राष्ट्र बैंकले रोक्यो लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्षको सपथ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाललाई बैंकको अध्यक्ष हुन रोकेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष नेपाललाई अध्यक्षका लागि तत्काल आयेग्य भन्दै अहिले काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । गत पुसमा सम्पन्न बैंकको २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट उनी सञ्चालकमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनपश्चात् बसेको सञ्चालकहरूको बैठकले नेपाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बमोजिम नयाँ सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नेपाललाई तत्काल अध्यक्ष बन्न नपाउने भन्दै सपथ नै नखुवाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा २५ अनुसार सञ्चालकले आफू नियुक्ति भएको जानकारी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले जानकारी गराए पनि नागरिक लगानी कोषबाट बाहिरिए लगत्तै अध्यक्ष बन्न नपाउने भन्दै सपथ नै रोकेको हो । राष्ट्र बैंकले उनीमाथि कुलिङ पिरियड लाग्ने भन्दै सपथ रोकेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभाग प्रमुख गुरु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले राष्ट्र बैंक समक्ष सपथ लिनु पर्ने व्यवस्था भए पनि उनले नलिएको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कामकारवाही अगाडि बढाएको तर्क पौडेलको छ । साविक लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मर्जरपश्चात् पनि नेपाल अध्यक्ष थिए । तर, नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि बैंकको अध्यक्षबाट स्वतः बाहिरिएका थिए । त्यसपछि भएको बैंकको साधारणसभाले पनि उनलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लाग्ने भन्दै सपथ रोकेको हो । उनले अब सो अवधिसम्मका लागि बैंकको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् । कुलिङ पिरियड सकिएपछि भने उनी राष्ट्र बैंकबाट सपथ लिएर अध्यक्षकोरूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
भारतको एमिटी विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्दै गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यावारिधि (पीएचडी) अध्ययनका लागि भर्ना गरेका छन् । उनले भारतको नोएडामा रहेको एमिटी विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्नका लागि भर्ना गरेका हुन् । पछिल्लो समय उनको योग्यताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको बेला उनले विद्यावारिधिमा भर्ना गरेको कार्ड अदालतमा पेस गरेका हुन् । उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति भएको र शैक्षिक योग्यता पनि पुगेको बताउँदै विभिन्न प्रमाणहरू सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । त्यसमा उनले विद्यावारिधिमा अध्ययनका लागि भर्ना गरेको कार्ड पनि पेस गरेका हुन् । उनले चार्टर्ड एकाउन्ट्सी (सीए)को योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा कानुन बमोजिम स्नातकोत्तर तहको भएको दाबी पनि गरेका छन् । सोही प्रमाणका आधारमा आफूले विद्यावारिधि अध्ययन गर्दै गरेको दाबी उनको छ ।
चैतदेखि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्न सक्ने, नाफामा वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारणलाई मुद्धति निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरेको व्यवस्था लागू गर्न बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था हाे । राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था २०८० चैत १ गतेदेखि लागू गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जाकाे ब्याज बढ्न मद्दत पर्याउने बैंकरहरू बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार अब यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई कर्जाको ब्याज पनि बढ्न सक्नेछ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्दा सर्वसाधारणको भने घट्न सक्ने देखिन्छ । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजअन्तर कम गर्नका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरिरहेका थिए । अब संस्थगत निक्षेपकर्तालाई यो व्यवस्थाले नाफा बढाउनमा टेवा पुग्नेछ । अहिले बीमा कम्पनी, सामाजिक सरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताकारूपमा रहेका छन् । यी संस्थाहरूले निक्षेपमार्फत् ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
