कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य
कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य काठमाडौं । सरकारले ‘कारागार नियमावली, २०२०’ खारेज गर्दै नयाँ ‘कारागार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारागार ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यस नयाँ नियमावलीले नेपाली कारागार प्रणालीलाई परम्परागत यातनागृह वा थुनागृहको छविबाट मुक्त गरी मानवअधिकारमैत्री, उत्पादनशील र आधुनिक सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ नियमावलीले कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार, स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनलाई निकै सहज र लचिलो बनाएको छ । विशेष गरी, दम्पती भेटघाटका लागि कारागारभित्रै छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरी प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि ९८ दिनसम्म विशेष पौष्टिक आहार, कपडा र दुई हजार रुपैयाँ नगद सुविधाका साथै आफन्तको जमानीमा बाहिरै उपचार गराउने बाटो खोलिएको छ । दैनिक सिदा (७०० ग्राम चामल र रु. ८०) तथा चाडपर्व खर्चमा वृद्धि, १ वर्षभन्दा बढी कैद बाँकी रहेकालाई सरकारी स्वास्थ्य बीमा, टेलिमेडिसिन सेवा र परिवारसँग ३ महिनामा १५ मिनेट भर्चुअल (अनलाइन) संवाद जस्ता सुविधाहरूले बन्दीहरूको जीवनयापन र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दुई–तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका बन्दीलाई खुला कारागारमा बसेर काम गर्ने र परिसरभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्यमशीलतामा जोडिने अवसर समेत प्रदान गरिएको छ । अर्कातिर, नियमावलीले कारागारभित्रको आन्तरिक सुशासन, प्रशासनिक दायित्व र सुरक्षा प्रबन्धमा भने उच्च कडाइ गरेको छ । कारागारभित्र हुने दादागिरी, आर्थिक शोषण र यातना रोक्न चौकीदार र नाइके चयनमा कडा योग्यता (२५–६० वर्ष उमेर, ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान र १ वर्ष नाइके भएको) तोकिएको छ भने अनुचित लाभ वा कुटपिट गरेमा तत्काल पदबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता रोक्न कैद भुक्तान वा अदालतको आदेशपछि पनि २४ घण्टाभित्र रिहा नगरेमा, थप थुनामा राखिएको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले सम्बन्धित कारागार प्रशासक (अधिकृत) को व्यक्तिगत दायित्वबाटै क्षतिपूर्ति भराइने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ । सम्पूर्ण बन्दीहरूको लगत, औँठाछाप र तस्बिर ‘प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ मार्फत डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने धाँधली नियन्त्रण हुने उल्लेख छ । ‘कारागार नियमावली, २०८३’ ले बन्दीका अधिकार र सुविधामा व्यापक सहजीकरण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडा कानुनी अंकुश लगाएको छ ।
नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिन्छन् ? त्रिविले सुरु गर्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) ले नेपाली विद्यार्थीको विदेश मोहको कारण र आकर्षणबारे अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरेको छ । विद्यार्थीलाई विदेश जान मन लाग्नुका तथ्यगत विषयवस्तु र त्यसलाई के कति कारणले उत्प्रेरित गरिरहेको छ, भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक सहयोगमा ‘स्टुडेन्ट आउटमाइग्रेसन फ्रम नेपाल : डाइभर्स एण्ड पोलिसी रेस्पोन्स’ शीर्षकमा अध्ययन हुन लागेको हो । अनुसन्धानले उच्चमाध्यामिक तथा विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक लगायतका सरोकार भएका पक्षसँग गहिरो अनुसन्धान र समीक्षा गरी नेपाल सरकारलाई नीतिगत पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सेडाका कार्यकारी निर्देशक प्राडा अर्जुनकुमार बरालले पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशका कैयौ मुलुकमा अध्ययनका लागि गइरहेको अवस्थामा त्यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक कारणहरुका बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको बताए । अनुसन्धानमा सेडाका तर्फवाट कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. बराल र डा. राम कुमार फुयाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक नवीन अधिकारी संलग्न रहेका छन् ।
पस्मिना क्षेत्रका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो । अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए । हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए । सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला र निर्यात व्यवसायीको संयुक्त छलफल, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेपालका ऐतिहासिक तथा कलात्मक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिकता र गुणस्तर कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो देखाएका छन् । सम्पदा निर्माणका क्रममा मौलिक कला खस्किएको भन्दै सरोकारवालाले राखेको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका हुन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघले पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा नेपालको मौलिकपन र उच्च गुणस्तर कायम हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । हस्तकला महासंघ एक गैर–नाफामूलक संस्था भएकाले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने प्राविधिक कठिनाइ रहेको जानकारी गराउँदै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नसके यसले सकारात्मक नतिजा दिने प्रस्ताव राखेको थियो । हस्तकला महासंघको उक्त प्रस्ताव र गुनासोप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सक्रियता देखाएका हुन् । गुनासो राखेको दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायी महासंघ र हस्तकला महासंघका पदाधिकारीहरूलाई संयुक्त रूपमा बैठकमा बोलाएर समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष शाक्यले प्रधानमन्त्रीको यस शीघ्र कदमले व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह र सकारात्मक ऊर्जा थपेको बताए। अबका दिनमा दुवै महासंघबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा पुराना संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा उच्च गुणस्तर कायम हुने र नेपालको मौलिक कला–संस्कृतिको संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यो सहकार्यले सरकारी ठेक्कापट्टाको प्रक्रियागत जटिलतालाई हल गर्दै निर्माण व्यवसायीको अनुभव र हस्तकलाकर्मीको सीपलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारः निर्यात व्यवसायी महासंघ निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवानन्द सरावगीले मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदै निजी क्षेत्र ठूलो लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको वर्तमान अवस्थामा उद्यमीहरूले उत्साहका साथ लगानी बढाउनुपर्ने र यसले रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग सरकारले लक्ष्य राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको र यसका लागि व्यवसायीहरूले आफूलाई तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेरिएको कार्यशैली र सक्रियताप्रति सकारात्मक संकेत गर्दै उपाध्यक्ष सरावगीले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्न कठिन रहेको र सम्पर्क भएपनि समय नपाइने र समय पाइहाले पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवसायीका कुरा सुन्ने, प्रतिप्रश्न गर्ने र समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र निजी क्षेत्रका समस्याप्रति देखाएको चासोले उद्यमीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको महासंघले जनाएको छ । कृषि र निर्यातजन्य क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको र व्यवसायीहरूले आफ्ना साझा समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेको सरावगीले बताए । छुटेका निर्यातजन्य क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेर आगामी दिनमा सरकारसँग थप छलफल गरिने र सरकारको हालको कार्यशैलीले आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका–३० का लेखा अधिकृत उद्वब भट्टराईलाई २१ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बन्द गर्न वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा टंगालस्थित आयोगको टोली खटिएको थियो । टोलीले भट्टराईलाई सेवाग्राहीबाट २१ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका–३० को वडा कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
दक्षिण-पूर्वी एसियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८६० नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुकहरूका अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा वन्धक बनाइएका ८ सय ६० जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध सेन्टरहरूबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उद्धार गरिएकामध्ये ७ सय ३३ जना कम्बोडियाबाट, १ सय १३ जना म्यानमारबाट, ८ जना लाओसबाट र ६ जना थाइल्याण्डबाट रहेको जानकारी दिए । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार कम्बोडियामा अझै ४९ जना नेपाली विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन बैंककस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिबन्धित काममा जाने क्रम अझै नरोकिएको र प्रक्रिया पूरा भइसकेका केही व्यक्तिहरू समेत स्वदेश फर्कन अनिच्छुक देखिएकोप्रति मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चार बुँदे आग्रह समेत जारी गरेको छ । स्क्यामिङ सेन्टरमा नेपाली पठाउने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरणसहित कारबाहीका लागि परिवार र आफन्तले नेपाल प्रहरी लगायतका निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, विदेशमा रहेका तर फर्कन अनिच्छुक नेपालीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरी परिवारले स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्नुपर्ने, राजदूतावासले जरिवाना छुट गराइसकेका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त फर्कन उनले आग्रह गरे । जेलबाट छुटाइदिने बहानामा रकम संकलन गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न र आधिकारिक जानकारीका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा मात्र सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । कम्बोडिया लगायतका देशमा नेपालीहरूले भोग्नुपरेको गम्भीर अवस्थाबारे निरन्तर सचेतना फैलाउन उनको आग्रह छ । पछिल्लो समय आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपालीहरूलाई दक्षिण–पूर्व एसियाका अवैध स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा पुर्याउने र बन्धक बनाउने क्रम बढ्दो छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय र उद्धारको पहल जारी राखेको प्रवक्ता क्षेत्रीले स्पष्ट पारे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशनका निमित्त प्रमुखको अधिकार रद्द
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको भन्दै अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले असार १० गतेको निर्णयअनुसार शाखा अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई रामारोशन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर रावललाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई तत्काल हाजिर गराई नियमित कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि जगतबहादुर रावलको आर्थिक अधिकार रद्द गरिएको जानकारी गराउँदै अबदेखि मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा दत्त भट्टमार्फत मात्रै गाउँपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई दिने सार्वजनिक बिदा यथावत् : शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले शनिबार र आइतबारको बिदाबारे सरकारले पुनर्विचार नगर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले दुई दिने बिदाले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा कार्य–जीवन सन्तुलन तथा सेवा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गरे । 'शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्नुहोस् । यस निर्णयमा कुनै पुनर्विचार हुँदैन,' उनले भने । सरकारले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरेको शनिबार–आइतबार बिदाको व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर कायम रहेको छ । यस्तै, मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । उनले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३' अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था व्यवसायीहरूसँगको छलफल र सुझावकै आधारमा तयार गरिएको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तत्काल कुनै योजना छैन । पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेझैँ परामर्श व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले त्यसको सम्भावना नरहेको बताए । यसैबीच, उनले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी ले उठाउँदै आएका शिक्षा सुधारका एजेन्डाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद जारी रहेको जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा भने सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे । उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा उनले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, उत्तरदायी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै हालै नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्र र कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
