बाढीले आमाबाबु खोस्न सक्छ, बालापन र भविष्य खोसिन दिँदैनौँ
काठमाडौं । सरकारले विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको तत्काल उद्धारदेखि स्याहार, संरक्षण, पुनःस्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मको जिम्मेवारी राज्यको संरक्षण प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गर्ने भएको छ । आज (भदौ २९) राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री सिता बादीले ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित बालापन र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 'विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्छ, तर उनीहरूको बालापन र भविष्य खोसिन दिँदैनौँ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार विपद्पछि बालबालिकालाई तत्काल राहत र अस्थायी संरक्षण दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनालाई समेत राज्यको संरक्षण प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ । योजना अन्तर्गत विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा आवश्यक संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ । योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयन अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रबाट बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलन लगायतका सेवा उपलब्ध गराइनेछ । दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था, आवश्यकता र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त दीर्घकालीन स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बालबालिकासहित ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपद्पछि प्रभावित बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका रहेका विभिन्न स्थानमा अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । होल्डिङ सेन्टर तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित अनुगमन तथा संरक्षणविपरीतका गतिविधिको नियमनसमेत भइरहेको छ । मन्त्री बादीले बाल संरक्षणलाई केवल उद्धार र राहतको विषयका रूपमा नभई बालबालिकाको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको राज्यको दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा अघि बढाइएको बताइन् । मन्त्रालयले बाल संरक्षणलाई पहिचान, उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन स्याहारसम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाएको छ । बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४ लगायतका बाल संरक्षण सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्दै संकटमा परेका बालबालिकासम्म समयमै सेवा पुर्याउने व्यवस्था थप सुदृढ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था र विभेदसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, गलत सूचना, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ जोखिमलाई समेत बाल संरक्षणका गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । मन्त्री बादीले बाल संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदार सबैको साझा राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । विद्यालयलाई हिंसा, अपमान, विभेद, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डबाट मुक्त सुरक्षित र बालमैत्री सिकाइस्थल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास, सहभागिता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा नभई बाल अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित बालापनको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अवसरका रूपमा लिन मन्त्री बादीले आह्वान गरिन् । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित मनाइँदै गरेको राष्ट्रिय बाल दिवसमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्याहार योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनःस्थापना र भविष्यसँग जोड्ने राज्यको प्रतिबद्धतालाई थप संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल अरनिको हाइड्रोले मध्य भोटेकोशीको सेयर बेच्ने, सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्ने
काठमाडौं । नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर लिमिटेडले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय अनुमोदनका लागि कम्पनीले असोज १७ गते काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित स्टार ब्यांक्वेटमा बिहान साढे ८ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभामा कम्पनीमार्फत लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने वा सेयरमा हक कायम गराउने तथा आवश्यक अन्य व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेका कामकारबाही अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । यसका लागि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्तावसमेत सभामा पेस गरिनेछ । यस्तै, कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा सञ्चालक समितिको संख्या हेरफेर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभामा पेस हुनेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आय-व्यय विवरण तथा वासलात पारित गर्नेछ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा रिक्त सञ्चालक पदमा, स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत, नियुक्त गरी सञ्चालक समिति पुनर्गठन तथा निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणसभामा पेस हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिटिजन्स क्यापिटलले १३ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको भदौ २६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चुक्ता पुँजीको १३ प्रतिशतका दरले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमा लाभांश करसमेत समावेश रहेको कम्पनीले जनाएको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज १९ गते काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित रजिस्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे २०औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । त्यसैगरी, कम्पनीको नियमावलीअनुसार गरिएको सञ्चालक नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणसभामा पेस हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
दिवाकर अर्याल बने उज्यालो नेपाल पार्टीको महासचिव
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय युवा संसद् तथा विश्व युवा संसद्का संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर अर्याललाई पार्टीको महासचिवमा नियुक्त गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा आइतबार (भदौ २८ गते) बसेको सचिवालयको पूर्ण बैठकले अर्याललाई महासचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त महासचिव अर्यालसहित उनको सम्पूर्ण टोलीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष घिसिङको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा अर्यालसहित टोलीका सदस्यलाई पार्टी प्रवेश गराउनुका साथै शपथ ग्रहण गराइनेछ । सोही अवसरमा विश्व युवा संसद्सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा युवा नेतृत्व, समसामयिक विषय तथा युवाको राजनीतिक सहभागितालगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
आज हरितालिका तीज आज मनाइँदै, देशभरका शिवालयमा भीड
काठमाडौं । आज (भदौ २९ गते सोमबार) नेपाली हिन्दू महिलाले महत्त्वपूर्ण पर्व हरितालिका तीज मनाउँदैछन् । यस अवसरमा महिलाहरूले महादेवको पूजाआराधना गरी व्रत बस्ने तथा शिव-पार्वतीको पूजा गर्ने परम्परा छ । हिन्दू धर्मशास्त्रअनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाइन्छ । विशेषगरी भगवान् शिवलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले व्रत बस्ने र पार्वतीसहित शिवको पूजाआराधना गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ । शिवपुराणमा उल्लेख भएअनुसार अनादिकालमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती (आदिशक्ति) ले महादेवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न व्रत र तपस्या गरेकी थिइन् । उनका पिता हिमालयले पार्वतीको विवाह भगवान् विष्णुसँग गरिदिने तयारी गरेपछि उनले आफूले मन पराएको वर प्राप्त गर्न शिवजीको तपस्या गरेकी थिइन् । पार्वतीले शिवलिङ्ग स्थापना गरी व्रत बसेर पूजाआराधना गरेपछि उनको मनोकामना पूरा भएको र सोही व्रतको प्रभावले शिव-पार्वतीको विवाह भएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । यही धार्मिक मान्यताका आधारमा तीज पर्व मनाउने गरिएको पाइन्छ । तीजका दिन महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार निराहार, जलाहार, फलाहार वा एकछाक खाएर व्रत बस्ने चलन छ । अत्यन्त अशक्त अवस्थामा भने भोजन गरेरै पनि व्रत बस्ने गरिन्छ । अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर प्राप्त होस्, विवाहितले पार्वतीले जस्तै पतिबाट माया र दाम्पत्य सुख प्राप्त होस् तथा विधवा महिलाले अर्को जन्ममा सुयोग्य पति प्राप्त गरून् भन्ने कामनासहित व्रत बस्ने धार्मिक विश्वास छ । व्रतको अघिल्लो दिन भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन राति ११ बजेसम्म दर खाने परम्परा छ । यस अवसरमा माइतीले चेलीलाई, दिदीले बहिनीलाई तथा मावलीले चेलीभान्जीलाई बोलाएर दर खुवाउने चलन छ । भोलिपल्ट व्रत बस्न आवश्यक शक्ति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले पौष्टिक तथा स्वादिष्ट परिकार खाने गरिन्छ । तीजका अवसरमा महिलाहरू माइत जाने, साथीसँगी तथा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, नाचगान, भजनकीर्तन तथा जमघट गर्ने गर्छन् । यस क्रममा वर्षभर आफूले भोगेका दुःख, पीर र मर्का आपसमा साटासाट गर्ने भएकाले तीजलाई महिलामैत्री पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । पछिल्लो समय हिन्दू धर्मावलम्बीबाहेक अन्य धर्म तथा जातजातिका महिलाले समेत तीज हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन् । तीजका दिन महिलाहरू दिनभर शिवालय पुगेर शिवजीको दर्शन तथा पूजाआराधना गर्ने, भजनकीर्तन गर्ने तथा नाचगानमा सहभागी हुने गर्छन् । काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा तीजका अवसरमा ठूलो संख्यामा व्रतालु तथा श्रद्धालुको भीड लाग्ने गरेको छ ।
मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि ग्यास आपूर्ति सहज, २८ दिनमा ५२ हजार टनभन्दा बढी आयात
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण मुख्य सडक अवरुद्ध भए तापनि नेपाल आयल निगमले वैकल्पिक मार्गमार्फत काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्लामा ग्यास आपूर्ति सहज बनाएको छ । निगमका अनुसार पछिल्लो २८ दिनमा ५२ हजार ७३७ मेट्रिक टन (३७ लाख १३ हजार ८९४ सिलिन्डर बराबर) एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ । साथै, इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) का विभिन्न रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टबाट सेप्टेम्बर १० सम्म थप १९ हजार २१८ मेट्रिक टन ग्यास लोडिङ भइसकेको निगमका सहप्रवक्ता शिशिर सुवेदीले जानकारी दिए । नेपालमा मासिक करिब ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ । मुख्य राजमार्ग ठप्प भएपछि निगमले भदौ १४ गतेदेखि काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगका सिलिन्डर तराईका विभिन्न जिल्ला (बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरी) मा भरेर त्रिभुवन राजपथ र बिपी राजमार्गमार्फत काठमाडौं भित्र्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैक्रममा भदौ १८ देखि २७ गतेसम्ममा करिब ३ लाख ९९ हजार ५२९ सिलिन्डर वितरण गरिसकिएको छ भने पछिल्लो १० दिनमा दैनिक औसत ४० हजार सिलिन्डर उपत्यकामा बिक्री भइरहेको छ । मुख्य सडक सुचारु भएपछि आपूर्ति झनै सहज हुने निगमले जनाएको छ । आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समन्वय टोली गठन गरिएको छ भने बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणाली विकासको पहल भइरहेको छ । बजारमा ग्यास लुकाउने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध अनुगमन तीव्र पारिएको छ, जसअन्तर्गत लुकाइएका १२ सय सिलिन्डर कब्जा गरी उपभोक्तालाई वितरण गरिएको र दोषी विक्रेतालाई जरिवाना गराइएको छ । गत वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ग्यासको आयात र बिक्रीमा करिब १२ लाख सिलिन्डरले वृद्धि भएको पनि निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५ औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । असोज १६ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंको खुल्ला मञ्चमा महाधिवेशनको उदघाटन सत्र प्रारम्भ हुनेछ । बैठकले महाधिवेशनलाई पार्टीको राजनीतिक महाउत्सवका रूपमा लिँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई तहगत अधिवेशनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । यसका साथै विधान बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकायका हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिने चेतावनी दिँदै निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी अधिवेशन सफल पार्न सबै तहका कार्यसमितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । पार्टीभित्र व्यापक सहभागिता, संवाद र सहमति कायम गर्न अद्यावधिक हुन छुटेका सदस्यहरू (कारबाहीमा परेका र पार्टी परित्याग गरेका बाहेक) लाई पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ । महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य र समावेशी बनाउन विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनपूर्वका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विधान बमोजिम केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा सहभागी गराउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसैबीच, महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावलीलाई सभापति थापाले स्वीकृत गरे । बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङले दिएको राजीनामाबारे जानकारी गराइनुका साथै विभिन्न सहमहामन्त्री तथा सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैन : कांग्रेस सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएका कारण त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले हालै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभापति थापाले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेको कार्यदल संयोजक दामोदर प्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति थापाले स्वतन्त्र प्रेस माथि संकुचन पत्रकारको पेशागत समस्या भए पनि आफ्नो पार्टीका लागि सो विषय लोकतन्त्रकै महत्वपूर्ण सवाल भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै उनले भने, ‘यो तपाईंहरुको पेशागत समस्याको कुरा होला, तर कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठासंग जोडिएको बिषय हो ।’ प्रेस लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले त्यसको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो । छापा माध्यमको समस्या केवल पत्रकारको पेशासँग जोडिएको विषयका रूपमा नहेरी लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने थापाले बताए । ‘प्रजातन्त्र पुनः स्थापनामा छापा माध्यमले पुर्याएको योगदान अति महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने , ‘ प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुदैन ।’ त्यसैक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउने भएकाले यस विषयमा पार्टी गम्भीर भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निस्कल राईसहित विभिन्न छापा तथा अनलाइन मिडियाका सम्पादक प्रकाशकहरुको समेत समेत उपस्थिति रहेको सो छलफलमा संयोजक दवाडीसहित, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेश कुमार बोहोरा, कार्यदलका सदस्यत्रय मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीले पछिल्लो समय राज्यबाट सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी छापा माध्यम थप संकटमा परेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए । सरकारले पछिल्लो समय लोककल्याणकारी बिज्ञापनको रकम कटौती गर्ने गरी संशोधन गरिएको कार्यबिधि खारेज गर्नुपर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी बिज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा समेत कार्यान्वयन नगरिएकोले त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग कार्यदलले राख्दै आएको छ । यसैबीच,नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले सञ्चार माध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । बैठकले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई असर पर्ने गरी गरिएका निर्णय तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी,निष्पक्ष र सबै सञ्चार माध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारी विज्ञापनको वितरणमा कुनै पनि प्रकारको विभेद वा निश्चित सञ्चार माध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन भए त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
