नयाँ लगानी रोकेर अल्पकालीन सापटी चुक्ता गर्दै बैंक, पुनरकर्जा ४७ अर्बमा झारे
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पुर्याएका हुन् । गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार २ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले गत पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणाभन्दा धेरै सङ्कुचित बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा १ प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन् । झण्डै ५२ खर्ब रुपैयाँका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै पाउने अवस्था छ । त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ । संशोधित नियमावली लागू हुनुअघि बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा पाउँदै आएका थिए । विनियमावली लागू गरेर बैंकलाई स्थायी तरलता सुविधालाई अत्यावश्यक औजारका रुपमा मात्रै उपयोग गराउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिले राष्ट्र बैंकले जति पनि एसएलएफ दिने भएकाले बैंकहरुले यसलाई सामान्य वित्तीय औजारका रुपमा उपयोग गर्थे, विनियमावली संशोधनपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै उपयोग गर्ने गरी स्पेस राखेका छन्, भोलिका दिनमा तरलताको समस्या आजभन्दा बढ्न सक्छ, त्यस्तो भयो भने उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपयोग नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार पुसभित्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप विस्तार र सङ्कलन गर्दा थप २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका थिए । त्यस्तै पुस पहिलो साता २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको थियो । यो रकम बैंकहरुले एसएलएफ तथा पुनरकर्जाको भुक्तानीका लागि उपयोग नगरेको देखिन्छ । ६५ अर्ब पुनरकर्जा भुक्तानी असारदेखि हालसम्म बैंकहरुले झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा भुक्तानी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनरकर्जाको आकारलाई पुस पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बैंकहरुले ४७ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । अघिल्लो वर्ष लिइएको उक्त पुनरकर्जा सुविधाको समयावधि एक वर्ष हुने गर्छ । यसमध्ये धेरैजसो पुनरकर्जाको अवधि यही पुसभित्र सकिँदैछ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन नखुलाएपछि बैंकहरुले सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस कारण पनि बैंकहरुले बजारमा थप लगानी नगरेर आन्तरिक ट्रेजरीलाई सुधार गर्ने नीति लिएका छन् ।
विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र विदेशी मुद्रा विनिमय संघको नेपालको संयुक्त आयोजनामा विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी एकदिने बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न विदेशी मुद्रा विनिमयका संचालक तथा कर्मचारीहरु गरि ११० जना भन्दा बढिको उपस्थितीमा ठमेलमा रहेको होटल मस्याङ्दीमा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रममा नेपालमा विदेशी मुद्रा विनिमय, एंटि मनी लण्डरिङ (गो एएमएल), सम्पती शुद्धिकरण लगायतका समसामयिक विषयहरुमा बृहत छलफल तथा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशको समग्र बैकिङ प्रणालीमा विदेशी मुद्रा विनिमयको स्थितीको बारेमा भनाई राखेका थिए । हाल, गरिमा विकास बैंकले लाजिम्पाट, ठमेल, माछापुच्छ्रे लगायत विभिन्न शाखाहरुबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सरल व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २.७५ लाख केजी बैंकनोटको ब्रिकेट र स्रेडेड टुक्रा बिक्री गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २.७५ लाख केजी बैंकनोटको ब्रिकेट र स्रेडेड टुक्रा बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग तथा उपत्यका बाहिरका विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीस्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूमा चलनचल्ती अयोग्य बैंकनोटहरू धुल्याउने क्रममा प्राप्त हुने ब्रिकेट तथा स्रेडेड टुक्राहरू बिक्री गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्रिकेट तथा स्रेडेड टुक्राहरू वार्षिक करिब २.७५ लाख केजी परिमाणमा रहेका छन् । बैंकनोटको ब्रिकेट र स्रेडेड टुक्रा बिक्री गर्ने भएकाले सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको छ । ब्रिकेट तथा स्रेडेड टुक्राहरू सबै खरिदकर्ताहरूबाट दरभाउ प्रस्ताव प्राप्त गरी मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गर्ने भएको हो । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरूबाट ४५ दिन अर्थात् फागुन १ गतेभित्र शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको हो । सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव पेश गर्ने फारम २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट खरिद गर्न सकिनेछ । इच्छुक खरिदकर्ताले विभाग वा कार्यालयपिच्छे खरिद गर्न मञ्जुर गरेको परिमाण तोकी फरक–फरक वा एकमुष्ट मूल्य प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । खरिद गर्न इच्छुकले वार्षिक खरिद गर्न चाहेको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी समावेश गर्नु पर्नेछ ।
