अब एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट अब १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत निकाल्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वका बेला साना दरका नोट सटही गर्न बैंकका शाखा तथा काउन्टरमा हुने भीड कम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंककाका अनुसार एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । यसअघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो । साना दरका नोट आवश्यक पर्दा सर्वसाधारण बैंकको काउन्टरमै पुगेर लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँ दरका नोट निकाल्न सक्नेछन् । यसले विशेषगरी चाडपर्वका समयमा साना दरका नोट सटही गर्न बैंकमा हुने भीड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भन्यो : गाभिएर आएका बैंकका कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको कडा कदम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसअघि सन् २०१८ मा जारी गरिएको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनलाई खारेज गर्दै नयाँ र परिष्कृत निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक उतारचढाव, प्रविधिको तीव्र विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा थपिएका नयाँ जोखिमहरूको सामना गर्न यो मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभित्र सुदृढ जोखिम संस्कृति, स्पष्ट जोखिम रणनीति र जोखिम सहनशीलता सीमाको निर्धारणमा विशेष जोड दिएको छ । जोखिम सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ‘तीन तहको प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार पहिलो तहमा व्यापार तथा सञ्चालन इकाइहरू रहनेछन् जसले आफैं दैनिक कार्यका क्रममा उत्पन्न हुने जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नेछन् । दोस्रो तहमा मुख्य जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा रहने स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग तथा अनुपालन इकाइ रहनेछ, जसले जोखिम नीतिको निर्माण र अनुगमन गर्नेछ । तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहनेछ, जसले पहिलो र दोस्रो तहको स्वतन्त्र समीक्षा गर्दै सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्ने विभिन्न प्रमुख जोखिमहरूलाई छुट्टाछुट्टै अध्यायमा वर्गीकरण गर्दै कठोर मापदण्डहरू तोकेको छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ कर्जा प्रवाहको उचित संगठनात्मक संरचना, कर्जा रणनीति, सीमा निर्धारण (विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, एकल ग्राहक सीमा आदि), कर्जा अनुगमन, समस्याग्रस्त कर्जाको लागि उपचारात्मक कारबाही, असुली प्रक्रिया तथा वित्तीय प्रतिवेदन मानक ९ मा आधारित सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । त्यसैगरी, तरलता तथा कोष जोखिम व्यवस्थापनतर्फ दैनिक तरलता, स्रोत परिचालन तरलता, बजार तरलता र स्रोत परिचालन लागत जोखिमलाई समेट्दै कोष संकलनको विविधीकरण, तरलता अन्तर विश्लेषण, तनाव परीक्षण र आपत्कालीन कोष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालन जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य ठगी, सूचना प्रविधि प्रणालीको असफलता, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरताबाट हुने जोखिमलाई समेटिएको छ । यसैअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबार अनुगमन र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । साथै, मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंकहरूका कर्मचारीको वृत्तिविकास, मानव संशाधन व्यवस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई पनि समानुपातिक र विभेदरहित बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बजार र ब्याजदर जोखिमको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय जोखिम, वस्तु जोखिम, धितोपत्रको पोजिसन जोखिम र बजार तथा बैंकिङ बुकको एकाग्रता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खुला स्थान सीमा र जोखिमयुक्त मूल्य निर्धारण जस्ता प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ । प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल ठगी रोकथाम नीति, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण का साथै कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङ जस्ता उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिइएको छ । आपत्कालीन अवस्थाका लागि सूचना प्रविधि विपद् उद्धार योजना, साइबर घटना उद्धार योजना र व्यावसायिक निरन्तरता योजना तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पूर्ण रूपमा नयाँ अध्यायका रूपमा समेटिएको जलवायु जोखिम व्यवस्थापनतर्फ जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने भौतिक जोखिम र न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदा आउने जोखिमलाई समेटिएको छ । बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्ने जलवायु जोखिम समिति गठन गर्नुपर्ने तथा जलवायुसम्बन्धी तनाव परीक्षण र संवेदनशील क्षेत्रहरूको निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
