काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण विगतका भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औं स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका ठाउँबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा सरकारले नयाँ रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका आयोगले गरेको कामको निरन्तरताका रूपमा भइरहेको पुर्जा वितरणलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार नभएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको मुख्य कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका स्थानमा अहिले काम अघि बढ्नु हो ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको दाबी गर्न काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाल सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा विभिन्न दाबी भइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।’
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषय बनाउन नहुने उनले बताए ।
विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउँदै वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हाल आयोगले विगतका कामलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको पोखरेलले बताए ।
यसैबीच, महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनःनिर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपीडित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई राज्यको नीतिगत एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनःस्थापनाका लागि बाध्य पार्ने गरी भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
