सीमा सुरक्षाको लागि ‘ड्रोन’ र ‘फेस रिकोग्निसन’ सीसीटिभी प्रयोग गरिने
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीको मनोबल बढाउन बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अधिकांश सीमावर्ती नाकामा प्रहरी जस्तापाताले छाएका टहरा, जीर्ण भवन र चुहिने छानामुनि बसेर रातभर ड्युटी गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले सीमा सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणको लागि ड्रोनमार्फत निगरानी तथा सीमा नाकामा फेस रिकोग्निसनसहितको सीसीटिभी प्रणाली जडान गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको समेत बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिए उनीहरूले नागरिकको सुरक्षा अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि खुला सीमा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले सीमा स्तम्भ सुरक्षाको विषयमा समेत आफू गम्भीर रहेको बताए ।
अनैतिक गतिविधिमा संलग्न ४७ विदेशी महिला देश निकाला
काठमाडौं । नेपालमा पर्यटक भिसामा आएर अनैतिक गतिविधि गर्ने ४७ जना विदेशी महिला भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उनीहरूलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४७ जना विदेशी महिलालाई देश निकाला गरेको जनाएको छ । युगाण्डाका ३९, भियतनाम ८, थाइल्याण्ड २, बंगलादेश २, इन्डोनेशिया २ र केन्याका ४ महिलालाई देश निकाला गरिएको हो । अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई अध्यागमन नीतिविरुद्ध काम गरेको भन्दै देश निकाला गरेको हो । उनीहरूलाई विभागले नेपाल छोडेको मितिदेखि १ देखि ३ वर्षसम्म आउन नपाउने गरेर पठाएको हो । परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले ठमेल, दरबारमार्गलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा ५७ विदेशी महिलालाई विशेष अपरेशन गरी पक्राउ गरिएकोमा ४७ जनालाई अध्यागमन विभागमार्फत देश निकाला गरिएको जानकारी दिए । एसपी भट्टराईले भने, ‘ठमेल, दरबारमार्ग लगायतको क्षेत्रमा विदेशी महिलाहरू अनैतिक क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ भन्ने सोच बनाएर आएको देखियो । हामीले स्थानीयको गुनासोको आधारमा विशेष अपरेशन सञ्चालन गरेर ५७ जनालाई पक्राउ गर्यौं ।’ १० जनामाथि अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछन्। भट्टराईले अनलाइन बेटिङलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी नेपालीहरूको ठूलो रकम हुण्डी र क्रिप्टोमार्फत विदेश पठाउने कार्यमा संगठित नेटवर्क सक्रिय रहेको समेत जानकारी गराए । उनले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको पहिचान तथा बेटिङ वेबसाइटको निगरानी र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने विचौलियाविरुद्धको अभियानमा प्रहरीले ३०९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये ६१ जनामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरका लागि ७३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौं जिल्ला शाखाले आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिमबाट ७ सय ३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार गरेको छ । रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौं महानगर पालिकाका ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरेको आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिमबाट ७ सय ३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार भएका हुन् । तालिम प्राप्त जनशक्तिमा महिला ५७१ र पुरुष १६६ रहेका छन् । शुक्रबार तालिमको समीक्षा एवं प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र हस्तान्तरणका गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला सभापति श्यामकाजी डोटेलले उपचारकहरू तयार गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, नेरेसो केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्य प्रेम लामा, महानगर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक कुमार के सी, नेरेसो बागमती प्रदेश महासचिव रामजी पौडेल, जिल्ला शाखा मन्त्री वृद्धिमान शाक्य, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीरत्न तुलाधरले तालिमका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव राखेका थिए । समीक्षा कार्यक्रममा तालिमका सहभागी, प्रशिक्षक, उपशाखा प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सुझावहरु राखेका थिए । महानगरसँग सम्झौतापश्चात् ९४ दिनको अवधिमा नेरेसो काठमाडौं जिल्ला शाखा महानगरका वडाहरू तालिम सञ्चालनका लागि परिचालन भएका १७ जना प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड घाटामा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी घाटामा देखिएको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत चैत मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले ५ अर्ब ८४ करोड २ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५४ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको कुल बीमा शुल्क पनि घटेको छ । कम्पनीले यस अवधिसम्ममा ६ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, यस अवधिसम्ममा कम्पनीले १० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यस अवधिमा ३ अर्ब ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बीमा कम्पनीहरूमा परेको ठूलो दाबीबापतको पुनर्बीमा रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेकाले कम्पनीको दाबी भुक्तानी रकम बढेको देखिन्छ । चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४३ रुपैयाँ ५१ पैसा ऋणात्मक रहेको छ । भने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि घटेर १०९ रुपैयाँ २० पैसामा झरेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.१३ गुणा ऋणात्मक देखिएको छ । कम्पनीको कुल इक्विटी २० अर्ब ५२ करोडबाट घटेर १४ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ५९ हजार ०८३ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष ४ अर्ब ९० करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ ।
काठमाडौंमा मिटर ब्याजी पीडितको उजुरी प्रहरीले निरन्तरता दिने
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मिटर ब्याजीबाट पीडित तथा अनुचित लेनदेनको उजुरीलाई निरन्तरता दिने भएको छ । शुक्रबार परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले मिटर ब्याजी पीडितको उजुरीलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ मा परिसरमा २ सय ८७ वटा उजुरी परेको थियो । मिटर ब्याजी तथा अनुचित लेनदेनमा ४८ वटा मुद्दा दायर भएको र मेलमिलापका लागि ५० वटा निवेदन परेको थियो । मेलमिलाप उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी १ सय ८९ वटा उजुरी बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । अनुचित लेनदेनमा ७ जना महिला र ६ जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । अनुचित लेनदेनमा २ जना फरार रहेका छन् । मिटर ब्याजीमा १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ४ हजार ९१२ रुपैयाँको मागदाबी निवेदन परेको थियो । ८ करोड ९१ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँको मिलापत्र भएको थियो । काठमाडौंमा अनुचित लेनदेन तथा मिटर ब्याजीमा कोही पीडित भएमा उजुरी दिन सक्ने उनले बताए । काठमाडौंमा धेरै मानिसहरू पीडित भएको सुन्नमा आएकाले मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूले प्रहरीकोमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले २०७९ चैत २० मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई आवेदन आह्वान गर्यो । मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ वटा निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ वटा निवेदन परेको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ निवेदन परेको आयोगले जनाएको थियो। त्यसैगरी, परिसरले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी गर्ने समूहको सूची बनाएको छ । प्रहरीले गुन्डागर्दी गर्ने समूहको समेत सूची तयार पारिएको भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले एक हजार ८७१ जनाको सूची तयार पारेको जनाएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदमा ६४ करोड डलर तिर्न आदेश
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको उच्च अदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप उद्योगका प्रभावशाली व्यवसायी तथा एसके समूहका अध्यक्ष चे ताए–विनलाई सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा आफ्नी पूर्वपत्नी रोह सोह–योङलाई नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन (करिब ६४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने अधिकार रहेकाले फैसला अझै अन्तिम भएको छैन । ६५ वर्षीय चे दक्षिण कोरियाको प्रमुख औद्योगिक समूह एसके समूहका अध्यक्ष हुन् । उक्त समूहअन्तर्गत रहेको एसके हाइनिक्स विश्वकै अग्रणी मेमोरी चिप उत्पादकमध्ये एक हो र एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै यसको बजार मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसअघि सन् २०२४ मा सोल उच्च अदालतले चेले रोहलाई १३ खर्ब ८० अर्ब वोन (करिब ९४ करोड अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त रकम एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबर भएकाले दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘शताब्दीको सम्बन्धविच्छेद’ नाम दिएका थिए । त्यसपछि चेले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि उच्च अदालतले भुक्तानी रकम घटाएर नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन कायम गरेको हो । अदालतमा विवादको मुख्य विषय एसके समूहमा रहेको चेको सेयरसहित दम्पतीको साझा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र त्यसको बाँडफाँट थियो । शुक्रबारको फैसलामा अदालतले रोह वैवाहिक जीवनमा आर्जित सम्पत्तिको करिब एकतिहाइ बराबर नगद रकम पाउने हकदार रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार विवाह अवधिमा चेको व्यवस्थापकीय भूमिकाका कारण कम्पनीमा रहेको उनको सेयरको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । त्यस वृद्धिमा रोहले घरपरिवारको जिम्मेवारी, सन्तानको हेरचाह तथा एसके समूहसँग सम्बन्धित सार्वजनिक गतिविधिमार्फत योगदान पुर्याएकाले उनको हिस्सेदारी स्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । चे र रोहले सन् १९८८ मा विवाह गरेका थिए । दुवै जना १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलग बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ । चेले सन् २०१५ मा विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो र त्यसपछि सन् २०१७ मा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दायर गरेका थिए । मध्यस्थता असफल भएपछि सन् २०२२ देखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । रोह दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति रोह ताए–वूकी छोरी हुन् । उनी हाल डिजिटल कला सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्दै सांस्कृतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । दम्पतीका तीन सन्तान छन् । यसअघि अदालतले रोहका बुबासँग सम्बन्धित ३० अर्ब वोनको गोप्य कोषलाई एसके समूहको विकाससँग जोड्दै सम्पत्ति बाँडफाँटको आधार मानेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम अवैध घुसबाट आएको हुन सक्ने ठहर गर्दै त्यसलाई गणनामा समावेश गर्न नहुने निर्णय दिएको थियो । अदालतले पछिल्लो पुनरावलोकनमा भने दम्पती अलग भएपछि एआई उद्योगको तीव्र विस्तारसँगै एसके समूहको सेयर मूल्यमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई पनि सम्पत्ति विभाजनको आधारमा समावेश गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०१५ यता एसके समूहको सेयर मूल्य तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ भने एसके हाइनिक्सले एआई चिप निर्माणका लागि आवश्यक मेमोरी चिप अमेरिकी कम्पनी एनभिडियालाई आपूर्ति गर्दै आएको छ । चेको कम्पनीमा रहेको सेयरको मूल्य हाल करिब पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको बताइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले चेलाई रोहलाई दुई अर्ब वोन गुजारा भत्ता उपलब्ध गराउन छुट्टै आदेश पनि दिइसकेको छ । रासस
तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की : एम्नेष्टी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय सूचना ती संस्थाले प्राप्त गरेका छन् । ती संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि दबाब बढेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेका अवस्थामा चौथो वरीयताका न्यायाधीशको नियुक्ति त्यस परम्पराबाट विचलन भएको दाबी गरिएको छ । साथै मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिबारे उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको भन्दै संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा ती न्यायाधीशमाथि दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको जानकारी आफूहरूसँग नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्राप्त सूचनाहरू विश्वसनीय रहेको दाबी गर्दै न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने चेतावनी दिइएको छ । ती संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार पूरा गर्ने कुनै सार्वजनिक आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशीला हो र मानव अधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर पार्नु हुँदैन ।’
बीमा दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा दाबी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउन तथा बीमितलाई आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई यस किसिमको डिजिटल ट्रयाकिङ्ग प्रणाली तीन महिनाभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
