सानिमा बैंक र दराजबीच सहकार्य : ‘महाबचत बजार २०८२’ योजनामा छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकहरुका लागि दराजसँग महाबचत बजार २०८२ योजनामा छुट दिने सहकार्य गरेको छ । योजना अवधिभर दराजबाट सामान खरिद गरी ग्राहकहरुले सानिमा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाट अग्रीम भुक्तानी गर्दा छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले डेबिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम् ५०० रुपैयाँसम्मको छुट तथा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम् ७५० रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना २०८२ श्रावण २ देखि १५ गतेसम्म १४ दिनका लागि लागू हुनेछ । छुटका लागि ग्राहकहरूले दराजबाट बैंक भौचर सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले मासिक किस्ताबन्दी सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरू प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालयहरु तथा १२७ वटा एटिएमहरु संचालनमा रहेका छन् ।
आजदेखि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा, के-के व्यवस्था लागू भए ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई सर्कुलर पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिएको छ । खासगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने भएका हुन् । भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्युनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ । यो आजैदेखि लागू हुनेछ । यस्तै, घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ । पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ । पहिला उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक र नगरकोट होमस्टेबीच सहकार्य, डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र नगरकोट सामुदायिक होमस्टेबीच सहकार्य गर्दै बैंकका ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अबदेखि एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले नगरकोटस्थित १७ घरपरिवारद्वारा सञ्चालित सामुदायिक होमस्टेमा बसोबास वा सेवा उपयोग गर्दा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुटको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगरकोट, चाँगुनारायण नगरपालिका–६, भक्तपुरमा रहेको सामुदायिक होमस्टेमा प्रवास अनुभव गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीको सहजता र छुट सुविधा उपलब्ध गराउन यो सहकार्य गरिएको हो । डिजिटल सशक्तिकरण र वित्तीय समावेशीकरणमा अग्रसर रहेको बैंकले यस साझेदारीमार्फत सुरक्षित, सरल र आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नुका साथै दिगो ग्रामीण पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
