बैंकले हायर पर्चेज कर्जा घटाए, अब ‘ईभी लोन’मा केन्द्रित
काठमाडौं । अटो व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म व्यवसायीले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको हायर पर्चेज कर्जा लिएका हुन् । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा धेरै कम हो । पाँच वर्ष अगाडि अर्थात् २०७७ असारमा अटो व्यवसायीले कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको हायर पर्चेज कर्जा लिएका थिए । विगत पाँच वर्षको तुलनामा हायर पर्चेज कर्जा २६.२९ प्रतिशतले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असारसम्ममा कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड ९० लाख, २०७९ असारसम्ममा १ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोड र २०७८ असार सम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ हायर पर्चेजमा कर्जा लगानी भएको छ । तथ्यांकले पछिल्लो समय हायर पर्चेज कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि हायर पर्चेज कर्जा घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर अटो क्षेत्रमा पनि परेको छ । अटो व्यवसायीहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताउँदै आएका छन् । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । अटो व्यवसायीको महाकुम्भका रूपमा परिचित नाडा अटो शो पनि मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । जहाँ विद्युतीय गाडीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । नाडा अटो शोको उद्घाटन कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सरारसँग नीगित स्थिरताको माग गरेका थिए । उनले अटो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो पनि गरेका थिए । ‘हामी निकै पारदर्शी छौं, यो क्षेत्रमा एक खर्ब बढी लगानी छ, ठूलो मात्रामा राजस्व तिर्छौं, लाखौंलाई रोजगारी दिएका छौं । तर, सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन,’ उनले गुनासो गर्दै भनेका थिए । अध्यक्ष चौधरीले सन्दर्भ मूल्यसूची खारेज गर्नुपर्ने, अवैध व्यापार रोक्नका लागि बोर्डरमा कडाइ गर्नुपर्ने र अटो क्षेत्रमा नीगित स्थिरता कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । पछिल्लो समय अटो क्षेत्र ठूलो समस्याबाट गुज्रिरहेको धारणा उनको थियो । अध्यक्ष चौधरीले भनेजस्तै अटो क्षेत्रले उपभोग गर्ने कर्जाको परिमाण पनि घट्दा यो क्षेत्र समस्यामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । ब्याजदर घट्ने दिशामा यो पाँच वर्षको अवधिमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन भने देखिँदैन । तर, पछिल्लो केही महिनायता निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याज पनि घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७७ साल असारमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर औसत ११.५८ प्रतिशत थियो । अहिले २०८१ असारमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर औसत १०.५२ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, २०८० को असारमा १२.८७ प्रतिशत, २०२९ को असारमा ११.८९ प्रतिशत र २०७९ को असारमा औसत ९.७० प्रतिशत ब्याजदर देखिएको छ । हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन भने देखिँदैन । असारयता भने हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर घटेको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय अटो व्यवसायीहरू विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय गाडीको कर्जामा बढी लगानी गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएर विद्युतीय गाडी कर्जा दिइरहेका छन् । जसले पनि अटो व्यवसायीलाई राहत मिलिरहेको छ । कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सवारीसाधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरीद गर्न गर्नका लागि हायर पर्चेज कर्जा पाउने गरेका छन् ।
पुससम्म कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने, ऋण तिर्ने अवधि ३ वर्ष
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८१ पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष कायम थप हुने गरी पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरतालिकीकरण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । पुनरसंरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात्मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ । कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै यस बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
शून्यमा झार्याे काउन्टर साइक्लिकल बफर, बैंकहरूलाई पूँजी कोषको दबाव हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन देखि बैंकहरूलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर नलाग्ने जनाएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत बफर क्यापिटल समेत गरी ११.५ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नु परेको थियो । कुल ग्राह्रास्थ उत्पादनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न पुँजीकोष फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइएको थियो । अब चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरे पुग्छ । साथै २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. २ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
