विचार

हरिभक्त शर्मा अहिले राजनैतिक दलहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । दलहरुले जनतालाई समृद्धिको मार्गमा हिडाउँछौ, आर्थिक समृद्धि दिन्छौँ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । अब बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र चलाउन त्यति सहज छैन । प्रशासनिक संरचनाहरु बढेकाले खर्च पुर्याउन धेरै चुनौतिहरु छन् । हामीले समयमै चुनौतिलाई सामना गर्न तयारी गर्यर्यौ भने सम्भवत् हामी अहिलेकोभन्दा ठूलो चुनौतिहरुलाई समेत अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसकारण नेपाल केमा चुक्यो मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ । मलाई लाग्छ हामी नेपालमा आयात गरेर मात्रै खाने नीति बनाएकोमा चुकेका छौं । हाम्रो देशमा २०१२ साल, २०१८ सालको कानुन लाग्छ । म जन्मनुभन्दा पहिलेको कानुन लाग्छ । हालसम्म चारवटा संबिधान बने ती पुराना नीति र कानुनहरु संसोधन भएनन् । अबको पहिलो प्राथमिकता सरकारले लगानी योग्य वातावरण बनाउने, नेपालीले नेपालमै काम गरेर खाने परिस्थितिको सृजना गर्ने हो । नेपालीहरुले आफुसंग भएको पैसा एनआरएन भएर विदेश लगेर फेरी नेपालमै ल्याउने होइन, नेपालमै लगानी तथा उपयोग गर्ने हो । अब बन्ने सरकारले नेपालमै रोजगारीको अबसर सृजना गरेर देश समृद्ध बनाउने नीतिमा परिवर्तन गर्ने हामीले आशा गरेका छौं । म अत्यन्त अभिलाशाका साथ निजी उद्योग नेपाली जनताको तर्फबाट अब बन्ने सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । संसारमा यति धेरै प्रविधिको विकास भएको छ । म हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र हामी कसरी औषधिको विकास गर्छौ ? कसरी औषधिको गुणस्तर व्यवस्थापन गछौं ? कुनैबेला समय मिलेको अबसरमा हाम्रो औषधि प्लान्टको भ्रमण राजनैतिक दलका शीर्षनेताहरुलाई गराउन चाहन्छौं । प्रविधिहरु कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ ? नेपालमा हामी आफै काम गरेर कसरी खाने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? व्यवसायको समृद्धिलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग गाँस्न सकिन्छ भन्ने देखाउन चाहन्छौं । तमाम नीति निर्माताहरुलाई हाम्रो फ्याक्ट्रीमा एक पटक आएर अध्ययन गरेर यसबाट निस्किने सुझाबहरुलाई नेपालका सबै क्षेत्रमा लागु गर्न आवश्यक रहेको ठान्दछु । औषधि मात्र बनाएर पुग्दैन । धेरै कुरा गर्नु छ । प्रविधि तथा कृषिको क्षेत्रमा । प्रविधिको समायोजनमार्फत संसारमा अभूतपूर्व परिवर्तन भइरहेको छ । चौथो इण्डस्ट्रीयल रिभोलुशन आएको छ भनेर धेरै विद्धानहरुले भनिरहेका छन् । आइटीले गर्ने काम हाम्रो हातहातमा मोबाईलमार्फत हुदैछ । म कहाँ उभ्भिएको छु भनेर, अमेरीकामा बसेको मान्छेले चाह्यो भने स्याटालाईटमार्फत हेर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो परिवर्तनको संघारमा आएका छौं जुन २ सय बर्षपछि सम्भवत् पहिलो पटक प्राप्त भएको हो । संघियतामा देश गएको छ । जनताले जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो प्रतिवद्धता छ । समृद्धिको प्रतिबद्धता छ । ठूला पार्टीहरुको दस्ताबेजहरुमा सबैभन्दा अगाडी समृद्धि र सुशासन लेखिएको छ । अहिले दुई चिज ल्याउन सकियो भने हाम्रा दाजुभाइहरुले एनआरएन हुन जरुरी छैन । हाम्रा भाइबहिनीहरु संसारका गए गुज्रेका काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन । हामी नेपालमै असल काम गर्न सक्छौ, असल वातावरण भएका संस्थाहरु निर्माण गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्रकोतर्फबाट भन्न पर्दा त्यस्ता यावथ कामहरुमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् । नेपालको समृद्धिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने ठूलो जमात नेपालमा तयार छ । यहाँ छैन भने पनि कहिले समय आउला भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । त्यस्ता लगानीलाई भित्रउन पर्ने हुन्छ । विदेशी संस्था विदेशी उत्पादनहरुलाई जबरजस्ती नेपाली बजारमा अवसर दिन हुदैन । नेपालमा उत्पादित वस्तु, प्रविधि र काम गर्ने मान्छेलाई प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने यो देशबाट दश वर्षमा गरिबी निवारण गर्न सक्छौं । नेपालमा एउटा पनि गरिब नहुने गरी काम गर्न सक्छौंं । हामी अहोरात्र २४ घण्टा काम गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो वातावरणको निर्माण गरौं हामी आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्न चाहन्छौं । संसारको धेरै मुलुकमा जाँदा उनीहरुले के भन्छन् भने हामी गरिब नरहने गरी काम गर्छौ । त्यसकारण गरिबीका कुराहरु हामीलाई नसुनाउ । हाम्रो देशमा हाम्रो कार्यक्रम नीतिहरुनै कसरी गरिबलाई संरक्षण गर्ने, कसरी गरिबै राख्ने, कसरी माथि आउनै नदिने गरी सारा भएभरको सरकारी तथा निजी संयन्त्र त्यसैमा लगाएर काम गर्छौ । त्यसकारण धनी हुन नसकेका हौं । दुई चार जना मान्छे धनी हुँदैमा यो देशको समस्या समाधान हुँदैन । नेपालमा अहिलेको अवस्था विकासको लागि डु एण्ड डाईको अवस्था हो । कि विकास गर्न सक्न पर्याे कि मर्न पर्याे । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अहिले हाम्रो स्थिति मागेर खाने, विदेशीहरुले दिएकोमा भर पर्ने हो ? ३६ हजार एनजीओ भएको हाम्रो देशमा, एनजीओ विकास गर्नेे हो भने हामी संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्र हुन्थ्यौं । ३६ हजार एनजिओको साटोमा ३६ हजार उद्योग भए नेपालको काँयापलट हुन्थ्यो । देउराली जनता जस्तो ५ हजार मात्रै नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सकेको भए हाम्रो प्रतिव्यक्ती आय ५ हजार डलर पुग्थ्यो । ५ हजार हाम्रो जस्तो कम्पनी स्थापना गर्न नसक्नेले ३६ हजार एनजिओ स्थापना गरेका छौं । अब हामीले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ नेपाल अब एनजिओले होइन काम गरेर खाने उद्योगले चलाउन पर्छ । त्यस्तो नीति नल्याउँदासम्म हामीले एनजीओले थालमा राखिदिएको भात, माछाको भरमा बाच्ने छौं ।राजनैतिक दलहरुले बुझ्न पर्छ ३६ हजार एनजिओ चलाएर पनि धनि नभएको हाम्रो मुलुकलाई सुधारेर धनि बनाउन पर्ने बेला आएको छ । यो सहज काम होइन । राजनैतिक दलहरुले गर या मरको नीति ल्याउनुपर्छ । साउथ एशियामा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको उद्यमी भएर म बोलिरहँदा मलाई सदैव पिडा हुन्छ । म देउराली जनतामा काम गर्न सुरु गर्दा पहिले बंगलादेशको कम्पनीसँग काम गर्यौं । पहिलो पटक म बंगलादेश जाँदा उक्त देश ४० प्रतिशतले गरिब थियोे । हाम्रो नेपाली रुपैयाँ बलियो थियो । बंगालीहरु दुःखकासाथ बसेको देखिन्थे । हेर्दाहेर्दै बंगलादेश चार गुणा धनी भयो । आज नेपालभन्दा बंगलादेश ४ सय प्रतिशत धनी छ । त्यस्तै हाम्रो छिमेकमा रहेको भारतसंग हाम्रो आर्थिक अवस्था समजदुरी थियो । हामी अलिकति मात्र भारतभन्दा गरिब थियौं । आज हामी भारतभन्दा साढे तीन गुणाले गरिब छौं । भारतको अर्थतन्त्र संसारको छैटो ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । हाम्रो उत्तरमा रहेको छिमेकी संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकासँग तुलना गरिने देश बनेको छ । भारतको अर्थतन्त्रभन्दा साढे चार गुणाबढी अर्थतन्त्र चिन र अमेरिकाको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा अरबौं लगानी गर्न योग्य रकम लगानी लिएर बसेका लगानीकर्ताहरु छन् । त्यसलाई नेपालमा ल्याउने र नेपालमा ल्याएर समृद्धिको मार्गमा प्रयोग गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ । मलाई विश्वास छ अब बन्ने सरकारले त्यो लगानी भित्र्याउन सक्नेछ । अहिले नेपालको दुरावस्था छ । कलंकीदेखि थानकोट पुग्न दुई घण्टा लाग्छ । नौविसेबाट मुग्लिन पुग्दा ज्वरो आउछ । मुग्लिनबाट नारायणघाट पुग्न गाह्रो छ । हामीले सानो १० देखि १०० मिटरको बाटो बनाउन सक्दैनौं । १४० मिटरको पूल नौं महिनामा चिनले बनाएर देखाएको छ । हाम्रो कर्मचारी संयत्र, ईन्जिनियर, कन्ट्याक्टर्सहरु ३५ किलो मिटरको बाटो चार वर्षमा पनि बनाउन सक्दैनन् । अब काम नगर्नेलाई दण्डीत गर्ने समय आएको छ । त्यसकारण जो-जो मान्छे यसमा सहभागी छन् तिनीहरुलाई एक पटक दण्डीत गर्नुहोस् । हामी पनि त्यसमा सहभागी छौं भने हामीलाई पनि दण्डीत गर्नुहोस् अनि मात्र बल्ल डु अर डाईको परिस्थिति सृजना हुन्छ । त्यसोे नभएसम्म अगाडी बढ्न सकिदैन । हामी नेपालमा २ करोड ८० लाख जनसंख्या छौं । जसमा ५० हजार जना भाषण गर्न मात्र जान्ने छौं । मैले अमेरिकाको विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्दा बेलायतको अक्स्पोर्डमा हेर्दा बेलायतमा राजनैतिक दलको कायकर्ता पत्ता लाउन सकिन । बेलायतमा जनता र राजनीतिज्ञ मात्रै रहेछन् । कार्यकर्ता रहेनछन् । नेपालमा हरेक दलमा ४ देखि १० लाखसम्मको संख्यामा कार्यकर्ताहरु छन् । जसकारण हाम्रोमा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी पाउन गाह्रो छ । कि सबै कार्यकर्ता नेता छन् । जनतालाई, प्रध्यापक, उद्यमीलाई कार्यकर्ता बनाउने होइन उद्यमीलाई उद्यमी नै बनाउनुहोस् । हामीलाई काम गरेर खाने बनाउनुहोस् । काम नगरी मागेर खाने, मागेर समाजसेवा गर्ने, संस्था चलाउने, मागेरै एचआइभिको ट्रीटमेन्ट गर्ने, स्वास्थ्य सेवा संञ्चालन गर्ने यावत बिकृतिहरुलाई ‘अबोलिष्ट’ गर्नुहोस् । ३५० मिनेटमा नेपालको एकछेउदेखि अर्को छेउसम्म आनन्दसँग रेल अथवा गाडी चढेर जान मिल्ने गरी यातायातको विकास गर्न सम्भव छ । त्यसको लागि हाम्रो रगत पसिना बगाउन तयार छौं । हामी दुईओटा चिजबाट टाढा रहन सकौं । एउटा मागेर खाने मागेर ठूलठूला प्रोजेक्ट बनाउने । माग्नका सट्टा हामी आफै बनाऔं । बरु कहाँनिर ट्याक्स लगाउनु पर्छ लगाइयोस् । हामी तिर्न तयार छौं । हामी हाम्रा सानासाना भत्केका पूल बनाउनलाई विदेशी खोज्नेबाट वाक्क दिक्क भएका छौं । दोस्रो नेपालीहरुले कम्तिमा पनि गएगुज्रेको मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्न हुँदैन । साच्चै श्रम सम्झौता गर्ने हो भने जापान, कोरिया, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासँग गरौं । जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणले दुई लाख डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएको मान्छेले नेपालीलाई मात्र दुई सय डलर दिएर काममा लगाउछन् । त्यस्ता निकृष्ट हिसाबले मजबुर नहुने गरी नीति बनाउन पर्छ । यस्ता चिज अबको सरकारले बन्द गरोस् । नेपालमा हामीले राति काम गर्न हुदैन, महिलालाई काममा लगाउन हुदैन भनेर नीति बनाएका छौं । हाम्रो भाईबहीनी/दिदीबहिनीले अर्काको मुलुकमा (कतारमा)भने राती १२ बजेसम्म असुरक्षित तवरले काम गर्छन् । नेपालमा किन गर्न नहुने । यस किसिमको परम्परा र अभ्यासलाई अब छोडौं । हामी औषधि बनाउने मात्र कुरा गरिरहेका छैनौं । हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी, इन्नोभेसन टेक्नोलोजी, नयाँ विश्वविद्यालयहरुको स्थापनादेखि प्रविधिसम्ममा काम गर्न सक्छौं । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने गरी काम गर्ने अवसर भयो भने नेपाल सुन्दर, समृद्ध, मागेर नखानेहरुको नेपाल बन्न सक्छ । (देउराली–जनता फर्मास्यूटिकल्सस प्रालिको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शर्माले गरेको मन्तव्यको सार )  

लेखक नेपाल कृषि प्रधान, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्राकृतिक तथा विविध धर्म, कला, संस्कृति, रहनसहन एवं जैविक विविधतामा अब्बल छ । यी विविध स्रोतहरुको सहि परिचालन र व्यवस्थापनबाट औद्योगिकरण र व्यवसायिकरणको अथक सम्भावना रहेता पनि सो हुन नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज निर्यात गर्न नसक्नु, नदिइनु, वा तपशिलका सन्धि, अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गर्न नसक्नु के हामी नेपाली कै दोष हो या अक्षमता वा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कमि हो ? नेपालले अलैची, अदुवा, चिया, जडीवुटीहरु, घरेलु कपडा, गलैँचा, पस्मिना, हस्तकलाका वस्तुहरु र केहि निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादनमा समेतमा अब्बल भइसकेको अवस्था छ । तर सो वस्तु निर्यातमा धेरै आन्तरिक प्रक्रियागत समस्याहरु तथा बाह्य चुनौतिहरु झेलिरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रर्वद्धित वैज्ञानिकहरु, प्राविधिकहरु, उद्योगीहरु, व्यापारी, लगानीकर्ताहरु नभएका होइनन तर वे्रनड्रेनको समस्या छ । किन नेपालले उक्त प्रतिभाहरुलाई राख्न र जिम्मेवारी दिन सकेन ? युवा पलायन उत्तिकै छ । किन युवालाई सस्तो काममा विदेश पठाइरहेको छ र सो बाट प्राप्त विप्रेषणलाई ठूलो उपलव्धि मानिरहेको छ ? के युवाहरुलाई स्वदेशमा नै कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ? नेपालको रैथाने उत्पादनको पेटेन्ट राईट, अन्तराष्ट्रिय व्यापार चिन्ह, लोगो लिन तथा सो प्रक्रियाको प्रमाणिकरण गर्न समेत समस्या छन् । अर्गार्निक सर्टिफिकेशन प्राप्तिमा समस्या तथा व्यवसायिक उत्पादनमा समस्या हुनु आखिर किन ? विश्वमा नेपाल लगायत भुपरिवेष्ठित देशहरुले पाउने पारवहनको हक अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, जल वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संयुुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा र तपशिलको कानून, सन्धि र सम्झौताले समेत प्रद्धत्त गरेको अवस्थामा, अन्य भुपरिवेष्ठित देशहरु जस्तै मंगोलिया, भुटान, अफगानिस्तान, पाराग्वे, बोलिभिया, स्विटजरल्याण्ड, लेसोथो, वोत्स्वआना, जिम्वावे, जाम्विया, मध्य अफ्रिका रिपव्लिक, चाँड, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, बुरुण्डी, रुवाण्डा, उवाण्डा, युगाण्डा, लाओस जस्ता सवै देशहरुले पारवहनको अधिकार स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समेत किन नेपाल यो अवसरबाट बन्चित भएको होला ? अन्तराष्ट्रिय व्यापार र औधोगिकरण विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था भियना सन्धि (संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको सन्धि जसले कुनै पनि भुपरिवेष्ठित देशले विना रोकतोक बन्दरगाह प्रयोग गरि अर्को देशबाट सामान ल्याउन पाउने पारवहन अधिकार छ । सामुद्रिक कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन सन् १९७३ जमैकाको मान्टेगोवेमा पारित गरेको यस कानूनमा भुपरिवेष्ठित देशलाई समुन्द्रमा जाने बाटो निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ । डव्लुटिओ कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध देशहरुले सदस्य देशहरुबीच निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । पारवहन सन्धिः भारत र नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि अनुसार, नेपालले बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ तर भारतले बि.स. २०२७, २०४५, २०७२ नाकाबन्दी गरेर उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको छ । व्यापार सन्धिः भारत र नेपालबीच बि.स. २०४७ मा भएको सन्धिमा भुपरिवेष्टित देशले समुद्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । एशियन हाईवे सम्झौताः एशियाली देशहरुबीच सडक संञ्जाल जोडेर निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अभियान अन्तर्गत नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एशियन हाइवेमा पर्ने हुदा पनि यस सम्झौताको समेत बारम्वार छिमेक राष्ट्रबाट यस एशियाली महादेशको कानून उल्लघन भएको छ । साफ्टा कानूनः सार्क राष्ट्रहरुले एकआपसमा निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । यी कानून र सन्धि नेपालको लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रर्वद्धनको लागि अवसरहरु हुन् । यति धेरै कानून, अधिकार तथा सन्धिहरु हुदासम्म किन नेपालले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय कृषि उपजहरु जस्तै अर्गानिक चिया विदेशबाट र्फिता हुनु, अदुवा नेपाल भारत नाकामा गएर अलपत्र हुनु, भारतले निर्धक्क नाकाबन्दी लगाउनु र नाकाबन्दी लगाउदासम्म नेपालले नाकाबन्दी हो भनेर आधिकारीक रुपमा किटान गर्न नसक्नु र अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको सहयोग लिन नसक्नु नेपालका आफ्नै कमजोरी हुन् । नेपालका युवा शक्तिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो मूल्यमा बेचिएका छन् । नेपालबाट करिब १९० प्रकारका उत्पादनहरु निर्यात गर्दा करिब ३००० भन्दा बढी प्रकारका उत्पादनहरु आयात भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को पाँच महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात १२.८ प्रतिशतले बढेर ४३१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०.४ प्रतिशतले घटेको र आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यापारको सर्तमा ५.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सर्त १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । कार्पेट, पश्मिना, अलैची, घ्यू, मुसुरोको दालको निर्यात मूल्यमा ह्रास आएका कारण निर्यात मूल्य सूचकाङ्कमा कमी भएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, टायर, रेफ्रिजिरेटर, ल्यापटपकोमूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको हो । त्यस्तै राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च बढी हुुनु अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणको समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । सम्भावित कारणहरु गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् । उललेखित अन्तराष्टिय« कानून, अधिकार, सन्धि र सम्झौताको उपभोग तथा सदुपयोग गर्न नसक्नु जसको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन समेत हिचकिचाउनु एवं उक्त अधिकार कुण्ठित हुदासम्म कानूनी उपचार नखोज्नु नेपालको कमजोरी हुन् । राजनैतिक प्रतिवद्धता, कुशल नेतृत्वको अभाव एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा लालाईत हुनुले नेपाल अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर देखिदै आएको छ । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने दुरदृष्टि प्रति नेपालभित्रै रहेका राजनैतिक पार्टीहरुको ऐक्यवद्धता, सहमति, सद्भाव एवं आपसी सहयोगको अभाव छ । दीर्घकालीन सोच, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरुमा राजनैतिक ऐक्यबद्धता नहुनु, तथा कुनै एउटा सरकारले बनाएको राम्रै योजना र रणनीति समेत अर्को सरकारले लोकप्रियताको आँचको कारण निरन्तरता दिन हिचकिचाहट पनि ठूला समस्या हुन् । त्यस्तै, विश्वमा विकास भईसकेको नविन प्रविधि, सोच, विचार एवं शासन प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगरिनु तथा सो को पुनरावृत्तिको लागि आवश्यक सोध अनुसन्धान हुन सकेको छैन । राजनैतिक नेतृत्वबाट कुटनैतिक सीप, दक्षताको अभाव साथै अन्तराष्ट्रिय कानून र अधिकारको प्रयोग गर्न चाहेको छैन । नेपालको दक्षिणी सिमानामा मात्र भर परी उत्तरी सिमाना खोल्न नसकिनु, भौगोलिक कठीनाई तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभाव पनि ठूला समस्या हुन् । खुल्ला नेपाल भारत सिमानालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरि राहदानीको व्यवस्था नगरिनु, नेपाल भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौता, (जस्तै सन् १९५० को सुगौली संन्धि) यथासक्दो चाडो खारेज गर्न नसक्नु र सो को लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचावट हुनुु, नेपाललाई भित्रि मन देखि सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरु, संस्थाहरु, स्वदेशी एवं विदेशमा रहेको नेपाली उद्योगपति, लगानीकर्ताहरु, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता रं थिङक ट्यांकहरु सयुक्त रुपमा बसी प्राकृतिक, वित्तिय, मानव, पूर्वाधार, प्रविधि, एव सामाजिक पूजीको सहि परिचालन गर्न नसक्नु, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रेलवे, हाइवे टर्मिनलहरुको निमार्ण गर्न नसक्नु, वैदेशिक सहयोगलाई एकिकरण, समायोजन, एवं सहि परिचालन र पूजीं निमार्ण गर्न नसक्नु, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत झमेला देशमा संकलित पूजीबाट कृषि तथा पशुउपजको उत्पादनमा व्यवसायिकरण, प्रशोधन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु, गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था जसले समय तथा खर्च बढी लाग्ने, नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, भारतसगँ निवार्हमुखी आदत रहिरहनु नेपालको कमीकमजोरी हुन् । गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् । सम्भावनाः नेपाल देश आफैमा प्राकृतिक एवं मानविय स्रोतको पर्याप्तता, नविनतम प्रविधिको शुरुवात, शासन व्यवस्थामा इन्नोभेटिभ गर्भरनेन्सको अभ्यास शुरुभइसकेको अवस्था, मानव संसाधन, अन्तराष्ट्रिय सहिष्णुता एवं सहयोग (२०७२ मा गएको महाभुकम्प पश्चात् पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माणमा गरिरहेको सहयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा) को भावना, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा निरन्तरता, दातृ निकायको प्रतिवद्धता, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा राज्य पुर्नसंरचनाको अभ्यास, समावेशी र लोककल्याणकारी संविधानको प्राप्ति जस्ता सकारात्मक पहलले देशको सम्बृद्धिको अवसरलाई स्वागत गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः देशले माथि उल्लेखित समस्या समाधानको लागि मुख्यरुपमा राजनैतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरी आफ्नो देशको समृद्धिको लागि अन्तराष्ट्रिय प्रद्धत्त अधिकारहरुको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ र सोहि अनुसार नेपालको कानूनमा समेत पुनरावलोकन गरी छरितो र कम प्रक्रियागत बनाउनु पर्दछ । हालै भएको राजनैतिक परिर्वतनको अभ्यासमा स्थानीय स्तर, प्रदेश र संघको संरचनात्मक खाका, आवश्यक कानून नीति एवं स्रोतको बाडँफाट एवं अधिकार प्रयोगलाई संस्थागत समेत गुर्नपर्ने छ । संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित साझा अधिकार एवं सोको उपभोग र व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवहारिक मापदण्ड र उक्त संविधानको अधिनमा रहि कानून र छरितो, कुशल एवं प्रभावकारी संरचना (नकी देशलाई आर्थिक दायित्व र भार नथपियोस) बनाई संस्थागत गर्नु पर्ने प्रमख दायित्व पनि छ । नेपालमा भएको पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय स्तर, प्रदेश तथा संघबाट नै स्पष्ट, छरितो र मितव्ययी हुने नीति निमार्ण गर्ने अवसर छ । देशले अब विदेशमा रहेका पेशागत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै अवसर दिन, स्थानीय, प्रदेश र संघले आ आफ्नै तवरबाट पहल गरी अथाह संम्भावना रहेको प्राकृतिक लगायत अन्य स्रोतको सहि परिचालन र व्यवस्थापन मार्फत औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गरी पर्यटन प्रर्वद्धनमा अझै जोड, कृषि उपजको प्रशोधन, प्राविधिक शिक्षालयहरुको पहुँचमा विस्तार, अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्यावको विकास र उत्पादित सेवा तथा वस्तुको विश्वबजारीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । सोको लागि सरकारले संविधानमा नै अवलम्वन गरेको तिन खम्वे अर्थनीति जस्तै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विद्यमान अन्तराष्ट्रिय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने, स्थानीय स्तरबाट स्वेदशमा नै पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने (हाल देखिएको कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाहरुले खुलाएको बखत शेयर लगानीमा जनताको चासो र प्रबृत्ति र गाउ गाउमा स्थापना भएका सहकारी, लगायत वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना र पूजी निर्माण विश्लेषण गर्दा नेपालीहरुमा पूंजीको कमि छैन्), र शासन व्यवस्थालाई पनि थप जनउत्तरदायी र सुशासनको प्रत्याभुति दिई राष्ट्र ढुकुटीलाई समेत सक्षम बनाई सामाजिक एवं लोककल्याणकारी योजना समेत ल्याउन सकिन्छ, जसको लागि प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र कम प्रक्रियागत बनाई नजितामुखी बनाउनु पर्दछ । नेपालमा भएका क्रमिक आन्दोलन, द्वन्द्व, राजनितिक परिर्वतन, शासन तथा अर्थव्यवस्थामा भएको उतार चढाव, तथा नेपालको संवैधानिक विकासका लागि खर्चिएका २००४, २००७, २०१५,२०१९, २०४७, २०६३, एवं २०७२ बर्षहरु पनि चुनौति थिए । स्थिर राजनीति रं स्थिर सरकारको लागि गरिएको राजनैतिक, कानूनी एवं संरचनात्मक पहलमा समेत उतिकै स्रोत साधानको खर्च भएको अवस्था छ । कानून निमार्णको प्रक्रिया, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन जस्ता कुराहरुमा पनि धेरै दशक खर्चिनु प¥यो र धेरै जनधन एवं स्रोतसाधनको लगानी गर्नुप¥यो । अव देशले लोककल्याणकारी एवं समावेशि संविधान पायो, संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हासिल ग¥यो र संविधानलाई संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन समेत भईसेकेको अवस्था छ । अब राजनैतिक स्थिरता र स्थायी सरकारको संभावना रहेको छ । जसको लागि राजनैतिक सह अस्तित्व, सहकार्य र सद्भाव जस्ता आचरण र व्यवहार र अभ्यास भएमा मात्र राजनैतिक उपलव्धिलाई संस्थागत गरि स्थिर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ तवमात्र देशको सम्वृद्धि भई नेपालीहरुको आयस्तरमा बृद्धि हुने देखिन्छ । (पोखरेल रिड नेपालका परियोजना प्रबन्धक हुन् , [email protected])

नेपालमा विगत ५/६ वर्षको बीचमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । यसको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह नै थियो, जसको वृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थालेको २०५१ सालदेखि हो । द्वन्द्वका कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा तिब्र वृद्धि भयो । १ वर्षमा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए । अहिले वार्षिक ४ लाखको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । यतिबेला झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । रोजगारीमा जाने संख्या थप भएपछि यसको सकरात्मक प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको थियो । २ वर्ष पहिले रेमिट्यान्सको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) संगको अनुपात बढेर साढे २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष भने यो साढे २६ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी जीडीपीमा यसको प्रभाव रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले नेपालमा मनग्य अधिक तरलता थियो । त्यसैकारण नेपालमा अल्पकालिन ब्याजदर न्युन भएको थियो । २०७२ सालदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर न्युन भएपनि घटेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको तथ्याङ्कले १.४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखायो । यसको प्रभाव बजारमा देखिन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहमा कमी भयो । आन्तरिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे भने निक्षेप परिचालन विस्तार २० प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तार गर्नु राम्रो हो किनभने यसले आर्थिक गतिविधिमा सरकारत्मक प्रभाव पर्छ । तर क्षमता भन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नु जोखिम पनि हुन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले जोखिम मोलेर कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणाली जोखिमतिर गयो । नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको बाहुल्यता छ । छिमेकी भारतमा सरकारी बैंकको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । त्यहाँ २० प्रतिशत मात्र निजी बैंक छ । त्यसको ठिक विपरित नेपालमा सरकारी बैंकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी छ । क्षेत्र निजी क्षेत्रका बैंकको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । निजी बैंकले कर्जा विस्तार गरेर जोखिम लिदाँ समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्वका लागि ४ किसिमको नियम बनाएको छ । पहिलो कर्जा विस्तार गर्दा पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत ननघाउनु भन्ने छ । ८० प्रतिशत बढी कर्जा विस्तार गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममा जान्छ । गत वर्ष केही बैंकले सीसीडी रेसियो भत्काएका कारण बजारमा तनावको अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएर उद्दार गरेको थियो । यो वर्ष पनि गत वर्षको समस्या दोहरियो । दोहरिनुको मुल कारण निजी क्षेत्रका बैंकको आक्रामक कर्जा विस्तार नै हो । गत वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४.९ प्रतिशत मात्र निक्षेप संकलन बढेको छ । निक्षेपको आधारमा कर्जा विस्तार हुनुपर्नेमा बैंकहरुले निक्षेपलाई आधार नमानेर कर्जा विस्तार गरेर प्रणालीलाई जोखिममा राखे । भारतमा ६ प्रतिशत हारहारीमा कर्जा विस्तार हुदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा साढे १७ प्रतिशत विस्तार हुदा अर्थतन्त्र त्यो रुपमा वृद्धि भएन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हारहारीमा आइसक्यो । २६ खर्बको हाम्रो जीडीपी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २५ खर्ब हारहारीमा आइसक्यो । वित्तीय क्षेत्र जोखिमा गयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउछ । रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो नभएकाले बाहिरबाट थप तरलता आउन सक्ने अवस्था छैन् । विगतको जस्तो रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्दैन पनि र सोही अुनपातमा घट्दैन । किनभने अझै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धि सन् २०३० मा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विभिन्न आधार मध्ये कर्जा विस्तार पनि एक हो । तर कर्जा विस्तार कति गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जीडीपीको वृद्धिको तुलना अधिक कर्जा लगानीले पनि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यो असन्तुलन अहिले देखापर्यो । रेमिट्यान्स वृद्धि छैन र वस्तु निकासीबाट तरलता आउदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले हेक्का राखेर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो । अहिले बैंकको फोकस सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको करिब ३२८ अर्ब रुपैयाँमा छ । सरकारको कोषमा रहेको बचत राष्ट्रिय बचत हो । त्यसमा स्थानीय निकायको हुन सक्छ । सरकारले चेक काटेको हुन्छ तर बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुदैन । दुई हप्ता अघि ३५० अर्ब भन्दा बढी थियो । दुई सातामा २० अर्बभन्दा कम भईसकेको छ । तर अहिले बैंकहरुको नजर सरकारको कोषमा परेको छ । पहिला उद्योगी व्यवसायीले राजश्वमा आँखा लगाउँथे । अहिले बैंकले पनि आँखा लगाएर खोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न सुविधा माग राख्थे भने अहिले बैंकले माग राख्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकमा सरकारको वचत देश विकासका लागि हो । बैंकहरु ३२८ अर्ब वचतले गर्दा समस्या आएको हो त्यो पाम भनिरहेका छन् । यो कोषमा भएको रकम सरकारले करबाट उठाएको हो । त्यो साधन बैंकलाई दिँदा सुरक्षाको कुरा पनि आउछ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मागेका बेला बैंकले त्यो पैसा सरकारलाई फिर्ता दिन सक्छन ? यदि सकेनन् भने प्रणालीमा पुनः समस्या आउन सक्छ । यो कहिले नसकिने समस्या हो । सरकार ढुकुटीमा खर्बौ रुपैयाँ मौज्दात रहँदा तरलतामा चाप परेको उनीहरुको भनाइ छ । यो मौज्दात ४ वर्षअघि पनि थियो । कोषमा भएको रकम दिदैमा समस्या समधान हुन्छ त ? यदि पैसा दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेमा जोखिम हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न छ । २८ मध्ये सरकारी बैंक सबै सुरक्षित छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत हुदा निजी क्षेत्रका बैंकको ७७ प्रतिशत पुगेको छ । गलत आलोचना लगानीयोग्य पुँजी भनेको के हो ? यो कहाँबाट आउछ ? तपाईको मासिक तलव २० हजार छ भने खर्च ३० हजार गरेपछि पुगेन भनेर सडकमा गएर भन्नु हुन्छ ? यो धेरै गम्भीर विषय हो । तलव भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्नुभयो भने वित्तीय असन्तुलन भएर तपाई बौलाउन थाल्नुहुन्छ । बैंकको अहिलेको अवस्था पनि यही हो । हाकिमले ५० हजार तलव खान्छ, उसले ४० हजार खर्च गरेर १० हजार मासिक वचत गरेको हुन्छ, तपाईले त्यो रकम पाम भन्न थाल्नु भयो भने उसले एक पटकसम्म दिनसक्छ तर सधै सम्भव छैन । हरेक समस्याको अल्पकालिन र दीर्घकालिन निकासका विधि हुन्छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत तल गयो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेर माथि लैजाने हो । अन्तर बैंक ब्याजदर भन्नाले एक बैंकसंग अर्काले कारोबार गर्ने हो । अन्तर बैंक ७ प्रतिशत नजिक भयो भने तरलता पठाएर कम गर्ने हो । हाम्रो रिपोको नीतिगत व्यवस्था के हो भने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत हारहारीमा राख्ने हो । यो दर ५ प्रतिशत तल नै छ । अहिले वाणिज्य बैंकसंग ४७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकले स्थायी तरलता सुविधा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । ४ साता भइसक्यो राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न पाएको छैन् । ५ प्रतिशत ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन चाहान्छ तर ५ प्रतिशत अन्तर बैंक ब्याजदर ननाघेकाले रिपो निकाल्न पाएका छैनौ । साढे ४ प्रतिशतमा बैंकले बजारबाट पर्याप्त रकम पाएका छन् भने राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भन्दा कसैले लिन्छ ? लिदैन । ५ प्रतिशत कटेपछि मात्र हुन्छ र लिन्छन् । यसअर्थ राष्ट्र बैंकलाई प्रणालीमार्फत बजारमा तरलता पठाउन बैंकले मौका दिएका छैनन् । एक महिनामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । बैंकहरुले ७ प्रतिशत स्ट्याण्डिङ लिक्युडिटी फेसिलिटी लिइरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको छैन र रिपो निष्कासन गर्नु नपरेकाले ब्याजदर स्थिर भएकाले ब्याजदर करिडोरले काम गरिरहेको छ । पछि स्थापना भएको केही बैंकले पोर्टफोलिय विस्तार गरेर अर्को बैंकलाई उछिन्ने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै नाफा आर्जन गर्नका लागि कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् ।तरलतामा कमी नआओस र बजारमा विश्वासको वातावरण बनोस भनेर राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन अहिले अर्को उपकरण प्रयोग गरेको छ । ६ पटक रिपो निष्कासन भइसक्यो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल भएपछि रिपो प्रयोग गर्ने कुरै आएन । बजारमा पैसा पठाउन बैंकसंग भएको विकास ऋणपत्र २५ अर्ब खरिद गरेका छौ । बजारमा विश्वास बढाउन र तरलताको कमी हुन नदिन यस्तो गरेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर तरलता व्यवस्थापनमा लागि परेको छ । अहिले तरलता नभएर कुनै चेक वाउन्स भएको सुन्नु भएको छ ? ठूलो भुक्तानी रोकिएको छैन् । तर साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकले २२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् जुन कुरा अर्थतन्त्रले अनुमति दिदैन् । समस्या पुरानामा छैन तर नयाँ निजी क्षेत्रका बैंकमा छ । सरकारले यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बाहिर जान्छ भनेर बैंक आत्तिएका हुन् । गत वर्ष तरलता संकट भएको बेला १ वर्षे निक्षेप परिपक्व हुने भएकाले ठूलो रकम जाने भन्दै अतालिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि पैसा बाहिर जान्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्राश बैंकमा देखिएको छ । अहिले चटपटाउन नसकेर डिलमा बसेका बैंकलाई समस्या देखिएको हो । माघदेखि वित्तीय स्थायीत्व यो समस्या पुस मसान्तसम्म रहन्छ । सरकारले कति पैसा करका रुपमा उठाउ छ र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । माघ लागेपछि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने छ । सरकारको ४० प्रतिशत असुलीको लक्ष्यपछि समाधान हुनेछ । नेपाल बैंकर एसोसियसनले बोलकबोल निक्षेपमा बढी ब्याजदर प्रस्ताव नगर्ने भनेका छन् । प्रणालीलाई अस्थीर बनाउने हिसावले संस्थागत लगानीकर्ताले पनि ब्याज माग्नु भएन । कठिन परिस्थितको अनुचित लाभ लिने काम कसैबाट पनि हुनु भएन । हामी सबै जवाफदेही छौ । राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तासंग बसेर छलफल गरेर पनि समस्या मत्थर पार्नुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वामित्वका कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायले जिम्मेबार भएर काम गर्नुपर्छ । स्थितिको फाइदा लिनुहुदैन । ३ तहको निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तहले आकार लिइसकेको छन् । सरकारले साउन १ र मंसिर १ गते गरेर स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । अब बाँकी बजेटअनुसार खर्च गरेमा प्रणालीमा पैसा आउछ । ४० प्रतिशत बराबरको राजश्व असुली पुससम्म सकिन्छ र यसमा बैंकले चिन्ता गर्नुपर्दैन । केन्द्रीय सरकारको खर्च बढ्न थाल्छ र बजारमा पैसा आउने हुन्छ । ४० प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक त्राशको पनि अन्त्य हुने छ । गत वर्षको लिग्यासी रहदैन् । बजार माघदेखि स्थाइत्वतर्फ जाने छ । अब एनसेलको पैसाको मात्र हुन्छ । एनसेलले पनि माग नगरेकाले यति भन्न सकिने अवस्था छैन् । पहिला बाँकी रहेको पैसाको कुरा हो । उसले यही लगानी गर्न पनि सक्छ ।   (थापा नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक हुन्)