अटो

सरकार जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि जेठ १० गते नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रश्तुत गरिसकेको छ । तर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नीति क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्यायो ? यस बारेमा पनि विषयगत विद्वतवर्गहरुले छलफल र वक्तव्य जाहेर गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न, उद्योग धन्दा, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, चलचित्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यतिबेला सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यसै विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालले अटोमोवाइल्सको क्षेत्रमा सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो र के कुरा थप गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश- सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमलाई नाडाले कसरी लिएको छ ? आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायीमैत्री र सन्तुलित देखिएको छ । समग्र अटो क्षेत्रलाई समावेश नगरे पनि विद्युतीय सवारीलाई समेटेको छ । नाडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित र सकारात्मक नै मानेको छौं । अटो व्यवसायीहरुका मागलाई समेटेको छ । समग्र निजी क्षेत्रको मागलाई समेटकाले राम्रो मानेका छौं । विगतका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम ल्याएन भन्ने गरिएको थियो, वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति निजी क्षेत्रमैत्री छ ? नीति तथा कार्यक्रम नीजि क्षेत्रमैत्री भयो भनेर भन्न सक्दैनौं । तर जुन नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा आएको छ । त्यसमा नीति क्षेत्रलाई पनि समेट्यो कि भन्ने कुराको आभास भएको छ । बजेटले यसलाई कसरी समेट्छ त्यो मुख्य कुरा हुन्छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि कतिपय कुराहरु समेट्न खोजेको देखिन्थो तर, नीति तथा कार्यक्रम आएका कुरा बजेटमा देखिने गरेको छैन । त्यसैले बजेट नआएसम्म निजी क्षेत्रमैत्री भन्न सक्दैनौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ, बजेटमा अटो व्यवसायीहरुको सरकारप्रति अपेक्षा के–के हो ? अटो क्षेत्र नेपालको अर्को ठूलो एउटा उद्योग हो । अटोमोवाईल्स उद्योगलाई सरकार वा नीति निर्माण गर्नेहरुले विलासिताका वस्तु र अनउत्पादक क्षेत्र भन्ने गरेका छन् । अटो क्षेत्र अत्यावश्यक वस्तुको हो भनेर नीति बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै सहज हुन्छ । ४० वर्ष अगाडिको अटोमोवाईल्स क्षेत्रलाई हेर्ने जे सोचाई थियो । अहिले पनि त्यही सोचाइले काम गरेको छ । मानिसहरुलाई सवारी साधन अतिआवश्यक्ता भित्र परिसक्यो । ट्रान्सपोटेशनको लागि सवारीको आवश्यकता पर्छ । नीति निर्माताहरुले समेत सवारीको प्रयोग गरेर काम गरिरहरका छन् । विगतमा विलाशिताका वस्तु मानियो तर अब परिर्वतन गरेर आवश्यकताको वस्तुभित्र राख्न जरुरी छ । उत्पादित वस्तुलाई सबैतिर पुर्याउने माध्यम पनि अटो क्षेत्र भएकाले यो उत्पादक पनि हो । त्यसैले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा राख्नु हुँदैन । राखिएन भने उद्योगको रुपमा विस्तार हुनसक्छ । अटो व्यवसायीहरु पनि नेपालमा नै एसेम्बल उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अहिले भइरहेको सवारी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड बल रहेको छ । तर यति ठूलो उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन गरेर नेपालमा उत्पादन उद्योग खोल्न सकिँदैन । नेपालको बजार,सरकारको नीति पनि हुनुपर्छ । आज एउटा नीति छ भोलि अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति आउँछ । त्यति मात्रै नभएर एउटा व्यक्ति वा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने बितिकै नीति परिर्वतन हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरुले अर्बौंको लगानी गरेर ठूला–ठूला उद्योगमा लगानी लगाउने स्थिति पनि छैन । अर्को कुरा नेपालबाट सवारीको बाहिर निर्यात नहुने भएकाले नेपालमा नै हुने खपतलाई हेरेर उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नेपालमा नै एसेम्बल उद्योग खोल्न तयार छ । दुई वटा उद्योग खोलिसकिएको छ । सवारी पार्टका उद्योगहरुबाट ५० प्रतिशत नेपालकै उत्पादनले धान्ने भइसकेका छन् । सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाएर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो नीति बनाए निजी क्षेत्र नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग खोल्न तयार छ । त्यस्तो हुनको लागि स्थिर, उद्योगमैत्री र व्यवसायीमैत्री नीति हुनुपर्छ । नाडाले आगामी बजेटमा समावेश गर्न कस्ता माग तथा सुझावहरु सरकारलाई दिनु भएको छ ? ती माग सम्बोधन हुने कस्तो अपेक्षा छ र अर्थमन्त्रीले कसरी लिनुभएको छ ? सरकारलाई हामीले आयात भइरहेको वस्तु सवारीहरुलाई अचानक आयात रोक्नु हुँदैन भनेका छौं । यस्तो गर्दा अहिले सरकारले सवारी आयातमा रोक लगाएको छ । त्यो राम्रो होइन । अहिले आयात रोकिएका निजी गाडी वार्षिक रुपमा १३ अर्बको मात्रै आयात हुने गरेको छ । त्यो सवारी आयात रोकिएको छ । अन्य मोटर साइकल, कमर्सियल सवारी,विद्युतीय सवारी खुल्ला रहेको छ । एउटा निजी सवारी साधन रोक लगाएको छ । तर सरकारलाई निजी सवारी साधनको राजश्व २०० प्रतिशत भन्दा बढी छ । ३० अर्ब बढी राजश्व उठ्छ सरकारलाई, सरकारले त्यता पनि हेर्नुपर्छ । सरकार चल्ने भनेकै राजश्वबाट हो । सरकारले सवारी आयात रोक्दा देशको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ । अहिले नै भोलिका दिनमा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विदेशी कम्पनीहरुले विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण आयातलाई खोल्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई सुझाव हो । प्रत्येक वर्ष सरकारको मुख्य ध्यान अटो क्षेत्रमा कर वृद्धिमा जाने गरेको छ । कर बढी उठाउनु प¥यो,राजश्व बढाउनु प¥यो भने अटोमोवाईल्समा बढाएपछि सरकारको राजश्व बढ्नेतिर ध्यान दिने गरेको छ । तर, अब सरकारले अटोमोवाईल्समा कर बढाउनु हुँदैन भन्ने माग हो । सवारी साधन अत्यावश्यक भइसक्यो । ग्रामिण क्षेत्रदेखि शहरसम्मलाई सवारी आवश्यक छ भने सरकारले यसलाई सबैले चढ्नसक्ने बनाउनु पर्छ । कर बढाउने होइन घटाउनु पर्छ । अहिले विश्वका अन्य देश भन्दा धेरै सवारी साधनमा कर तिरेर चढ्ने नेपालीहरु मात्रै हो । अमेरिका, भारत र चीनकोभन्दा ४ गुणा बढी कर तिरेर एउटा नेपालीले सवारी साधन चढ्ने गरेको छ । फेरि सवारी साधन आयातमा कर सरकारले बढाउने हो भने समग्र चक्रमा मूल्य वृद्धि समेत हुने देखिन्छ । त्यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । आयात पनि छिटो खोल्न माग गरेका छौं । यो अनउत्पादनक क्षेत्र र विलाशिताका वस्तु होइन । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले छुट्याएर सरकारले राजश्वको रुपमा लिनसक्छ तर अटोमोवाईल्सलाई राजश्वका रुपमा लिनु भएन भन्ने सुझाव हाम्रो हो । र सरकारले सवारी आयात रोक्ने कुरामा पनि निश्चित समय मात्रै हुनुपर्छ भनेका छौं । अर्थमन्त्री नाडाका मागप्रति सकारात्मक हुनु भएर नै सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । आयात खोल्न कुरामा अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । असार मसान्तसम्म मात्रै हो भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने, बैंकको ब्याजदर बढाउने र केही वस्तु आयातमा एलसी नखोल्ने नीति लिएको छ, यसले अटो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अटोमोवाईल्स क्षेत्रलाई एलसी खोल्न बन्दले मात्रै नभएर एलसी मार्जिन भन्दा अगाडिदेखि प्रभाव परेको छ । बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुने वित्तिकै अटोमोवाईल्सलाई पहिला असर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि बजारमा तरलताको अभवा भएसँगै अटो क्षेत्रमा समस्या परेको छ । त्यसपछि मार्जिन र आयात बन्दले अटो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । वर्तमान अवस्था त सरकारले सवारी आयात खोलेपनि आयात भएका सवारी साधन बेच्न गाह्रो अवस्था छ । अटो व्यवसायीहरुले स्टक भएका सवारी साधनहरु समेत बेच्न नसकिरहेको अवस्था छ । बजारमा तरलताको समस्या नहटेसम्म अटो क्षेत्र प्रभावित रहन्छ । अहिले सवारी साधनको माग छ । अझ विद्युतीय सवारीको धेरै ठूलो माग छ । तर, अटो व्यवसायीहरुले सप्लाई दिन सकिरहेका छैनौं । कतिपय विद्युतीय सवारी बजारमा अभाव वा कम्पनीहरु उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बजारमा तरलता समस्याको कारण फाइनान्स नभएको कारण सवारी डेलिभरी दिन सकिएको छैन । आर्थिक शंकटको कारण सवारी साधन पनि विद्युतीय सवारीको आवश्यकता देखिएको छ, तर सवारी आयात रोक्ने पनि सरकारले भनिरहेको छ, विद्युतीय सवारीका विषयमा अटो व्यवसायीहरुको के छ तयारी ? अबको भविष्य भनेको विद्युतीय सवारी साधनको नै हो । अझ एडभान्समा जाँदा हाइटोजन फिउल पनि आउला । जे भने पनि प्रतिस्थापन गर्ने भनेको पेट्रोल डिजेलको सवारी साधनलाई नै हो । हामी व्यवसायीहरु पनि त्यसमा सकारात्मक छौं । यो एकैपटक सम्भव पनि छैन । विकशित देशहरुमा समेत पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थान गर्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारी साधन धेरै उत्पादन गर्ने चीनमा समेत त्यो हुन सकेको छैन । तर, हामीले यसलाई बिस्तारै परिर्वतन गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसलाई पोजेटिभ रुपमा लिएको छ । अटो व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथामिकता राखेर बोलेको छ । गत वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ । नाडा पनि सकारात्मक छ । नेपालको लागि विद्युतीय सवारी साधन झनै आवश्यक हो । विद्युतीय सवारी प्राथमिकता दिँदै गर्दा सरकारले कस्तो नीति बनाउनु आवश्यक छ ? सरकारले विद्युतीय सवारीको लागि नीति बनाउँदा दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा जसरी विभिन्न नीति बने त्यस्तो बनाउनु भएन । सरकार र अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने र कर छुट दिने विभिन्न नीति बनेका छन् । त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरुको लागि राम्रो भएन । त्यस्तो नभएर अब सरकारले निश्चित समयको लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सहज छ । अझ उत्पादनमा समेत सहज रहेको छ । उत्पादन गर्ने भए त्यही अनुसारको सहुलियत दिएर नीति सरकारले बनाउनु प¥यो । भारत, चीन लगायतका देशमा विद्युत सवारी साधन उत्पादकलाई सहुलियत दिएका छन् । त्यो खालको नीति नेपालले पनि बनाओस् । तर अहिले विगतकोभन्दा ५०० प्रतिशतले विद्युतीय सवारीको माग बढेको छ । तर व्यवसायीहरुले दिन भने सकेका छैनौं । नाडाले सवारी साधन आयातमा सहुलियत र कर छुट मात्रै माग्ने काम गर्ने तर अन्य काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लग्ने गरेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो बाहिर भ्रम मात्रै हो । मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु । बाहिरी मुलुकका मान्छे आउँदा सबै भन्दा पहिला हेर्न भनेको नेपालका सवारी साधन र सडक हो । कुनै पनि देशको विकास कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यहाँको सडक र सवारी साधनले नै देखाउने गर्दछ । नेपालको सडक पूर्वाधार निर्माणको मोडालिटिमा प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । अटो क्षेत्रमा मात्रै १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेका छौं । अटो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साढे ३ खर्ब लगानी रहेको छ । अटो क्षेत्रले मात्रै राज्यलाई २५ प्रतिशत राजश्व बुझाउने गरेका छौं । अटो क्षेत्रले माग मात्रै ग¥यो राज्यलाई योगदान केही छैन भन्न मिल्दैन । अटो क्षेत्रबाट सरकारले राजश्व नउठ्ने हो भने कर्मचारी पाल्न समेत पुग्दैन । नाडाले सडक सुधार दस्तुर उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएर अहिले त्यहाँबाट अर्बाैं राजश्व उठ्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । यामाहाको बहुप्रतिक्षित बाइक एफजेड एक्स १५० को एमएडल्लू इन्टरप्राइजेजले आजबाट बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार एप जेड एक्स १५० यामाहाको पहिलो ुनियो रेट्रो बाइक हो जुन एलसिडी मिटर र ब्लुट्य कनेक्टिभिटीजस्ता स्मार्ट सुविधाहरू र क्लासिक डिजाइन सम्मिलित गरी तयार पारिएको छ। राइड फ्रिु अवधारणाका साथ तयार पारिएको यस मोटरसाइकल विशेषगरी स्वतन्त्र, सहज र आरामदायक पात्रा गर्न रुचाउने बाइकप्रेमीलाई लक्षित गरी तयार पारिएको बाइक रहेको कम्पनीले बताएको छ। पल्सर न्यू एफजेड एक्स १५०, फ्युल-इन्जेक्टेड र भारत स्टायाण्डर्ड ०६, एपर-कूल्ड, १५० सीसी ब्लू कोर इन्जिन र ५-स्पीड गियर बक्सका साथ तयार पारिएको बाइक हो । यसले ७२५० आरपीएममा १२.४ पीएस अधिक्तम पावर तथा ५५०० आरपीएममा १३.३ एनएम टर्क जेनेरेट गर्दछ । पामाहाका अन्य मोटरसाइकलहरुभन्दा अलि फरक प्रपोजनका निम्ति तपार पारिएको यस मोटरसाइकलको हरेक डिटेल चालकलाई विशेष ध्यानमा राखी तयार पारिएको कम्पनीको दाबी छ । फ्रण्ट फोर्क बुटका साथ स्थिर टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र ब्लूटूथ कनेक्टिभिटीजस्ता विशेषताले यस बाइकलाई बलियो, आकर्षक र स्मार्ट बनाएको यामाहा नेपालका सीईओ राजु क्षेत्री बताउँछन् । आइतबारबाट नेपालभरिका यामाहाको शोरुममा उपलब्ध हुने जनाइएको एफजेड एक्स १५० को मूल्य ४ लाख २६ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त, कम्पनीले आफ्नो नयाँ स्किम ‘रोड टू मोटो जिपी’ पनि सार्वजनिक गरेको छ। रोड टू मोटोजिपी यामाहा बाइक खरिदकर्ताहरूका लागि त्यस्तो स्किम हो जसमा चार भाग्यशाली विजेताहरूले यामाहा प्याडकबाट च्याङ अन्तर्राष्ट्रिय सर्किट, थाइल्याण्डको प्रत्यक्ष मोटोजिपी प्रसारण हेर्ने सुवर्ण अवसर पाउनेछन् । यो स्किम आजबाट यामाहाका जुनसुकै बाइक र स्कुटरको खरिदमा लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ।

काठमाडौं । यामाहाको सुविधासम्पन्न बाइक आर १५ आजबाट आधिकारिक रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । याे बाइक नेपालमा ल्याइएको यामाहाको मोटरसाइकलहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रविधि र विशेषताहरू सम्मिलित गरी तयार पारिएको बाइक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एम र आर-सिरिजजस्ता रेसिङ दुनियाँमा ख्याती कमाएका बाइकको पाँचौँ जेनेरेशन भनिएको यस आर १५ मूलतः ट्रयाक स्पिड, कर्भ, र स्पोर्टस् बाइकमा रुची राख्ने युवा वर्गलाई लक्षित गरी तयार पारिएको बाइक हो । र, नयाँ ग्राफिक, थ्रिडी एम्ब्लेम, वाइ-कनेक्टका साथ तयार पारिएको ‘टू-लेभल सिट’ जस्ता विशेषताहरूले यस बाइकलाई अझ आकर्षक, विश्वसनीय, स्मार्ट र आरामदायक बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त, ‘एसिस्ट एण्ड स्लिपर क्लच’ र ‘भिभिए’ जस्ता प्रणालीले आर १५ १५५ लाई अझ चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाई बाइकको समग्र पर्फमेन्सलाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेको कम्पनी बताउँछ । ‘एसिस्ट एण्ड स्लिपर क्लच’को एडप्टेशनले बाइकको गति कम गर्ने क्रममा क्लचको वजन कम गरी ‘लो-स्ट्रेश’ कायम गर्न मद्दत पुर्याउँदछ, जसले गर्दा गियरको ‘डाउण्ड-स्फीटिङ’ प्रक्रियालाई आरामदायक र सहज बनाउँदछ । त्यसैगरी, उच्च कार्यसम्पादन क्षमता भएको ‘भिभिए’ प्रणालीले भने बाइक न्यून आरपिएमको अवस्थामा समेत उल्लेखनीय पावर र टोर्क प्रदान गर्दछ । यस बाइकलाई दुई प्रकारको मोडमा चलाउन मिल्ने गरी तयार पारिएको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । यसमा राइडरले सडकको अवस्थाको अनुकूलता मध्य नजर गर्दै आफूले चाहेअनुसार उच्च कार्यसम्पादका लागि ‘ट्रयाक मोड’ र सहरभित्र मितव्ययी कार्यसम्पादनका साथ गरिने यात्राका लागि ‘स्ट्रीट मोड’मा स्वीच गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ । एन्ड्रोइड र एप्पल प्रयोग गर्ने राइडरहरूका लागि क्रमशः ‘गुगल प्ले स्टोर’ र ‘एपस् स्टोर’मा उपलब्ध ‘वाइ कनेक्ट’ एप बाइकसँग ब्लूटुथमार्फत जोडेपछि केही फंक्सन एलसिडी क्लस्टरमा डिस्प्ले हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका साथै वाइ कनेक्टमार्फत चालकले फोनकल, एसएमएस र ईमेल अलर्टजस्ता सूचना पनि बाइकको एलसिडी क्लस्टरमा हेर्न मिल्ने सुविधा रहेको छ । आइतबारबाट नेपालभरिका यामाहा शोरुममा उपलब्ध हुने जनाइएको आर १५ को मूल्य नेपाली बजारमा पाँच लाख ७९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।