मूल्यसहित ‘युवती र महिला चाहिएमा सम्पर्क गर्नू’ भनेर प्रचार गर्ने लामा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२६ बसपार्क क्षेत्रमा बस्दै आएका २४ वर्षीय सरोज लामा पक्राउ परेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार हुने प्रकृतिको पोस्ट गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रभाग गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट खटिएको टोलीले उनको खोजी थालेको थियो । लामाले सामाजिक सञ्जालबाट युवती तथा महिलालाई यौनकार्यमा लगाउने भन्दै प्रचार गर्ने गरेका थिए । उनले २० वर्षदेखि माथिका युवतीलाई मूल्यसमेत तोकेर सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्ने गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार खोजतलासका क्रममा लामालाई नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट हुलिया परिवर्तन गरी हिँडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले लामाविरुद्ध वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा युवतीलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लागउन लामाले उकास्नेसमेत गर्ने गरेका थिए । उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई आपत्तिजनक तथा गैरकानुनी गतिविधिको प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने भन्दै प्रहरीले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
इरान युद्धले खोल्यो ब्रिक्सको पोल, देखियो भित्री दरार
काठमाडौं । गत साताको अन्त्यमा विश्वका केही शक्तिशाली नेताहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विशाल गोलमेच वरिपरि भेला भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँगै बसेका नेताहरूले मिलेर बिस्तारै ‘नियम पालना गर्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्ने बताए । बैठकमा ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी थिए । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थिए । यी देशलाई स्वाभाविक सहयोगी भन्न भने गाह्रो छ । उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य टकरावसम्मको इतिहास छ । सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकबीच विवादित सीमामा घातक झडप भएको थियो । मध्यपूर्वको युद्धमा इरान र यूएई आमनेसामने भएका छन् । त्यतिबेला इरानले ब्रिक्सकै सदस्य यूएईमाथि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । उक्त युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको थियो । भारतले यी नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा आमनेसामने बैठकका लागि ल्याउन सक्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले भारतको कूटनीतिक पहुँच पनि देखाउँछ । सम्मेलनले इरान युद्धपछि सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको छ । तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन र स्पष्ट परिणाम निकाल्न भने निकै कठिन देखियो । सम्मेलनभरि सदस्य राष्ट्रबीचको तनाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो । पश्चिमी प्रभावको सामना गर्ने शक्तिका रूपमा ब्रिक्स चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने एउटा माध्यम हो । तर भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न सधैं हिच्किचाउँदै आएको छ । मोदीले पनि सम्मेलनमा यो समूह ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका थिए । यो अन्तर दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारत आपसमा विवादमा रहेका देशहरूसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायतका अनुसार ब्रिक्सका केही देश यसलाई पश्चिमविरोधी समूह बनाउन चाहन्छन्, तर ब्रिक्स त्यस्तो समूह होइन । उनका दृष्टिमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि ‘युद्धको समयमा रणनीतिक स्वायत्तता’तर्फको एउटा कदम हो । साथै सदस्य राष्ट्रबीच अझ बढी सहकार्य बढाउने पहल पनि हो । संयुक्त घोषणापत्रभित्रको कथा सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद निकै स्पष्ट देखिएको समयमा पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो । यस वर्ष यसअघि दुईपटक ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए । यसपटक सहमति त बन्यो, तर सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद रहेका विषयलाई पन्छाउँदै निकै कम समाधानसहित घोषणापत्र जारी गरियो । ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सम्मेलनको पहिलो दिनमै पारित भयो । तर यसमा के भनिएको छैन भन्ने कुरा अझ ध्यान दिनलायक छ । मध्यपूर्व युद्धका विषयमा घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । यसले ‘नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथिका हमला’को निन्दा पनि गरेको छ । तर त्यसका लागि कुनै देशलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छैन । घोषणापत्रले दुई–राष्ट्र समाधानको समर्थन दोहोर्याएको छ । प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा ‘कब्जालाई वैधानिकता दिने वा लम्ब्याउने’ कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ । यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको दायराभित्र निकै सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ । युक्रेनमा रुसको युद्धबारे भने घोषणापत्रमा कुनै उल्लेख छैन । यो अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रभन्दा फरक छ । व्यापारका विषयमा पनि यस्तै सावधानी अपनाइएको छ । घोषणापत्रमा ‘अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका महसुल’प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र एकपक्षीय प्रतिबन्धको निन्दा गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यसले सम्भवतः वासिङ्टनको असन्तुष्टिबाट बच्ने प्रयास देखाउँछ । ब्रिक्सका धेरै सदस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिढ्याउन नचाहेका हुन सक्छन् । ट्रम्पले यसअघि सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने प्रस्तावसहित ब्रिक्सका पहललाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भन्दै आएका छन् । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नलिनु भारतको शैली हो । उनले महसुलको विषयलाई घोषणापत्रमा बलियोसँग उठाइएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । उनका अनुसार भारत यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न नचाहेको भए पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर उसले पाएको थियो । सम्मेलनभन्दा पर ट्रम्पका व्यापारिक धम्की र मध्यपूर्व युद्धको प्रभावपछि विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनु धेरै सदस्य राष्ट्रका अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बन्दै गएको छ । सम्मेलनले निश्चित रूपमा दिन सकेको एउटा कुरा भनेको केही महिनाअघिसम्म कल्पना गर्न कठिन लाग्ने भेटवार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराउनु हो । इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराज एकै ठाउँमा बसेर वार्ता गरे । युद्ध सुरु भएयता यी दुई देशबीच भएको यो उच्चस्तरीय आमनेसामने भेटमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो सप्ताहन्तले तेहरानलाई अमेरिका र इजरायलका सैन्य हमला तथा आर्थिक दबाबबीच आफू एक्लो नरहेको देखाउने अवसर पनि दियो । इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहमा हुन सक्ने नौसैनिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियासहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिए । सात वर्षपछि दिल्लीमा राष्ट्रपति सीको पहिलो भ्रमण चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली पुगे । सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरो अविश्वास रहँदै आएको थियो । अहिले त्यो तनाव केही कम भएको छ । तर दुई देशबीचको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन छ र व्यापार घाटा चीनको पक्षमा निकै बढी झुकेको छ । सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले न्यानो हात मिलाए । यद्यपि मोदीले आफ्नो परिचित शैलीमा सीलाई अँगालो भने हालेनन् । सी दिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा कम समय बसे । शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा पनि उनी सहभागी भएनन् । तर त्यसका बाबजुद यति जटिल सम्बन्ध भएका यी दुई देशका लागि यो सप्ताहन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । आधिकारिक वक्तव्यअनुसार दुवै नेता व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्क सुदृढ गर्न तथा व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन सहमत भएका छन् । त्रिगुणायतका अनुसार यो पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएको क्रमिक सुधारकै एउटा हिस्सा हो । दुवै पक्ष मिलेर काम गर्न इच्छुक देखिएका छन्। तर यसबाट ठोस प्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । उनका अनुसार, ‘विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि जाँच र परीक्षण पनि आवश्यक छ ।’ अब के होला ? सम्मेलनले ब्रिक्सले पश्चिमी प्रभुत्व रहेका संस्थाभन्दा बाहिर प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई संवाद गर्ने र रणनीतिक समन्वय गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्ने देखाएको छ । तर सबैभन्दा कठिन प्रश्न ‘अब के हुन्छ’ भन्ने हो । सदस्य राष्ट्रहरू पहिलेभन्दा बढी नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको स्थानमा वास्तवमा कस्तो व्यवस्था आउनुपर्छ र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने अझै निकै चुनौतीपूर्ण छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
देउवा समूहले सानेपाको निर्णय नमान्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पार्टीको १५औं महाधिवेशन संस्थापन पक्षले तय गरेको प्रक्रियाबाट अघि नबढ्ने भएको छ । यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया फेरि दुई समूहबीचको विवादमा फस्ने संकेत देखिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा सोमबार (आज) बसेको संस्थापन इतर समूहको बैठकले सानेपाबाट तय गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेता केदार कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा संस्थापन पक्षको पछिल्लो निर्णयमाथि छलफल गर्दै आफ्नो पक्षले यसअघि अघि सारेको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए । कार्कीका अनुसार संस्थापन इतर समूहको दाबी कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नेभन्दा पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना र वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो । त्यसका लागि उमाकान्त चौधरीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको कार्कीले बताए । यसअघि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १५औं महाधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई उनीहरूकै हैसियतमा १५औं महाधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । संस्थापन इतर समूहले यही निर्णयलाई आधार बनाएर सानेपाबाट अघि बढाइएको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले संस्थापन पक्षको निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
पशुपतिमा तीजको रौनक (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । आज हरितालिकाका तीज । यसैको अवसरमा सोमबार काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल बढेको छ । व्रतालुहरूको सहजताका लागि आज बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथका चारवटै ढोका खोलिएको थियो । लाइनमा बसेको आधा घण्टामा व्रतालुले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । पशुपतिनाथको दर्शनपछि व्रतालुहरू तीजका गीतमा नाचगान गर्दै रमाइरहेका छन् । तीज पर्वका अवसरमा आज पशुपति क्षेत्रमा चार हजार सुरक्षाकर्मीका साथै २४ वटा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाका ८५५ जना स्वयम्‌सेवक खटाइएको कोषले जनाएको छ । विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु तथा अविवाहित महिलाले सुयोग्य वरको कामना गर्दै व्रत बस्ने धार्मिक परम्परा छ । तस्बिरहरू :
सुन र चाँदीको मूल्यमा गिरावट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले घटेर ३ लाख १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी, आज १० ग्राम सुनको भाउ २ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि आइतबार सुन प्रतितोला ३ लाख २ हजार २०० रुपैयाँ र १० ग्रामको २ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । आइतबार प्रतितोला ४ हजार ६६० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ४० रुपैयाँले घटेर ४ हजार ६२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
साउदीका सैन्य विमानले यमनमा हवाई हमला गरेको हुथीको दाबी
काठमाडौं । हुथी विद्रोही समूहको टेलिभिजन समाचार च्यानल अल-मसीराले साउदी अरबका सैन्य विमानले यमनको ताइज क्षेत्रमा हवाई हमला गरेको दाबी गरेको छ । इरान समर्थित हुथी समूहले पछिल्ला दिनमा सरकारी सेनाविरुद्ध सैन्य रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाएको यही ताइज क्षेत्र हो । अल-मसीराका अनुसार साउदी सैन्य विमानले उत्तरी यमनमा हुथीहरूको प्रमुख गढ सादामा पनि विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरी हवाई हमला गरेका छन् । यसअघि हुथी सैन्य प्रवक्ताले समूहले दक्षिणी साउदी अरबमा रहेको एउटा सैन्य अड्डालाई क्षेप्यास्त्र र ड्रोनबाट निशाना बनाएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, उक्त दाबीको पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन । यसैबीच, साउदी अरबका तेल व्यवसायी तथा सेयरधनीहरूले देशको प्रमुख ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन तत्काल पुनः सञ्चालन नगरिए विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा ठूलो असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार साउदी अरबले केही दिनभित्र उक्त पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याउन नसके विश्वको कुल तेल आपूर्तिमा करिब ४ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ । साउदी अरबको ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइनमा हालै ड्रोन हमला भएको थियो। ती ड्रोन इराकी क्षेत्रबाट आएको बताइएको छ । इराकले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो। त्यसपछि साउदी अरबले पनि इराकको अनुसन्धानलाई समर्थन गर्दै तत्काल जवाफी कारबाही नगर्ने जनाएको छ ।
बाढीले आमाबाबु खोस्न सक्छ, बालापन र भविष्य खोसिन दिँदैनौँ
काठमाडौं । सरकारले विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको तत्काल उद्धारदेखि स्याहार, संरक्षण, पुनःस्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मको जिम्मेवारी राज्यको संरक्षण प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गर्ने भएको छ । आज (भदौ २९) राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री सिता बादीले ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित बालापन र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 'विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्छ, तर उनीहरूको बालापन र भविष्य खोसिन दिँदैनौँ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार विपद्पछि बालबालिकालाई तत्काल राहत र अस्थायी संरक्षण दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनालाई समेत राज्यको संरक्षण प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ । योजना अन्तर्गत विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा आवश्यक संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ । योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयन अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रबाट बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलन लगायतका सेवा उपलब्ध गराइनेछ । दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था, आवश्यकता र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त दीर्घकालीन स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बालबालिकासहित ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपद्पछि प्रभावित बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका रहेका विभिन्न स्थानमा अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । होल्डिङ सेन्टर तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित अनुगमन तथा संरक्षणविपरीतका गतिविधिको नियमनसमेत भइरहेको छ । मन्त्री बादीले बाल संरक्षणलाई केवल उद्धार र राहतको विषयका रूपमा नभई बालबालिकाको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको राज्यको दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा अघि बढाइएको बताइन् । मन्त्रालयले बाल संरक्षणलाई पहिचान, उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन स्याहारसम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाएको छ । बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४ लगायतका बाल संरक्षण सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्दै संकटमा परेका बालबालिकासम्म समयमै सेवा पुर्याउने व्यवस्था थप सुदृढ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था र विभेदसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, गलत सूचना, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ जोखिमलाई समेत बाल संरक्षणका गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । मन्त्री बादीले बाल संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदार सबैको साझा राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । विद्यालयलाई हिंसा, अपमान, विभेद, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डबाट मुक्त सुरक्षित र बालमैत्री सिकाइस्थल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास, सहभागिता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा नभई बाल अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित बालापनको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अवसरका रूपमा लिन मन्त्री बादीले आह्वान गरिन् । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित मनाइँदै गरेको राष्ट्रिय बाल दिवसमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्याहार योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनःस्थापना र भविष्यसँग जोड्ने राज्यको प्रतिबद्धतालाई थप संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल अरनिको हाइड्रोले मध्य भोटेकोशीको सेयर बेच्ने, सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्ने
काठमाडौं । नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर लिमिटेडले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय अनुमोदनका लागि कम्पनीले असोज १७ गते काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित स्टार ब्यांक्वेटमा बिहान साढे ८ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभामा कम्पनीमार्फत लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने वा सेयरमा हक कायम गराउने तथा आवश्यक अन्य व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेका कामकारबाही अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । यसका लागि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्तावसमेत सभामा पेस गरिनेछ । यस्तै, कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा सञ्चालक समितिको संख्या हेरफेर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभामा पेस हुनेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आय-व्यय विवरण तथा वासलात पारित गर्नेछ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा रिक्त सञ्चालक पदमा, स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत, नियुक्त गरी सञ्चालक समिति पुनर्गठन तथा निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणसभामा पेस हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
