सुनको मूल्य १२ सयले बढ्यो, कति पुग्यो प्रतितोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार (आज) नै सुनको मूल्यमा बढोत्तरी आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा (आज) आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै आज उपभोक्ताले एक तोला सुन खरिद गर्न २ लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने भएको छ । यसअघि गत शुक्रबार पनि सुनको मूल्यमा एकैदिन ५ हजार ३ हजार रुपैयाँको ठूलो वृद्धि भएको थियो । जसका कारण उक्त दिन छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि आज वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार आइतबार चाँदीको मूल्य तोलामा ५५ रुपैयाँले बढेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ४ हजार ८४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज बढेर ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, आज १० ग्राम सुनको बजार भाउ २ लाख ५१ हजार ३७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा दुर्घटनावश टेम्पो भीरबाट खसेको वन कार्यालयको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरीमा वन कर्मचारीहरूले सडकमा पार्किङ गरी राखिएको टेम्पो भीरबाट खसालेको भनी सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचारप्रति डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कार्यालयले आइतबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरू भ्रामक, अतिरञ्जित र अफवाहमात्र भएको स्पष्ट पारेको हो । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाईमारे चुरे वन क्षेत्रमा जेठ २९ गते अतिक्रमण हटाउने सिलसिलामा उक्त घटना भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्र नेपालकै अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर पर्यावरणीय प्रणाली भएको चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, जहाँ सडक किनारको सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानुनी ढंगले भागबण्डा गरी बेचबिखन गर्ने र खोका(छाप्राहरू खडा गरी सरकारी वन जमिन कब्जा गर्ने श्रृंखला विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सोही क्रममा विगत ५ महिना अघिदेखि सो क्षेत्रमा पुनः अवैध छाप्राहरू खडा गरिएपछि वन प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो कुनै चल्तीको वा गुड्ने सवारीसाधन नभई चक्का र इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको र धकेलेर सार्न समेत गाह्रो हुने फलामे अस्थिपञ्जर मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त टेम्पो केवल वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले पसलको टहरोको रूपमा त्यहाँ स्थापना गरिएको थियो । उक्त टहरोलाई एक महिना अगाडि नै हटाउन निर्देशन दिँदा सँगैका अन्य १० वटा छाप्राहरू हटे तापनि सो कथित टेम्पोका सञ्चालक घनश्याम धामीले वन प्रशासनको आदेशलाई पूर्ण रूपमा अटेर गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा वन कर्मचारीहरूले उक्त टेम्पोलाई धकेलेर निजकै घरसम्म पुर्याइदिएको भए तापनि धामीले पुनः सोही ठाउँमा ल्याई पसल सञ्चालन गर्न थालेका थिए । यसपटक पनि उक्त टेम्पो हटाउन निर्देशन दिँदा निजले ‘जे गरे गर्नुस्’ भन्दै अटेर गरी गालीगलौजमा उत्रिएपछि शनिबार वन टोलीले सो गुडाउन नमिल्ने टेम्पोको अस्थिपञ्जरलाई बल प्रयोग गरी पन्छाउन खोजेको थियो । सोही क्रममा भिरालो भौगोलिक सतह र असन्तुलनका कारण उक्त कवाडी टेम्पो अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खस्न पुगेको वन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । वन कार्यालयले कानुनबमोजिम गरिएको यस संरक्षण कार्यलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचारप्रसार नगर्न र सत्यतथ्य बुझिदिन आम नागरिकसँग हार्दिक अनुरोधसमेत गरेको छ ।
भीरबाट खसालेको टेम्पोको वास्तविकता के हो ?
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी-४ स्थित चुरे वनको फेदीमा एउटा पुरानो टेम्पो भीरतर्फ धकेलिँदै खसेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भारइल बनिरहेको छ । एकातिर आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको भन्दै स्थानीय महिला रोइरहेकी छन्, अर्कोतिर वन प्रशासनले त्यसलाई चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कानुनी अभियानको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको छ । एउटा टेम्पोको पतनसँगै अहिले चुरे संरक्षण, वन अतिक्रमण र स्थानीयको जीविकाबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । गोदावरी नगरपालिका–४ बसपानी क्षेत्रकी धनमाया धामीका लागि त्यो टेम्पो केवल एउटा सवारी साधन थिएन । त्यही टेम्पो उनको सानो पसल थियो, दैनिक आम्दानीको स्रोत थियो र परिवारको गुजारा चलाउने आधार थियो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी वन कर्मचारीसँग टेम्पो नफालिदिन आग्रह गरिरहेको सुनिन्छ । धामीका अनुसार आफूले नगरपालिकालाई नियमित कर तिरेर त्यही टेम्पोमा सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । ‘गाडीभित्र राखिएको सामान नफालिदेऊ, मैले धेरै दुःख गरेर कमाएको गाडी हो भनेर अनुरोध गरेँ, मानेनन्, उनले भनिन् ‘गाडी नफालिदिनू, म घर लैजान्छु भन्दा पनि मानेनन् ।’ धामीको आरोप छ, ‘आफूले कर तिरेर किनेको टेम्पोलाई वन कर्मचारीले बलपूर्वक भीरबाट फालिदिएका हुन् । तर, घटनाको अर्को पक्ष पनि छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार उक्त क्षेत्र चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अत्यन्त संवेदनशील वन भूभाग हो, जहाँ वर्षौंदेखि वन अतिक्रमणको समस्या रहँदै आएको छ । कार्यालयले सडक किनारका सार्वजनिक वन क्षेत्रमा खोका–छाप्रा निर्माण गरेर सरकारी जमिन कब्जा गर्ने र भित्री रूपमा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुरका अनुसार गोदावरी रोड क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ । ‘अतिक्रमण हटाउने क्रममा केही घरटहरासमेत भत्किएका छन्,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘टेम्पोमा सञ्चालन गरिएको पसल हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा नमानेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ वन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो सञ्चालन अवस्थामा रहेको सवारी साधन नभई चक्का र इन्जिन बिक्री भइसकेको, धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अवशेष मात्र रहेको दाबी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त संरचना वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग भइरहेको थियो । वन प्रशासनको भनाइअनुसार एक महिनाअघि नै सो टेम्पो हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसबेला आसपासका अन्य १० वटा छाप्रा हटाइए पनि टेम्पो भने यथावत् राखिएको थियो । वन कर्मचारीले एकपटक धकेल्दै घरसम्म पु¥याइदिएपछि पनि पुनः त्यही स्थानमा ल्याएर पसल सञ्चालन गरिएको कार्यालयको दाबी छ । गत जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन हुँदा वन टोलीले टेम्पोलाई पछाडितर्फ धकेलेको र भिरालो भू–भागका कारण अनियन्त्रित भएर भीरबाट खसेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । चुरे क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ । भूक्षय, पहिरो, जलस्रोत संरक्षण र जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणले दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले वन प्रशासन अतिक्रमण नियन्त्रणमा कठोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ, त्यही क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सानो व्यापार गरेर जीवन धानिरहेका स्थानीयका लागि यस्तो कारबाही केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, प्रत्यक्ष आर्थिक आघात पनि हो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको टेम्पोको दृश्यले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । वन जोगाउने राज्यको दायित्व र जीविका जोगाउन खोजिरहेका स्थानीयको संघर्षबीचको टकराव देखिएको छ ।
रास्वपा लुम्बिनी सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित
बुटबल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । छ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा सबैभन्दा बढी शालिकराम घिमिरेले १९९ मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त मत ५१ प्रतिशत नपुगेपछि उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी गोपाल घिमिरेसँग दोस्रो चरणको मतदान गर्ने भनिएको थियो । घिमिरेले पहिलो चरणमा ८७ मत प्राप्त गरेका थिए । तर दोस्रो चरणको मतदान सुरु नहुँदै गोपालले शालिकरामलाई समर्थन गरेपछि शालिकराम सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणको मतदानमा रुपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा राजकुमार सुवेदीले ८०, रुपन्देहीका मञ्जु भुसालले ७१ र रुपन्देहीका मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । गए राति सम्पन्न मतदानमा ५५२ मत खसेको थियो ।
यस्तो छ असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेसले पठाएको गोप्य सात बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रुपमा पठाएको सात बुँदे सहमतीको प्रस्ताव आज सार्वजनिक भएको छ । जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो । ‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा थियो ।
‘६ ज’मार्फत जनताको मन जित्ने एमालेको संकल्प
काठमाडौं । नेकपा एमालेले जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिसन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानका लागि पार्टीले ६ ज नीति अघि सारेको छ भने संगठन विस्तारदेखि डिजिटल प्रचारसम्मका रणनीति समेटिएको ३१ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र तयारसमेत गरेको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले अभियानको मूल आधार ६ जको नीति हुने बताए । एमालेले अघि सारेको छ जमा जनतामा जाऔं, जनताका कुरा सुनौं, जनप्रिय बनौं, जनसंगठन परिचालन गरौं, जबजलाई आत्मसात गरौं र जनमत सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्न सक्ने योग्य तथा सक्षम नेतृत्व तयार गरौं भन्ने रहेको उनले जानकारी दिए । पार्टीले अभियानमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने, संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । एमालेले विशेषगरी डिजिटल संगठन निर्माण र प्रभावकारी प्रचारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रचार प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ भने अल्गोरिदम र पर्सेप्सन म्यानेजमेन्टमा विशेष ध्यान दिन पनि भनिएको छ । अभियान सफल बनाउन पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्य नपुगेका स्थानमा अन्य नेताहरूलाई समेत खटाइएको छ । जिम्मेवारी पाएका नेताहरू स्थलगत रूपमा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वले केन्द्रबाट खटिने नेताहरूलाई होटलमा बस्नुभन्दा जनताकै घरमा बस्न र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसले जनताको वास्तविक भावना बुझ्न र पार्टीप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने एमालेको अपेक्षा रहेको छ । आचार्यका अनुसार मिसन जागरण अभियान स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ । अभियानका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्रमा गत निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीले भोग्नुपरेको पराजयका कारण, कार्यकर्ता तथा जनतामा देखिएको निराशा र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । दस्तावेजमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत टिकाउन नसक्दा र पछि एमाले विभाजन हुँदा निराश बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप मतदाता क्रमशः वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको एमालेको विश्लेषण छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ, २०७४ को आम निर्वाचन र नेकपाको गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजनबाट निराश हुँदै क्रमशः वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको हो । दस्तावेजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उदयलाई पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ । एमालेले आफू नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले गरेका कामको प्रभावकारी प्रचार हुन नसक्दा त्यसको राजनीतिक लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । पार्टीका उपलब्धि र नीतिगत काम जनस्तरसम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्दा निर्वाचनमा नकारात्मक असर परेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । आचार्यका अनुसार अभियानको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट हुन, निर्वाचनमा भएको हारका कारण बुझ्न र भावी रणनीतिबारे समान धारणा बनाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले विस्तृत तथा सरल भाषामा अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । उनले विगतका राजनीतिक उतारचढाव, निर्वाचनपछिको राजनीतिक मूल्यांकन, पार्टी कमजोर हुनुका कारण, देशी–विदेशी प्रभाव, एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदमको प्रयोगजस्ता विषय दस्तावेजमा समेटिएको बताए । ‘एमालेले अब गर्नुपर्ने डिजिटल तयारी, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार, संगठन सुदृढीकरण र कमिटी प्रणाली सञ्चालनका विधिहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मिसन जागरणको दस्तावेज तयार गरेका छौं,’ आचार्यले भने । एमालेले मिसन जागरण अभियानलाई आगामी निर्वाचनको तयारी मात्र नभई जनतासँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
असारमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ७ बैंकले घटाउँदा १३ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असार महिनाका लागि ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ महिनामा यो दर ४.३४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठमा यो दर ३.२० प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको साढे ३ खर्ब ऋण, पशुपालनमा ६६.४४ अर्ब
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषि कर्जा प्रवाह २.४९ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा भने यस्तो कर्जा ३.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कृषि कर्जाको संरचनामा सबैभन्दा बढी हिस्सा पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको छ । जसमा ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम कर्जा सुर्ती खेतीमा १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, अन्न बालीमा ४२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, तरकारी बालीमा १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, चिया÷कफीमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, सनपाटमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, अन्य नगदे बालीमा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, फलफुल तथा पुष्पखेतीमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, शीत भण्डारणमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि सामाग्री भण्डारणमा १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, मलखाद तथा किटनासकमा ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, पंक्षीपालनमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, माहुरीपालनमा ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा ४८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, सिंचाईमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, वनमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, बीउमा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, माछापालन सम्बन्धीमा १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको १६.५६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १८.३० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३६.८८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६.९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५.१४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.७० प्रतिशत अंश रहेको छ ।
