‘प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ’
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ । नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन । बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो । जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् । यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ । लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ । यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो । मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं । यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु । हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं । अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने । त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन । तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं । हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन । यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु । आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन । मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन । त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ । (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ८ हजार २ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आइतबार (आज) पनि घटेको छ । गत शुक्रबारदेखि ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज पनि उच्च अंकले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८ हजार २०० रुपैयाँले घटेको छ । योसँगै बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ८ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि गत शुक्रबार पनि सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १०० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सीमित बनेको थियो । दुई दिनमै सुनको मूल्य तोलामा १० हजार ३०० रुपैयाँले घटिसकेको छ । सुनसँगै आज चाँदीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३३५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । योसँगै नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कास्कीमा एकैदिन ४० जनालाई कारबाही
काठमाडौं । समाजमा अवैध गतिविधि, गुण्डागर्दी र शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने कार्यविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘स्विप अप्रेसन’अन्तर्गत शनिबार जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पोखरा महानगरपालिका-१७ दोबिल्लामा जाँच गर्दा मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउने दुई जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ जनालाई कारबाही गरिएको हो । पोखरा-२३ र २४ को घाँटीछिना क्षेत्रमा मापसे गरी सवारीसधान चलाएका नौ जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई जनालाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिए । यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको टोलीले पोखरा–१६ अकलामा लागुऔषध सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना, मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका तीन जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चार जनालाई कारबाही गरिएको हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ भेडाभारीमा मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका चार जना, स्वरूप परिवर्तन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने छ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पासवानले बताए । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट परिचालित कुकुरसहितको टोलीले सवारीसाधनको जाँच गरेको थियो । प्रहरीले रातको समयमा होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने, गाँजालगायत अवैध लागुऔषध सेवन र जुवा खेलाउने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन ‘स्विप अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । मदिरा र गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गरेकालाई सम्झाइबुझाई अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, पटके रूपमा यस्ता क्रियायाकलापमा संलग्न र जाँचका क्रममा प्रहरीलाई उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।
धमाधम जिल्ला अधिवेशन गर्दै रास्वपा, को कहाँ निर्वाचित भए ?
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज २८ जिल्लामा पहिलो अधिवेशन गर्दैछ । कोशी प्रदेशका चार, मधेसका चार, बागतमीका दुई, गण्डकीका चार, लुम्बिनीका चीन, कर्णालीका छ र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा अधिवशेन हुन गइरहेका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले राससलाई जानकारी दिए । आयोगका अनुसार उदयपुर, सोलुखुम्बू, खोटाङ, इलाम, सिराहा, धनुषा, पर्सा, सर्लाही, चितवन, दोलखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्युठान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम), मुगु, जुम्ला, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा अधिवेशन हुनेछ । आयोगका प्रमुख केसीका अनुसार जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालित भएका छन् । रास्वपाले शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवशेन सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार शनिबार झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा अधिवशेन सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, कालिकोट, सल्यान, बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन भई नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । जिल्ला अधिवेशनहरू पार्टीलाई तदर्थ संरचनाबाट पूर्ण वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण खुड्किला भएको जनाउँदै आयोगले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अनुरोध गरेको छ । विशेष साङ्गठनिक परिस्थितिका कारण बारा जिल्ला अधिवेशन भने यही जेठ २६ गते हुने सो पार्टीले जनाएको छ । प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ । अन्य १० जिल्लाको अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवशेनपछि हुनेछ । यही जेठ २६ गतेदेखि सो पार्टीको प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति गठन गरिएका छन् । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । को कहाँ बने सभापति ? रास्वपाका अनुसार बागमती र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। हालसम्म बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ९ जिल्ला र कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ९ जिल्लामा सफलतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन भएका छन् । धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाममा आज अधिवेशन भइरहेको छ जनाएकाे छ भने चितवन, रसुवा र ललितपुरमा पनि आज अधिवेशन हुँदैछ । बागमती प्रदेश निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू -काठमाडौंः राजा शाक्य -भक्तपुरः रामेश्वर बस्नेत -काभ्रेपलाञ्चोकः प्रबिन ढकाल -सिन्धुलीः अविनाश बस्नेत -रामेछापः रमेश रायमाझी -दोलखाः दिनेश बस्नेत -नुवाकोटः रामेश्वर गजुरेल -धादिङः राजन अर्याल -मकवानपुरः सन्जिव पाठक कोशी प्रदेश (निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू) -सुनसरीः सागर दाहाल -झापाः ओम भण्डारी -ताप्लेजुङः राजन कुमार गुरुङ -मोरङः भरत कडेल -तेह्रथुमः सुमन खत्री -भोजपुरः ख्याम बहादुर भुजेल -संखुवासभाः भक्त नारायण श्रेष्ठ -ओखलढुंगाः कृष्णबहादुर थापा
दूषित खाद्यवस्तुका कारण बर्सेनि ६० करोड मानिस बिरामी
काठमाडाै । दूषित खाद्यवस्तुका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस बिरामी पर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार खाद्यजन्य रोगका कारण वार्षिक करिब चार लाख २० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा सुरक्षित खाद्यवस्तुको महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आज विश्वका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २०१८ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै जुन ७ लाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसका रूपमा घोषणा गरेअनुरुप सन् २०१९ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । दिवसको प्रवद्र्धन तथा समन्वय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले संयुक्त रूपमा गर्दै आएका छन् । पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच मानव जीवन, स्वास्थ्य र समग्र कल्याणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । दूषित खाना वा पानीमार्फत शरीरमा प्रवेश गर्ने ब्याक्टेरिया, भाइरस, परजीवी तथा रासायनिक पदार्थका कारण विभिन्न खाद्यजन्य रोग फैलिने गर्छन् । यस्ता जोखिमहरू प्रायः नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने भएकाले खाद्य सुरक्षालाई अझ चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले खाद्यजन्य रोगको कुल भारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा वहन गर्छन् । यस्ता रोगका कारण हरेक वर्ष करिब एक लाख २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । खाद्यजन्य रोगले विशेषगरी महिला, बालबालिका, द्वन्द्व प्रभावित समुदाय, आप्रवासी तथा अन्य कमजोर वर्गलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको बताइएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार खाद्य सुरक्षा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलासँग सम्बन्धित विषय हो। खाद्यवस्तुको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, तयारी तथा उपभोगका हरेक चरणमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिएमा खाद्यजन्य रोगको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । यो दिवसका अवसरमा खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी नियमन प्रणाली, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच, असल कृषि अभ्यास, खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तथा उपभोक्ता सचेतनासँग जोडेर हेरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार, उत्पादक, व्यवसायी, वैज्ञानिक, नागरिक समाज र उपभोक्ताको साझा प्रयासबाट मात्र सुरक्षित खाद्यवस्तुको सुनिश्चितता गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने सन्देशका साथ मनाइने यस दिवसले खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन र दिगो विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्दै सुरक्षित खाद्यवस्तुको सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।
सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते
काठमाडौं । मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका-३ धाराढोलास्थित दक्षिणकाली सडकखण्डमा सुमो र बोलेरो पिकअप गाडी एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ७२०७ नम्बरको सुमो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बीएए ९७६८ नम्बरको बोलेरो पिकअप दुर्घटनामा परेका हुन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित एक पानी कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरू पिकनिकका लागि सिस्नेरी आउँदै गर्दा बोलेरो अनियन्त्रित भई पल्टिने क्रममा सुमोसँग ठोक्किएको हो । दुर्घटनामा काभ्रेको पनौती नगरपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका ३७ वर्षीय पूर्णबहादुर तामाङको उपचारका क्रममा बीएण्डबी अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक राजप्रसाद कुर्मी बताए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये ११ जनाको अवस्था मध्यम र सात जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ । उनीहरूको काठमाडौंस्थित बीएण्डबी अस्पताल, बौद्ध अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । सुमो चालक काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका-१४ निवासी ४५ वर्षीय मनोज श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको मकावानपुर प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूमा काभ्रे घर भई हाल काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने ३० वर्षीय जुनुबाबु तामाङ, सुनसरी घर भई हाल भक्तपुर ठिमी बस्ने २१ वर्षीय समीर उरम, महोत्तरी घर भई हाल काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने २६ वर्षीय रवि मगर, नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौं बस्ने १९ वर्षीय टङ्कबहादुर तामाङ र काभ्रे पनौती घर भई हाल ललितपुर हात्तीवन बस्ने ३० वर्षीय रोहन तामाङ रहेका छन् । काभ्रे कोशीपारी घर भई हाल काठमाडौं जडिबुटी बस्ने ४० वर्षीय कुमार खरेल, काभ्रे घरभई हाल काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने २४ वर्षीय रोशन लामा, काभ्रे पनौती घरभई हाल काठमाडौं बस्ने २८ वर्षीय सुरेश लामा, काभ्रे घर भई हाल काठमाडौं जडिबुटी बस्ने २६ वर्षीय सुरेश तामाङ, महोत्तरी बर्दिवास घर भई हाल काठमाडौं पेप्सीकोला बस्ने ४४ वर्षीय कृष्णबहादुर सुसलिङ, सोलुखुम्बू घर भई हाल काठमाडौं बस्ने २८ वर्षीय गोपी खड्का र रामेछाप घर भई हाल काठमाडौं जडिबुटी बस्ने २१ वर्षीय गुणराज भुजेल घाइते भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ । महोत्तरी घर भई हाल काठमाडौं बस्ने २० वर्षीय कविर मगर, रामेछाप घर भई हाल काठमाडौं बस्ने १९ वर्षीय सविन मगर, ओखलढुङ्गा घर भई हाल काठमाडौं बस्ने १७ वर्षीय अर्जुन मगर, काभ्रे घर भई हाल काठमाडौं बस्ने १० वर्षीय शिशिर तामाङ, सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका-६ निवासी ५५ वर्षीया लक्ष्मी श्रेष्ठ र काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका-९ निवासी ४५ वर्षीया शान्ति महर्जन घाइते भएका छन् ।
आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन
काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असार २५ गतेभित्रै कमला पुल सञ्चालन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार (आज) पुलको अनुगमन गर्दै उनले निर्माण कम्पनीलाई भासिएको स्ल्याबको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न गरी महिना दिनभित्रै पुल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री लम्सालले पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेकाले कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे । निरीक्षण टोलीमा सिरहा-१ का सांसद बब्लु गुप्ता, क्षेत्र नं २ का सांसद शिवशङ्कर यादव, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतो र सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि स्थानीय बासिन्दाले आव २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले कमला पुलको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै गुनासो पोख्दै आएका थिए । पुल समयमै नबन्दा यस क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि आवतजावतमा सास्ती भोग्दै आएका छन् । स्थानीय युवा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) औरही गाउँपालिकाका सभापति सन्तोष यादवले मन्त्री लम्सालको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै भने, 'मन्त्रीले कमला पुलको निरीक्षण गरी ठेकेदारलाई काम चाँडो सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आर्थिक समस्या नहुने भन्दै प्रतिबद्ध भएर काम गर्न निर्देशन दिएकाले स्थानीयमा केही आशा जागेको छ । पुल निर्माण भएमा वर्षौंदेखिको सास्ती हट्ने छ ।' विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार काम गरिएकामा पटकपटक म्याद थपेर विसं २०७८ असारमा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । लगत्तै सोही असारमा आएको बाढीले दुई वटा पिलर भासिएर चार वटा स्ल्याबमा गम्भीर क्षति पु¥याएपछि पुल सञ्चालनमा आउन सकेन । निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सले आगामी असार मसान्त अर्थात् तोकिएको समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू लागिरहेको बताए ।
हुरीले फेवातालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-६ बैदामस्थित फेवा तालमा ‘बोटिङ’ गर्ने क्रममा हुरीका कारण समस्यामा परेका १२ पर्यटकको उद्धार गरिएको छ । शनिबार (आज) दिउँसो ४ः३० बजे फेवा तालमा अचानक हुरीका आएपछि तालमा फसेका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २४ गण हेडक्वाटरको टोलीले उद्धार गरेको हो । उद्धार गरिएकाहरूमा तनहुँको दमौलीका २३ वर्षीय सुदीप बस्नेत, काठमाडौंका २४ वर्षीय सरोज सिम्खडा, १७ वर्षीय आयुष चौलागार्इ, २१ वर्षीय सागर क्षेत्री, १९ वर्षीया विनिता श्रेष्ठ, २६ वर्षीय रुसाल चौधरी रहेका छन् । साथै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-५ पस्र्याङका २३ वर्षीया झरना गुरुङ, १२ वर्षीय क्रिस श्रेष्ठ, १६ वर्षीया सुदीक्षा पौडेल, १६ वर्षीय अङ्कल ढकाल, १५ वर्षीय प्रितम नेपाली र जापानबाट घुम्न आएउनुभएकी ४८ वर्षीया एक महिलासहित १२ जनाको उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका सबैको अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं २४ गण हेडक्वाटर मालेपाटनका प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती व्यक्तिहरू तालको बीचमा सर्फेस बोट र प्याडल बोटमा हुरीका कारण समस्यामा परेका थिए । लगत्तै फेवातालमा स्थापना गरिएको ‘फेवा रेस्क्यू टावर’ मा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको १० सदस्यीय टोलीले उद्धार गरेको थियो ।
