सन नेपाल लाइफद्वारा गण्डकी र नारायणी क्षेत्रका उत्कृष्ट अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रअन्तर्गतका एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) तथा सन इमर्जिङ क्लबमा योग्य अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरेको छ । पोखरास्थित होटल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंको विशेष आतिथ्यतामा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रका प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटाले एडीएम तथा अभिकर्ताहरूको क्षमता, सक्रियता र व्यावसायिक विकासमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले अभिकर्ताहरू कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गर्दै अभिकर्ताको वृद्धि, विकास, प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंले अभिकर्ता तथा एडीएमले प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधा, एडीएमको भूमिका तथा बिक्री नीति २०८३/८४ का प्रमुख विषयवस्तुबारे जानकारी गराए । उनले नयाँ बिक्री नीति तथा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै व्यवसाय विस्तारमा थप सक्रिय हुन अभिकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा योग्य एडीएम तथा सन इमर्जिङ क्लबका अभिकर्ताहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिएको थियो । सम्मानले अभिकर्ताहरूमा थप ऊर्जा र उत्साहसँगै आगामी दिनमा उत्कृष्ट व्यवसाय प्रदर्शन गर्ने प्रेरणा मिलेको सहभागीहरूले बताएका छन् । सन नेपाल लाइफले देशभरका करिब १५० शाखा तथा सेवा सञ्जालमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सेवा तथा जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि अभिकर्ता तथा एजेन्सी सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक विकास र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
प्रधानन्याधीशको तलब १ लाख १२ हजार पुग्यो, यस्तो छ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको तलब
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । राजपत्र अनुसार न्यायिक क्षेत्रका शीर्ष पदहरूमा सबैभन्दा उच्च तलब तोकिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५२१ रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायधिशको १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले ९० हजार ६४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७७ हजार ११० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको मासिक तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसदतर्फका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको हकमा महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन भए मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न सहज हुने बताएका हुन् । उनले उद्योग विभागका सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने पहल सकारात्मक रहेको बताए । विगतमा पनि उद्योग विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने भनिए पनि सेवाग्राहीले फाइल बोकेर विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा विभाग गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सबै प्रणालीलाई आपसमा जोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘गुड गभर्नेन्सको आधारभूत पक्ष भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस पहल हो । सबै कुरा डिजिटल प्रणालीमा गए पनि फेरि प्रिन्ट गरेर फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अब उद्योग विभाग पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा जाने कुरा खुशीको विषय हो । यसले कामको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै समयको समेत बचत गर्छ ।’ डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी प्रणालीहरूलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सके व्यवसाय सञ्चालनको लागत घट्नुका साथै सरकारी सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेले डिजिटल प्रणालीको विकासले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
धौलागिरी लघुवित्तको डीसीईओमा मिनप्रसाद जोशी नियुक्त
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मिनप्रसाद जोशीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (डीसीईओ)मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको ५६औँ बैठकले जोशीलाई डीसीईओमा स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाका अनुसार जोशीको नियुक्ति भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । बैठकको निर्णय अनुसार जोशीलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमराज जोशीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
नाट्टाको ५९औँ साधारणसभा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को वार्षिक साधारणसभा सुरु भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा नाट्टाको ५९औँ साधारणसभा सुरु भएको हो । प्रमुख अतिथिका रूपमा डोलप्रसाद अर्याल र विशिष्ट अतिथिका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल रहेका छन् । नाट्टाका वर्तमान अध्यक्ष कुमार थपलियाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रशासनिक झन्झटका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। पर्यटनबाट मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटन क्षेत्र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । नाट्टाले आज आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । नाट्टाको २५औँ कार्यसमिति निर्वाचनमार्फत सन् २०२६ देखि २०२८ सम्मको कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष पदका लागि तीन जना उम्मेदवारले आ–आफ्नो समूहसहित चुनावी प्रतिस्पर्धा अघि बढाएका छन् । अध्यक्ष पदमा नाट्टाका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिस्वाँ तुलाधर श्रेष्ठ, वर्तमान महासचिव युबिका भण्डारी र पर्यटन व्यवसायी भरतजंग पाण्डे प्रतिस्पर्धामा छन् । तीनै उम्मेदवारले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी अभियान अघि बढाएका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि संस्थागत पहल बढाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन विस्तार गर्ने तथा नाट्टालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषय प्रमुख एजेन्डा बनेका छन् । यद्यपि तीनै समूहले संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि अघि बढाउने प्राथमिकता र कार्यशैलीमा केही फरक एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । नाट्टाको निर्वाचनमा तीनै समूहले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान, पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
अमेरिकाले ड्रोन आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशबाट आयात गरिने ड्रोन तथा यसका पार्टपुर्जा र उपकरणमा १० देखि १०० प्रतिशतसम्म एड भ्यालोरम (मूल्यमा आधारित) भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार यससम्बन्धी एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अमेरिका भित्रिने ड्रोन र तिनका सहायक सामग्रीमा तोकिएको दरमा अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
उपत्यकामा १५ हजार बढी होस्टेल, काठमाडौं महानगरले १८३ वटा मात्रै दर्ता गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमध्ये मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने र अनुगमन हुन बाँकी होस्टेललाई सम्बन्धित वडाले अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली गठन गरेर होस्टेलहरूको अनुगमन सुरु गरेको थियो । मापदण्डको पालना, गुणस्तर, सेवा र सुरक्षाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्तरीय होस्टेललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने होस्टेललाई समय दिने र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नेलाई बन्द गर्ने उद्देश्यसहित अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका लागि ३०० पूर्णाङ्कको सूचक निर्धारण गरिएको थियो । तीमध्ये कम्तीमा १२० अङ्क प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ भने बाँकीलाई सुधारको अवसर दिइनेछ । शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, होस्टेल व्यवसायी संघ, महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका फुड टेक्नोलोजिस्ट तथा योजना तथा अनुगमन एकाइका प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्तरीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार राम्रो होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्न इच्छुकलाई अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै होस्टेल व्यवस्थापन सुरक्षा, अनुशासन र मानवीय व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि होस्टेलहरूको थप स्तरीकरण गरी शुल्कसँग समेत जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । बैठकमा छात्रावास सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउने तथा अनुगमनका सूचकलाई थप सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वटा विषयलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ । एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दुई भवनबीच कम्तीमा २०० मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपत्कालीन निकासको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी हुनुपर्ने, २४सै घण्टा पानी र बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सहभागी होस्टेल व्यवसायीका प्रतिनिधिले दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेका होस्टेलका कारण कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका होस्टेललाई समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार दर्ताविहीन होस्टेलप्रति कसैको उत्तरदायित्व नहुने र कतिपय स्थान मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुर्व्यसनको केन्द्रसमेत बनेका छन् । व्यवसायीहरूले होस्टेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बैंकहरूको आकर्षक अटो लोन अफर, सेवा शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) सँग साझेदारी गरेका बैंकहरूले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा अटो लोनका लागि विशेष अफर र सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । एक्स्पोका को-स्पोन्सर ग्लोबल आइएमई बैंक तथा बैंकिङ साझेदार सिद्धार्थ बैंक र एनएमबी बैंकले विशेष योजनासहित मेलास्थलमै कर्जा सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । आफूलाई मन परेको सवारीसाधन छनोट गरेपछि अवलोकनकर्ताले बैंकका स्टलमा पुगेर कर्जाका लागि नाम दर्ता गराउने वा क्यूआर कोडमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूले आधारदरमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् भने सेवा शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्रै राखिएको जनाएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका एसएमई तथा रिटेल बैंकिङ म्यानेजर मन्जिल विष्टका अनुसार सवारीसाधन छनोट गरेपछि कर्जाका लागि आवेदन दिने ग्राहकको संख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ । उनका अनुसार बैंकले मेलास्थलमै ग्राहकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउँदै शाखासम्म पहुँच बनाउन सहजीकरण गरिरहेको छ । सिद्धार्थ बैंकका लाजिम्पाट शाखा प्रबन्धक विष्णुप्रसाद शर्माले स्टलमार्फत संकलन गरिएका विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने र त्यसपछि सम्बन्धित शाखाले ग्राहकसँग सम्पर्क गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा लिन इच्छुक ग्राहकको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गरे । एनएमबी बैंकले पनि मेलास्थलमा स्थापना गरिएको स्टलमार्फत अवलोकनकर्तालाई आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । बैंककी रिलेसनसिप म्यानेजर समीक्षा पन्तका अनुसार नाइमा एक्स्पोलाई लक्षित गर्दै बैंकले ब्याजदर पुनरावलोकन गरेको हो । उनले ग्राहकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको बताइन् । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन उत्पादक र आयातकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । यस वर्षको एक्स्पोमा नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएका ब्रान्डसहित नयाँ मोडलका विद्युतीय कार, ई-स्कुटर तथा विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।
