विचार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको अवसर पनि उत्तिकै थियो । हाम्रा सामू रहेका समस्या चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्न हामीसँग थियो ः यस क्षेत्रको लामो अनुभव, दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमान्दारिता । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको हामीलाई पूर्णरुपमा ढाडस र सहयोग थियो । जसले हामीलाई प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुर्नसंरचना गर्नका लागि प्रोत्साहित र प्रतिबद्ध बनाएको थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीको उर्जाशील नेतृत्वमा हाम्रो टिम अझ शशक्त भएर अगाडि बढ्न उत्साहित छ । आम नागरिकको हामी प्रतिको विश्वास र सद्भावले हामी थप उत्साहित बनेका छौैं । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ दखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको कहालिलाग्दो यथार्थता थियो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो । ऊर्जा मन्त्रीद्धारा जारी ३७ बुंदे कार्यक्रममा समेत यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाईएको थियो । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन । तर, माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं । वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणकोरुपमा मूलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौंं । त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मीपूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्तत हाम्रो प्रयास सफल भयो । र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योग लोडसेडिङ गर्यौ । यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहात मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत बृद्धि भएको छ । सहजरुपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घण्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोड सेडिङ छैन । तर भैरहवा लगाएतका देशका केही भूभागमा सवस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाईन ओभरलोडका कारण केही घण्टा लोड सेडिङ गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ हामी सचेत भएर लागि रहेका छौं । अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुर्नसंरचना अगाडि बढेको छ । संस्था सुधार एवं पुर्नसंरचनाका हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउंदा दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाईएको छ । जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । जलश्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो । अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । एक वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलिब्ध (१) वित्तिय सुधारतर्फ ● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकृत गरेको छ । ● आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । ● आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३÷७४ को घाटा करिव ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ । (२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फ एक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । ● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको छ । ● प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको छ । ● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तिब्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको । जसका लागि माथिल्लो अरुण दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । ● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउन विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरिएको । (३) उत्पादनतर्फ ● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । ● दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको छ । ● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने । यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने छन् । ● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको छ । ● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि बन्द अवस्थामा रहेका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । सबै आयोजनाहरुको काम हाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । ● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पटक् पिकिङ गरी अधिकतम क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको छ । विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका वनाई गरेको । विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिव ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको छ । ● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको छ । (४) प्रसारणतर्फ ● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● बलाँच अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ● चपली १३२÷६६÷११ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । ● देशभरका ओभर लोड भएका करिव १०० एमभिए क्षमताका सव स्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं सुधार गरी स्थानीयरुपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । ● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । ● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको वुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । ● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने संभावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । (५) वितरण तथा ग्राहक सेवा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहजरुपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको छ । ● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहन गरिएको छ। ● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार विछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● विद्युत महसुल वक्यौता असुलीमा तिब्रता दिइएको । नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तिको २०७४ असारसम्मको वक्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोश्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । ● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको छ । ● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का न्बक क्ष्लकगबितभम क्गदकतबतष्यल बनाउन बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको छ । (६) विद्युत व्यापारतर्फ ● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको छ । ● २१ ठाउमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने छ । ● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको छ । ● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको । जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको । हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको छ । ● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको । यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धीबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको छ। आगामी कार्ययोजना ● देशलाई उर्जामा आत्म निर्भर वनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने छ । अन्य बैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशहरुसं जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने ● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल वनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । ● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने । ● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने । ● भविश्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने । ● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने । ● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने । ● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । ● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने । ● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने । ● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण)      

निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो आजकल छैन । पहिले ३/४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने गरेको छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राही महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् ।  पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकार एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वा्चित हुनेबित्तिकै ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन ग¥र्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । ललितपुरभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निमाणमा हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासलाई निरन्तरताका साथै थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । यस्तै अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देखिन्न । यो अल्पकालीन समाधान भयो । सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन् । सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वर्षा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं । फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित ग¥र्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुद जति काम हामीले ग¥र्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन,यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ । योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनालाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना समेत गर्नुपरेको छ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गरेका छौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट बन्द भइसकेको छं । दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधि केही लचक भएका हुन्छन, केही समयमा जनताले सिक्छन् अनि समस्या समाधान हुन्छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो । (सत्याल ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ )    

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ । सञ्चालन उपलब्धी प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ । प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । वित्तीय विवरण धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो । निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् । २ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।  प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । भावी कार्ययोजना ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ । आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् । उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ । सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ । प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ । विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ । (विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा  घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)