विचार

काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ । फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । शंकाको सुविधा सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् । सरकारको नियत के त ? बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ । कहाँ चुक्यो सरकार ? डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ । यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो । डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् । अब के होला ? स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।

काठमाडौ । आयोजनाको ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारी निकायका तर्फबाट हामीले मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर मन्त्रालयमा बुझाईसकेका छौं । हामी एक हप्ताभित्रै नयाँ ठेक्का लगाउने सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले मन्त्रालयका तर्फबाट सिएमसीसँग विदेशमा वार्ता भैरहेको छ । २ महिना नआएको सिएमसी अहिले कसरी आउँछ ? आएर पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन् । आए पनि २ अर्ब ग्राण्ड दिनुपर्ने, हेड वक्र्स नबनाउने जस्ता सर्त सर्तै राखेको छ । जुन हामी मान्न तयार छैनौं । घुडाँ टेकेर विदेशमा गएर ठेकेदारसँग वार्ता गर्नुको तुक पनि छैन् । अब मेलम्चीको बाँकी काम आफैं गर्नुपर्छ । अब सिएमसी आउने ठेकेदार आउने सम्भावनै छैन् । यसैलाई फर्काउने पक्षमा म छैन् । ठुला आयोजनामा जोखिम हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । आजै तनहुँ हाइड्रोले पनि सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने भनेको छ । सिएमसी फेरी ल्याउँदा एडीबी रिसाउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष सुबिधा उपलब्ध हुँदा छिटो ठेक्का लगाउन सकिन्छ, सब कस्ट्रयाक्टर मार्फत काम गराउन सकिन्छ । एडिबी नै छिटो काम गर्न तयार भैसकेको छ । अहिले कसलाई कुरिएको हो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हामी आजको भोली नै काम गराउन सक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् तिनै विदेशी कम्पनी मार्फत काम गराउने हो । निर्माण उपकरणहरु पनि उनीहरुकै छ । ऐनले दिएको बिशेष सुविधा उपयोग गरेरै काम गर्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत सुनिश्चित छ ।-कडेँल मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् )

काठमाडौं। मेरो दिदीले पनि नर्सिङ नै पढ्नु भएको हो, तर यति महत्त्वपूर्ण पेसा भएर पनि यहाँ भित्र रहेका उत्पीडक क्षणबाट मलाई टाढा राख्नका लागि दिदिले मलाई जहिले पनि अर्कै विषय पढ्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। तर भाग्यले डोर्‍याएर होला, मैले पढ्दिन भन्दाभन्दै बाबाको आग्रहमा प्रवेश परिक्षा दिएर महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा बिएस्सी नर्सिङमा नाम निकाले, अनि सुरु भयो मेरो नर्सिङ यात्रा। ड्युटी सुरु भएको हप्ता दिन भित्रै म स्वयम् नर्सिङ पेसाप्रति कति गलत धारणा बोकेर बसेको रहेछु भन्ने महसुस भयो, यात्रामा अघी बढ्दै जाँदा मैले नर्सिङको महत्वलाई नजिकबाट बुझेँ अनि पेसाभित्र रहेका अनगिन्ती समस्याका बिकराल स्वरुपलाई नजिकबाट देखेँ। राष्ट्रको एक उत्तरदायी युवा भएपछी राष्ट्रिय विकासमा बाधक बनेर बसेका स्वास्थ्य क्षेत्रका यी अन्योलतालाइ चिरफार गर्ने भुमिका आफुले बोक्नैपर्छ भन्ने अटल इच्छाशक्ति बोके, तत्पश्चात नर्सिङ पेसाको नयाँ यात्रा सुरु भयो मेरो । नर्सिङ ईतिहास सन् १८५० मा भएको क्रिमियन युद्धको ईतिहास मै नर्सिङ पेसाको महत्वलाई स्वर्णिम अक्षरमा लेखिएको छ । चिकित्सकको उपचारका बावजुतपनि बढिरहेको सैनिकहरुको मृत्युदरलाई नर्सिङ केयरद्वारा घटाउन सफल फ्लोरेन्स नाइटिङ्ग्ल आधुनिक नर्सिङकि जन्मदाताको रूपमा पुज्य हुनुहुन्छ। उहाँकै प्रभावका कारण आज अमेरिका, बेलायत लगायतका अन्य विकसित मुलुकमा नर्सिङ पेसाले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, साथै त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र नर्सिङकै कारण मजबुत बनेको छ। तर हाम्रो राष्ट्रले नर्सिङको महत्व आत्मसात गर्न नसकेको र यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको हुँदा जनता गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित भएका छन् । नर्सको काम केबल डाक्टरले लेखेको औषधि बिरामीलाई खुवाउने मात्र होईन एउटा नर्सको काम केबल डाक्टरले लेखेको औषधि बिरामीलाई खुवाउने हो भन्ने अधुरो बुझाइ जनमानसमा रहेको छ। सतहबाट बुझ्दा सबैलाई तेस्तै लाग्न सक्छ। तर सेवाको गहिराइ बुझ्ने हो भने वार्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, बिरामीको भर्ना र डिस्चार्ज , समयसमयको जाँच, औषधिपान , स्याहार-सुसार, वार्ड्को वातावरण व्यवस्थापन , सुचना सम्प्रेषण , जाँच नमुना संकलन , बिरामी र कुरुवालाई काउन्सिलिङ लगायतका जिम्मेवारी एउटी नर्सले बहन गरेकी हुन्छन्। डाक्टरले लेखेको औषधि खुरुक्क दिएर मिल्ने भए त २-४ हप्ताको तालिम लिएर बस्दा नै हुन्थ्यो नि ! तर नर्सले त्यो औषधि सहि बिरामीलाई, सहि रोगका लागि, सहि मात्रामा, सहि समयमा तीन पटक हेरेर बल्ल दिनुपर्ने हुन्छ । डाक्टरले गलत औषधि र गलत मात्रा लेखिदिदा धेरै बिरामीको जिन्दगी धरापमा पुगि औषधि खुवाउने नर्स दण्डित हुन परेको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिन्न भने कतिपय अवस्थामा डाक्टरले लेखेको गलत औषधि वा गलत मात्रालाई सच्याएर नर्सले बिरामीको जीवन जोगाएको महानता भने नेपथ्य बिलाउने गर्छन् । नेपालमा नर्सको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नर्स परिषदको अनुसार जेनेरल वार्डमा एउटा नर्सले ६-८ बिरामी, आइ. सि.यु, कृटिकल वार्डमा एक नर्स, एक बिरामीको अनुपात हुनपर्ने हो तर यहाँ जेनरल वार्डमा एउटा नर्सले १५-५० बिरामी हेर्न परेको अवस्था छ । यस्तो धपेडिमा काम गर्दा बोल्ने फुर्सदपनि मिलिरहेको हुँदैन अन्तत: औँला उठ्छ नर्सको चरित्र र व्यबहारमाथी तर नर्सले कस्तो वातावरणमा काम गर्नुपरेको छ भन्ने विषयको कसैलाई चाँसो हुँदैन। नर्स र बिरामी अनुपात नमिल्दा कयौं बिरामीहरु अस्पतालमै आफ्नो रोग त छदै छ, अझ निमोनिया, ओछ्याने घाउ, कन्ट्राक्चर, घाउको इन्फेक्सन, पिसाबनलिको इन्फेक्सन, मानसिक समस्या जस्ता जटिलताको शिकार हुनु परेको तितो यथार्थलाई सरोकारवालाहरुले बुझ्न नसकेको हो वा अबुझ भएर बसेको हो, यसमा मेरो प्रश्न चिन्ह छ। एउटा बि.एस.सि वा बि.एन. नर्स उत्पादन गर्न १०-१५ लाख खर्च लागेको हुन्छ। बुवाआमाको र आफ्नो सपना साकार पार्न पढ्न जाँदा आफ्नै सिनियर, बिरामी, कुरुवा, डाक्टरबाट होच्याइने वातावरण छ। जानेको ठाँउमा पनि बिरामीबाट सिकारु भन्ने शब्द सुन्दा नमज्जा लाग्छ, तर त्यहीँ ठाउँमा सिकारु डाक्टर छ भने गल्ती नै गरेपनी कोहि बोल्दैनन। एमबिबिएस सरह नै प्लस २ पढेर ब्याचलरमा पनि एमबिबिएस को जस्तै कोर्स पढी राम्रो प्रयोगात्मक र लिखित ज्ञान हुन्छ बि.एस.सि नर्सको । तीन वर्षको स्टाफ नर्स अध्ययन गरि स्नताकमा बि.एन.एस/ बि.एन गरेका स्नताक तहका नर्स जनशक्ति देशमा प्रशस्त छन् । तर एमबिबिएसले पढाई सकेपछी सिधै ८ औँ तहमा रोजगारी पाउने तर स्नातक पास गरेको नर्सको लागि चाहिँ निर्धारण गरिएको ७औँ तहको दरबन्दी पनि नभएको खुलाउँदा ५ औ तहमा अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नर्सहरुको छ । स्टाफ नर्स भएर पनि स्वास्थ्य चौकीमा अनमीको पदमा काम गर्नुपरेको र त्यहाँ खोपको काम अनमीको भएर नी नर्सले गर्नुपर्ने, तर भत्ता सिएमेले खाने, सिएमले जबर्जस्ति ओपिडीमा पनि बस्न लगाउने ,कुनै तालिममा जान लाग्दा काम देखाएर अफिस बोलाउने गरेको दुखेसो धेरै नर्सले पोखेका छन्। नेपालमा बढ्दो नर्स बेरोजगारी सरकारको लागि एउटा चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ को बुदा ७.२०.२ को सन्दर्भमा सार्वजनिक, नीजि र साझेदारी क्षत्रको सहकार्यलाई प्रबर्द्धन गरि स्कुल तथा उध्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पुर्याइने, ७.९.४ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई काम गर्ने वातावरण सुनिस्चित गर्न उनीहरुको परिवारको शिक्षा र भरणपोषणको लागि विशेष सुबिधा र अवसरहरुको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख छ। ७.२८.१ मा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रति बढ्दो दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन २०६६ परिमार्जन गरि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वयमा कडाइको साथ लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ। यी नितिहरु केबल किताबका पानामा मात्र समाहित नरही यथासिघ्र लागू गरियोस्, बढ्दो नर्स बेरोजगारी न्यून पार्न सकियोस् ,दुर्गम क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यसेवामा सुधृढिकरण आओस् र नर्सहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिस्चित होओस् । राम्रो नर्सिङ केयर दिने नाममा बिरामीबाट टन्न पैसा लिने, त्यही नर्सलाई मरुन्जेलसम्म काममा खटाउने अनि रात्री भत्ता, हजार्ड भत्ता त परै जाओस, एकदमै न्यून पारिश्रमिक दिने परिपाटीले प्राइभेट अस्पतालहरु फस्टाइरहेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत नहोला। अझ कति नर्सहरुलाई त अनुभव नभएको भन्दै महिनौ ,बर्षौ स्वयंसेवकको रुपमा तलबै नदिने गरिएको कुरा खुलस्त छ तर पनि यसको विरुद्द सरकारले कुनै कारबाहीको काम गरेको छैन। एक त कार्यभार धेरै छ, अर्को तर्फ एचआइभि, हेपाटाइटिस बि लगाएतका रगतबाट सर्ने रोगका बिरामीसँग काम गर्दा ग्लोभस् अपर्याप्त संख्यामा दिइन्छ, भने टिबि लगायतका स्वास्प्रस्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई सेवा दिँदा मास्क समेत दिइदैन । डाक्टर समयमा नआउन, ल्याबबाट गलत रेपोर्ट आएर फेरि नमुना पठाउनुपरोस् या रिपोर्ट समयमा नआओस, बिरामीलाई जाँचका लागि ल्याब लैजान परोस्, बिरामी सिकिस्त हुनुहोला, बिरामीलाई उहाको रोग बारे जान्कारी दिनपरोस्, वार्ड भिड्भाड, फोहोर होस्, हरेक सानोठुलो कुराको जबाफदेहि एउटा नर्सले हुनपर्दर्छ।जिम्मेवारी त धेरै छन् तर डाक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना बिरामीलाई धेरै ज्वोरो आउँदा सिटामोल दिन होस् वा सुगर एक्दम कम भएर बिरामी कोमा मै जान लाग्दा समेत सुइबाट डेक्स्ट्रोज नै दिन परोस्, त्यो दिने अधिकार चाहिँ नर्सलाई छैन। अनि केही तलमाथी भएमा नर्सहरु नै सिधै हातापाइसम्मको सिकार हुनपुग्छन्। यसरी अमानवीय ढंगमा श्रमशोषन गरि अति न्यून पारिश्रमिक दिनुलाई खुल्ला भ्रष्टाचारको संज्ञा दिदा अनुचित नहोला। श्रम ऐन २०७४ को हकमा तलब र सामाजिक सुरक्षा सुबिधा नदिइ संस्थाले कसैको श्रम शोषन गरेमा मुद्धा लाग्ने कुरा स्पस्ट छ अर्थात् बिना तलब भोलुन्टियरिङमा राख्नु कानुनी अपराध हो भन्ने कुरालाई सरोकारवालाहरुले मनन गर्नु आवश्यक छ। नियुक्ती पत्र बिना कसैलाइ काममा राख्न नमिल्ने र अबैध ढंगले जागिरबाट निकालेमा मुद्धा लाग्ने कुरा एस ऐनमा लेखिएको छ। गत वर्ष मानव अङ्ग प्रत्यारोपम केन्द्र, भक्तपुरमा कुनै आधारबिना कर्मचारी नियुक्ती गर्ने र निकाल्ने गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कमिटीले स्पस्ट पारेको थियो। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले कुनै आधारविना सुचित पनि नगरी नर्स त्रजिना जति र सजना देउलालाई कामबाट निस्कासन गरेपछि उक्त छानबिन कमिटी गठन भएको थियो र यसरि नर्स निस्कासित हुनुपरेको बिरोधमा म लगायत देशभरिका नर्स आन्दोलित हुन वाध्य नभएका होइनौँ। नेपाल नर्सिङ क्याम्पस सन् १९५८मा नर्सिङ पेसालाई योग्य र मर्यादित बनाइ व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ परिसद्ले नर्सिङ क्याम्पसहरु दर्ता गर्ने, उनिहरुको गतिविधी अवलोकन गर्ने, नर्सिङ पास गरेका विद्यार्थीको लाईसेन्स परिक्षा लिई पास हुनेलाई परिषदमा दर्ता गर्ने काम गर्दै आएको छ। सन् २०१९ जनवरी ९ सम्म सम्म यहाँ ८५८८४ सदस्यहरु दर्ता भएका छन् जस मध्ये ५३२७८ नर्स, ३१७६४ अनमी ,८४२ बिदेशी नर्स( स्रोत : nnc.org.np) रहेका छन् । वर्षनि हजारौं नर्स उत्पादन हुने गरेका छन तर कतिपय नर्सहरु स्वोदेशमै रोजगार नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन। नेपाल सरकारले नर्सकालागि आवश्यक दरबन्दी थप्ने सूचना निकालेको छ। आशा छ, यो कदमले नर्स बेरोजगारी घटाई शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन कम हुनेछ। सम्पुर्ण नर्सहरुलाइ एउटै छातामुनी गोल्बद्ध पारी पेसाको बिकास गर्ने र जनतालाइ गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउदै आएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषदमा ५३२७८ नर्स दर्ता भएर पनि नर्सिङ संघमा जम्मा १३ हजारको हाराहारीमा सदस्य छन । अत यस् संस्थाले आफ्नो उदेश्य सफल पार्नको लागि सम्पुर्ण नर्सहरुलाइ एकत्रित गर्न जरुरी देखिन्छ। एस संस्थाले आफ्नो गतिविधिलाई हरदम निरन्तरता दिने, अस्पताल, तथा अन्य स्वास्थ केन्द्रमा नर्सिङ पेसाको अवलोकन गर्ने, बेलामौकामा नर्सहरुलाइ विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ। ईपिआई नर्स अर्थात Epidemiology+Nursing for Disaster Risk Reduction project संचालन गरि यस संस्थाले बाढी पहिरो प्रभाभित क्षेत्रमा पीडितलाइ जिन्सी सामाग्री उपलब्ध त गराउनको साथसाथै २०७२ मा गएको महाभुकुम्पमा परेका पीडितका निमित्त चन्दा तथा जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य जाँच गराउने काम यस संस्थाले गरेको थियो र गर्ने पनि छ। भुकम्पका बेला अथक मानवसेवा गरे बापत नेपाल नर्सिङ संघ UNISDR द्वारा रिस्क अवार्ड २०१७ बाट सम्मानित भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय सापेक्ष भै आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिई नितिनियम कार्यान्वयन भए-नभएको निरीक्षण गर्नुपर्दछ र यसको लागि पनि नेपाल नर्सिङ संघले वार्ता एबम दवाबद्वारा अगुवाइ गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि नर्सिङ क्षेत्रमा भएका श्रम शोषणको अन्त्य गरि शोषकबर्गलाई दन्डित गर्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले छिट्टै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ लागू गरि जनस्वास्थ सुधार र स्वास्थ्यकर्मीको हकहित सुनिस्चित गर्न आवश्यक छ। महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पस आँफै पनि कमजोर एउटा आइ.ओ.एम को बिएससी नर्सिङ पढिरहेको विध्यार्थीले सन् २००५ मा बनेर २००८ मा केबल एकपल्ट संसोधित भएको पाठ्यक्रम अहिलेपनि संसोधन बिना नौ पढ्नुपर्दा म आफुलाई नर्सिङ आईओयमको विद्यार्थी कहलाउँदा हिनताबोध भएर आउँछ। नेपाल नर्सिङ परिषद Act २०५२ को सेक्सन ९ sub section १ , clause c अनुसार नर्सिङ पाठ्यक्रमको समिक्षा र मूल्याकंन गर्ने काम येस परिषदको हो। तर अहिले सम्म त्रिभुवन विश्वोविद्यालयको बिएससी नर्सिङको पाठ्यक्रममाथी एनएनसीको नजर नपुगेको हो वा यसलाई वेवास्ता गरिएको हो, मेरो प्रश्न अनि समयानुकूल पाठ्यक्रम उपलब्ध गराई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ। अझ पठनपाठनका लागि आवश्यक आधारभुत सामाग्री जस्तै प्रोजेक्टर ,रिमोट बत्ती, खाने पानी सम्मको समयानुकूल व्यवस्थाका लागि क्याम्पस प्रशासन समक्ष मागपत्र तेर्साउँदै जान पर्नुको पीडा भोग्नुको व्याध्यता महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा छ, जुन नर्सिङ अध्ययन क्षेत्रकै मुटु हो।स्वास्थ्य शिक्षाको अग्रगामी मानिने आईवयम मै MN कार्यक्रममा धेरै इस्पेसियलाइजेसन कोर्स पनि छैन । बि.एस.सि सकेर एम.एस.सि नर्सिङ पढ्नलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता छ किनकी एम.एस.सि नर्सिङको कोर्स नेपालमा बिपिकेआईएचएस धरानमा एउटा मात्र विषयमा छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७४को बुदा न.७.९.२ अनुसार प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान र अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको सबै विधाको स्नातकोत्तर तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने भनिएको छ। आशा छ, यो नीति लागू भै हामी बि-एस्सी नर्सहरु एम-एस्सी नर्सिङ शिक्षा आर्जन गर्न विदेशिन नपरोस्। महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पस नेपालको एकमात्र नर्सिङ पि.एच.डी शिक्षा भएको क्याम्पस हो तर पनि गाइड गर्नका लागि अनुभवी र दक्ष शिक्षक उपलब्ध हुन नसकेर नाम निकालेका विध्यार्थीले पढ्न नपाएको र ढिला भर्ना हुनपरेको अवस्था सृजना नभएको होइन । महराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसका समस्याहरु सुनुवाइ होस भनी यहाँको स्वबियु ले आफ्ना कुराहरु बारम्बार डिन अफिसमा राखिरहदा पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यदि नर्सिङ पेसालाई चिकित्साको छातामुनि नराखी बेलैमा एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गराउन नर्सिङ महाशाखाको पुनर्स्थापना गराइन्थ्यो त आज यस मर्यादित र महत्त्वपूर्ण पेसामा अन्न्याय, अनैतिकता र अमानवीयताले खुट्टा राख्न पाउने अवस्था सृजना हुदैनथ्यो र हामी नर्स न्याय, हक र हितका लागि यसरी आन्दोलित हुनुपर्दैनथ्यो। नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखा स्थापना भएको छ। आशा छ नर्सको हक हित र पेसाको स्तरोन्नतिका लागि यस साखा सक्रिय रहने छ। केवल दुई बर्षको अध्ययनभित्रै मैले अस्पतालमा बिरामीलाई कस्तो वातावरणमा सहजता हुने रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न पाएँ। नर्स विध्यार्थीको पोस्टिङ् हुँदा नर्स बिरामीको अनुपात राम्ररी मिलेको हुन्छ। वार्डमा स्टाफहरुलाइ पनि सहज वातावरण मिलेको हुँदा बिरामीले राम्रो सेवा पाउनुहुन्छ । यसले गर्दा बिरामी र कुरुवाको तर्फबाट नर्सहरुप्रति छुट्टै सम्मान र कृतज्ञता प्राप्त भैरहेको हुन्छ। वार्डमा बेलाबेलामा हामी नर्स विध्यार्थीद्वारा दिइने स्वास्थ शिक्षाले धेरै बिरामीहरु लाभान्नित हुनुहुन्छ। यसको मार्फत लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको बिरामीहरुमा अझै आउन सक्ने स्वास्थ्य जटिलतालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्दै आएका पनि छौँ। कतिपय बिरामी र कुरुवाले धेरै आशिर्वाद दिएर जानूहुन्छ, नर्सको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हाम्रो सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा पाउँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार अनि ओठमा खुसी र सन्तुष्टिको हासो छाउँदा खुसी लाग्छ। अन्तत हो, कतिपय ठाउँमा नर्सकै पनि गल्ती हुनेगर्छ, उनीहरुकै व्यवहारमा अनैतिकता झल्कीएको हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि कोहि एक दुईजनाको व्यबहारबाट पुरै पेसाकै मुल्यांकन गरियोस् । कसैको व्यवहार नै खोटपुर्ण छ भने व्यवहार त परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर हामी चल्ने प्रणाली त अवश्य बदल्न सकिन्छ। नर्स र बिरामी दुबैको हीत हुने नीतिनियम तर्जुमा गरि त्यसलाइ कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ, प्रत्यक नर्सले आफू सदैब आफ्नो नैतिक सिमानामा रहन र कामप्रती इमान्दार रहन हर्दम प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। हाम्रो राष्ट्रमा शिक्षा र सेवाका हरेक क्षेत्र ओइलाएका छन् । नीति निर्माणका कुर्सीमा सम्बन्धित व्यक्ति नपुग्दा हामीलाई ठूलो क्षति भैरहेको छ। अत: राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्दै सबैले आफ्नो आफ्नो पेसाको उत्थानका लागि सरकारलाई झकझक्याऔँ र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने होइन साथ दिएर अगाडि बढौँ, आफ्नो पेसा आफैले व्यवस्थित बनाऔँ। ( घिमिरे अनेरास्ववियु महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसको अध्यक्ष हुन्। )