नेपालमा टिभिएस अपाचे रेसिङको औपचारिक सुरुआत
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारी साधन निर्माता टिभिएस मोटर कम्पनीले टिभिएस अपाचे अनुभव (एआरई–जीपी) कार्यक्रम पहिलोपटक नेपालमा सुरु गरेको छ । टिभिएस अपाचे शृङ्खलाको २० वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर सुरु गरिएको यस रेसिङ कार्यक्रमले नेपाली चालकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मोटरस्पोर्ट्स अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । सतुंगलस्थित सवारी साधन तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा सम्पन्न छनोट चरणमा ६० जना चालकले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने करिब २०० जना दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो । १० वटा चुनौतीपूर्ण मोड समेटिएको पेशागत रूपमा तयार पारिएको ट्र्याकमा चालकहरूको प्रदर्शन सबैभन्दा छिटो घुम्ती समयका आधारमा मूल्यांकन गरिएको थियो । प्रतियोगितामा १६० सीसी र २०० सीसी गरी दुई वर्ग समावेश गरिएको थियो । प्रत्येक वर्गका उत्कृष्ट तीन चालकलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारका साथै विशेष टिभिएस राइडिङ सामग्री प्रदान गरिएको छ। साथै, वर्ग विजेताहरूले भारतको चेन्नईस्थित मद्रास अन्तर्राष्ट्रिय सर्किटमा आयोजना हुने एआरई–जीपी फाइनल चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । कार्यक्रममा टिभिएस रेसिङका अनुभवी चालकहरूले सहभागीहरूलाई पेशागत तालिम र मार्गदर्शन प्रदान गरेका थिए । टिभिएस मोटर कम्पनीका प्रिमियम व्यवसाय प्रमुख विमल सुम्ब्लीले टिभिएस अपाचेको दुई दशक लामो रेसिङ यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्नु स्वाभाविक निरन्तरता भएको बताए । त्यस्तै, जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले मोटरस्पोर्ट्सले युवाहरूको सम्भावनालाई सही दिशामा लैजाने उल्लेख गर्दै एआरई–जीपीले नेपाली चालकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । दिनभर सञ्चालन भएको कार्यक्रममा स्टन्ट प्रदर्शन, जिमखाना अभ्यास तथा मनोरञ्जनात्मक डिस्क जकी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो ।
निर्वाचनका लागि भारतले नेपाललाई करिब ४०० सवारीसाधन दिने, पहिलो चरणमा १०६ वटा आउँदै
काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई करिब ४०० वटा सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा १०६ वटा गाडी अर्को हप्तासम्म नेपाल आइपुग्ने तयारीमा छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार यी सवारीसाधन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्नेछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिलो चरणमा आउन लागेका १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले सम्भवतः अर्को हप्ता हामीलाई हस्तान्तरण हुनेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले कुल ३८८ देखि ४०० को हाराहारीमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । जुन विभिन्न चरणमा नेपाल आइपुग्नेछन् । यो सहयोग कुनै नयाँ सम्झौता वा समझदारी अन्तर्गत नभई नेपाल सरकारले गरेको वस्तुगत सहायताको अनुरोधमा भारतले उपलब्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुटका लागि आएको अनुरोधलाई स्वीकृत गरी पठाइसकेको छ । गृहका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यी सवारी साधन आसन्न निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मात्र नभएर हालैका आन्दोलनहरूमा क्षति भएका प्रहरीका गाडीहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि प्रयोग हुनेछन् । ‘निर्वाचन पनि एउटा कारण हो, तर हालैका घटनाक्रममा प्रहरीका सवारीसाधनमा भएको क्षतिको पूर्ति गर्नु पनि आवश्यक थियो,’ उनले भने । सरकारले यस वर्षको बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि नियमित रूपमा गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याएको थियो । पछि थप स्रोत सुनिश्चिततामार्फत पनि केही गाडी खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सरकारहरूबाट समेत केही सवारी साधन व्यवस्थापन भएको र अपुग सवारी साधन निर्वाचन अवधिका लागि भाडामा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद अपुग हुने देखिएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त हुने गाडीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नभई सिधै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसले निर्वाचन अवधिमा सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा फेरि ब्रेकः तेस्रो पटक थपियो म्याद, अब २०८५ सम्म समय
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि निकै चर्चा र विवादमा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने समयसीमा सरकारले पुनः विस्तार गरेको छ । पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पटक ३ वर्षका लागि म्याद थप गर्दै २०८५ मंसिर ११ गतेसम्मको नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ । विभागका अनुसार यो निर्णय रहर नभई बाध्यता हो । हालको सम्झौता तोड्दा राज्यले निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा म्याद थपिएको हो । विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेन । उक्त आन्दोलनमा इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन (प्लान्ट) सहित करिब ६ लाख तयारी अवस्थाका प्लेटहरू जलेर नष्ट भएका थिए । अब नयाँ मेसिन खरिद र सफ्टवेयर निर्माण गर्न मात्रै करिब १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । २०७३ जेठ १७ गते बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त लगानीको ’डेकाटुर–टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान गर्ने गरी ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ९० हजार सवारी साधनमा मात्रै यो प्लेट जडान भएको छ, जुन कूल लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । यसअघि २०७८ जेठ, २०८० असोज र २०८२ मंसिरसम्मका लागि म्याद थपिए पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको थिएन । कहाँ पुग्यो पूर्वाधारको काम ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्नका लागि देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । जसमध्ये हालसम्म थानकोट र नागार्जुनमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । फर्पिङ र पथलैयामा निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने विभागको योजना छ । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सडकमै प्लेट चेकजाँच गर्न सक्ने १०० वटा ‘ह्याण्डहेल्ड डिभाइस’ भने विभागले प्राप्त गरिसकेको छ । आगामी एक वर्षभित्र ध्वस्त भएको प्लान्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा जडान कार्यलाई तीव्रता दिने विभागको दाबी छ । तर, पटक-पटक म्याद थपिने र काममा सुस्तता देखिने प्रवृत्तिका कारण २०८५ सम्ममा २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान होला त भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ ।
