अजिंगरले झै उम्कनै नदिई झ्याप्पै छोप्ने प्रबृत्तिबाट ग्रस्त छ । यसको कार्यक्षेत्र राष्ट्रव्यापी भएपनि त्यस अनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार नहुनु र नेपाल सरकारको कार्यालय भएको कारण कर्मचारीहरु पटक पटक परिवर्तन भैरहने कारणबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बिषय एउटा प्रशासनिक बिषय मात्र नभई यो एउटा प्राबिधिक विषय पनि हो र यसको निरन्तर, दीगो अनुगमन र नियमनको लागि त्यसको स्वायत्तता अनिवार्य हुन्छ । बिभिन्न चुनौतिहरुले नयां नयां अवसरहरु सृजना गर्दै जान्छन् । त्यसैगरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्नको लागि प्रस्तावित बीमा ऐन यथाशक्य चांडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने कम्पनीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको पनि मिहिन ढंगले अध्ययन गरी दण्डात्मक रुपले मात्र हैन, समन्वय, सहयोगात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्दै सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वयमा यसको बिकासमा दत्तचित्त भई लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । (बीमा समितिको ५१औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित ‘बीमा समाचार र बिचार’ बिशेषाङ्कबाट साभार)

काठमाडौं । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन् । तीनै चरणको निर्वाचन भएर ७६१ वटा सरकार बनिसकेका छन् । हामी त्यसको सफल कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा छौं । खर्चको बाडफाँट, जिम्मेवारी बाडफाँटको प्रक्रिया मुलभूत रुपमा अघि टुंगीसकेको छ । हामी पहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित भएका छौं । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नियतमाथी प्रश्न नगर्दा हुन्छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य अनिवार्य छ । संघले पनि निजी र सहकारीसँग सहकार्य गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै सहकार्य गरोस । त्यति मात्रै होइन, नेपालप्रति सदासयता राख्ने सहयोगी विदेशी देश र निकायहरुको सहयोग पनि अनिवार्य छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सिद्धान्तलाई पनि भुल्नु हुन्न । हामी एक्लो टापुमा बसेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दैनौं । अन्तर सम्बन्धित विश्व छ, त्यसको मर्म र अपरिहार्यतालाई हामीले मान्नै पर्नेछ । आजको वस्तुस्थितीलाई आत्म साथ गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिवद्धता संबिधान मार्फत नै गरेका छौं । कसैलाई लाग्ला समाजमा यति धेरै अगाडी बढ्नु आवश्यक थिएन की वा कसैलाई लाग्न सक्छ अझै चाँडो फड्को मार्न सकेको भए हुनेथियो । हामीले मध्यमकालमा संबिधानले दिएको सिमा र दायरा भित्र रहेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार खोज्नुपर्छ । भोलीका दिनहरुमा निजी सम्पतिका बारेमा, प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी व्यक्तिको स्वामित्का बारेमा, सम्पतिको सिमाका बारेमा कसले कसरी छलफल गर्छ, त्यो विकसित हुँदै जाने कुरा हो । समयसँगै त्यस्तो बहस पनि गरौंला । आज संबिधान मै तिन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिपुरक भूमिका भनिएको छ । तीन वटै क्षेत्रले समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र प्रष्फुठित हुने मौका पाउनुपर्छ भनिएको छ । अहिलेको बजेट निर्माणको आधार त्यहि नै हो । त्यो भनिरहँदा हामीले संबिधान त सबै नागरिकलाई आधारभूत सेवा नदिईकन समृद्धिको आधार नै तयार हुन्न । त्यसैले संबिधान मै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको हो । मौलिकहरुको कार्यान्वयन त आधारभूत कुरा मात्रै हो हामीले नागरिकका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अब हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँ बहस चलिरहेको छ पुँजीवादी क्रान्ति र पुँजीवादको विकास । म त्यो बहसमा पर्न चाहान्न । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरि सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन् । त्यसका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक ढंगले उत्पादक शक्तिका रुपमा परिचालित गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा असल उत्पादन सम्बन्धबाट हामीले न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने कुरा महत्वपूण हो । र त्यहि जगमा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई बढाउँदै जाने हो । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र लिंगका सबैले राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरि अघि बढ्ने हाम्रो सोँच हो । यहि सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा हुनेछ । बजेटको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुको उज्यालो अनुसार हाम्रो प्राथमिकता हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेपछि नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याउनलाई जे गर्नुपर्छ ती कामहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । कृषि प्राथमिकता, उद्योग, यातायात प्राथमिकता भनेर अल्झेर बस्दैनौं । मान्छेलाई प्राथमिकतामा नराखेर के के क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो र ? सडक बनेपछि सडकमा यात्रा गर्न सक्ने गरि हाम्रो क्षमता विकास भएन भने के गर्ने ? कृषिको एक पक्षिय विकास भएर कृषिमा काम गर्नेहरु चाँही विस्थापित हुने अनि सिमित वर्गले मात्रै लाभ लिने अवस्था बन्यो भने के गर्ने ? हामीले त्यहाँ भित्रका हाम्रा समावेशीता, समन्यायिकता र जुन किसिमले समामतामुलक समाज निर्माण गर्ने भनेका छौं, त्यसका पछाडी सिंगो नेपाली जातिको हित समेटिएको हुनेछ । कृषिको उत्पादनले मात्रै हुन्न, बजारका लागि सडक चाहिन्छ, त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ, प्रविधि, सिँचाई चाहिन्छ, कृषि ज्ञान क्षेत्रहरु पनि चाहिन्छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गरेका छौं । पहिलो कुरा उत्पादनशिल नागरिकले काम पाउनु पर्यो । काम गरेपछि मर्यादित र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने ज्याला पाउनु पर्छ । स्वरोजगारीमा छ भने उसले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । असक्त अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ । हामीले जनसंख्या र भुगोलको सन्तुलनमा मापदण्ड बनाएरै श्रोत साधनको बाडफाँट गरेका छौं । यसपाली मानव विकास सूचांकलाई पनि राम्रोसँग समेटिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरुको स्पष्ट वर्गिकरण पनि यसपाली हुनेछन् । तीनै तहको साँझेदारीको मोडल पनि यसपाली स्पष्ट हुनेछ । अधिकार बाडफाँटका धेरै कुरा मिलिसकेका छन्, कुनै कुरा बाँकी रहेछ भने पनि यसपाली मिल्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासिय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका कुरा छन् । साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि साधारण रोगदेखि जटिल प्रकृतिका रोगहरुको सर्वसुलभ निदानको कुरा बजेटमा आउनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रोजगारीको संख्या तोकिएको छ । अबको रोजगारी भनेको कृषिको वरिपरिबाट ठुलो मात्रामा प्राप्त हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत त्यस्तो रोजगारी सृजना हुनेछ । पर्यटन र सार्वजनिक निर्माणबाट पनि रोजगारी लिने योजना छ । सेवा क्षेत्र र औद्योगीक क्षेत्रबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर आउँछ । वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना नै हो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने योजना नै हो । हामी बिप्रेषणलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छैनौं र त्यसले नै देश चलाउने सोँचमा पनि छैनौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै हो । सहकारीको बिरोधको आवाज पनि सुनियो । हामीले गलत कुराको बिरोध गर्दा एउटा असल प्रणालीको अन्त्य गर्नु हुन्न । उत्पादनका साधनहरुलाई क्रमशः सामुहिकरण नगर्ने हो भने व्यक्ति केन्द्रित पुँजीवादको विकास हुन्छ । त्यसले हामीलाई समाजवाद तर्फ जान दिँदैन् । त्यसकारण उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकरण गर्ने क्रममा आएका बिकृतिहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । नत्र त सामुदायिक वनमा, लघु वित्तमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पनि विकृति छन् । हामीले यी सबैमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ । अर्काे कुरा कर तिर्ने कुरामा, तिरेको करको सदुपयोगको कुरामा, कर दाता मैत्री कर प्रशासनका सन्दर्भमा हामी सचेत छौं ।-राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । त्यत्रो समय र लगानी खर्च गरेर देश विदेशमा बर्षौं लगाएर घुंडा धसेर १६।१६ वर्ष पढेर, तालिम लिएर, गॉउगॉउ कुना कन्दरामा बसेर, घर परिवार त्यागेर , अध्ययन सक्याए पछि लोकसेवा लड्दै पास गरेर सुरु गरेको सरकारी जागीरमा के छन् त सुबिधाहरु ? न बस्नलाई राम्रो डेरा छ । न बालबच्चा पढाउनलाइ राम्रो स्कूल छ । न खेल्ने मनोरंजन गर्ने कुनै साधन छ । न कुनै पुस्तकालय छ । न पत्रिका छ । न टेलिफोन ईन्टरनेट छ । न टिभी छ । न हेलिकप्टर सेवा छ, न नियमित हवाईजहाज छ । न मोटर चल्ने सडक छ । न गाडी छ, न अस्पताल डाक्टर छ । ईमर्जेन्सी परेर रोगले च्याप्यो भने राम भरोसे हुनुपर्छ । सधैं परिवारसंग अलग्गिएर, सरकारी जागिर आजसम्म खाएकाहरू अझ अलिकति दुर्गम ठाउमा नियुक्ति पाएका अधिकॉश कर्मचारीले यस्तै जागिरे जीवन व्यतित गरेका हुनुपर्छ । मैले ईन्जिनियरको जागिर ०४३ सालमा सुरू गर्दा एक हजार तीन सय रुपैँया मेरो तलब थियो । त्यतिबेला करिव यो एकसय डलर बराबर हुन्थ्यो । त्यो पैसाले आधा तोला सुन आउथ्यो । झन्डै तीस वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको सचिव भएर जागिर छाड्दा रू ५१ हजार तलब बुझें, यो ५०० डलर बराबर र १२ आना सुन किन्नसम्म पुग्छ । जागिर सुरू गर्दा एक्लो थिए, जागिरको अन्तिमतिर हुर्केका परिवार चार जनाको भयो । नेपालको विकट भूगोल र असुविधामा न्यून तलबको सरकारी जागिर खानु दुस्साहस सरह नै लाग्छ मलाई अहिले सम्झदा । जाजरकोट, डोटी, बैतडी, गुल्मी त्यो वेलाको । तर अचम्म लाग्छ, म कसरी टिकेछु जागिरमा, यही मुलुकमा, आजसम्म पनि कसरी टिक्न सकें ? फर्केर हेर्दा आफैलाई अचम्म लाग्छ घरिघरी । अलिकति नयाँ पुस्ताको नजर बाट नेपाल सरकारको तलवमानलाई हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले गर्ने साधारण पकेट खर्च जस्तो देखिन्छ यहॉको सरकारी तलव । मेरा दौंतरी ब्रिलियन्ट साथीहरू अधिकांस विदेश पलायन भए । मलाई पनि उकास्थे विदेश आउन तर के भयो के, गईन, यही लडन्तभिडन्त गरियो । के गरियो, गर्न सकियो वा सकिएन वा गरिएन । अहिले मतलब पनि छैन। सन्तुष्ट नै छु आजका दिनमा । मेरो नजरमा जे कुरा राष्ट्रसेवा थियो त्यो मैले गरें । देश सेवालाई पारिश्रमिकसंग तुलना गरिएन अथवा थोरै पारिश्रमिकमा पनि कर्तव्यबोधको कारणले गर्दा चित्त बुझाइयो, अथवा यस्तै केही भयो । तर दुःख लाग्छ आफ्नै बालबच्चा नेपाल बस्न योग्य हुन छाडेको छ, नयाँ पुस्ता सरकारी जागिरमा आकर्षण देख्दैनन् । विदेशमा मनग्यै अवसर देख्छन् किनभने नेपाल बस्नु पेशा हैन, त्याग मानिन्छ। जीवनभरि ईमान्दार बनेर अन्तिममा भीखमंगा सरह हुनुपर्छ, न आफ्नो न परिवारको भरणपोषण गर्न सकिन्छ, न अवकाश पछिको जिन्दगीलाई सुरक्षित नै पार्न सकिन्छ । जागिरे भनेको कुनै सामाजिक ईज्जत नभएको सन्यासी र जोगी जस्ता निरीह देखिदै गईरहेका छन् नयाँ पुस्ताका नजरमा । तर अहिलेका पुस्ताको सोच छ, त्याग गर्न नपरेसम्म किन त्याग गर्ने ? के कालागि गर्ने ? भन्ने भनाई पनि सही नै हो । नयाँ सोचले नयाँ पुस्ताको जीवनस्तर पनि नयाँ खाले नै बनाएको छ । उनीहरु छातीमा ठुलो देशप्रेम बोकेर बिदेशिएका छन् । देशको सम्झना गर्दै स्तरीय कमाइ गरेका छन् । केही युवाहरु पछुताएका पनि होलान् , देश भित्रै केही गर्न सकिएन भनेर  । तर जति पलायान भएका छन् ती व्यक्तिहरु प्रायः सन्तुष्ट छन् । युवालाई नेपालमै आकर्षित गर्न कर्मचारीको तलव किन बढाउने ? १) सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ त्यसैले । २) नेपालको जीडीपी विगत दश/पन्ध्र वर्षमा दुगुणा भएर एक हजार डलर पुगेको छ त्यसैले । ३) बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमूल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४) आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दुगुणा गर्ने र कृषि उत्पादन पनि दुगुना गर्ने सरकारको लक्ष छ । ५) बौद्धिकवर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६) तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७) न्युनतलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८) जीविकोपार्जन गर्ने प्रर्याप्त तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफा राख्ने ऑट देखाउन सक्ने हुन्छ। अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि/पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ। साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा ऑखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९) पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०) तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुं भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११) तलब भीख हैन, बौद्धिक परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२) विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३) जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । बलिदान, त्याग , जीवनभरि पिलन्धरे रूवाई, पद्दलित , टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्य संचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घॉस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४) पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सरकारले सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत काम गरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५) सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६) चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी हाक भन्दै पेसेन्जरसहित गाडीलाई त्रिसुलीमा जाक्नुसरह हो, त्यही गर भनेसरह हो । त्यसैले निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको हो । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ । भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागू गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, बौद्धिक पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीको तलब नै ज्यादै कम भयो । अर्को कुरा तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा बौद्धिक परिश्रम, साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा बजार भाउ केहीमा कुनै नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र यसलाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षक हुनैपर्छ । जीवन गुजाराका लागि हैन, बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ। (भीम प्रसाद उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)