बाढी प्रभावितको राहतका लागि स्वावलम्बन लघुवित्तले दियो ४० लाख
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि सरकारलाई ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । स्वावलम्बन लघुवित्तका अध्यक्ष प्रा.डा. कुसुम शाक्यले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ४० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिन् । संस्थाले नेपाल सरकारको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा संस्थागततर्फ २५ लाख रुपैयाँ, सञ्चालकहरूका तर्फबाट ३० हजार ६ सय रुपैयाँ तथा कर्मचारीहरूका तर्फबाट १४ लाख ६९ हजार ४ सय रुपैयाँ गरी कुल ४० लाख रुपैयाँ योगदान गरेको हो । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै संस्थाले विपद्को कठिन घडीमा सरकारको राहत तथा उद्धार अभियानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । स्वावलम्बन लघुवित्तले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै बाढीमा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । संस्थाले आफ्नो वेत्रावती–रसुवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीद्वय किरण थापा र राजकुमार दर्जीसहित सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको सकुशल खोज तथा उद्धारका लागि समेत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरासतमा , भोलि अदालतमा पेश गरिने
काठमाडौं । नुवाकोटस्थित किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ पक्राउ परे । बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा दर्ता भएको मुद्दामा तामाङलाई पक्राउ गर्न वृत्तले अनुमति मागेकाले पक्राउ परेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार उनलाई हनुमानथानबाट पक्राउ गरिएको हो । दरबार मार्ग वृत्तमा परेको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । तामाङले उजुरीकर्तालाई पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ बुझाउन पर्ने थियो । पुरानो मुद्दा भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया नटुंगिसकेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार तामाङलाई आज अदालतमा पेश गर्न समय भएन । उनी प्रहरी हिरासतमा रहनेछन् । भोलि अदालत खुलेपछि उनलाई अदालती प्रक्रिया लगिने छ। ४३ वर्षीय तामाङ काठमाडौंको नयाँबजारमा ओसिन ट्रान्सपोर्ट एण्ड एडभेन्चर प्रालि नामक कम्पनी चलाउँथे ।
आईसीयूभित्र अन्तर्वार्ता प्रकरण : प्रेस काउन्सिलले थाल्यो छानबिन
काठमाडौं । अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रसारण गरिएका सामग्रीप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले चासो देखाएको छ । रसुवामा आएको बाढीमा घाइते भई अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत व्यक्तिसँग ‘इनसाइड द बंकर’ नामक युट्युब च्यानलले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । सोही सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले आफ्‌नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । त्यस्तै, सगरमाथामा सम्पर्कविहीन भएको सातौं दिनमा फेला परेका एक पथप्रदर्शक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत रहेको अवस्थामा बीबीसी नेपालीले असार २१ गते प्रसारण गरेको अन्तर्वार्ताबारे पनि काउन्सिलले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराका अनुसार सघन उपचार कक्ष सामान्य अन्तर्वार्ता गर्ने स्थान नभएकाले त्यहाँ उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था, गोपनीयता, सहमति, मानवीय मर्यादा र उपचार प्रक्रियामा पर्न सक्ने असरलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । सहप्रवक्ता बोहराले भने, ‘सघन उपचार कक्ष सामान्य अन्तर्वार्ता गर्ने स्थान होइन। त्यहाँ उपचाररत व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, गोपनीयता, सहमति र उपचार प्रक्रियामा पर्न सक्ने असरलाई पत्रकारले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ । हामीले यी दुवै सामग्रीलाई पत्रकार आचारसंहिताको दृष्टिले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ सम्बन्धित सञ्चारकर्मी, अस्पताल र मेडिकल काउन्सिलसँग पनि आवश्यक जानकारी मागेको बोहराले जानकारी दिए । काउन्सिलले प्रसारित सामग्री पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर थप अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई समेत आइसियुमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश अनुमति हुने नहुने विषयमा जानकारी दिनका लागि पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ । अध्ययनपछि आवश्यक देखिए पत्रकार आचारसंहिताअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने काउन्सिलको भनाइ छ ।
विपद् उत्थानशील पूर्वाधारदेखि एकीकृत आवाससम्म बहस गर्दै ‘जग्गा तथा आवास प्रदर्शनी’
काठमाडौं । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त बस्ती तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणलाई सुरक्षित र दिगो बनाउनेदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणसम्मका विषयमा काठमाडौंमा विज्ञ, सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच विस्तृत छलफल हुने भएको छ । भृकुटीमण्डपमा असोज १ देखि ४ गतेसम्म आयोजना हुने ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ का क्रममा एक्स्पो कन्फरेन्स हलमा विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा उच्चस्तरीय प्यानल छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो । एक्स्पो संयोजक रोशन भोयध्योका अनुसार प्रदर्शनीका सुरुआती तीन दिन निर्माण, भू–उपयोग, विपद् उत्थानशीलता, पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा आधारित एकीकृत आवास विकासलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुनेछ । प्रदर्शनीको पहिलो दिन असोज १ गते दिउँसो २ बजे ‘घर तथा भवन निर्माणमा वास्तुशास्त्रको महत्त्व’ विषयमा विशेष सेमिनार हुनेछ । सेमिनारमा वास्तुविज्ञ डा. माधव मङ्गल जोशीले मुख्य प्रस्तुति दिनेछन् । आधुनिक आवास विकासमा संरचनात्मक सुरक्षा, स्थान छनोट, वातावरण, प्रकाश तथा हावाको व्यवस्थापनसँग वास्तुशास्त्रको सम्बन्धबारे सेमिनारमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ । दोस्रो दिन असोज २ गते विपद् र पुनर्वाससँग सम्बन्धित दुई प्राविधिक प्रस्तुति राखिएका छन् । ‘उच्च जोखिम क्षेत्रमा विपद् उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो निर्माण’ विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव आर्किटेक्ट पद्मकुमार मैनालीले प्रस्तुति दिनेछन् । उक्त सत्रमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, संरचनागत सुरक्षा र दिगो निर्माणका विषयमा चर्चा हुनेछ । सोही दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले ‘भू–उपयोग वर्गीकरण, सुरक्षित भूमि एवं बस्ती विकास र बाढीपीडितहरूका लागि स्थानान्तरण योजना’ विषयमा प्रस्तुति दिनेछन् । उक्त सत्रमा बाढी प्रभावित परिवारको तत्कालीन राहतपछि दीर्घकालीन पुनर्वास, सुरक्षित भूभागको पहिचान तथा नयाँ स्थानमा आवाससँगै सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । सत्रको अध्यक्षता नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले गर्नेछन् भने महासङ्घका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले सहजीकरण गर्नेछन् । असोज ३ गते विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे प्यानल छलफल हुनेछ । विपद्पछि ठूलो सङ्ख्यामा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी स्रोत मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता परिचालन गर्ने विषय छलफलको मुख्य केन्द्रमा रहनेछ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरको अध्यक्षता र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजकी आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारको मोडरेसनमा हुने छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त प्रकाश अर्याल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा, क्इल्ब् का अध्यक्ष आर्किटेक्ट ईश्वरलाल श्रेष्ठ, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दिप सुवेदी र काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक अकाडेमीसियन आर्किटेक्ट वीरेश शाह सहभागी हुनेछन् । प्यानल छलफलमा निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउँदा लागत, निर्माणको गुणस्तर, लाभग्राही छनोट, भूमि उपलब्धता तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गरिनेछ । प्रदर्शनीको अन्तिम दिन असोज ४ गते प्रदर्शकहरूबीच व्यावसायिक (बीटुबी) अन्तरक्रिया आयोजना गरिनेछ । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले आवासलाई केवल घर निर्माण वा जग्गा कारोबारका रूपमा मात्र नहेरी सुरक्षित स्थान छनोट, योजनाबद्ध बस्ती विकास र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । साथै आवास तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि समेत प्रदर्शनी उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको बैठक लगत्तै पक्राउ भए तामाङ
काठमाडौं । नुवाकोटस्थित किस्पाङ गाउँपालिकका अध्यक्ष वीरबल तामाङ सिंहदरबारबाट पक्राउ परेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग बालेनले राखेको बैठकमा तामाङ पनि सहभागी भएका थिए । बैठकलगत्तै उनलाई सिंहदरबारबााट पक्राउ गरिएको हो । तामाङविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा तामाङलाई पक्राउ गर्नका लागि सोही वृत्तले अनुमति मागेको र सोहीबमोजिम पक्राउ परेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार उनलाई हनुमानथानबाट पक्राउ गरिएको हो । दरबार मार्ग वृत्तमा परेको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । तामाङले उजुरीकर्तालाई पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ बुझाउन पर्ने थियो । पुरानो मुद्दा भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया नटुंगिसकेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ४३ वर्षीय तामाङ काठमाडौंको नयाँबजारमा ओसिन ट्रान्सपोर्ट एण्ड एडभेन्चर प्रालि नामक कम्पनी चलाउँथे ।
बाढी पीडितका लागि राहत र पूर्वाधार विकासमा सरकार आक्रामक
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरु सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यो सकिए लगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण गर्नेछ । प्रधानन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत ८ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए । साथै, उनले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिइ आफूहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह समेत गरे । यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्न आएकै बेलामा काठमाडौंमै रहेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जोडिएर आ-आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको फलोअप गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गराएका थिए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । छलफलमा सहभागी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैर सरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावितहरुलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि सुरक्षित बस्ती खोज्दै सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपदबाट प्रभावित स्थानीय तहको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको विषय जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि बाढी प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सुरुआती चरणदेखि नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रभन्दा नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको जानकारी दिए। नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारको छलफलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिन पाएकाले पुनःस्थापनाको योजना बनाउन थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
