गरिमा विकास बैंकको एपबाट क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको मोबाईल बैकिङ्गबाट अब नेपालपे क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले गरिमा डिजिटल बटुवा एप को प्रयोग गरेर बिभिन्न मर्चेन्ट तथा पेमेन्ट गेटवेहरुमा रहेको नेपाल पे क्युआर स्क्यान गरी क्युआर मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकले नेपाल पे क्युआरमा विभिन्न मर्चेन्टहरु आवद्ध गराउने कार्यको पनि थालनी गरेको छ । बैंकका व्यापारिक ग्राहकहरु मर्चेन्टको रुपमा आवद्ध भएर आफ्ना ग्राहकहरुबाट गरिमा डिजिटल बटुवा अथवा नेपालपे क्युआरमा आवद्ध अन्य मोबाईल बैङ्गिक एप वा वालेट एप मार्फत सिधै आफ्नो खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गरिमा विकास बैंकले नेपालभरी १२१ वटा शाखा कार्यालयहरु र ५१ एटिएम मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि झन् चर्किने, कसिलो मौद्रिक नीतिले राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै मूल्यवृद्धि बढ्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षण अनुसार अझै मुद्रास्फिति बढ्ने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले २०७९ असोज २३ देखि असोज २९ सम्म ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रका २ हजार ४० जनासँग अन्तर्वार्ता मार्फत् सर्वेक्षण गरेकोमा अधिकांशले अझै मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने जवाफ दिएका छन् । ८६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी, ९५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको छ र अर्को एक वर्षमा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै बढेको छ । खाद्य वस्तुको सबै उपसमूह, गैर-खाद्य वस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह; तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको छ । खाद्य र खाद्य समूह अन्तरगतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसाला र गैर-खाद्य र सेवा समूह बाहेकका अन्य समुह तथा उपसमूहमा एक वर्ष अगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा केही घटेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै, तीन महिना पछिको मध्ये र एक वर्ष पछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति प्रक्षेपण २०७९ असारको तुलनामा घटेको छ । तीन महिना र एक वर्ष पछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः १० प्रतिशत र १२.० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे पश्चात अपेक्षित मूद्रास्फीतिमा कमी आउन थालेको सर्वेक्षणको निश्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकको दबाबपछि बैंकहरुले धमाधम बेच्न थाले घरजग्गा, ‘ब्यालेन्ससिट’ मजबुद बनाउने रणनीति
काठमाडौं । गत साता एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका घरजग्गाहरु बिक्री गर्ने सूचना जारी गर्यो । मंसिर ८ गते विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दै बैंकले देशभरका ७२ ठाउँको गैर-बैकिङ्ग सम्पत्ति (घरजग्गा) बिक्री गर्ने जानकारी गरायो । बैंकले घरजग्गा बिक्रीको सूचनामा १५ दिने शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । बैंकको नाममा दर्ता रहेका गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति जहाँ जे जस्तो अवस्था र परिमाणमा छन् सोही अवस्था र परिमाणमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रबाट बिक्री गरिने बैंकले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, बुधबार मात्रै माछापुच्छ्रे बैंकले १६ जिल्लाका २० ठाउँको घरजग्गा बिक्री गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्न १५ दिने सूचना नै जारी गरेको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न स्थानको सम्पत्ति (घररजग्गा) जे जस्तो अवस्था र परिमाणमा छ सोही अवस्था र परिमाणमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र मार्फत लिलाम बिक्री गर्ने भनेको छ । यस्तै, नबिल बैंकले पनि बुधबार नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । नबिल बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा २० को दुइटा घरजग्गा बिक्री गर्ने बताएको छ । घरजग्गा बिक्रीका लागि सूचना जारी गर्ने यी केही प्रतिनिधि बैंक मात्रै हुन् । पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको समस्या भइरहेको बेला र घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी आइरहेको बेला बैंकहरु आफ्नो स्वामित्वमा रहेका घरजग्गाहरु बिक्री गर्न किन लालायित भए ? भन्ने विषय सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले आफ्नो नाममा रहेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गरेर अन्य समस्या टार्न खोजेको पनि धेरैको बुझाइ छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा कडाइ गर्दा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गर्न बैंकहरुलाई सर्कुलर नै जारी गरेपछि बैंकहरु धमाधम गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न लागेका हुन् । बैंकको ब्यापार व्यवसाय पनि खुम्चिएको हुँदा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकलाई दिगो बनाउन खोजिरहेको स्वयम् बैंकर बताउँछन् । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले अहिले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्था छ भनेर बिक्री नगरे आगामी दिनमा थप खराब स्थिती आउन सक्ने भन्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्न थालेको बताए । बैंकले आफ्नो रिकभरी उठाउनु पर्ने भएकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्नु परेको उनको भनाइ छ । नबिल बैंकको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति धेरै नभएको बताउँदै उनले प्रक्रिया पुर्याएर सबै गैर-सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्नु स्वभाविक हो, जति ढिला गर्याे झन् ढिलो हुँदै जान्छ, अहिले अवस्था नाजुक छ भनेर बिक्री नै नगर्ने भन्ने हुँदैन, भोलिका दिनमा यो भन्दा खराब स्थिती आयो भने झनै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । ‘सेयर बजार घट्दा पछि बजार बढेपछि मात्रै बिक्री गरौंला भन्ने सोच लगानीकर्ताको हुन्छ तर घट्दै-घट्दै जान्छ, त्यसले प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामै हुन्छ, त्यसैले समयको पखाईभन्दा पनि समयमै उचित निर्णय लिन सक्नु पर्छ, उनले भने, ‘आफूले खोजेको मूल्य पाएन भने बिक्री प्रक्रिया नै रद्द गर्न पनि सकिन्छ ।’ गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति बैंकले आफै खरिद गरेर नहुने उनको भनाइ छ । बैंकको सम्पत्ति कति छ, सोही अनुसार बैंकलाई नाफा हुने अध्यक्ष पौड्यालले बताए । ऋणीले लिएको कर्जाको आधारमा धितो बिक्री गर्दा बैंकले आफ्नो लागत अनुसारको रकम राखेर बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैंकले कर्जा असुल गर्न नसकेर धितो सकारेमा बैंकको कर्जा घट्ने र गैर सम्पत्ति मात्रै देखिने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा बैंकको खराव कर्जा पनि कम हुने उनको तर्क छ । बैंकको नियतवश वा ग्राहकको नियतवश यस्ता गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी, अफिसियल्ली र प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्ने भएकाले कहिलेकाँही मात्रै यस्ता घट्ना हुने गरेको उनले बताए । कतिपय ग्राहकहरु समयमा कर्जा नतिरेर पनि बैंकलाई दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘समस्यामा परेपछि मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तै हुन्छ, बैंक भलादमी तरिकाले काम गर्दैन, कुनै ग्राहकको बैंकलाई दुख दिने नियत हुन्छ, बैंकले अन्तिम समयमा केही विकल्प नदेखेपछि लिलाम गर्छ,’ उनले भने । बैंकको एनपीएल बढ्दै गएपछि रिकभरी एक्सन लिने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकले सबैलाई लेभलमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका डीसीईओ सर्जु कुमार थापा अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको बेला बैंकको कर्जा लगानी असुल नभएपछि आफ्नो नाममा राखेर लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकको सर्कलुरले प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि भएपनि सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्न बाध्यता आएको बताए । बैंकले आफ्नो हिसावले अवस्था हेरेर गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएपनि अहिले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरका कारण बिक्री गर्नै पर्ने बाध्यता आएको धारणा राखे । ‘अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ, पहिला बैंक आफ्नै तरिकाले बिक्री गर्थे, अहिले प्रोभिजन पुगेन भनेपछि बिक्री गर्नु परेको हो, यही बीचमा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर जारी गरेर नै गैर सम्पत्ति बिक्री गर्न रोकिएपछि अहिले बढेका हुन्,’ उनले भने, ‘एक वर्ष भित्रमा शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने भएकाले बीचमा रोकियो, बैंकहरु रिकभरीलाई होल्ड गरेर बस्दैनन्, त्यसैले अहिले प्रक्रियामा जानको लागि बिक्रीमा राखिएको हो ।’ अहिले बिक्रीमा राखिएको सम्पत्ति तुरुन्तै बिक्री भएर पुरै पैसा आउन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । तरलता सहज नभएकाले बैंकहरु रिकभरीमा जोड दिन थालेको उनले बताए । ‘रिकभरी एक्सन लिँदा समय पुगेपछि पैसा उठेन भने त्यसलाई ‘राइट अप’ गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट रिकभरी अफ ट्याक्स डेप्टस् (डीआरडी) राख्नु पर्ने हुन्छ, यदि त्यो प्रक्रिया पुरा गरेन भने नियम पुरा गर्न सकिँदैन, ग्राहकहरु नै सम्पर्कमा नबस्ने धेरै छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्ताएको हुँदा अहिले घरजग्गा सस्तो पाइने बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ । अहिले घरजग्गा कारोबार रोकिएकाले भनेको जति मूल्य पाउन गाह्रो रहेको पनि उनी बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंकले भने सम्पर्कमा नआएका ग्राहकहरुको मात्रै रिकभरी राखेको उनको भनाइ छ । अहिले बिक्रीमा राखिएको सम्पत्तिले नाफामा भने ठूलो प्रभाव नपार्ने उनको बुझाइ छ । अहिले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्तिको २०/२५ प्रतिशत पनि रिकभरी पनि नहुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन बढाएको हिसावले रिकभरीले केही सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग कुल ६ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँको नन् बैंकिङ एसेट छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुसँग ६ अर्ब ३२ करोड ९० लाखरुपैयाँको नन बैंकिङ एसेट छ भने सरकारको स्वामित्व रहेको बैंकहरुको ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँको नन् बैंकिङ एसेट छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सरकारी स्वामित्वको बैंकहरुको ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँको नन् बैंकिङ एसेट थियो ।
