अटो

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबील इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई सहयोग गरेको छ । नाइमाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको हो । नाइमाको यो सहयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने दुई महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयको भौतिक स्वरूपमा सुधार आएको छ ।  नाइमाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई १२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । ट्राफिक कार्यालयलाई दुई थान डेस्कटप कम्प्युटर, एक थान प्रिन्टर, एसी, फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीहरू र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्दाहरू उपलब्ध गराइएको हो । यी सामग्रीले ट्राफिक प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादन र अभिलेख व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।  ‘ट्राफिक कार्यालयमा हामीले १२ लाख ८४ हजार बराबरको सहयोग गरेका हौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले भने । यातायात व्यवस्था विभागको भवन मर्मतसम्भारका लागि नाइमाले १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । यो रकमबाट कार्यालय भवनका सम्पूर्ण पुराना झ्याल–ढोकाहरू विस्थापित गरी नयाँ युपीभीसीका झ्याल–ढोका जडान गरिएको छ । ‘यातायात कार्यालयको भवनमा माथिदेखि तलसम्मका सबै सिसा, झ्याल र ढोका हामीले नै हालिदिएका हौं,’ उनले थपे, ‘यसले कार्यालयको मुहार नै फेरिएको छ ।’ यो सहयोग हाललाई एक पटकका लागि भएको र परियोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको नाइमाले जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट यो सहयोगको काम सकियो र हामीले ह्यान्डओभर गरिसक्यौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक दुलालले भने, ‘तर भविष्यमा कुनै आपतकालीन अवस्था आइपरेमा हामी फेरि पनि सहकार्य गर्न तयार छौं । ’ नाइमाले उपलब्ध गराएको सहयोग सामग्री बुधबार (आज) नाइमाकी  अध्यक्ष रितुसिंह वैद्य, बोर्ड सदस्य यमुना श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक दुलालसहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको थियो ।  हस्तान्तरण कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले आपतकालीन अवस्थामा नाइमाबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  उक्त सहयोगकै कारण विभागले पुनः आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै उनले नाइमाप्रति आभार व्यक्त गरे । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले नाइमाबाट प्राप्त संस्थागत तथा सदस्यहरूद्वारा गरिएको आपतकालीन सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे ।  स्थापनाको छोटो समयमै नाइमाले ट्राफिक प्रहरीसँग दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी स्थापना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक शिक्षा र व्यवस्थापनमा नाइमालाई भरपर्दो सहयात्रीको रूपमा चित्रण गरे । कार्यक्रममा नाइमा अध्यक्ष वैद्यले संकटको घडीमा सानो भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताइन् ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु नाइमाको कार्यगत अवधारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को संस्थापन पक्षले बुधबार ४९औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ ।  नाडाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र रोकलाई ठाडो चुनौती दिँदै साधारण सभा आयोजना गरेको हो ।  प्रशासनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र साधारण सभा गर्न दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष करण चौधरी पक्षले बन्दसत्र सञ्चालन गरेको हो ।  यति मात्र होइन, विवादका बीच नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ । जसलाई असन्तुष्ट पक्षले अवैध संज्ञा दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस ९ गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा रोक्न मंगलबार नै पत्र काटेको थियो । तर, नाडा नेतृत्वले सरकारी आदेशको बर्खिलाप गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि संस्थाभित्रको विवाद अब सडक र अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नाडाको विधानमा साधारण सभा बोलाउनुअघि कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी हठातमा सभा आयोजना गरिएको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको यो सभा केवल पैसाको बरबादी र टाइम पास मात्र हो । यसका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने छैनन् ।’ नाडामा विवादको बीउ दुई वर्षअघि नै रोपिएको थियो । करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा दुई पक्षबीच चौधरी अध्यक्ष र गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने सहमति भएको थियो । अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधनसमेत गरिएको थियो । तर, पछि अध्यक्ष चौधरीले विधान संशोधनको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समयमै दर्ता नगराएको र सचिवालयको ढिलाइको फाइदा उठाउँदै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर साधारण सदस्यमा झारेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।  गोल्छाले नयाँ संस्था नाइमा खोलेको रिस फेर्न चौधरीले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । नाडाका कतिपय सदस्यहरूले संस्थालाई अध्यक्षले आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो चलाएको र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।  ‘अध्यक्षको एकलौटी र निरंकुश कार्यशैलीले गर्दा नै नाडा फुट्यो,’ एक सदस्यले भने, ‘अहिलेको जबरजस्तीले नाडाको प्रतिष्ठा थप धमिलिएको छ ।’  असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै पुनः कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ । के भन्छ प्रशासन ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रक्रियागत रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसबारे थप छलफल हुने र स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिविना कुनै पनि निर्णय अन्तिम नहुने जनाएको छ ।  संस्थाले महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको सन्दर्भमा प्रशासनको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले संस्थाको आन्तरिक निर्णयबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।  ‘उहाँहरूले आफ्नो विधान र कार्यविधिअनुसार के-के प्रस्ताव पारित गर्नुभयो । त्यो निर्णय हामीकहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।’ उनले संस्थाले आफूखुसी निर्णय पारित गर्दैमा त्यसले स्वतः मान्यता नपाउने कुरामा जोड दिए ।  ‘उहाँहरूले पारित गर्ने बित्तिकै हामीले बनाइहाल्छौं भन्ने हुँदैन । स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नभईकन त्यो निर्णय अन्तिम हुँदैन, सहायक प्रजिअ भट्टराईले भने ।  नाडाको नयाँ नेतृत्वको टुंगो पुस २५ गते लाग्ने जनाइएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र प्रशासनले समेत रोक लगाएको अवस्थामा सम्पन्न यो साधारण सभाले नाडालाई थप कानुनी संकटमा धकेल्ने निश्चित छ ।  निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन  

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा रोक्न पत्र काटेको छ । बुधबारका लागि तय गरिएको ४९औँ वार्षिक साधारण सभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोक्न आदेश दिएको हो । आकाश गोल्छा पक्षको उजुरीपछि प्रशासनले मंगलबार नाडालाई पत्र लेख्दै महासंघमा लैजाने प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हाे । साथै नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएकाे छ । ‘साधारण सभाको लागि प्रस्ताव गरिएका एजेण्डामा नयाँ कार्यसमितिको चयन सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नराखी सूचना प्रकाशित भएकोले सो साधारण सभामा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन कार्य तालिका प्रकाशन गरी साधारण सभा सम्पन्न गर्न हुन र हाल अस्तित्वमा रहेको नाडालाई नै महासंघमा लैजाने भनि गरिएको प्रस्ताव कानुन सम्मत नभएको हुँदा सो सम्बन्धिt कार्य नगर्नु र नगराउनु हुन आदेशानुसार निर्देशन गरिएको छ,’ पत्रमा भनएिको छ ।   प्रशासनको पत्रले नाडालाई महासंघ बनाउने विवाद पनि समाधान भएको आकाश गोल्छाले बताए । महासंघ बनाउने नाममा संस्था कब्जा गर्ने र आफ्ना विरोधीहरूलाई पाखा लगाउने अध्यक्ष करण चौधरीको षड्यन्त्र अन्त्य भएको गोल्छाले बताए ।  गोल्छाका अनुसार नाडालाई महासंघमा लैजाने एजेण्डा नयाँ होइन, तर यसलाई अघि सार्ने समय र मनसाय भने शंकास्पद हो ।  गोल्छा भन्छन्, ‘ध्रुव थापा अध्यक्ष हुँदा नै वैश्विक संरचनामा जाने योजना थियो, तर विभिन्न कारणले भएन । करण चौधरीले कार्यकाल सम्हालेको डेढ वर्षसम्म यसबारे एउटा पनि बैठक गरेनन् । अटो शो सम्म पनि महासंघको चर्चा थिएन। तर जब कार्यकाल सकिन लाग्यो, अचानक यो एजेण्डा ल्याइयो ।’ अध्यक्ष चौधरीले महासंघको प्रस्ताव नाडाको उचाइका लागि नभई आफ्नो शक्ति टिकाउनका लागि ल्याएका गोल्छाको दाबी छ ।  ‘महासंघ बनाएपछि वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी ३ जनाको तदर्थ समिति बनाउने र त्यसमा आफ्ना मान्छे मात्र राखेर अरू सबैलाई हटाउने उनको योजना छ। यो नाडा सुधार्ने प्रयास होइन, षड्यन्त्र हो,’ उनले भने । गोल्छाले नाडामा अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई अराजकताको संज्ञा दिए । ‘हामी महासंघको विरोधी होइनौ, तर नाडा महासंघ बन्न सक्दैन, यो त महासंघको सदस्य मात्र बन्न सक्छ । यदि करण चौधरीलाई महासंघ बनाउनु नै थियो भने कार्यकालको सुरुमै वा असारभन्दा अघि विशेष साधारण सभा किन गरेनन् ? अहिले निर्वाचनबाट भाग्नका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो,’ गोल्छाले आक्रोश पोखे । उनले थपे, ‘अहिले जे हुँदैछ, त्यो विधान विपरीत छ। निर्वाचन नगर्ने र तदर्थ समितिमार्फत संस्था कब्जा गर्ने दाउपेच विरुद्ध हामी लडिरहन्छौँ ।’ विवाद र प्रशासनको पत्रका बाबजुद नाडा नेतृत्वले भने बुधबारको साधारण सभालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बाहिर आएका समाचारलाई निराधार हल्ला भनेको छ । तर, निर्वाचन तालिका बिना नै हुन लागेको यो साधारण सभाले नाडालाई झन् ठूलो कानुनी संकटमा धकेल्ने निश्चित छ । २०८२ पुस २० गते चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद पुस १९ गते सकिँदैछ । नियमत: यो साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व छानिसक्नुपर्ने थियो । तर, नेतृत्वको इगो र सत्ता मोहका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको यो प्रतिष्ठित संस्था अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नाडाको विधानअनुसार हरेक दुई वर्षमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ । २०८० पुस २० गते चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी पुस १९ गते सकिँदैछ । विधानतः साधारण सभा हुनु १५ दिनअघि नै निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष चौधरीले निर्वाचनको एजेण्डालाई थाँती राखेर महासंघ बनाउने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।​​​​​​