बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार पुनर्निर्माण र उद्धार कार्य तीव्र
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका विद्युत् पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावितको उद्धार तथा राहत कार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा उद्धार, समन्वय र विद्युत् आपूर्ति पुनःसुचारु गर्न मन्त्रालयले विशेष टोलीसहित आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि साँघुरो खोचका कारण हेलिकोप्टर र हेभी उपकरण प्रयोग गर्न कठिन भएपछि करिब २०० जना जनशक्ति खटाएर हाते माध्यमबाट सफा गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले सम्पर्कविहीन रहेका राष्ट्रसेवकका परिवारसँग भेट गरी अन्तिम सम्भावनासम्म खोजी तथा उद्धार प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतीय तथा चिनियाँ प्राविधिक र विज्ञ टोली निरन्तर खटिएका छन् । क्षेत्रगत समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले नुवाकोटमा सि.डि.इ. गोपी प्रसाद साह र रसुवामा सि.डि.इ. सुर्यदेव गुप्तलाई कमाण्ड पोस्टमा खटाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । रसुवाको उत्तरगयाँ-४ तथा चपली-देविघाटको दोस्रो सर्किट (६६ के.भी.) सुचारु गरी नुवाकोटको तार्केश्वर र बिदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा बिजुली पुर्‍याइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूमा विद्युत् सेवा दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य संस्थाको सहयोगमा १० सेट संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा पठाइएको छ । यसैबीच, बाढीबाट सिर्जना भएको राष्ट्रिय विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार कोषका लागि विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड, एचआईडीसीएलले १ करोड १ लाख र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।
पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंमा व्यावसायिक ग्यास बिक्री ठप्प, घरायसी र अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरी सडकमार्ग प्रभावित बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको नियमित आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ । ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार निगमका अधिकारी र ग्यास विक्रेता महासंघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले सीमित ग्यासलाई घरायसी र अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि सुरक्षित राख्दै आपूर्ति व्यवस्थापनको नयाँ रणनीति तय गरेको हो । निगमको नयाँ निर्णयअनुसार अब व्यावसायिक उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा ग्यासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। । होटल तथा अन्य ठूला व्यवसायीले आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डका खाली सिलिन्डर सम्बन्धित डिलर वा उद्योगसँग समन्वय गरी तराईका ग्यास उद्योगसम्म पुर्याउनुपर्नेछ र त्यहाँ रिफिल गराएर वैकल्पिक सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायी स्वयंले लिनुपर्नेछ । यता, काठमाडौंका सर्वसाधारणका लागि उपत्यकाका ग्यास उद्योगहरूले तराईका उद्योगहरूसँग समन्वय गरी सिलिन्डर भरेर ल्याउने र विक्रेतामार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले तराईबाट ग्यास ल्याएर उपत्यकाको आपूर्ति कायम राख्ने प्रयास भइरहेको र तराईबाट आएको ग्यास अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिने जानकारी दिएका छन् । भित्र्याइएको सीमित ग्यासलाई मुख्यगरी विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढीपीडितका राहत केन्द्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ । यस संकटको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुली नियन्त्रण गर्न निगमले बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने भएको छ। यसका लागि निगमको क्विक रेस्पोन्स टिममा ग्यास विक्रेताका दुई जना प्रतिनिधि सहभागी गराई संयुक्त अनुगमन गरिनेछ । निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्याय, उपनिर्देशक इन्दु शर्मा अधिकारी, ग्यास विक्रेता महासंघका कार्यवाहक उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलाल र काठमाडौं अध्यक्ष हेमबहादुर थापालगायतको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकले सडकमार्ग सहज नहुँदासम्म वैकल्पिक उपायबाटै आपूर्ति व्यवस्थापन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन १५ करोड २१ लाखभन्दा बढी राहत सङ्कलन
काठमाडौं । बाढी तथा पहिरो प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ । यसैक्रममा भदौ १७ गते (बुधबार) अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत विभिन्न २८ वटा व्यक्ति तथा संस्थाहरूले राहत कोषमा चेकमार्फत आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । बुधबार सङ्कलनका लागि प्राप्त भएका चेकहरूमा उल्लेखित कुल रकम १५ करोड २१ लाख ६२ हजार ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । विपद्को यस कठिन घडीमा मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निजी तथा संस्थागत क्षेत्रबाट राहत कोषमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्राप्त सहयोग रकमलाई पारदर्शी रूपमा प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको राहत तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
भोटेकोशी बाढी: १ हजार २ सय बढीको शव फेला, पहिचान नभएका ५ सय बढी शव पुरियो
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २०४ पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार साँझ ६ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न मानव अंगसहित १२०४ शव फेला परेको उल्लेख छ । रसुवामा टिमुरेबाट ल्याइएसँगै ११५ वटा शव फेला परेका छन् । नुवाकोटमा १५५, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७, धादिङमा ६०, नवलपरासी पश्चिममा २०२, गोरखामा ६९ र चितवनमा ३४८ वटा शव फेला परेका हुन् । फेला परेर सोमबारसम्म पनि पहिचान हुन नसकेका शव जमिनमुनी परिएको छ । अहिलेसम्म ९५ शव मात्रै आफन्तले बुझेका छन् । प्रहरीका अनुसार ५ सय बढी शव जमिनमा पुरिसकिएको छ । अहिले रहेका शव पनि केही दिन पहिचानका लागि राखिने र पहिचान हुन नसके डीएनएका लागि प्रक्रिया पुरा गरेर जमिनमा पुरिने छ । बाढीमा परी बेपत्ताको संख्या ४ हजार २१६ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई आईसीटीसी ग्रुपको १ करोड सहयोग
काठमाडौं । आईसीटीसी ग्रुपले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ र सह-प्रबन्ध निर्देशक जयदिन श्रेष्ठले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ग्रुपले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरण कोशीको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेश
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आर्थिक मामिला तथा योजनामा पेश गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयले गरेका प्रमुख कार्यक्रम, गतिविधि तथा उपलब्धिहरू समेटिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेप समक्ष पेश गरेको छ । बीमा प्रधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनले बीमा प्राधिकरणले गरेको प्रगती विवरणको अवस्था समेटिएको बार्षिक विवरण माननीय मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका बीमा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विभिन्न सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया, बीमाको पहुँच विस्तार तथा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका विभिन्न पहललगायतका प्रमुख गतिविधिहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कोशी प्रदेशमा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बीमाको पहुँच विस्तार तथा आम नागरिकमा बीमाको महत्व र आवश्यकताबारे थप सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी आम नागरिकलाई लक्षित बीमा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रदेशका ग्रामीण तथा बीमाको पहुँच न्यून रहेका क्षेत्रसम्म बीमा सम्बन्धी सूचना तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, नागरिकलाई बीमाप्रति थप जागरूक बनाउने तथा बीमा सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो । सो भेटघाटले कोशी प्रदेशमा बीमाको पहुँच तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच आगामी दिनमा थप सहकार्य र समन्वय गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नबिल बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५.५ प्रतिशत नबिल डिबेञ्चर २०९३ ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दीप लुइटेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार क्यापिटलले बैंकको ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम सम्हाल्नेछ ।बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका १० वर्ष अवधि रहने कुल ४० लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । वार्षिक ५.५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको यस ऋणपत्रको कुल ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको २४ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवर (प्राइभेट प्लेसमेन्ट) बाट बिक्री गरिनेछ । बाँकी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १६ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमार्फत बिक्री खुला गरिनेछ । जसमा ५ प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वाणिज्य बैंक नबिलले चार दशकदेखि २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई देशभरका २६३ शाखा र ३१५ एटीएममार्फत आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हालैका दिनमा बैंकले समग्र देशको अर्थतन्त्रका लागि समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकिङ एण्ड बियोन्ड अवधारणालाई समेत अघि बढाएको छ ।
बाढीपीडितलाई नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको २८ लाख २० हजारभन्दा बढी सहयोग
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २८ लाख २० हजार २ सय ४९ रूपैंया सहयोग प्रदान गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार राई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेल, सहायक कार्यकारी प्रमुख ऋषि प्रसाद न्यौपाने, बरिष्ठ प्रबन्धक रघुनाथ सुवेदी तथा कम्पनी सचिव एवं जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख राजेश श्रेष्ठ सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी उक्त राहत रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । विपदमा परी ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै संस्थाले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै, बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको यथाशीघ्र खोजी तथा उद्धार कार्य सफल होस् भन्ने कामना गरिएको छ । राहत रकम हस्तान्तरणका क्रममा संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार राईले लघुवित्त संस्थाहरू भुइँमान्छेको घर/घरमा पुगेर सेवा तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा समर्पित रहने भएकाले खाँचो परेको समयमा पनि समाज र समुदायसँगै उभिनुपर्ने बताए । विपद्को समयमा सबै पक्षले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य अनुसार सहयोग तथा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेरूडे मिर्मिरे सदैव मानवीय हितका कार्यमा सकारात्मक र सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेलले “ग्राहक सदस्य पहिलो” भन्ने मूल नीतिलाई आत्मसात् गर्दै नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्जा तथा बचतको वित्तीय कारोबारमा मात्र सीमित नरही वित्तीय साक्षरता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको बताए । आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र बृहत्तर रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संस्थाका सञ्चालकहरू, कर्मचारी परिवार तथा संस्थाको तर्फबाट गरिएको सामूहिक योगदानबाट उक्त सहयोग रकम जुटाइएको हो । संस्थाले विपद्को यस कठिन घडीमा भाइचारा, आत्मीयता, सहकार्य र मानवीय संवेदनाको भावनासहित सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आगामी दिनमा पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण तथा समुदायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय सेवासँगै सामाजिक हितका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।
