आयात खुकुलो बनाउन एलसीको सीमा बढाइयो
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात खुकुलो बनाउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सकिने अधिकतम सीमा बढाएको छ । यसअघि एक पटकमा अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर एक पटकमा अमेरिकी डलर ६० हजार वा भारु तीन करोड बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर साठी हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको मालसामान मात्र आयात गर्न सकिनेछ । यस व्यवस्था बमोजिम एक पटक सटही सुविधा प्राप्त गरेपश्चात् सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सिपमेन्टको वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७९ मा संशोधन गर्दै उल्लेख गरेको छ । भारतबाट हुने आयातको हकमा यस्तो सीमा भारतीय रुपैयाँ तीन करोडसम्म हुनेछ । एलसीको सीमा बढे पनि अहिले केही शर्त राखिएका छन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात भएको सात दिन व्यतित भएपछि मात्र अर्को सटही सुविधा पाइनेछ । अर्को पटकको सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो प्रतितपत्रअनुसार वस्तु आयात भएको प्रमाणको रुपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको फारम, भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार राजस्व भुक्तानी भएको रसिद सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै अघिल्लो सटही सुविधा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने आयातकर्ताले यी कागजातका अतिरिक्त सात दिन व्यतित भएको सम्बन्धी स्वघोषणासमेत पेश गर्नुपर्नेछ । वस्तु आयातका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकमको सीमा पनि घटाइएको छ । ‘उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयमार्फत् हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर/प्रोग्राम/उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्नका लागि पाइने सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित करयोग्य आयको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सहटी सुविधा पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । यस्तो सुविधाको विवरण निश्चित ढाँचामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले यस्तो सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खुल्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बैंक खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । भारतमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सेवा निर्यातकर्ताको हकमा ने रू खाताको विवरण र सम्बन्धित बैंकले जारी गरेको भारतीय रूपैयाँ आर्जन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि वायुयान (एअरलाइन्स) सेवा सञ्चालक संस्थालाई अमेरिकी डलर पचास हजार बराबर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको आयात गर्न सक्ने सुविधा दिइएकामा त्यसलाई बढाएर अमेरिकी डलर एक लाख पु¥याइएको छ । रासस
१६ वटा विकास बैंकको नाफा एक वाणिज्य बैंकको भन्दा कम, आधा दर्जनले लाभांश नदिने
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास बैंकहरुको नाफा घटेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरुको खराब कर्जा बढेका कारण बढी रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा औसत साढे ८ प्रतिशतले घटेको बुझिएको हो । सबै विकास बैंकहरुको नाफा एउटा वाणिज्य बैंक सरह पनि छैन । विकास बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार १६ वटा विकास बैंकहरुले गत वर्ष पौने ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । जुन नबिल वा ग्लोबल आइएमई बैंकले गरेको नाफाभन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष नबिल र ग्लोबलले ७ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत असारसम्म राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुले ५ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ घटी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले ६ अर्ब ४४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा ७.८२ प्रतिशत घटेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुले ५ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । गत वर्ष तीन राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा बढेको छ भने अन्य विकास बैंकको नाफा घटेको छ । जसमध्ये शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको २१.२९ प्रतिशत बढेर ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १८.१८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथ विकास बैंकको १.६४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंकको ४७.९४ प्रतिशत घटेर ४७ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको २६.९२ प्रतिशत घटेर ४३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको २१.८७ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेका छन् । यस्तै, ज्योति विकास बैंकको १७.४३ प्रतिशत घटेर ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी विकास बैंकको ६१ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । क्षेत्रीयस्तर (१ जिल्लादेखि ७ जिल्ला) का विकास बैंकको नाफामा ४४.४० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका बैंकले गत वर्ष घटेर ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष नाफा वृद्धि गर्ने बैंकको अग्रस्थानमा कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक छ । यस बैंकको नाफा ३९८ प्रतिशत बढेर १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ३१.२० प्रतिशत बढेर १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ८.४१ प्रतिशत बढेर १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले भने गत वर्ष ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंकको ७१ प्रतिशत घटेर १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको १ प्रतिशत घटेर १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । तर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ऋणात्मक छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छन् । यी दुवै बैंक अघिल्लो वर्ष पनि नोक्सानीमा थिए । आधा दर्जन बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने गत वर्ष राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । सो आधारमा लाभांश वितरण क्षमता औषतमा ८.३ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । लुम्बिनी विकास बैंकको ११.६१ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ११.३६ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको १०.७४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकको १०.०३ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखिन्छ । यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको ८.०६ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ७.६२ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको ५.१८ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको १.७७ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुमध्ये गत वर्ष मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश क्षमता १३.८३ प्रतिशत रहेको छ । जुन विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.८ प्रतिशत र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४.२६ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । एक्सल, नारायणी, सिन्धु र सप्तकोशी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको हुँदा लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ । एक्सलको १ करोड २० लाख रुपैयाँ, नारायणीको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कर्पाेरेटको ८० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सिन्धुको ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सप्तकोशीको ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएका एक्सल, नारायणी, कर्पाेरेट, सिन्धु र सप्तकोशी बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश वितरण नगर्ने निश्चित छ । यस्तै, न्यून लाभांश क्षमता भएका कामना सेवा विकास बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक पनि लाभांश वितरण नगर्न सक्छन् । न्यूनतम क्षमता भएका यी दुई बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सो रकम कोषमा राख्न सुझाव दिन सक्छ । बैंकहरुले एक/दुई प्रतिशत मात्रै लाभांश दिएको उदाहरण हालसम्म छैन । यस्तो छ खराब कर्जा गत वर्ष विकास बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको औषत २.४६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १.४४ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंकको २.४३ प्रतिशतबाट बढेर ३.५१ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सांग्रिलाको ३.०६ प्रतिशत, लुम्बिनीको ३.०१ प्रतिशत, कामना सेवाको २.९८ प्रतिशत, ज्योतिको २.८६ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गाको, गरिमाको १.५५ प्रतिशत र मुक्तिनाथको ०.८९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको भने खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष औषत कर्जा ४.९ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ७ प्रतिशत पुगेको हो । सप्तकोशी र नारायणी बैंकको खराब कर्जा १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै, एक्सलको २.८५ प्रतिशतबाट बढेर ४.८८ प्रतिशत, कर्णालीको ३.४ प्रतिशतबाट बढेर ३.९२ प्रतिशत र ग्रीनको १.४८ प्रतिशतबाट बढेर ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सिन्धुको १.३४ प्रतिशत र मितेरी बैंकको १.२५ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कर्पाेरेट बैंकले भने खराब कर्जा घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष ४.६५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा घटाएर ४.२९ प्रतिशतमा झरेको हो ।
अब व्यवसायीले तीन करोड भारुसम्मको एलसी खोल्न पाउने, आयातमा राष्ट्र बैंकले हात फैलायो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा खुकुलो नीति अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालूआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एकैपटक ६० हजार डलरको वस्तु आयात गर्न सकिने नीति अघि सारेको हो । यसअघि ५० हजार डलरको सीमा थियो । यसअघि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आउँदा राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो । एक पटकमा ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरैको प्रतितप पत्र (एलसी) खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयाप्त हुँदा यो सीमा बढाएको हो । यस्तै, भारतबाट आयात हुने वस्तुको हकमा भने तीन करोड भारु सम्मको एलसी खोल्न पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत आयातमा खुकुलो नीति अघि सारेको देखिन्छ । [pdf id=428912]
