अटो

काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रीन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सेतो नं. प्लेटमा भएका ती सवारी शाधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनीमार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारी साधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी हुनेछ,’ अदालतको आदेशमा लेखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मंत्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाइ बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गरेको रिट निबेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए । साथै, विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण ती सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँले बताए । ‘लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ रिट निबेदक तथा लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, ‘परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।’ हाल कोषले दानपत्र सङ्कलनमार्फत २ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परमादेशले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको आचार्यले बताए । विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो । सेतो प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन । सेतो प्लेटका सरकारी गाडीलाई हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन । एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान, ५ वटा बस, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसहित ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्र भन्सार शुल्कमै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका ती बसमा १९ सिट र भ्यानमा ५ सिट क्षमता रहेको छ । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने ती बस/भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ ।

काठमाडौं । नेपालमा हुन्डाईले सन् २०१५ बाट क्रेटाको बिक्री सुरुवात गरेको थियो । उक्त एसयूभीमा गज्जबको डिजाइन, उत्कृष्ट प्रदर्शन, हरेक भूभागमा मज्जाले गुड्न सक्ने र हरेक उमेरका ग्राहकलाई सुहाउने भएकाले यो नेपालमा धेरैको रोजाइ बन्न सफल भयो । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका अनुसार क्रेटा १० हजार ग्राहकले किनिसकेका छन् । मिड साइज एसयूभी सेगमेन्टमा क्रेटा सफल हुुँदै एसयूभी सेगमेन्टमा क्रेटाले प्रभावकारी स्थान बनाउन सफल भएको हो । यो पनि भन्ने गरिन्छ कि नेपालमा एसयूभी सेग्मेन्टलाई अगाडि बढाउने काम क्रेटाले नै गरेको हो । लक्ष्मी ग्रुपको प्रतिष्ठित कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले २०६६ सालबाट हुन्डाई कम्पनीका गाडी बिक्री गर्न थालेको थियो । यो ग्रुपले हुन्डाईका गाडी बिक्री गर्न थालेको छोटो समयमै हुन्डाई कम्पनीको आधिकारिक डिलर बन्न सफल बन्यो । अहिले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुन्डाईका १२ मोडेलका कार बिक्री गर्दै आइरहेको छ । जसमा स्यान्ट्रो, ग्रान्ड आई टेन एनआईओएस, आई ट्वान्टी, ओरा, भेन्यु, वर्ना, अल न्यु क्रेटा, टक्सन, सान्टा फे, पैलिसेड, आयोनिक इलेक्ट्रिक र कोना इलेक्ट्रिक छन् । नेपालमा हुन्डाईको सान्ट्रोदेखि लिएर आयोनिक फाइभ ईभीसम्मका सबै गाडी निकै रुचाइएको छ । सर्भिस पनि राम्रो भएकाले धेरैको रोजाइमा हुन्डाई पुग्न सफल भएको हो । मेड इन नेपाल एसयूभी हुन्डाईलाई सबैको मनमा राज गराउन सफल लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चैत ११ गते (मार्च २४) सोमबार बहुप्रतीक्षित क्रेटा ईभी र क्रेटा आईस (इन्टर्नल कमबस्टन इन्जिन– यी गाडीहरू पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासजस्ता इन्धन जलाएर ऊर्जा उत्पन्न गर्छन् र त्यसैबाट इञ्जिन चल्छ ।) लञ्च गर्यो । केही समयअगाडि भारतमा लञ्च भएको क्रेटा ईभीको सुरुवाती मूल्य ५१ लाख ९६ हजार रहेको छ । क्रेटा ईभी विभिन्न चार भेरियन्टमा उपलब्ध छ । क्रेटा आइस नेपालमै बनेको गाडी हो । यो गाडी विभिन्न ५ भेरियन्टमा उपलब्ध छ । अब क्रेटा आईस नेपालमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । आयातभन्दा नेपालमै बनेको गाडी सस्तो पर्न गएको छ । क्रेटा आईसको सुरुवाती मूल्य ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । लक्ष्मी कन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले आयात गरेको भन्दा नेपालमै बनेको गाडी उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अन्य गाडी पनि बनाउने जानकारी दिए । लक्ष्मी ग्रुपको लगानी र हुन्डाई मोटर कम्पनीसँगको प्राविधिक सहकार्यमा लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन स्थापना गरिएको हो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशनले यसभन्दा अगाडि सन् २०२४ मा नेपालमा बनेको भेन्यू गाडी सार्वजनिक गरेको थियो । कर्पोरेशनले भेन्यूपछि क्रेटा आइस बनाएको हो । नेपालमा उत्पादन हुने गाडी कोरिया र भारतमा उत्पादित मोडल सरहकै हुने कम्पनीले दावी गर्दै आएको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गरी देशको औद्योगिकरण, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि, सीप तथा प्रविधि विकास, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदानका साथसाथै उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालमा गाडी बनाउन थालिएको जनरल म्यानेजर थपलियाले जानकारी दिए । हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट कोशेढुंगा हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट नेपालको नवलपरासीमा गत वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले २०७६ सालमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बल उद्योग दर्ता गरे पनि सरकारी नीतिका कारण प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले बजेटमा एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएपछि कर्पोरेसनले प्लान्ट निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो । नेपालमै पाँच भेरियन्टका गाडी (क्रेटा आइस) बन्नुले हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट नेपाली अटो उद्योगमा कोशेढुंगा साबित हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्लान्ट स्थापनाको पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० हजार थान गाडी उत्पादन गर्ने योजनामा लक्ष्मी कर्पोरेसनको रहेको छ । त्यस्तै, प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि भने वार्षिक ५० हजार थानसम्म गाडी उत्पादन गरिने बताइएको छ । विस्तारै नेपालमै कम्पनीले पाट्र्स पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले विदेशबाट पार्टस् मगाएर गाडी उत्पादन गरिन्छ । एसेम्बल प्लान्टमा २०० जनाले रोजगारी पाएको थपलिया बताउँछन् । भेन्यूको बिक्री र ग्राहकको प्रतिक्रिया जनरल म्यानेजर थपलिया नेपालमा ५०० वटा भेन्यू गाडी बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार ४५० हाराहारीमा भेन्यू गाडी बिक्री भइसकेको छ । थपलियाले आजसम्म कुनै पनि ग्राहककले नेपाल मेड भेन्यूलाई लिएर कुनै गुनासो नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले ५०० भेन्यू गाडी नेपालमै बनाएका थियौं । जसमध्ये ४५० को हाराहारीमा गाडी बिक्री भइसकेको छ । आजका दिनसम्म यो गाडीको बारेमा कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छैनौं । हाम्रा ग्राहक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ पुष्टकारी बिक्रीदेखि सुरु भएको यात्रा सुरुवातकालीन अवस्थामा पुस्टकारी बेच्ने लक्ष्मी ग्रुपले हालसम्म आइपुग्दा आफूलाई निकै परिष्कृत गराएको छ । हाल लक्ष्मी ग्रुपले मिठाइबाहेक अटोमाबोइल, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लास्टिक, ट्रेडिङ र स्टिल उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशभरि ग्रुपका २० भन्दा धेरै कम्पनी छन् । जसमा करिब २ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । सुजल फुड प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको हुन्डाई तथा एमएमएल इसुजु, सुजल डेरी प्रालि, समृद्धि स्टिल्स, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्स, जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल, जयमा लक्ष्मी टेक्नो सेन्टरलगायत व्यवसाय लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत छन् । गरिब किसानको छोराले बनाएको हुन्डाई हुन्डाईको व्यवसाय अटो र निर्माणलगायत धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ । तर, संसारमा यो कम्पनी केबल आफ्नो गाडीको लागि धेरै परिचित छ । हुन्डाईको स्थापना चुङ जु-युङले गरेका थिए, जसलाई लिएर आज दक्षिण कोरियाका हरेक नागरिक गर्व गर्दछन् । हुन्डाई समूहमा ८६ कम्पनी थिए । यसले चिप्सदेखि जहाजसम्म सबै कुरा बनाउँथ्यो । यसैबीच, चुङले अटो क्षेत्रमा सम्भावना देखे र कारको डिजाइनमा काम गर्न थाले । उनी मध्यम वर्गका लागि गाडी बनाउन चाहन्थे । करिब ८ वर्षको कडा परिश्रमपछि कम्पनीले सन् १९७५ मा आफ्नो पहिलो स्व–निर्मित कार पोनी लन्च ग¥यो । यो सस्तो र यसको डिजाइन पनि उत्कृष्ट थियो । पोनी यति सफल भयो कि यसले बजारको ६० प्रतिशत कब्जा ग¥यो । हुन्डाई १९८२ मा बेलायती बजारमा प्रवेश गरेको थियो र पहिलो वर्ष नै कम्पनीले त्यहाँ करिब ३ हजार कार बिक्री गरेको थियो । वर्षमै १ लाख ७० हजार कार बिक्री सन् १९८४ मा कम्पनीले क्यानडामा पोनी २ बिक्री गर्न थाल्यो, जुन राम्रो संख्यामा बिक्री भयो । सन् १९८६ मा कम्पनीले अमेरिकामा एक्सेल कार लन्च गरेको थियो र पहिलो वर्षमै १ लाख ७० हजार कार बिक्री गरेर हलचल मच्चाएको थियो । यो धेरै वर्षको लागि अमेरिकामा सबैभन्दा राम्रो बिक्री कार थियो । आज हुन्डाई विश्वको शीर्ष १०० सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्डहरूमा पर्छ । साथै यो टोयोटा र फक्सवागनपछि उत्पादनको हिसाबले तेस्रो ठूलो अटो कम्पनी हो । कम्पनीको व्यवसाय विश्वका १९३ देशमा फैलिएको छ । पुष्टकारीदेखि कार उत्पादनसम्म, हजारदेखि अर्बौंको यात्रा

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष चौधरीले भारतीय मालवाहक साधनहरू नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्दा नेपाली ढुवानी व्यवसायलाई ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले नेपालमै उत्पादित सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लुब्रिकेन्ट्स उद्योगका नाममा फिनिस्ड गुड नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण भइरहेको रोक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालमै टायर उद्योग खोल्न पहल भए पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय नगरिएको उनको भनाइ थियो । बुट मोडेलमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई नाडाको ६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरे । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले एजेन्सी दर्ता ऐन अहिलेसम्म पारित नहुँदा सवारी साधन आयातकर्ताहरूलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै ऐन छिटो पारित गर्न आग्रह गरे । महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालका ब्याट्री उद्योगहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई अन्य उपयुक्त स्थानमा सारेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने तथा सो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसायबारे संसदमा जानकारीविना नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै खुला बजार अर्थनीति अपनाएको नेपालमा ७०० प्रतिशतसम्म मुनाफा गर्न सकिने उल्लेख गरे । नाडाका सुझावहरू राजस्व परामर्श समितिमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले एजेन्सी दर्ता ऐन छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा उद्योग व्यवसायको समुचित उत्थानका लागि आफू पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे । छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर रावत, निजी सचिव सुमन धिताल, स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्ट लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । नाडाका तर्फबाट सचिव विक्रम सिंहानिया, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।