विचार

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थ मन्त्री नेपालमा पूँजी बजारको सुव्यवस्थित ढंगले विकास र विस्तार गरी मुलुकको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी संकलन गरी सही ढंगले परिचालन गर्ने उद्देश्यले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले स्थापना गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुन पाउँदा मैलै आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । म यस सुखद अवसरमा धितोपत्र र पूँजी बजारसंग सम्बन्धित सबैलाई बधाई सहित शुभकामना दिन चाहन्छु । उदारवादी, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थामा मात्र पूँजी बजारको स्वस्थ र दिगो विकास संभव छ र यस्तो विकासले मात्रै देशका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन मद्दत गर्दछ । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नै नेपाली कांग्रेसले यस क्षेत्रको विकास गर्न बजार सञ्चालक र नियमनकारी निकायको अलग अलगव्यवस्था गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना र सञ्चालन पछि नेपालको पूँजी बजारमा सबैले देख्ने र भोग्ने गरि आमूल परिवर्तन भएका छन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक नियमनकारी निकायको रुपमा चालेका कतिपय सामयिक कदमले नेपालीहरुलाई वचत गर्ने र वचतलाई लगानी गर्ने शिक्षा र अवसर दिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन गर्ने सबैलाई न्यूनतम १० कित्ता शेयर दिने जुन व्यवस्था अहिले भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसले आउने दिनमा नेपाली नागरिकलाई वचत गर्ने र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगाउने संस्कारको विकास गराउने छ । नेपालीलाई उद्यम उन्मुख गराउन र कम्पनीका अंशियार वा मालिक बनाउन धितोपत्र बोर्डले ल्याएका यस्ता कार्य सराहनीय रहेका छन् । केही अगाडिदेखि लागू भएको आश्वा प्रणालीले पनि राजधानी र देशका केही ठूला शहर बजारमा केन्द्रित रहेको पूँजी बजारलाई देश व्यापी बनाउन मद्दत गरेको छ । अब राम्रा कम्पनीको शेयरमा देशभरबाट बैंकमार्फत नेपाली जनताले आवेदन गर्न सक्ने भएका छन । मैले यसलाई नेपालको पूँजी बजारको विकासमा महत्पपूर्ण सुधारको रुपमा लिएको छु । धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरलाई म विगत २५ बर्षमा नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेका नीतिलाई पनि स्मरण गरिरहेको छु । जल विद्युत क्षेत्रमा पूँजी बजारबाट पूँजी संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्ने जुन परम्परा विकसित भएको छ , त्यसले नेपाललाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका साथै गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ऊर्जामा आत्म निर्भरतातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ । यो सुखद् पक्षहो । सन्तोषको विषय हो । अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले यसको अनुशरण गर्नुपरेको छ । उत्पादन मूलक कम्पनीहरु यसरी सार्वजनिक निष्कासनमा आउने हो भने उनीहरुको विकास र विस्तारमा मात्र हैन, कम्पनीहरुको सुशासन र सुसञ्चालनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन हुने मेरो विश्वास छ । हामीले अपनाएको संघीयतालाई व्यवहारमा सफलबनाउन हरेक प्रदेशमा कि त हाल भएका व्यवसायी पुग्नु प¥यो कि नयाँ व्यवसायी आउनु प¥यो । उद्योगी र व्यापारीहरु तपाईहरुको जुन जुन लगानी छ, त्यसलाई विस्तार गर्नुस, जनतासंग पैसा उठाउनुस, नाफाको अंश वितरण गर्नुस । आफू पनि बढ्नु होस् देशलाई पनि बढाउनु होस । सातै प्रदेशमा समानुपातिक रुपमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि सरकारको साथ साथै निजी क्षेत्रले पनि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मलाई लाग्छ , पूँजीबजारको दिगो विकास र विस्तारले नै हाम्रो आवश्यकता केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि नेपालले फड्को मारेको मैले देखेको छु । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, लघुवित्तले नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन थालेका छन् । उद्यमी नेपालीहरुलाई उद्यमका निम्ति अब खर्चको समस्या हुने दिन सकिदैछन । नयाँ संरचनाका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना र सञ्चालनमा दिइएको सुविधाले कुनै पनि नेपाली आर्थिक समस्याको कारणले उपयुक्त व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने ध्येयले सरकारले काम गरेको छ । अब बीमा क्षेत्रले पनि देशभर आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यो क्षेत्रबाट पूँजी परिचालनको ठूलो संभावना भएर पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको मैले देखेको छैन । बीमा समितिले देशका सबै प्रदेशमा विमा कम्पनीहरुलाई आफ्ना सेवा विस्तार गर्न लगाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । हामीले राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो लगाइसकेका छौ । २०७२ साल असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपाल र नेपाली जनताको भाग्योदय गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । अब हाम्रो ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ । आर्थिक विकासको लागि पूँजीको निर्माण र परिचालन गर्नु पर्दछ । यस कार्यको महत्वपूर्ण भूमिका पूँजी बजारका तपाईहरुले पाउनु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाएको आइओस्कोे लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्यतालाई मैले उत्तिकै उपलब्धिको रुपमा लिएको छु । नेपालको धितोपत्र बजार पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन पुगेछ । यो आधुनिकीकरणको युगमा प्रवेश गरेछ । यसले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्न दिने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने कार्यलाई पनि सहज गराउने मैले विश्वास लिएको छु । नियमन निकायका हिसाबले अधिक स्वायत्तता पाउनु पर्ने र बढ्दै गएको पूँजी बजार र धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्न विश्वमा विकसित उच्च प्रविधिका उपकरणको जडान र सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नो अलग्गै भवन हुनुपर्ने बोर्डको मागलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । अहिलेसम्म कानूनले व्यवस्थित हुन नसकेको कमोडिटी बजारको नियमन र सञ्चालनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई छिटै पारित गर्न मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ । पूँजी बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी, सक्षम, लगानी कर्ता मुखी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्र पनि अगाडि सरोस्, हामी देश विकासलाई सघाउने यस्तो निकायलाई प्रोत्साहित गर्न पछाडि पर्ने छैनौ । आज पनि वचत, लगानी र प्रतिफलका कुरा गरिरहदा अझै पनि मलाई दिनहुँ घरपरिवारबाट छुटेर विदेशिन वाध्य नेपालीको सम्झना आउछ । हामी आफै स्वदेशमा नै पूँजी निर्माण गरौ । परिचालन गर्रौ । उद्यम गरौ । रोजगारी सिर्जना गरौ । उत्पादन गरौ । विदेशी बजारमा निर्यात गरौं । यति धेरै संभावना बोकेको मुलुकका बासिन्दालाई नेपालको पूँजी बजारले त्यो सत्मार्गमा लैजान उत्प्रेरित गर्न सकोस् । (अर्थमन्त्री कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)

रमेश घिमिरे विश्वमा सफ्टवेयरकर्मीहरुले सयौं भर्चुअल (अभौतिक) मुद्रा बनाइसकेका छन् । तर, एउटा मुद्राबाहेक सबै मुद्रा गेम खेल्ने, अनलाइनबाट उपहार दिने सीमाभन्दा माथि उक्लिन सकेनन् । सन् २००९ मा बनेको बिटक्वाइन भने पूर्ण सफल डिजिटल मुद्रा बनेको छ । पुँजीबजार, वस्तु बजार (सुन, चाँदी, पेट्रोलियम) र मुद्रा बजार धेरै मानिसका लागि लगानी गर्ने उपयुक्त बजार हो । सामान उत्पादन तथा बिक्री नगरी कागज र अनलाइनमा मात्र सीमित भएर कोठाबाटै गर्न सकिने यस्तो व्यापार धेरैका लागि सहज हुन्छ । तथापि सट्टेबजारमा कमाउने अबसर र गुमाउने जोखिम दुबै उच्च हुन्छ । सट्टे बजारमा मुद्रा, सेयर र वस्तुको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । भर्चुअल मुद्रा बिटक्वाइन भने कहिलेकाहीं छोटो समयका लागि तल झरे पनि सन् २००९ बाट क्रमशः उकालो लागिरहेको छ । अर्थात बजारमा कारोबार गर्ने सबैले मुनाफा नै गरिरहेका छन् । यसको मूल्य अझै बढ्ने मात्र प्रक्षेपण भइरहेको छ । कहिले घट्छ भन्ने प्रक्षेपण नै आएको छैन । २००९ मा बिटक्वाइनको सटही दर ०.०९ डलर बराबर १ बिटक्वाइन थियो । नेपाली मुद्रामा ६ रुपैयाँ ७५ पैसा बरारबर १ बिटक्वाइन थियो । अहिले (२०१७ मे २६) बिटक्वाइनको सटही दर २ हजार ५ सय डलर बराबर १ बिटक्वाइन छ । अर्थात २ लाख ५४ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर १ बिटक्वाइन हुन्छ । यही मे २२ मा सटही दर २ हजार डलर अर्थात २ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो । गत २०१७ मार्च ३१ मा यसको सटही दर १ बिट क्वाइन बराबर १ हजार डलर थियो । सन् २००९ मा २६.६० डलरमा बिटक्वाइन किनेका नर्वेजियन नागरिक क्रिस्टोफर कोचको समाचार हालै सञ्चार माध्यममा आएको छ । उनको बिटक्वाइनको मूल्य ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको समाचार केही दिनअघि सञ्चार माध्यममा छापिएको छ । उनले बिक्री नगरेका भए यो लेख तयार गर्दासम्म अझै बढिसकेको छ । नेपाली मुद्रामा उनको लगानी ८ वर्षअघि २ हजार रुपैयाँ थियो । केही दिनअघि उनको सम्पत्ति १० करोड रुपैयाँ पुग्यो । “सन् २००९ मा मैले १० हजार बिटक्वाइनमा दुई वटा पिजा किनेको थियो”, क्रिस्टोफरले भनेका छन्, “त्यति बिटक्वाइनले अहिले मैले ठूलो पिजा प्mयाक्ट्री नै किन्न सक्छु ।” भविष्यमा यसको मूल्यलाई अनुमान गरेरै हो कि बिटक्वाइनको निकै सानो एकाई बनाइएको छ । सेन्ट वा पैसा भने जस्तो यसको सानो एकाईलाई सतोषी भनिन्छ । १० करोड सतोषीको एक बिट क्वाइन हुन्छ । अहिले विश्वमा बिटक्वाइनमा लगानी गर्ने ह्वीम नै चलेको छ । सन् २०१८ मा बिटक्वाइनको सटही दर १० हजार डलर पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएका छन् । अहिले मानिसहरुको हातमा करिब सवा ट्रिलियन डलर रहेको फेडरल रिजर्भले जनाएको छ । डलर र अन्य मुद्राको थप संख्या सरकारहरुले हरेक वर्ष छाप्दै बजारमा पठाइरहेका छन् । बिटक्वाइनको आपूर्ति भने बढी सीमित छ । बिटक्वाइनको अन्तिम सीमा २ करोड १० लाख हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत बजारमा आइसकेको छ । नयाँ बिटक्वाइनको आपूर्ति बजारमा कम भएको तर मानिसहरुको माग बढेका कारण बिटक्वाइनको मूल्य आकासिएको हो । अहिले विश्वमा हुने कारोबारमध्ये हप्तामा १ ट्रिलियन डलरबराबर बिटक्वाइनबाट हुन्छ । सबै मुद्रामा हुने कूल कारोबारको यो सवा (१.२५) प्रतिशत हो । बढी चल्तीमा रहेका ३ मुलुकका मुद्राबाहेक विश्वमा बाँकी सबै मुद्रामा हुने कारोबारभन्दा बढी बिटक्वाइन एक्लैको कारोबार भइरहेको छ । बिटक्वाइन कुनै सरकारले जारी गरेको या मान्यता दिएको मुद्रा होइन । त्यसैले यसमा लगानी गर्नेले भविष्यमा यसको मूल्य शून्य हुनेसम्मको जोखिम व्यहोरेर लगानी गरेका हुन् । संयोगबस यसले विश्वमै जनस्तरमा मान्यता पायो र यसमा लगानी गर्ने मालामाल भए । नेपालमा सरकारले खाताबाट विदेशमा पैसा पठाउन खुला नगरेको कारण मुद्रा बजारमा विश्वमा आउने चर्चाले नेपाललाई खासै छुँदैन । तथापि अनलाइनमा काम गर्ने केही यूवाले बिटक्वाइनमा सन् २०१३ मै काम गरेका थिए तर नेपालको लोडसेडिङ यसका लागि मुख्य बाधक भयो । भारतमा भने सीमित मात्रामा डलर एकाउन्ट खुला छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे जानकारी दिन व्यक्तिगत तथा कम्पनी स्तरबाट सन् २०१३ मा तालिम दिने, प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको थियो । बिटक्वाइनबारे भारतमा २०१६ को डिसेम्बरपछि अर्थात नयाँ वर्ष २०१७ सँगै निकै चर्चा परिचर्चा बढेको छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे सुन्ने, बुभ्mने, किन्ने, बेच्ने प्रक्रिया बढेको छ । केही पसलहरुले बिटक्वाइन स्वीकार गरेर सामान दिन थालेका छन् । तर आम रुपमा सरसामान किन्न अझै बिटक्वाइन स्वीकार गरिएको छैन । जनस्तरमा ब्यापक चर्चा परिचर्चा भएपछि हालै भारतको संसदमा एक जना सांसदले यो काल्पनिक मुद्रा भएकाले यसलाई अवैध घोषणा गर्न माग गर्दै बोले । त्यसपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन । बिटक्वाइनको माग बढेपछि बिटक्वाइन बेच्ने धेरै प्रकारका विधि बजारमा आएका छन् । बिटक्वाइन एक्सचेन्ज र बिट क्वाइन एटीएम मेसिनमा गएर बिटक्वाइन किन्न वा बेच्न सकिन्छ । बिटक्वाइन अनलाइनमार्फत विश्वभरबाट बिटक्वाइन किन्न पाइन्छ । बिटक्वाइन आफैं पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । बिटक्वाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई माइनिङ र त्यो कार्य गर्नेलाई माइनर भनिन्छ । तर माइनिङबाट धेरै समय लगाएर थोरै बिटक्वाइन आउने हुँदा सबैका लागि फाइदा नहुन सक्छ । दुई व्यक्तिबीच बिटक्वाइनको कारोबार हुँदा बिटक्वाइन पठाउनेले वास्तविक बिटक्वाइन पठाएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई माइनिङ भनिन्छ । सबै व्यक्तिसँग भएको बिटक्वाइनको रेकर्ड ब्लकचेनमा रहेको हुन्छ । ब्लकचेनमा भएको बिटक्वाइन कारोबार गर्न खोजेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कार्य माइनिङ हो । माइनिङ सप्mटवेयर डाउनलोड गरेर जोकोहीले माइनिङ गर्न सक्दछ । एउटा कारोबार हुन १० मिनट समय लाग्दछ । १० मिनटमा जम्माजम्मी नयाँ १२.५ बिटक्वाइन सिर्जना हुन्छ । विश्वका विभिन्न ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरुले माइनिङ गरिरहेका हुन्छन् । त्यो बिटक्वाइन माइनिङ गर्नेलाई बाँडिएर खातामा प्राप्त हुन्छ । सबै बिटक्वाइन धनीको कारोबारको रेकर्ड ब्लकचेनमा थपिंदै जान्छ । यसको डाटाबेस कुनै व्यक्ति कम्पनीले राखेको हुँदैन । विश्वभर जति जनाले माइनिङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्दछन् । ती सबैको कम्प्युटरमा यो रेकर्ड रहेको हुन्छ । त्यसैले यसको रेकर्ड हराउने वा नष्ट हुने सम्भावना हुँदैन । यसको नियम कसैले बदल्न सक्दैन । बिटक्वाइन कागज वा धातुमा उपलब्ध हुँदैन । यो मुद्रा कम्युटर एलगोरिदमबाट सिर्जना हुने गर्दछ । यसमा डाटा इनक्रिप्ट गरिएको हुन्छ । यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी भनिन्छ । बिटक्वाइनको कारोबार गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर केही खुल्दैन । त्यसैले यो मानिसहरुका लागि सुरक्षित मुद्रा हो । बिटक्वाइनको आविस्कार कसले ग¥यो भन्ने थाहा छैन । सतोषी नाकामतो भन्ने छदम नाम राखेका व्यक्तिले यो सप्mटवेयर सन् २००९ मा लन्च गरेका हुन् । सुरुमा उनले ५० बिटक्वाइन विशेष तरिकाले सिर्जना गरे । त्यसपछि ती बिटक्वाइनलाई एकअर्कामा आदानप्रदान गरे । कारोबार र माइनिङ व्यक्ति व्यक्ति हुँदै विश्वभर फैलियो । सुरुवातमा माइनिङबाट १० मिनटमा ५० बिटक्वाइन निस्कन्थ्यो । हरेक चार वर्षमा प्रति १० मिनटमा सिर्जना हुने बिटक्वाइनको संख्या आधा हुँदै जान्छ । दोस्रो चार वर्षमा यो प्रति १० मिनट २५ बिटक्वाइन थियो भने अहिले प्रति १० मिनट १२.५ बिटक्वाइनमा झरेको छ । नयाँ बिटक्वाइन सिर्जना बन्द भएपछि कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले केही कमिसन माइनिङ गर्नेलाई दिनुपर्ने नियम रहेको छ । कम्तीमा ४८ मुलुकमा बिटक्वाइन एक्सचेञ्जमार्फत हुने पुँजीगत नाफामा सरकारले पुँजीगत लाभ कर लिने गरेको छ । अमेरिकामा पनि बिटक्वाइनमा पुँजीगत लाभकर लिइन्छ । अमेरिकामा सबै प्रकारका सरसामान बिटक्वाइनले किन्न सकिन्छ । माइनिङबाट निर्माण भएको बिटक्वाइन आम्दानीलाई व्यक्तिको आम्दानीमा कसरी हिसाब गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । त्यस्तै, पहिचान नखुल्ने भएको हुनाले प्रतिबन्धित वस्तु खरिद गर्न बिटक्वाइन प्रयोग हुन सक्छ । बिटक्वाइन राखिएको आप्mनो कम्प्युटर वा मोबाइल वालेटको की नम्बर बिर्सियो भने आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकिंदैन, सबै गुम्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ । त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसदबाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ । आज म जनताका सामू उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु, कि करिब दश महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौं । सिंगो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको तीन तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिंगो देश सहभागी हुनेछ र पहिलो जस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु । निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशंकाहरु थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झण्डै बीस वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिवद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्न सके सिंगो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म्निरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरु पनि कतै(कतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दैयो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, योस्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरुबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले र्हायो भन्नेप्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रहृयो । तात्कालिक र क्षणिक जीत(हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैं आफ्नो शासक भएको छ । हजारौं दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ ।आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षरत् मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महशुस गरेको छु । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरु ऋणात्मक थिए । संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरु ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलूकका आर्थिक परिसूचकहरु निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर चौबीस वर्ष यताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौं भने अर्कोर्तिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा महषिर्त् छु । भविष्यमा बन्ने सरकारहरुका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्ने छ । देशको विकास अब जनताले भाषणहरुमा होइन, तथ्याङ्कहरुमा र परिणामहरुमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । मैले पहिल्यै भनेँ, यो सरकार गठन हुँदै गर्दा अठार÷बीस घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस संकल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत आयतलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोडसेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्ष्भित्रै २०० मेगावाट, २ वर्ष्भित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्ष्भित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हुदैछौं भन्ने सुखद् जानकारी देशबासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । लोडसेडिङ अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । लोडसेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ । शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा र्पुयाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य शुरु भएको छ । महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विद्येयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विद्येयक पनि संसदमा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरुको पूनर्बास र जीविका अनि पूनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता वापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाई सकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी बाढी पहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितहरुलाई पनि भूकम्पपीडित सरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहृयो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् सातवटै प्रदेशमा एक(एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत् कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरुको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बीमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ । जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दू्रत मार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ । मधेश(तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दुरगामीमहत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बनिरहेको छ । यो विषय मैलेभारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब तराई(मधेशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ । खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन् । काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ । निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबीसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ । काठमाडौं सेटलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । मुलूकका १७ शहरमा ‘एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा ‘स्मार्ट शहर’, निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, पोखरा, धरान, बिराटनगर र काठमाडौं लगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विगतमा सधैं केन्द्रमा बस्ने र निर्देशनमात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो । तर, मैले विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न आफैले आयोजनाहरु अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुने दिशामा छन् । यो सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैया बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अब मुलूकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ । लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुवात गरेको छ । ०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा १र१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए । ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ । डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ । महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विद्येयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विद्येयक’ मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भई संसदमा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन स्वास्थ्य विद्येयक’ अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सेवाका आधारमा अस्पतालको बर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुने गरी प्रादेशिक र संघीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानको रुपमा मनाइँदै छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । मैले प्रधानमन्त्री बने लगत्तैसंसदमा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवाहरु सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बीमा रकम तीन गुना बढाइएको छ । पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शूल्क झण्डै आधा घटाइएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरु भएको छ । बीमावापत् विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘गरीबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो । मुुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ । जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्य्विधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्का्तिर शाखा कार्यालयहरु थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । पछिल्ला दशकहरुमा हामीले सरकारी उद्योगहरु या निजीकरण गर्यौं या बन्द गर्यौं । यसले अर्थतन्त्रमात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो । यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिवद्ध थियो । त्यही प्रतिवद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ । अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ । मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा बिस्तार गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक÷एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । प्रदुषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी हर्न निषेधित भएको छ । युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा ऋष्mिबतभ क्mबचत ख्ष्ििबनभ स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेशनीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दुतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो । भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स् सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ । यो सरकारले छिमेकीहरुसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनैतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ । यसबीचमा भारतसँग खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सीमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयमा सहमति भएको छ । भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ । चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना इलभ द्यभति इलभ च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्य्त् आयोजना चिनिया कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । जलविद्युतको विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोवलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसैगरी चिनिँया सहयोगमा रसुवागढी स्याप्रूवेशी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी सम्झौता, सँगै नेपाल(चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेशनीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ । संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु । तराई मधेश, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहेनत गरेको छु । उत्पीडितहरुको पहिचान र अधिकारको लडाईको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु । वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरु कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौं । हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्यप्राप्तिका लागि हाम्रै आँखाअगाडि शहादत बरण गरे र त्यो शहादतले हामीलाई तर्साएन । बरु, अझ मजबुत बनायो । आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदारुँदै हाँस्यौं र हाँस्दाहाँस्दै रोयौं । त्याग, तपस्या, जेल–नेल, भूमिगत र निर्वा्सित जीवनका हाम्रा आ(आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं । आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरुको अर्थ र औचित्य खोजेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं । तर, सामाजिक लोकतन्त्र, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ । म आज सबै देशवासीलाई आव्हान गर्छु, ‘आउनुहोस, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौं । सपनाहरुको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरुको क्रान्ति चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ । आउनुहोस्, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं । आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौं ।’ हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रुपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ । तर, अपवाद बाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन । म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरुलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो । इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा त्यो संस्कृतिका शिकार छौं । दलहरु र नेताहरुबीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोगमात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनेछैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओेस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु । तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु । सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु । (प्रधानमन्त्री दाहालले देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनबाट)