४४ सय २३ मिटरमा निर्माण हुने आमादब्लम जलविद्युतको वित्तीय व्यवस्थापनमा सिद्धार्थ बैंक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले सोलुखुम्बुकाे पाब्बोचेमा आमादब्लम मिनी हाइड्रो लिमिटेडद्वारा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ९११ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल, आयोजना कम्पनीका अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र खुम्बु पासाबल्हामु गाँउपालिकाका अध्यक्ष मिबमा छिरी शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार/वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न हुने यस आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण रकम र बेलायती सरकाद्वारा आर्थिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने ‘च्यालेञ्ज फन्ड’ प्रवाह गर्नका लागि साझेर बैंकका रूपमा भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई पोखराको दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट हुने भएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन कास्कीको पोखरा–८, पृथ्वीचोकमा रहेको दिर्घायु पोखरा अस्पताल सँग छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यस व्यवसायिक सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले दिर्घायु पोखरा अस्पतालकोे विभिन्न सेवाहरु जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला, एक्स–रे र औषधी आदिमा विशेष २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
कोरोना बीमाको ११ अर्ब पच, ब्याज अनुदान दिन ११ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । ‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा अर्थमन्त्री पुनले कोरोना बीमाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेनन् । जबकी कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नै छ । कोरोना बीमा बाफत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षकि प्रतविेदनमा कोराना बीमा भुक्तानी मापदण्डमा नै खोट देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ‘दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निणर्यबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी भएपनि उक्त भुक्तानी गर्न सरकारले नमिल्ने तर्क महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
