विचार

उद्यमशीलता(अन्ट्रप्रनरशीप) को आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्वन्ध छ । यी दुईबीचको स्वतः सम्बन्ध दर्शाउने यो अवधारणा अर्थशास्त्रीय अध्ययनमा सम्भवतः सबभन्दा स्वभाविक स्वीकृतिको मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा, हामीले सुगारटाई गरेको अन्ट्रप्रनरशीपले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमार्फत समग्र विकासलाई सघाउन सक्यो वा सकेन ? यदि सकेकोे छैन भने त्यसका के कारण होलान् ? यो छोटो आलेखले तिनै कारण केलाउने प्रयास गर्नेछ । अर्थशस्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो पुस्तक मार्फत अन्त्रपे्रनरशीपको अवधारणालाई सन् १९३४ मा नै सैद्धान्तिक स्वरुप दिएका हुन् । त्यही परिभाषा एक प्रकारले अन्ट्रप्रनरशीपको सनातनी र सर्वस्वीकार्य परिभाषा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हु“दैन । उनले सारमा पा“च प्रकारका गतिविधिलाई अन्ट्रप्रनरशीप भनेका छन्: १. उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनु । २. उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा बस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउनु । ३. बस्तुको कारोबारका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा बजार खोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु । ४. कच्चा पदार्थ अथवा अर्ध प्रशोधित बस्तुको आपूर्ति श्रोत व्यवसायिक ढंगले नियन्त्रण गर्नु । ५. कुनै उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु, जस्तैः भएकालाई गाभेर वा ठूलोलाई विशिष्टिकृत विभाजनमा लगेर उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु (‘द थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट’, १९३४, पृ.६६) । त्यसपछिका आठ दशकमा कुनैपनि बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा व्यापार अन्ट्रप्रनरशीप दरिनका लागि त्यसको आर्थिक लाभ विस्तार (इकोनोमिज अफ स्केल) र व्यवासयिक विस्तार (कमर्सियल एक्सपानशन)को सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ । त्यसैले कसैले शुरु गरेको कुनै व्यवसाय टाक्सिएर जेनतेन चलिरहनु वा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै छोड्न नसकेर विलय हुनु अन्ट्रप्रनरशीप होइनन् । यिनै अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रकाशमा नेपालमा अन्ट्रप्रनरशीपको किन विकास भएन र अहिलेसम्म हामीले अन्ट्रप्रनरशीपका नाममा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका प्रयासहरुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अपेक्षितरुपमा किन सघाउन सकेन भनेर हेरियो भने समस्या पर्गेल्न सहज हुनेछ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले उपभोक्तहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तु वा सेवाहरु बिरलै बजारमा प्रवेश गराउन सकेका छन् । वास्तवमा नेपालको अन्ट्रप्रनरशीप‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’को निरन्तर शिकार भएको छ । आफ्ना खुट्टा सग्लो हुँदाहुँदै पनि अगाडिको मानिस खोच्याएर हिड्यो भने त्यसरी हिड्ने र भिड जता दौडिएको छ, बजार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी त्यतै भेडाको बथानजस्तै दौडिने यो प्रवृत्ति घरेलु वा निर्यात बजार दुवैतर्फ देखियो । बजार र खरिदकर्ताको प्रष्ट पहिचान नगरी शुरु भएका व्यवसाय वा उद्यम यिनै दुई प्रवृत्तिका कारणले असफल भएका छन् । उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएका बस्तुहरु अथवा कच्चा पदार्थ, मेशिन औजार र दक्ष श्रमिकसमेत विदेशी प्रयोग हुने गरी शुरु गरिएका उद्योगहरु चाँडै धराशायी भए । टुथपेष्ट, डटपेनदेखि अहिले फष्टाएको भनिएको छाला एवम् जुत्ता उद्योगसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् । निर्यात व्यापारमा गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकला आदि उत्पादनहरु यही ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिको शिकार भए । नयाँ तरिकाले उत्पादन वा व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन त सकिएन नै नया“ क्षेत्र बजार विस्तार गर्न र उत्पादन वा व्यवसायको व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक पनि गर्न सकिएन । सरकारी स्तरमा बनाइएका वाणिज्य नीति र औद्योगिक प्रवद्र्धन नीति आदिमा पनि ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिकै भूत हावी भएको छ । ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र व्यवसायिक विस्तारको ‘स्कोप’लाई झन् कतै ख्याल गरिएको छैन । अहिले कहाली लाग्दो गरी उल्ट्याउनै नसकिने बनेको व्यापार घाटाका कारण यिनै हुन् । न्यून औद्योगिकीरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय र परिणामतः मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई नै धरापमा पुर्याउने कारणहरुमा प्रमुख चाहि“ अन्ट्रप्रनरशीप प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै हो । हामीले पर्याप्त ऊर्जा, पूर्वाधार र उपयुक्त नीतिहरुको व्यवस्था गर्दा पनि यही अन्ट्रप्रनरशीपको विकास र विस्तार हुन नसकेकै एकल कारणले मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिमको भय यतिखेर सबैतिर छ । कमजोरीहरु आखिर, कमजोरी कहाँ भयो त ? मूल समस्या अवधारणागत तहमै रहको छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अहिलेसम्म लगानी, उद्योग वा व्यवसायका नाममा जेजे गरे र गरिहेका छन् ती एकाध अपवादलाई छोडेर कुनैपनि अन्ट्रप्रनरशीपको परिभाषामा पर्दैनन् । उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । राज्यले लघुउद्यम वा कृषिमा आधारित व्यवासाय विकासका नाममा उत्पादन अनुदान, सहुलियती ऋण, निर्यातमा आधारित अनुदान आदि अनेको कार्यक्रम वर्षौदेखि लागू गरिरहेको छ । तर, त्यसको उद्देश्य सधैं जीविकोपार्जनमा सहयोग, गरीबी निवारण, स्वरोजगारी विकास वा अरु केही यस्तै रहने गरेको छ । तर खास बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि र व्यवसायिक विस्तार र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य विरलै राखिएको छ । अन्ट्रप्रनरशीप नाम दिइएपनि उद्देश्य नै जनताको दुःखलाई अलिकति कम गर्ने भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रुपले सघाउन नसक्नु कुनै अश्चर्य भएन । नेपालले आफ्नै अर्धदक्ष, अदक्ष वा परम्परागत शीप भएको जनशक्ति उपयोग हुनसक्ने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ भएका बस्तुहरुको पहिचान गर्न अझै सकेको छैन । पन्ध्र खर्ब रुपैया“को व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन केही अर्ब रुपैयाँ मूल्यका हस्तकलाका सामान बेचेर सम्भव छैन । यसबाहेक, राज्यका नीति बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरुले उल्लेख्य आकारमा व्यापार र नाफा हुनसक्ने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ भएका कुनै बस्तु पहिचान गर्न सकेका छैनन् । सम्भावित बजार अध्ययनको चासो समेत देखिएको छैन । अन्ट्रप्रनरशीप विकासका लागि अत्यावश्यक सम्भावना, उत्पादन र बजारको ‘इकोसिष्टम’को पहिचान र परिभाषा सबभन्दा पहिले अपरिहार्य भएको छ । नेपाल परम्परागत रुपमै अन्ट्रप्रनरशीप पटक्कै नभएको मुलुक विल्कुलै होइन । खासगरी नेपालका विशिष्ट पहिचान भएका र परम्परागत शीप उपयोग भएका बस्तुहरु कै उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा उत्पादन, आन्तरिक उपभोग र वाह्य बजार विस्तारमा राज्य र व्यवसायीहरु केन्द्रित हुन सकेको भए हाम्रो भएको श्रमशक्ति व्यर्थ हुने थिएन । त्यही शीपमा आधारित अन्ट्रप्रनरशीप सबभन्दा सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भएको छ । कृषि, काष्ठ, कपास, धातु, चर्म, संगीत आदि सबै परम्परागत शीप युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । र, त्यसको सट्टा उद्यम र व्यवसाय गर्न आवश्यक आधुनिक र विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक शीप दिन सि¨ो मुलुक असफल भएको छ । अन्ट्रप्रनरशीपका लागि आधुनिक शीप दिने प्रमुख केन्द्र अहिले संसारभर नै ‘म्यानाजमेण्ट स्कुल’हरु हुन् । तीमा पढाइ हुने व्यवस्थापनको पाठ्यक्रमको एकल उद्देश्य ‘क्लर्क’ होइन, उद्यमी र व्यवसायी उत्पादन गर्नु हो । तीनमा व्यवसाय उद्भव केन्द्र (इन्क्युवेशन सेन्टर)हरु हुन्छन् । धेरै सफल व्यवसायहरुको शुरुवात अहिले तिनै इन्क्युवेशन सेन्टरहरुबाट हुन्छ । यो पक्षमा पनि नेपालको आफ्नै कथा छ । नेपालमा दिइने व्यवस्थापन शिक्षाले उद्यमी वा व्यवसायी बनाउन प्रेरित गर्न सकेको छैन । गुणस्तरको विषयमा धेरै नमिठा शब्द खर्चनु किन पनि आवश्यक छैन भने हाम्रा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनिएका शैक्षिक उत्पादनहरुको वौद्धिक स्तर विदेशी विश्वविद्यालयका भर्खर भर्ना लिएका ‘अण्डरग्रयाडुयट’हरुको सरहपनि हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई छ । विदेशमा महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु फर्केर नेपाल आएर केही गर्ने र त्यसैबाट लागत उठाउन र अझै व्यवसायी बन्न सकिन्छ भनेर सोच्दैनन् । इन्क्युवेशन सेन्टरहरु छैनन् नै भन्दा हुन्छ । एकाध राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरुले बल्लतल्ल खोलेका एक दुईवटा यस्ता सेन्टरहरु स्रोत, सहभागी विद्यार्थी, सरकारी सहयोग र निजी लगानीकर्ताहरुको अभावमा निश्प्रभाावी छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्ट्रप्रनरशीप छैन वा विकास भएन भनेर मात्र पुग्दैन । निश्चित उद्देश्य र मार्गचित्रसहित यसको विकासका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । अझ भनौं, अन्ट्रप्रनरशीपको चरम आवश्यकता भएको महशुस मुलुकलाई हुनुपर्छ । सारमा, परिभाषामा व्यवहारिक प्रष्टता मूल प्रस्थान विन्दु हो । जीविकोपार्जन सहयोग अन्ट्रप्रनरशीप होइन । राज्यका नीतिहरु हाम्रा उत्पादन सम्भाव्यताहरुलाई पहिचान गर्न र आर्थिक कुटनीतिसहितको परिचानबाट तिनलाई बजारीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले जस्तो शीप र कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ त्यसै आधारित अन्ट्रप्रनरशीप मात्रले लाभ दिन्छ । नयाँ उत्पादन, नयाँ शीप र अरुले ओगटिसकेको बजारमा प्रतिस्पर्धाका कथा आकर्षक हुन सक्छन् । तर, ती नेपालका लागि उपयोगी सावित हुन सकेनन् । हुने सम्भावना पनि कम छ । नयाँ र आधुनिक विश्वस्तरीय शीपयुक्त अन्ट्रप्रनरहरु उत्पादनका लागि अर्थशास्त्रीय र व्यवस्थापकीय शिक्षाका दिने संस्थाहरुको अभावलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । इन्क्युवेशन सेन्टरहरुले राम्रा व्यवसायी उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो बजार र अर्थतन्त्रभरि फैलिने र उत्पादकत्व दीगो हुने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

वास्तबमा, नेपालमा जस्तो उच्च करेन्ट भएका नदीको वहाब र कम लागत जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट बिश्व मै बिरलै पाईन्छ । यसैले जलबिद्युत उत्पादनको लागतपनि तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । जबकी, समथर भूगोलमा बग्ने नदी जलबिद्युतको दृष्टिकोणवाट उपयोगी हुन सक्दैन । वा जलबिद्युत निकै महंगो पर्न जान्छ । सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट र प्राबिधिक–आर्थिक रुपमा ४४ हजार ३७० मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भबना देखिनु यही भौगर्भिक बनावटको कमाल हो । बस्तुतः आकार, भौगोलिक बनावट र वहाबका आधारमा बिभिन्न मोडल र स्वरुपका जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा अनगिन्ती खोलानालाहरु रहेको छ । यी सानातिना खोलानाला लघु जलबिद्युतका दृष्टिकोणवाट उपयुक्त छन् । कन्काई, कमला, बबई, बाग्मती, तिनाउ, राप्ती मझौला आकारका नदीहरु हुन् । यी नदीहरु मझौला आकारको जलबिद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता बिशाल नदीहरु बृहत एबम् वहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । माल पाईकनपनि चाल पाउन नसक्नु दुर्भाग्य मात्र होईन । कमजोरी हो । उपदेयता जलसम्पदामा नेपाल ब्राजिलपछि सर्बाधिक सम्भबना वोकेको मुलुक हो । जल बिना मानब जीबनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । कुनै मुलुकमा मुलुकमा जल प्रयाप्त छ भन्ने कुरा आफैमा सर्बोपरि हुन सक्दैन । सर्बोपरि भनेको पानीमा निहीत गुणबत्ता हो । वा गुणस्तर हो । बिश्वलाई ३ भाग लगाउने हो भने एक भाग जमिन र दुई भाग पानी रहेको छ । परन्तु, कूल पानी मध्ये बिश्वमा ३ प्रतिशत जल मात्र पिउन लाएक छ । जबकी नेपालको ९७ प्रतिशत जल पिउन लाएक छ । यसको अर्थ नेपालले पानी बोतल वा जारमा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होईन यहाँको पानीमा मत्स्यपालन लगायतका बहुउपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेपनि हो । प्रकृतिको उपहारको प्राप्त जल र जल सम्पदामा निहीत गुणबत्ता आफैमा बहुआयमिक सम्भाबना हो । परन्तु गुणबत्ताले भरिपूर्ण जल कौडी सहर उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । आयोजनाको बर्गिकृत अबस्था लागत र निर्माण समयका आधारमा जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ समूहमा पृथकीकरण गरिएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी अल्पकालीन आयोजनाको रुपमा, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङखोला, २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकी, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली(जलासयुक्त) मध्यकालीन आयोजनाको रुपमा रहेको छ । ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर दीर्घकालीन आयोजनाको रुपमा बर्गिकृत छ । २०७३ फागुनसम्ममा जलबिद्युत परियोजनावाट ९०७.७ मेगावाट र थर्मल प्लान्टवाट ५३.४ मेगावाट र सौर्यउर्जावाट १०० किलोवाट गरि कूल ९६१.२ मेगावाट मध्ये आपुर्ति भएको छ । उत्पादित बिद्युत मध्ये नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको परियोजनावाट ५३१.२ मेगावाट र निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित जलबिद्युत् परियोजनावाट क्षेत्रवाट ४२९.७ मेगावाट आपूर्ति भएको छ । ०७२/७३ मा १८.५ मेगावाट मात्र अतिरिक्त उत्पादन भई कूल उत्पादन क्षमता ८५५.८९ मेगावाट पुगेकोमा ०७३÷७४ मा माथिल्लो मस्याङ्दी ए ५० मेगावाट, माथिल्लो मोदी २५ मेगावाट हेवा खोला १४.९ मेगावाट सहित १०९.८ मेगावाट थप भई ९६५.७ मेगावाट पुगेको छ । पिक डिमान्ड १ हजार ४ सय ४४ मेगावाट हुदा ४८२.९ मेगावाट वराबर लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको अबस्था छ । कुनैपनि देशको जल सम्पदाले त्यस देशको आर्थिक बिकासमा महत्पूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पिउनको लागि तथा सिचाईको लागि पानी नभई नहुने साधन हो । नदी नालामा डुङ्गा, स्टिमर चलाई यातायात सुबिधा बिस्तार गर्न सकिएकमा आर्थिक बिकासमा टेवा पुग्न सक्छ । स्वच्छ जल मत्स्यपालन गर्न, जलक्रिडा गर्न, पर्यटकको मन बहलाउन पनि त्यतिकै बरदान साबित हुन्छ । जल सम्पदावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने हुदा आर्थिक रुपमा त्यो भन्दापनि अझ महत्व हो । प्रचुर सम्भबनाका वाबजुदपनि नेपाल जलबिद्युत उत्पादनमा नेपाल पछाडि परिरहेको छ । उक्त सन्दर्भमा चीन, भारत, नर्बे, इजिप्ट, भूटानले लगायतका मुलुकले गरेको तरक्की पठनीय छन् । चीन चीन, बिश्व कै सर्बाधिक जनसंख्या भएको मुलुक मानिन्छ । चिनियाँ कम्पनी थ्रिगर्जेज यांशीनदी थुनेर २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको बृहत आयोजना निर्माण गरेको छ । त्यसो त यांशी १६ हजार किलोमिटर लामो नदी मात्र होईन बिश्व मै सर्बाधिक जनधन नोक्सान गर्ने नदी कहलिन्थ्यो । बिगत २ हजार बर्ष पर्यन्त अनेकन क्षेति पुर्याउदै आएको यांशी चीनको दुःखको रुपमा पनि चिनिन्थ्यो । अक्सर प्रत्येक दशमा तहस नहस गर्दथ्यो । अहिले त्यही नदी चीनको अर्थतन्त्रमा बरदान साबित भएको छ । जलबिद्युत उत्पादनको अलवा थ्रिगजर्जे हाई ड््याम प्रोजेक्ट अबलोकन गर्न बर्षेनी लाखौ पर्यटक ओइरन्छन् । सिचाई, मत्स्यपालन, पिउनेपानी सुबिधा पुर्याईको छ । आयोजना निर्माण पूर्ब बिस्थापित १२ लाख मानिसको उचित ब्यस्थापन भएको थियो । परियोजना निर्माणका लागि १७ बर्षको लामो अबधि खर्चनु मात्र परेको थिएन, हजारौं इन्जिरियहरुले रातोदिन कार्य गरेका थिए । नेपालमा जस्तो स्थानीयवासीवाट थुनछेक भएको थिएन । पहिलो पटक निर्मित ड््याम गुणस्तरीय नभएको कारण बर्षौ लगाएर निर्मित संरचना एक सेकेन्डमा ध्वस्त पारिएको थियो । तत् पश्चात १० गुना बढि कंक्रिड हाली ड््याम निर्माण गरिएको थियो । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको कारण थ्रिगर्जेज बिश्व कै मजबुत ड््याम मानिन्छ । जमिन मुुनि यति धेरै कंक्रिड बिच्छाइएको छ कि सो पानीले जमिनलाई कुनै क्षेति पुर्याउन सक्दैन । ड््याम त्यति कै मजबुत बनाइएको छ । यांशीनदीले चाहेरपनि तोडन सक्दैन । भारत भारत, जो २ सय बर्षसम्म ब्रिटेनको दासत्व भोगेको मुलुक मानिन्छ । स्वतन्त्र हँुदाका समयमा भारतकोे जलबिद्युत उत्पादन १३ सय मेगावाट मात्र मात्र थियो । पछिल्लो ५ दशकमा १० गुना उत्पादन बृद्धि गरेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलबिद्युतको हिस्सा २.५ प्रतिशत हिस्सा छ । जलबिद्युत क्षेत्रमा बार्षिक उत्पादन बृद्धि दर २५०० मेगावाट छ । जबकी भारतले पहिलो पटक सन् १८९७ मा १३० मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना दार्जलिङ नजिकको पश्चिम वंगालमा निर्माण गरेको थियो । जुन फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना भन्दा १८ बर्ष पहिले मात्र हो । भूटान भूटान, केही समय पूर्ब दक्षिण एशिया कै नाजुक मुलुकको रुपमा चिनिन्थ्यो । नेपाल जस्तै भू–परिबेष्टित मुलकु मात्र होइन क्षेत्रफल गरिब ४ गुना सानो मुलुक पनि हो । जसको क्षेत्रफलल ३८ हजार ३९४ बर्ग किमी मात्र रहेको छ । अहिले भूटानले जलसम्पदाको उपयोग गरि नेपाललाई उछुनी सकेको छ । यहाँ सम्म कि बिश्वको उदायमान अर्थतन्त्र भारतको लगानी भित्राई उसैलाई बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । इजिप्ट इजिप्ट, जसलाई नाईलको देन पनि पनि मानिन्छ । उसले सन् १९७० ताका इजिप्टको नाईल नदीमा निर्मित हाई ड््याम प्रोजेक्टबाट उर्जा निर्माण गरेको थियो । अहिले उक्त अयोजना उर्जा आबश्यकता सम्बोधन मात्र गरेको छैन, कृषि, पर्यटन, उद्योगको मेरुदण्ड बनेको छ । नर्बे नर्बे, जलबिद्युत उत्पादनको नायक मुलुक मानिन्छ । जबकी नर्बेेले, नेपाल भन्दा ५० बर्ष पछाडि जलबिद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो । जलबिद्युत क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहँदा अहिलेसम्म करिब ३० हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन मात्र गरेको छैन, नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगनीको गरेको छ । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पहिलो जलबिद्युत आयोजना अर्थात ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीमा उसको लगानी रहेको छ ।

लेखक सेयर बजार ध्वस्त हुन लाग्यो भनेर सेयर बजारमा हाईक्राई भईरहेको छ । केही लगानीकर्ता नेप्सेको दैलोमा आमरण अनसन बसेका छन् । अनसनलाई लगानीकर्ताहरुको एउटा तप्काले स्वभाविक मानेको छ, राम्रो प्रयास ठानेको छ । तर, पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो कार्यलाई ‘अवाञ्छित’ गतिविधिको संज्ञा दिएको छ । वास्तविकता नेप्सेमा उतारचढाब जारी छ तर सेयर बजार ध्वस्त भईरहेको छैन । खराब कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थीर छ, केही कम्पनीको मूल्य बढेको पनि छ । गत एक वर्षमा हिमालयन डिस्ट्रलरीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९२६ रुपैयाबाट १५२० रुपैयाँसम्म पुग्यो । जान्ने बुझ्नेले मालामाल कमाए । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले पनि महँगो छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार युनिलिभर नेपालको सेयर प्रतिकित्ता २३ हजार ४०२ रुपैयाँमा कारोबार भयो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सेयर प्रतिकित्ता ९ हजार २२० रुपैयाँमा कारोबार भयो । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको सेयर प्रतिकित्ता २ हजार ५८९ रुपैयाँमा किनबेच भयो । नागरिक लगानी कोषको सेयर १ हजार ६१० रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ५८० रुपैयाँमा करोबार भईरहेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार २४२ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । उल्लेखित कम्पनीहरु समूहगत प्रतिनिधि मात्र हुन् । नेप्से ११६८ अंक हुँदा धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११६९ रुपैयाँ भन्दा माथि छ । अंकित मूल्य १०० भएको तर बजार मूल्य त्यो भन्दा पनि कम भएका कम्पनीहरु पनि प्रशस्त छन् । छ्याङदी हाइड्रोको ९८ रुपैयाँ, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ९७ रुपैयाँ, गोर्खा फाइनान्सको ९८ रुपैयाँ, जेविल्स् फाइनान्स ९७ रुपैयाँ, खानीखोला हाइड्रोपावरको ९६ रुपैयाँ, नेशनल हाइड्रो पावरको ७० रुपैयाँ, रिडी हाइड्रोपावर ९८ रुपैयाँ, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य ९७ रुपैयाँमा झरेको छ । संसारमा परोपकारी मान्छेभन्दा ठग मान्छे धेरै हुन्छन् । राम्रा कम्पनी भन्दा खराब कम्पनी धेरै हुन्छन् । नेप्सेमा सूचिकृत २१२ कम्पनी मध्ये खराब कम्पनीहरुको सूचि बनाएर, तिनको मूल्य हेरेर सेयर बजार ध्वस्त भयो भन्नु आधा भरी पानी भएको गिलासलाई रित्तो भन्नु जस्तै हो । नेप्से भन्दा व्याजदर वृद्धि उच्च विगत एक वर्षमा नेप्से अधिकतम १४६७ र न्यूनतम १११८ अंकको बीचमा तलमाथि गरिरहेको छ । यहि अवधिमा निक्षेपको व्याज १० देखि १३.५० प्रतिशतको बीचमा तलमाथि भईरहेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा नेप्से बढीमा २३ प्रतिशतले तलमाथि भएको छ तर व्याजदर ३५ प्रतिशतले तलमाथि भएको छ । नेप्से भन्दा उच्च दरमा व्याजदर घटबढले बैकिङ क्षेत्रमा हाइक्राई छ । पुसको ठण्डिमा पनि बैंकका उच्च व्यवस्थापकहरु खलखली पसिना चुहाएर काम गर्दैछन् । ऋणीहरुको हालत झनै खराब छ । उच्च व्याजदरमा ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेको भ्यालु लागभग माटो सरह भईसकेको छ । यस परिवेसमा केही लगानीकर्ताहरु आमरण अनसनमा बस्न पुगेका छन् । बैंकमा बचत गर्दा तीन गुणा फाइदा नबिल बैंकले ३४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार बैंकको सेयर मूल्य ८५८ रुपैयाँ छ । अहिलेको मूल्यमा नविल बैंकको सेयर किन्नेले ३.९४ प्रतिशत प्रतिफल पाउने छन् । नविल बैंकको त्यहि सेयर आजको मूल्यमा बेचेर नविल बैंकमै मुद्दती खातामा राख्ने हो भने १३.५० प्रतिशत प्रतिफल पाउने छन् । नविलको सेयर किन्नु भन्दा नविल बैंकमा नै निक्षेप राख्नु ३४२ प्रतिशत बढी प्रतिफल पाउनु हो । नविल मात्र होइन, नेपाल टेलिकमको सेयरले दिने प्रतिफल भन्दा हिमालयन बैंकले दिने मुद्दती व्याज दोब्बर छ । अपि पावर कम्पनीको सेयरमा गरिएको लगानीले दिने प्रतिफल भन्दा कुमारी बैंकले दिने व्याज ३५० प्रतिशत बढी हुन्छ । समग्रमा सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलभन्दा मुद्दतीमा राख्नेले दोब्बरभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेका छन् । साथमा उपहार पनि अर्को भित्री कुरा पनि छ, जुन बाहिर आएको छैन । केही बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्तालाई व्याज मात्र होइन उपहार पनि दिन्छन् । करोड रुपैयाँभन्दा बढी बैंकमा बचत राख्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले अतिरिक्त लाभ पाउन थालेका छन् । निक्षेपकर्ताको आवश्यकता अनुसार मोवाइल, टिभी, एसी, फर्निचर, सुट लगायतका सामाग्रीहरु बैंकले उपहार दिन थालेका छन् । विल बैंकको नाममा काटिन्छ । बैंकले आन्तरिक प्रयोग वा व्यापार प्रवद्र्धन शिर्षकमा खर्च देखाउँछ । सामान निक्षेपकर्ताले उपहार स्वरुप सित्तैमा पाउँछ । उपहारमा लाग्ने कर पनि तिर्नु पर्दैन । यतिसम्म राणा, शाह लगायत नेपालका कुलिन वर्ग जो करोडौ रुपैयाँ बैंकलाई निक्षेप दिन सक्छन्, उनीहरुको ठूला परिवारिक भोज भतेरको बील पनि बैंकको नाममा कटिन्छन्, बैंकले बिजनेशन प्रमोशन शिर्षकमा खर्च समायोजन गर्छ । केही ठूला कर्पोरेट हाउसले समेत यस्तो भार बैंकलाई बोकाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले छानविन गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्ने हाे भने वास्तविकता बहिर आउने छ ।  वित्तीय बजारकाे सुशासनमा पनि त्यसले बल पुर्याउनेछ । बोनस सेयर र भ्रम केही लगानीकर्तामा बोनस सेयरबारे भ्रम छ । बोनस सेयर आउँदै छ, त्यसमा धेरै फाइदा छ । बजार मूल्य ८५८ रुपैयाँ भएको बोनस १०० रुपैयाँमा पाइन्छ । बोनस सेयरपछि मूल्य कति घट्छ भनेर हेक्का राख्न जरुरी छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । बुक क्लोजपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने भनेको ५५ देखि ६५ रुपैयाँ मात्र हो । तर ३४ प्रतिशत लाभांश दिने नविल बैंकको मूल्य समायोजन हुँदा ३४ रुपैयाँ मात्र घट्दैन । कम्तिमा १०६ रुपैयाँ देखि ११६ रुपैयाँले बजारमा गिरावट आउने छ । सेयर संख्या बढे पनि त्यसको मूल्य बराबरी हुन जान्छ । विगत तीन वर्षका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य करिब ४५०० बाट ९०० रुपैयाँमा झर्यो । एभरेष्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिब ३४०० बाट ५३६ रुपैयाँमा झर्यो । तर नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य करिव ६०० बाट ७५० रुपैयाँभन्दा माथि गयो । नगद लाभांश दिने र बोनस सेयर दिने कम्पनीको सेयर मूल्यमा देखिएको प्रष्ट उदाहरण हुन् यी । यस अवधिमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स वा एभरेष्ट बैंकको वित्तीय अवस्था खराब भएर सेयर मूल्य घटेको होइन । नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्थामा चमत्कारिक सुधार भएर सेयर मूल्य बढेको होइन । बीमा र बैंकहरुले बोनस सेयर दिदै गए । मूल्य समायोजन हुँदा धेरै मूल्य घट्यो । टेलिकमले नगद लाभांश दियो । मूल्य समायोजनले धेरै मूल्य घटेन । बरु हरेक वर्ष मूल्यले नयाँ उचाई लिँदै गयो । त्यसैले हो पुँजी बजार विकास भएको देशमा कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्यो भने कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ला तर बढ्दैन । नेपालमा बोनस सेयर होइन, हकप्रद सेयर घोषणा भयो भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ । भविष्य नि ? निक्षेपमा उच्च व्याज र उपहार आजको फाइदा हुन् । ‘भविष्यमा त सेयर बजारले नै राम्रो पे गर्छ । पैसा निक्षेपमा राखेपछि व्याज मात्र आउँछ, सेयरमा लगानी गरेपछि बोनसबाहेक मूल्य वृद्धिबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ’ तपाईको मनमा यो तर्कले पक्कै बास गरेको छ । नविलले २ वर्षसम्मका लागि, हिमालयन र कुमारी बैंकले ३ वर्षसम्मको लागि मुद्दतिमा १३.५ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । एनआईसी एशिया, सानिमा, सिद्धार्थ लगायत बैंकले १० देखि ११ प्रतिशत व्याज तोकेर ७ देखि १० वर्षसम्मका लागि ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्, जुन बिक्री भएको छैन । वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा वा ऋणपत्रमा लगानी गर्नु पूर्ण सुरक्षित हुन्छ । मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा मुद्दतीको व्याज १३.५ प्रतिशत छ । तैपनि ऋणपत्र नबिकेर, उच्च व्याजदरमा आवश्यकताअनुसार निक्षेप नआएर बैकर्सहरु बढो तनाव बोकिरहेका छन् । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिएको उच्च व्याजदर र त्यसको अवधिले कम्तिमा तीन वर्ष निक्षेपको व्याजदर उच्च हुन्छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ । ऋणपत्रको व्याज र त्यसको अवधिले अगामी ७ देखि १० वर्ष निक्षेपको व्याज ९-१० प्रतिशतभन्दा कम नहुने संकेत गरिरहेको छ । बैंकहरुको क्यापिटल एडेक्वसी करिब १५ प्रतिशत छ । त्यसले बैंकहरुले पुँजीलाई पोसाउने गरि लगानी विस्तार गर्न नसकेको संकेत गरिरहेको छ । नेप्से त्यतिबेला १८८१ अंकमा चढेको थियो जतिबेला बैंकहरुले मुद्दतीमा बढीमा ५ प्रतिशत व्याज दिन्थे, बचतमा १ देखि ३ प्रतिशत व्याज दिन्थे । त्यतिबेला सेयरमा लगानीकर्ता कम्तिमा ५-६ प्रतिशत लाभांश पाउँथे । जबसम्म निक्षेपको व्याज र सेयर लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बराबर नजिक हुुँदैन, तबसम्म सेयरको मूल्य वृद्धिमा आड मिल्दैन । सेयर आपूर्ति राम्रो हुने देखिन्छ । करिब ३५ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर, साधारण सेयर र बोनस सेयर जारी गर्नेछन् अबको दुई वर्षसम्म । नेपाल लाईफ, नेशनल लाइफ, शिखर इन्स्योरेन्ससहित बढीमा ४ वटा कम्पनीले मात्र नगद लाभांश दिनेछन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, ग्लोबल आईएमई, प्रभु लगायत केही बैंकहरुको क्यापिटल एडेक्वसी टाईट हुँदैछ । उनीहरुले बोनस सेयर दिदै जानेछन् । धेरै बैंकहरु ऋणपत्र जारी गर्न डीलमा बसेका छन् । जलविद्युत र सिमेन्ट कम्पनीहरु, हस्पिटल, दुरसञ्चार, हवाई, पूर्वाधार विकास बैंक जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ठूलो परिणाममा साधारण सेयर निष्काशन गर्दैछन् । अबको दुई वर्षसम्म बैंकको व्याज उच्च रहने र सेयर आपूर्ति पनि उच्च रहने सम्भावनाले सेयर मूल्य वृद्धिबाट लिन सक्ने लाभको सम्भावना कम हुन्छ ।