काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत संरचनामा ठूलो हेरफेरको तयारी गरिएको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक समिति’को आकार बढाउने र गभर्नरको पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाउँदै गभर्नर पदलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा महत्वपूर्ण परिमार्जनहरू गरिएका छन् ।
विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकसहित सात जनाको सञ्चालक समिति हुने वर्तमान व्यवस्था छ ।
तर, नयाँ विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचना बदल्दै पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दफा २० बमोजिम योग्यता पुगेका र छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त हुने यी पाँच सञ्चालक थपिएसँगै अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बन्नेछ । यसले बोर्डमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता बढाउने देखिन्छ ।
यस्तै, विधेयकले गभर्नर र सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालक दुवैलाई एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकको हकमा जतिसुकै पटक भन्ने अलमलपूर्ण व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई निकै हदसम्म अंकुश लगाइदिएको छ, जसले गभर्नर पदलाई थप शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनेछ ।
अहिले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार जाँचबुझ समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले पनि सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र हटाउने वा नहटाउने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि यो ६० दिनको अवधिभित्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा निलम्बित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गभर्नरलाई महिनौंसम्म निलम्बनमा राखेर कामविहीन बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ ।
विधेयकले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा अब पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै बैंङि कसूर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउन नपाउने गरी ढोका बन्द गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनका लागि पनि कोरम कसिलो बनाइएको छ । अब समितिको बैठक बस्न अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसले बैंकको नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिकालाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
