कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको टिम बजेटसँगै करका दर हेरफेरमा व्यस्त थियो । जेठ १३ गते व्यवसायीलाई एउटा सूचना गयो, ‘गाडीमा कर बढ्दैछ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर नबढ्नेमा ढुक्क रहेका व्यवसायी एकाएक तरंगित बने । करसँगै गाडी आयातमा राजस्व पनि बढी तिर्नुपर्ने भयले उनीहरू त्यही दिन चीनबाट गाडी ल्याउन तम्सिए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि अर्थात् जेठ १४ गते मुस्ताङको कोरला नाकाबाट ठूलो परिणाममा विद्युतीय गाडी आए । कोरला भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यो दिन ६४९ सवारीसाधन भित्रिए । करिब ६० देखि ७० करोड राजस्व बुझाएर सवारीसाधन भन्सारको यार्डबाट नेपालतर्फ ल्याइयो । एक्कासि धेरै सवारीसाधन नेपाल भित्रिरहेको सूचना त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार कार्यालमा पुग्यो । यसले विभागमा एक किसिमको तरंग पैदा गर्यो । ईभीमा भन्सारको दर वृद्धि हुने सूचना कसरी बाहिरियो ? व्यवसायीले एक दिनमै किन ल्याए यति धेरै गाडी ? भन्ने जिज्ञासासहित विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई छड्के अनुगमनका लागि नाकामै पठायो । व्यवसायीले नाकादेखि केही किलोमिटर पर ल्याएर गाडी राखेका थिए । व्यवसायीलाई पनि एकैपटकमा सवारीसाधन काठमाडौं ल्याउन सम्भव थिएन । बजेट सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंबाट चालक लगेर सवारीसाधन आयात गर्न थाले । बजेट अगावै सवारीसाधन आयात गर्न व्यवसायीले अनुमति पाएका थिए । उनीहरूले राजस्व पनि भुक्तानी गरिसकेका थिए । अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले ठूलो मात्रामा नेपाल पट्टिका विभिन्न ठाउँमा सवारीसाधन पार्किङ गरेर राखेको देखे । केही सवारीसाधनहरू बाटामा काठमाडौंमा आइरहेको कर्मचारीले देखे । अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले मुस्ताङ भन्सार नाकामा पुग्दा केही कैफियत पाए । जहाँ सार्वजनिक भएको सूचना बमोजिम केही शंकास्पद काम भएको थियो । काठमाडौं फर्केलगत्तै अनुगमनमा पुगेका विभागका एक कर्मचारीले सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार कानुन उल्लंघन भएको शंका लागेको बताए । ‘हामीले अनुगमनपछि विभागका महानिर्देशकलाई मौखिक रुपमा जानकारी दियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘बाटाभरि गाडी आयात भइरहेका छन् । भन्सार कानुन पनि केही उल्लंघन भएका छन् ।’ नाकाबाट ठूलो मात्रामा त्यत्रो विद्युतीय सवारीसाधन कसरी आयात भयो भनेर छानबिन भइरहेको ती कर्मचारीले बताए । ‘केही समयमा प्रतिवेदनले पूर्णता पाएपछि हामीले फाइनल रूप दिनेछौं,’ उनले थपे । मुस्ताङ भन्सार नाकाबाट कर्मचारी फर्के लगत्तै काठमाडौंतर्फ आइरहेका ७७४ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले कोरला नाकाबाट आयात भएका सबै विद्युतीय सवारीसाधनहरू बीवाईडीका मात्र रहेको जानकारी दिए । अन्य कुनै पनि कम्पनीका सवारीसाधनहरू आयात नभएको उनले उल्लेख गरे । ‘जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउँछन् । जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउने र यहाँबाट टोली खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई केही सूचनाहरू पुग्यो । सवारीसाधन रोकिएका कुरालाई क्लियर गर्न विभागबाट टोली खटाइएको छ ।’ मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार ६४९ वटा गाडीहरू जेठ १३ गते बेलुकासम्ममा आवश्यक कागजात प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास भइसकेका थिए । बजेट आउनुअघि (जेठ १४ गतेसम्म) सबै प्रक्रिया सकिएको भन्दै भन्सारले गाडीहरू नियमसंगत भित्र्याएको उनको भनाइ छ । गाडी भन्सार पास भएका गाडीहरू एकै पटक बजारमा नदेखिनुको कारण चालकको अभाव रहेको उनले बताए । ६५० वटा गाडी एकैपटक ल्याउन त्यति नै संख्यामा ड्राइभर आवश्यक पर्ने थियो । कम्पनीले काठमाडौंबाट समूह–समूहमा ड्राइभर पठाएर गाडी ल्याउने क्रममा केही समय लागेको उनको भनाइ छ । चुँडालका अनुसार जनशक्तिको अभावका कारण केही गाडीहरू मुस्ताङको लोमान्थाङ र यार्डमै अड्किएका थिए । रसुवा नाकामा देखिएको गाडी आयात सम्बन्धी विवादपछि कोरोला नाकाबाट भित्रिएका यी गाडीहरूमाथि पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । जेठ १५ गते (बजेट भाषण) पछि गाडी भित्र्याएर अघिल्लो मितिमा कागजात बनाएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले जोमसोम र घाँसा लगायतका स्थानमा गाडीहरू रोकेर प्रज्ञापन पत्र चेकजाँच गरिरहेको छ । यद्यपि भन्सार विभागका अधिकारीले भने आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको र सबै गाडी बजेटअघि नै पास भएकोमा ढुक्क रहेको उनले बताए । विभागको अनुगमन टोलीले यसबारे विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । बिवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिले पनि आफ्ना गाडीहरू जेठ १४ गतेभन्दा अगाडि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निकालिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले जेठ १२ देखि १४ गतेभित्रै गाडी निकालिसकेका हाैं । प्रहरीले केवल चेकजाँचका लागि रोकेको हो, हामीसँग सबै आधिकारिक प्रमाणहरू छन् ।’ हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारको संयुक्त टोलीले गाडीहरूको प्रज्ञापन पत्र र सीमा नाका प्रवेशको समय रुजु गरिरहेको छ । बजेटमा करको दर परिवर्तन हुने सुइँको पाएपछि व्यवसायीले गाडी ल्याउन खोजेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ ।
भन्सार छलेको आशंकामा ७ सय ७४ गाडी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छलि गरेको आशंकामा ७ सय ७४ गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ । गए रातीबाट बिहीबार बिहानसम्ममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सडक खण्डबाट ७ सय ७४ वटा गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मुस्ताङ, जोमसोम, पर्वत र हेम्जा सडक खण्डबाट रहेका गाडी नियन्त्रणमा लिएको नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टले जानकारी दिए । 'गाडीहरूका भन्सारको डकुमेन्टेसन नमिलेको सूचना पाएकाले नियन्त्रणमा लिएका हौं,' उनले भने, 'सबै गाडीको बारेमा भन्सारमा बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँनेछौ ।' कहिले भित्रिएका थिए र कसरी आयात भए सम्पूर्ण विवरण बुझ्ने प्रक्रियामै रहेको भट्टको भनाइ छ । 'सही डकुमेन्ट भएमा छोड्छौ अन्यथा अनुसन्धानका लागि लगिनेछ,' उनले भने । रासस
रोजगारी र राजस्वमा ठुलो योगदान, नाडाद्वारा नीति सुधारको आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ । अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भएको उक्त भेटमा अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको आर्थिक योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । नाडाका अनुसार यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ भने देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । भेटवार्तामा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता आवश्यक रहेको, माध्यमिक शहरहरूमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकको पुनः तालिममा प्रादेशिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नीतिगत स्पष्टताको अभावले लगानीमा अनिश्चितता बढाएको भन्दै स्थायित्वको माग गरे । 'हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता खोजिरहेका छौँ,' उनले भने, 'यदि डीलरहरूले दुई वर्षअघिको लागत संरचना थाहा पाउँछन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार र प्राविधिक नियुक्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । तर कर दायित्वमै अन्योल हुँदा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सम्भव हुँदैन ।' यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । उक्त भेटवार्तामा प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजश्व अधिकृत जयकुमार राउत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेत सहभागी थिए ।
