विचार

उद्यमशीलताको इको सिस्टम भित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन्, चाहे परिवार हुन्, चाहे ती संगठित संस्था नै किन नहुन, चाहे ती समाजका सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरुनै किन नहुन् । उद्यमशीलता विकासमा तिनीहरुको भूमिका कति प्रवल हुन्छ भन्ने विषय बुझन जरुरी छ । हाम्रो समाजको संरचनाले सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत कतिपय विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशीलतामा कही कतै कठिन भएको छ कि भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो । शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्री मात्रै उत्पादन गर्छ । त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सीप दिन्छ । ज्ञान र सीपले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ । अनि शिक्षाले सधै अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ । अनी एक पटक सिकेको सिप सधैको लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो । इनोभेसन हो । त्यो भनेको लाइफ स्किल हो । म अर्थमन्त्री भएको हुँदा व्यवसायिकताको विकास गर्न व्यवसायिक संगठन जस्तो हुनुपर्दछ । त्यसको इको सिस्टम, त्यसको गभर्ननेन्सको इको सिस्टम, अपरेसन लेभलमा समन्वय अथवा सहकार्यको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ, संघीय सरकारले के गर्दैछ । प्रदेश सरकारले के गर्दैछ । स्थानीय सरकारले के गर्दैछन र हामीले के गर्नु पर्ने हो । यो विषयमा म मेरो अनुभवको कुरा यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु । हामीले गर्न खोजेको केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु । शिक्षा प्रणालीको ट्रान्सफरमेसन कसरी गर्न लागेका छौं । अहिलेको मूलधारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो । साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यवसायिक शिक्षामा जाँदैछ । अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लानु छ । शिक्षा सँगसँगै सिपको विकास गर्न आवश्यक छ । एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सिपको लागि इन्ट्रनसिपको माध्यमबाट नै भएपनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । शिक्षाको पाठयक्रम परिवर्तन देखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तन सम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउने देखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भएपनि लैजानु पर्छ । यसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । कुनै पनि रुपान्तरणको पहिलो शर्त भनेको विज्ञान प्रविधि नै हो । यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा लगानी कम छ । त्यती मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ । प्राध्यापकलाई पठन पाठनको विकल्पको रुपमा अनुसन्धानमा लगाउने, ठोस अनुुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ । केही कृषि र उद्योग तर्फको उद्यमशीलताको कुरा आएको छ । हाम्रोमा लगानी कम छ । त्यती मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ । सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना छ । कृषिको आधुनिक रुपमा कसरी अघि बढाउने, युवा हलो जोत्न जाने की, परम्परागत कृषि गर्ने हो की भन्ने हो । अब युवापुस्तालाई कृषिमा पनि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ । यो विषय हामीले बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । अहिलेका अनुदान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन छैनन् । त्यो हामीले महशुस गरेका छौं । बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनौँ, लक्षित वर्गमा पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ । अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षिक गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो । यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरी अत्यन्तै धेरै उद्यमशिलताको अवसर सृजना हुने छ । नेपालमा २ तिहाई साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन् । नेपालमा भएका मध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा तपाईहरुले राज्यमा गरेको योगदानको थाहा पनि हुँदैन । तपाईँलाई सहयोग गर्न राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन । आम्दानी गरेको भए कर लिएर राज्यले नयाँ व्यवसाय गरौँ भनेर पनि सक्दैन । अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौं । त्यसको लागि नयाँ व्यवसाय गर्दा सफल हुनुभयो । कोही हुने क्रममा हुनुहुन्छ । हुँदै गर्दा कानून पढनु भएन, ढंग पुर्याउनु भएन, तर कानून सम्मत् ढंगले नगरेको कामले तपाईँ कही न कही कानूनको दायरामा आउनै पर्छ । आंशिक रुपमा मुनाफा भएपनि नयाँ किसिमले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ भने समस्या हुन्छ । राज्य पनि कानूनले नै हो चल्ने भनेको छ । एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईँले झुुक्किएर नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नु भएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनु भएको छैन भने अब औपचारिक हुनको लागि मौका रहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउनु होला । यो अवसरको सदुुपयोग गर्नु होला । प्रणाली नबुुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ । नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पूँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ कि मान्दैन, यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २-५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईँको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौ । गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो, कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याँउदै छौं । त्यो फण्ड भनेको तपाइलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिड मनी दिने हो । त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छौ । इनोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ । कार्यकारी पूँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसमा बैंकले गर्ने काममा आनाकानी भएको छ । सुस्त पनि भएको छ । चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस्, चाहे शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता, महिला उद्यमी, भूकम्प नै किन नहोस् कृषि बाहेक अरुमा खासै छैन् । अबको प्रयास ५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याज तिरेर तपार्इँले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईलाई सिड पूँजी र सहुलियत ब्याजमा पैसा पाइन्छ । यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुुग्छ । नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पूँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ की मान्दैन, यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २-५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईँको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौ । बैंकको साथीलाई मेरो अनुरोध छ की तपाईँहरुको केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन्, त्यसो हुनाले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनु भनेको छु । नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन् । त्यो अपनाउन नपरोस् । सरकार हस्तक्षेप गर्न चाँहदैन । बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनुु नै पर्ने रहेछ । बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सहुुलियतपूूर्ण कर्जामा मागेका हुन । ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ । त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन् । मलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको छ । म त्यसमा अनुुगमन गर्छु । उत्प्रेरित गर्छौ । भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सेवा क्षेत्रमा हामी इनोभेटिभ भएर अघि बढन सक्छौं । होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छौं । हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं । सहरमा आउने पर्यटकलाई गाउँमा लाने कुरा गर्दैछौं । म अली बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु । त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो । त्यसमा मुनाफा न्यायिक वितरण हुन्छ । सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ । तपाईँहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढ्छ । यसले पूँजी निर्माण हुन्छ । राज्यले पनि तपाईँलाई सम्मान गर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । फियर बिजनेश गर्नेलाई अनफेरले समस्या नहोस् भन्ने अपेक्षा छ । सबैलाई मेरो अनुरोध सहकार्य गरौँ । यो युवाको युुग हो । हामीले गर्ने सहयोग सदैव रहन्छ । (युवा उद्यमी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ३५ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवमा कमाएको नाफा अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ कोभन्दा १९.१५ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले अघिल्लो आवमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गरेको नाफाले बैंकले राम्रो व्यवसाय गरेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले आम ग्राहकबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७६ करोड निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब १० अर्ब ७९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक वर्षमा बैंकले १४.९१ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेको छ भने ११.२१ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जामा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्ममा ३.४१ प्रतिशत रहेको खराव कर्जा गत असार मसान्तमा २.९० प्रतिशतमा झरेको छ । बेस रेट भने औसतभन्दा बढी अर्थात १०.५८प्रतिशत रहेको छ । व्याजदर अन्तर ४.६८ प्रतिशत रहेको छ । सीसीडी रेसियो ७८.७२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ ४९ पैसाले बढेर ४४ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको कष्ट अफ फन्ट ७.४१ रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ३१४.१८ रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न खाले विचार विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो परिवर्तनकारी नीति ल्याएको छैन । त्यो भन्दैमा यो चलायमान छैन, यसले केही कोसिश गरेको पनि छैन भन्ने होइन । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा जल्दोबाल्दो विषय भनेको स्रोत परिचालनमा केही ग्याव देखिनु हो । स्रोत परिचालनमा रहेको ग्याप कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही गर्न खोजोको छ । तर त्यो प्रयाप्त छैन । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइको छ । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यति कर्जा विस्तार हुनुपनि पर्छ । तर कर्जा विस्तारको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन । विदेशबाट पैसा ल्याउने नीतिमा राष्ट्र बैंक अहिले केही उदार बनेको छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिला पनि भएको थियौ । तर पैसा आएन । त्यसको कारण खोजि हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन । कन्ट्री रेटिङ नभएको ठाउँमा पैसा लगानी गर्न कसैले इच्छा नै देखाउँदैन । रेटिङ नभएको ठाउँमा जोखिम बढी देख्छन् । जोखिम बढी भएको ठाउँमा प्रिमियम बढी लिन खोज्छन् । लिबोर चार्ज ४ प्रतिशत थप्न दिने भन्यो । अब साढे ६ प्रतिशतमा पैसा ल्याउन सकिएला । त्यसको व्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत आय कर बैंकले नै तिर्नुपर्छ । हेजिङ कष्ट करिव ७ प्रतिशत पर्छ । सरकारले नेपालमा हेजिङ सेवाको व्यवस्थागर्छु भनेको छ । तर त्यसको कष्ट त बैंकले नै तिर्नुपर्छ । विदेशीबाट ल्याउने निक्षेपको व्याजमा लाग्ने आयकर छुट दिलाउन त राष्ट्र बैंकले सकेको छैन भने उसले हेजिङ कष्ट बेहोर्ने कुरै भएन । त्यसकारण सबै कष्ट जोड्दा विदेशबाट ल्याउन पैसाको कष्ट १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । १४ प्रतिशतमा पैसा लिएर बैंकले कति प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नेपाली बैंकलाई छैन । ट्रेजरी म्यानेजमेन्टले ५/१० प्रतिशत प्ले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट थोरै फाइदा लिन सक्छन् । त्यो धेरै सानो पाटो हो । विदेशी मुद्रामा ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने, भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा बैंकहरु नोक्सानमा जान्छन् । जानीजानी घाटाको व्यापार किन गर्ने ? सुन्दा राम्रो भए पनि काम गर्न गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्डबाट पनि पैसा ल्याउन दिने भनिएको छ । उनीहरुसँग पैसा पनि छ । बैंकलाई अगाडि बढाउँ बैकिङ इतिहास हेर्दा कुनै वर्ष ७/८ अर्ब निक्षेप बढेको देखिन्छ । अहिले एउटै बैंकले १५/२० अर्ब निक्षेप बढाएका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि एक वर्षमा खर्ब भन्दा माथि छ । ३/४ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले ७५ अर्ब भन्दा कम निक्षेप भएको बैंक खोज्दा पाइदैन । विकास बैंकको निक्षेप २५ अर्ब भईसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको वृद्धि यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा धेरै दिएर तरलताको संकट आएको होइन । लगभग अब ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुगे । बैंकहरुको वित्तीय साक्षरताको काम पनि गरेका छन् । बजारिकरण पनि गरेका छन् । बैंकमा मानिसको पहुँच पनि पुगेको छ । केही काम गरौं भन्ने गाउँठाउँका मान्छेहरु पनि अब साहु महाजनसँग भर पर्नु नपर्ने भयो । लघुवित्तले मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि साना साना कर्जा अचाक्की गएको छ । नविल बैंक समेत एसएमई कर्जा लगानी गरिरहेको छ । लघुकर्जाको प्रवाहमा वृद्धि आएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आएको हो । संघीयता कार्यान्वनमा आएको पनि तेस्रो बर्ष भयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका सञ्चालन विधि, प्रणालीहरु विकास भईसके । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै तहबाट विकास खर्च गर्नसक्छन् होला । सरकारी खर्च नियमित भयो भने पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट हुने आयको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुदै आएको छ । रेमिट्यान्सबाट आय हुन थालेको पनि २५ वर्ष भईसक्यो । मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गएको छ । अब त्यसलाई बचतमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याज दिएका छन् भने सरकारले ८ प्रतिशत दिएको हुन्छ । यसरी पैसा आउँदैन । बरु बचतमा बैंकहरुले ६ प्रतिशत दिईरहेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा एक वर्षसम्म बचतमा राख्न भने थप १ प्रतिशत व्याज दिन सक्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिने हो भने बैंकहरु आफै विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छन् । घट्दैन व्याजदर बजारमा पैसा आउँछ, निक्षेप पढ्छ तर बैंकको व्याज घट्दैन । किनभने निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा माग बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । बैंकहरुले त्यो सीमा पनि मिट गर्नैपर्छ । संसारभर नै अर्थतन्त्र कति गतिशित छ भन्ने मापन गर्ने सूचकाङ्कहरु मध्येमा पर्छ ‘गाडी कति बिक्यो ? घर कति बिक्यो ?’ सरकारले घर, गाडी कर्जालाई अनुत्पादक भनेर हुँदैन । घर कर्जा, गाडी कर्जाको माग बढी नै छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिम पनि कम छ । बैंकहरुले सकेसम्म लगानी यो क्षेत्रमा गर्छन् । नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु आयात व्यापारमा केन्द्रीत भएका छन् । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा विदेश जानु नै हो । मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हाल १०.२५ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र बिक्री भएको छैन । सबै बैंकले एकैपटक ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कसरी बिकाउने कसरी ? व्याज घट्छ कसरी ? सर्बसाधारण मानिसमा ऋणपत्रबारे जनचेतना नै छैन । एक वर्षको मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्न चाहान्छन् तर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ७ वर्षको ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहादैनन् । बरु सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र बजारमा किनबेच किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यानदिनुपर्छ । एक त ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन, सरकारले लिने कर र सेयरको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन र करका दर समान छन् । ऋणपत्रमा लाग्ने कमिशन, करको दर सेयरमा भन्दा कम हुनुपर्ने हो । दोस्रो, अहिले मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज छ । मानौ, १ वर्षपछि मुद्दतिको व्याज ८ प्रतिशतमा झर्यो । त्यतिबेला मुद्दतिको पैसा झिकेर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ऋणपत्र किन्ने खोजुन् न सार्वसाधारणले । त्यस अवस्थामा ऋणपत्रको बजार मूल्य पनि बढ्छ । मूल्य बढेपछि सबैलाई आकर्षण हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । अहिले बैंकहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि भनिए पनि १० प्रतिशत पनि सर्वसाधारणले किनेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले किनेका छन् । आक्कल चुक्कल आएको ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्री भएको छैन भने सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले समय थप्दै जाला । व्याज किन पनि घट्दैन भने बैंकहरुले २ अर्बको पुँजी बढाएर ८ अर्ब बनाएका छन् । पुँजीको अनुपातमा विजनेश बढेको छैन । विजनेश बढाउन प्रमोटरको दवाव छ । त्यसको लागि कर्जा र निक्षेप दुबै बढाउनुपर्ने दवावमा छन् बैंकहरु । हरेक बैंकले कम्तिमा १२/१५ प्रतिशतको ग्रोथ खोज्छ । यो अवस्थामा अझै केही समय व्याज घट्न गाह्रो छ । गाउँपालिकाहरुमा बैंकहरु गएका छन् । गाउँमा मानिसहरुले धुरीमा पैसा राख्छन् । सबै मिलेर पैसा निकाल्न सक्यो भने १०० अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माहौल बनाउनुपर्छ । सरकारले, राष्ट्र बैंकले, बैंकहरु सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । भद्र सहमति तोडिन्छ निक्षेपमा व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेको छ । नविल बैंकले पनि ९.७५ प्रतिशत व्याज दिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि त्यति नै दिन्छ । अर्को सबैभन्दा चुत्थ्या बैंकले पनि त्यति नै व्याज दिन्छ । तपाईसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने तपाई कुन बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ ? सबैले राम्रो बैंक रोज्छन् । कमजोर बैंकको प्रोटेक्सन खोइ ? उनीहरुले पब्लिकलाई कसरी विश्सस्त तुल्याउने कि डिपेजिट मेरो बैंकमा राख्न भनेर । सर्भाइवल (जीवनमरण)को प्रश्न छ । सशीन जोशी बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेलामा यस्तै भद्र सहमति भयो । म एनसीसी बैंकको सीईओ थिए । त्यतिबेला एनसीसी बैंक धेरै गएगुज्रेको थियो । त्यो बेलामा सर्भाइवल हुन भद्र सहमति तोड्नु परेको थियो । त्यसैले भद्र सहमति लामो समय टिक्न सक्दैन । अहिलेसम्म नयाँ बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका छैनन् । हामीले उनीहरुलाई स्यावासी दिनुपर्छ । मर्जरको कठिनाई यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्वपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा थपेको छ । तर त्यो धेरै प्रभावकारी हुने म देख्दिन । स्प्रेडदरमा प्वाइट वान प्रतिशत छुटले धेरै उत्साहित गर्दैन । कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने अवधि थप दिएको छ । कृषिमा अहिले पनि ८.६ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत त अब पुगिहाल्छ । किनकी बैंकहरुले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गाउँमा कृषि कर्जाको माग हुन्छ । कर्मचारी र शाखा व्यवस्थाप मर्जपछिको मुख्य चुनौति हो । अहिले प्रयाः सबै बैंकको शाखा १०० भन्दा बढी छन् । मर्ज गर्दा २५/३० वटा शाखा एकै ठाउँमा पर्छ । ती शाखा बन्दा गर्दा ठूलो शाखामा कर्मचारी बेरोजगार बन्छन् । त्यो ठूलो समस्या हो । अर्को विगत दुई तीन वर्षमा बैंकमा कर्मचारी टर्नओभर हाइ भयो । ६/६ महिनामा प्रमोशन खादै अर्को बैंकमा जाने कर्मचारी धेरै छन् । मर्ज हुँदा के हुन्छ भने एउटा बैंकमा पहिला जुनियर भएको कर्मचारी अर्को बैंकमा गएर सिनियर बनेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन निकै कठिन काम हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)