मोटरसाइकल चढ्नेमाथि सरकारको अर्काे प्रहार, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट बेचेर सवा १० अर्ब उठाउने योजना
काठमाडौं । आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्नको लागि मोटरसाइकल किनेर चलाउनेप्रति सरकार कठोर बनेको छ । मोटरसाइकल चलाउनेसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बेचेर सरकारले सवा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने योजना बनाएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार अहिले ३९ लाख ४० हजार ४५८ वटा दुई पाँग्रे सवारी साधन संचालनमा छन् । सरकारले दुई पाँग्रे सवारीमा प्रतिसवारी २ हजार ६०० रुपैयाँका दरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विक्री गर्न लागेको छ । सरकारले सबै दुई पाँग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रतिसवारी २६ सयको दरमा विक्री गर्दा १० अर्ब २४ करोड ५१ लाख ९० हजार ८०० रुपैयाँ उठाउने छ । यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सम्पूर्ण सवारी साधनमा साउन १ गतेसम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नकै लागि १३ अर्ब बढी खर्च लाग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विभागले अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भनिरहँदा हाल सञ्चालनमा रहेका सानादेखि ठूला सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नकै लागि १३ अर्ब बढी खर्च हुने देखिएको छ । नाडाले चार, तीन र दुई पाँग्रे गरी ४८ लाख ८२ हजार २६७ वटा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडानकै लागि १३ अर्ब ३१ करोड १ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नाडाको तथ्यांक अनुसार हाल बजारमा २ लाख २६ हजार ९४० ठूला सवारी साधन रहेका छन् । उक्त साधनमा प्रतिसवारी ३६०० रुपैयाँका दरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मात्रै ८१ करोड ६९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । यस्तै, ५ लाख ८३ हजार साना, १ लााख ३१ हजार ८६१ तीन पाँग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।
नयाँ सवारी किन्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिनु पर्ने नाडाको माग, बढाइएको कर घटाउन आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको भनाइ र गराई फरक भएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनमा वृद्धि गरिएको महसुल सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नाडाका अध्यक्ष धुब्र थापाले सो कुरा बताएका हुन । उनले जुनसुकै देशले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको र नेपालमा पनि सोही नीति लिएको भनिरहँदा भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखियो’, उनले भने, ’सरकारको नीतिकै कारण दुई पाँग्रे सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ उनले विद्युतीय सवारी अबको भविष्य रहेको भन्दै पुरानै करलाई यथावत राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबको १० वर्षमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वस्तु आयात कम हुने भन्दै सरकारले पहिलो प्राथमिकता विद्युतीय सवारीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विद्युतीय सवारी साधनमा विदेशी मुद्रा बढी गएको भन्दै कर बढाएको जवाफ हामीलाई दिईयो, कर बढाउनभन्दा यसको दीर्घकानीन प्रभावको अध्ययन नै गरिएन’, उनले गुनासो गरे । गाडी आयातमा सरकारले रोक लगाउँदा राजश्व संकलनमा कमी आएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले चार पाँग्रे सवारी साधनको आयात बन्द गर्यो, छलफल बिनौ आयात बन्द गर्नभन्दा पनि अर्कै विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई आयातमा रोक लगायो’, उनले भने, ६ महिनाका लागि क्रेडिट फ्यासिलिटीमा कम्पनीले गाडी ल्याउन दिन्छ, यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्थ्यो, उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।’ यस्तै, उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ सवारी खरिद गर्नासाथ राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सवारी खरिदपछि सामान्य नम्बर र त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा दोब्बर खर्च हुनेगरेको बताए । कति बढ्यो कर सरकारले चार पांग्रे गाडीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले १५०० सीसी माथिका कारमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको हो । अब १५०० देखि २००० सीसीका कारमा अन्तःशुल्क ७५ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ७० प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो । २ हजारदेखि २५ सय सीसी र २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीमा पनि ५/५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढेको छ । त्यसैगरी ३ हजार सीसी माथिका गाडीमा १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै नयाँ करका दर भोलिबाटै लागु हुनेछन् । १५०० सम्मका कार, जीप/भ्यानमा भने यसअघि कै करको दर निरन्तर कामय रहने भएका छन् ।
कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सले पायो नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादनको अनुमति
काठमाडौं । कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादनको अनुमति पाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले मोट्रेक्सलाई गाडी उत्पादनको अनुमति दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानी सम्मेलनबाट सबै गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न अनुमति दिएको हो ।
