सोमबारदेखि सबै सरकारी खाता रोक्का
काठमाडौं । यही असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । ‘सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्,’ रिजालले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर, भोलि रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन ।’ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
विदेश पलायन रोक्न युवालाई विशेष व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक, अधिकारीले स्मरणीय बनाउँदै कार्यकाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्नका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बैंकले सो कार्यक्रमा लगानी गर्न इच्छा नदेखाएपछि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अब राष्ट्र बैंकले युवालाई निश्चित रकम ऋण प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग, लघुउद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको लागि मल, विउ, औषधी, जमिन र उत्पादित खाद्यन्नको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने र कम्तीमा ५ वर्षमा यी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने किसिमले सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अहिले पनि विभिन्न बैंकले युवाहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । युवालक्षित प्रडक्टहरू ल्याएर युवालाई उद्यममा जोड्ने प्रयास बैंकहरूले पनि गरिरहेका छन् । अब हरेक बैंकले सो कार्यक्रममा सहकार्य गरेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यो विषयको संकेत गरिसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने विषय सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि उद्घोष गरिसकेका छन् । उनले शनिबार साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मौद्रिक नीतिमार्फत् युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका हुन् । उनले युवालाई उत्पादन र उद्यमसंग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिन्छ, देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउनु हुँदैन, केही स–साना कुराहरुमा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ, अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ,’ उनले भने । उनले मौद्रीक नीतिमार्फत् युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने बताए । सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्मरणीय बनाउन खोज्दै कार्यकाल गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । २०७६ साल चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका उनको आगामी चैतमा कार्यकाल सकिँदैछ । यो अवधिमा उनले चार वटा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले केही मौद्रिक नीतिमा लचिलो नीति अपनाए भने केहीमा उनले आफ्नो कडापन देखाए । नयाँ मौद्रिक नीति तयार गर्दै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन हुँदैछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारीले सबैलाई खुशी बनाउने नीति लिने अनुमान धेरैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली हुँदासम्म अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति लिएका थिए । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गभर्नर बनेका उनले समय सान्दर्भिक नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै आएका छन् । उनी आफूले सो समयमा त्यस्तो नीति अघि नसारेको भए अहिले देशको अर्थतन्त्रको चित्र फरक नै हुन सक्ने पनि बताउँदै आएका छन् । जानकारहरू पनि गभर्नर अधिकारीले समय सान्दर्भिक नीति अघि सारेको बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि उनी केही लचिलो बनेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । ‘उहाँको यो अन्तिम कार्यकाल हो, खुकुलो नीतिभन्दा पनि केही प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन खोजिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस्, खुकुलो नीति भनेको मनी सप्लाई बढी गर्नु हो । तर, अहिले समस्या मनि सप्लाईको होइन, अहिले केही नीतिगत सहजता गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, सोही किसिमले राष्ट्र बैंकले पनि तयारी गरिरहेको छ, गभर्नरज्यूको निर्देशन पनि सोही अनुसार छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवाक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि यस पटकको मौद्रिक नीति सबैले चासोका साथ हेरेका बताउँछन् । गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि धेरैको चासो मौद्रिक नीतिमार्फत् के आउँछ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरज्यूको नेतृत्वमा आउने यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो, त्यसैले पनि धेरैले केही विशेष कार्यक्रम आउन सक्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ, त्यो चासो राख्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनका अनुसार साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ ।
युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौँ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन् । उनले युवालाई उत्पादन र उद्यमसंग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिने बताए । गभर्नर अधिकारीले देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउन खोजिएको प्रति असहमति जनाउँदै देश सम्भावनाले भरिपूर्ण भएपनि केही साना–साना कुराहरुमा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रीक नीतिमा पनि युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने उनले संकेत गरे । एक फरक प्रशंगमा गभर्नर अधिकारीले व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । कृषि कर्जाको ब्याजदरमा दिइएको हालसम्मको अनुदान विश्लेषण गर्दा बाहिर आलोचना भएजस्तो दुरुपयोग नदेखिएको र केहि व्यक्तिबाट दुरुपयोग भएकोमा त्यसलाई असुल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका हुन् । सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र कार्यविधिअनुसार नै अनुदान बाँढिएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । हालसम्म एक लाख २६ हजार ऋणीले कृषि कर्जामा अनुदान पाएको र त्यस्तो अनुदान पाउने अधिकांश महिला तथा साना किसान रहेको उनको भनाई छ । उद्यमशीलता विकास एवम् रोजगारी सिर्जना र वित्तीय पहुँच तथा साक्षारता विस्तारका लागि साना किसान विकास लघुवित्त र साना किसान सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपनि साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा भने यस्तो समस्या नआएको उनको भनाई छ । विगतमा कृषि कर्मलाई हेला गर्ने समाजले अहिले सम्मान गर्ने अवस्था आएको पनि गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले वास्तविक लाभग्राहीले सरकारी सेवा सुविधा र अनुदान पाउन नसकेको बताए । उनले कृषि कर्जामा दिइएको अनुदान वास्तविक लाभग्राहीले भन्दा पनि टठा बाठा हरुले पहुँचको आधारमा दुरुपयोग गरेको धारणा राखेका थिए । विभिन्न सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । साथै, नीतिगत स्थायित्वको अभावमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको र उनीहरुले लगानी गर्न नचाहेको क्षेत्रीले बताए । त्यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवराम प्रसाद कोइरालाले सरल कर्जा प्रवाहमार्फत् युवा उद्यमशीलता विकास, समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । साना किसान विकास लघुवित्तले साना किसान कृषि सहकारीमार्फत् कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत् आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो योगदान गरेको उनको भनाई छ । साना किसान लघुवित्तबाट कर्जा पाएकामध्ये ७९ प्रतिशत भन्दा बढी महिला रहेको र देशभरका पाँच सय ५० स्थानीय तहमा साना किसान लघुवित्तको सेवा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । हाल साना किसानले ११ लाखभन्दा बढी घरपरिवारका ४५ लाख जनसंख्याका सेवा पुर्याएको उनको भनाई छ । कृषि प्रविधि सिक्नका लागि युवालाई इजरायलमा पठाएको र उनीहरु स्वदेश फर्किएर कृषि कर्ममा जमेको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) बाट कृषि तथा भेटनरी पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको, किसानहरुलाई भारतलगायत देशमा अवलोकन भ्रमण गराएकोलगायत कामबाट साना किसान विकास लघुवित्तले किसानलाई सहयोग गरिरहेको बताए । एसियाली विकास बैंकबाट कर्जा लिएर ग्रामिण उद्यम कर्जा (आरईएफ) सञ्चालन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । साना किसान, विपन्न तथा पछाडि परेका व्यक्ति एवम् समुदाय, महिला, सीमान्तकृत जस्ता वर्गका लागि सरल र सहज कर्जा उपलब्ध गराइरहेका कारण साना किसान लघुवित्तबाट सञ्चालित कामको नतिजा राम्रो देखिएको उनको दाबी छ । २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभरबाट दुई वटा संस्थालाई उत्कृष्ट संस्था पुरस्कार प्रदान गरेको छ । यसरी पुरस्कृत हुने संस्थाहरुमा सुर्खेतको गुमीमा रहेको परिवर्तन महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था र धनुषाको रघुनाथपुरमा रहेको रघुनाथपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् । यी दुई संस्थाले आफ्नो लगानीमा रहेको सम्पूर्ण कर्जाको असुली दर १०० प्रतिशत पुरा गरेका छन् । युवा, महिला, दलित, जनजाती, पिछडीएको वर्गा लगायतलाई उत्पादन र उद्यमसंग जोडेको बताइएको छ ।
